भारतीय सैन्यदलांनी महागडय़ा साधनांचा आग्रह टाळावा आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून स्वदेशी शस्त्रसामग्रीकडे वळावे, हे तूर्तास धार्जिणे नाही.. सैन्यदलांनी गरज वाढवून दाखवत अवाढव्य आयातीवर भर देऊ नये, हे तिन्ही दलांच्या समन्वयप्रमुखांचे म्हणणे मान्य होण्यासारखेच. पण यात अपरिहार्यता आणि स्पर्धा हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.. काही मुद्दय़ांचे आपले प्रेम काळाच्या ओघात त्यातील फोलपणा कितीही वेळा समोर आला तरी ते कमी होण्याऐवजी वाढतच जाते. यांतील एक म्हणजे स्वदेशी. व्यक्ती डावीकडची असो वा उजवी; सर्वाना स्वदेशीचे तितकेच प्रेम. तेव्हा वास्तविक राजकीय नेत्यांच्या स्वदेशी प्रेमाची दखल घ्यावी असे काही राहिलेले नाही. पण देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांचे समन्वयप्रमुखच जर संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वदेशीची कास धरू पाहत असतील, तर त्याविषयीच्या वास्तवाची जाणीव करून देणे गरजेचे ठरते. याचे कारण मूलभूत संशोधनात स्वदेशीचे महत्त्व कोणी नाकारणार नाही. पण संरक्षण सामग्री उत्पादित करणारे सरकारी उद्योग डबघाईस आलेले आणि विदेशी शस्त्रेच जागतिक दर्जाची असा संरक्षण दलांचा विश्वास, हे वास्तव असताना फुका स्वदेशीच्या गप्पा मारणे हे स्वप्नरंजन ठरते. ते कसे, याची चर्चा करण्यास आणखी एक संदर्भ आहे. सोमवारी, ११ मे रोजी देशभर राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस ‘साजरा झाला’. सध्याच्या कोविडग्रस्त वातावरणात केवळ काही समाजमाध्यमांमध्ये उल्लेखापलीकडे हे साजरेकरण गेले नाही. ११ मे का? तर याच दिवशी २२ वर्षांपूर्वी पोखरणच्या वाळवंटात अणुचाचण्या घेतल्या गेल्या. ‘ऑपरेशन शक्ती’ नामक त्या मोहिमेने स्वदेशी तंत्रज्ञानातील प्रगती दाखवून दिली, असे मानणाऱ्या एका मोठय़ा वर्गाने मग तो दिवस ‘राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस’ म्हणून साजरा करायला सुरुवात केली. पण या गेल्या २२ वर्षांत संरक्षण दलांसंदर्भात हा स्वदेशीचा मुद्दा आला नाही. याच काळात जनरल रावत हे लष्कराचे प्रमुख होते. त्यांचा बोलघेवडेपणा लक्षात घेता, तेव्हा वा त्यानंतर फ्रान्सच्या ‘राफेल’ विमानांऐवजी बंगळूरु येथील ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लि.’ने बनवलेली विमाने आपण वापरू या, अशी मागणी या सेनाधिकाऱ्याने केल्याचे ऐकिवात नाही. आणि आता जनरल रावत यांना संरक्षण सामग्रीसाठी स्वदेशी आणि स्वयंपूर्णतेचा आग्रह धरावासा वाटतो, हा विरोधाभास बरेच काही सांगून जातो. रावत यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. पण सरन्यायाधीश किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निवृत्तीनंतर शहाणपणा सुचावा, तसे. फरक इतकाच की, जनरल रावत आता तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख समन्वयक आहेत. अर्थात ते कोणत्याही दलाचे प्रशासकीय प्रमुख नाहीत. लष्कर, हवाईदल आणि नौदल यांचे नेतृत्व त्या-त्या दलप्रमुखांकडेच आहे. आज भारतीय सीमा ज्या देशांशी भिडलेल्या आहेत, त्यांपैकी दोनच देशांशी- चीन आणि पाकिस्तान- भारताचा सीमासंघर्ष सुरू आहे. पाकिस्तानने या संघर्षांला अघोषित युद्धाचे स्वरूप दिल्यामुळे हा संघर्ष तीव्र आहे. पाकिस्तानी लष्कर, त्या लष्कराकडून पोसले जाणारे व भारतात पाठवले जाणारे दहशतवादी यांच्याकडे निव्वळ पाकिस्तानी बनावटीची शस्त्रे नाहीत. इकडे पूर्व आघाडीवर चीननेही अलीकडेच चिनी बनावटीच्या शस्त्रांवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. पण त्यांसाठीचे तंत्रज्ञान रशियन किंवा पाश्चात्त्यच होते आणि आहे. अशांशी- विशेषत: काश्मीर खोऱ्यात लढण्यासाठी भारतीय शस्त्रांचा आग्रह धरणे यात प्रतीकात्मकतेपलीकडे काहीही नाही. भारतीय सैन्यदलांनी महागडय़ा साधनांचा आग्रह टाळावा आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून स्वदेशी शस्त्रसामग्रीकडे वळावे, असे जनरल रावत आता म्हणतात. भारताला केवळ दोन सीमांवर आणि काही प्रमाणात हिंदी महासागरात लक्ष केंद्रित करायचे आहे. यासाठी आपली गरज वाढवून दाखवत अवाढव्य आयातीवर भर देऊ नये, हे त्यांचे म्हणणे मान्य होण्यासारखेच. पण यात दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. सर्वप्रथम ‘स्वदेशी’ शस्त्रसामग्रीविषयी. भारतातील ज्या आस्थापना स्वदेशी अवजड संरक्षणसामग्रीविषयी संशोधन व त्यांचे उत्पादन करतात, त्या आहेत- हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ, माझगांव गोदी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इत्यादी. संरक्षण उत्पादनांची देशाची गरज आणि या आस्थापनांतील संशोधन-निर्मितीचा वेग यांचा मेळ कधीही जुळत नाही, हा इतिहास आहे. जी उत्पादने गाजावाजा करून सादर केली जातात, त्यांची उपयुक्तता, परिणामकारकता यांबाबत अनेकदा सैन्यदलांनीच संशय आणि नाराजी व्यक्त केलेली दिसून येते. विजयंता व अर्जुन रणगाडे, इन्सास बंदुका, तेजस लढाऊ विमान, ध्रुव हेलिकॉप्टर ही उदाहरणे अलीकडची आहेत. पैकी तेजस विमाने इतक्या वर्षांनंतर आता कुठे चाचणी टप्प्याबाहेर पडली आहेत आणि हवाईदलात दाखल होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ध्रुव हेलिकॉप्टर सेवेत आहेत. पण बाकीच्यांविषयी लिहावे अशी स्थिती नाही. देशी बनावटीच्या पाणबुडय़ा नौदलाच्या पसंतीस न उतरल्यामुळे त्यांच्यात वारंवार फेरफार करावा लागणे हेही घडत आले आहे. शिवाय हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्ससारख्या संस्थांच्या बाबतीत सरकारकडे काही वेळा वेतन देण्यासाठीही निधी नसतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून संशोधन काय होणार आणि वेळेवर निर्मिती कसली होणार? ‘मेक इन इंडिया’चा डंका पिटणाऱ्यांनी तशा स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधा, उच्चप्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अपेक्षित मुदतीत उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था आहे का, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. लष्करी अधिकाऱ्यांना संशोधन आस्थापनांतील ‘बाबूशाही’चा तिटकारा असतो. रशियन बनावटीच्या एके-४७ पासून ते जरा अलीकडच्या, जर्मन बनावटीच्या एमपी-५ सबमशीनगनपर्यंत परदेशी शस्त्रेच आपली सैन्यदले प्रामुख्याने वापरतात. कारगिल युद्धानंतर स्वदेशी बनावटीच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीवर काम सुरू झाले आहे. ते पूर्णत्वाला जाण्याआधीच रशियन बनावटीच्या एस-४०० प्रणाली खरीदण्याचे आपण ठरवूनही टाकतो! दुसरा मुद्दा सैन्यदलांतील सुप्त चढाओढीचा. लष्करापेक्षाही हवाईदल आणि नौदल यांना अवजड सामग्रीची गरज आजही नितांत भासते. क्षेपणास्त्रांच्या उदयानंतर रणगाडे, तोफा यांचे महत्त्व कमी झाले, तसे काही लढाऊ विमाने किंवा युद्धनौका, पाणबुडय़ा यांच्याबाबतीत झालेले नाही. भारतीय सैन्यदलांच्या बाबतीत लष्कर, हवाईदल आणि नौदल असा संरक्षणसामग्री अधिग्रहण प्राधान्यक्रम नेहमीच राहिलेला आहे. लष्कराच्या बाबतीत आयात करण्याइतके काही राहिलेले नाही, जितके हवाईदल आणि नौदलाच्या बाबतीत अजूनही काही प्रमाणात शिल्लक आहे. जनरल रावत हे माजी लष्करप्रमुख. पण आता ते तिन्ही सैन्यदलांचे समन्वयक आहेत. तरीही आयातीला विरोध करताना आणि स्वदेशीचा आग्रह धरताना, आपण हवाईदल आणि नौदलावर अन्याय करतो हे भान त्यांना राहिल्याचे दिसत नाही. बोफोर्स ते राफेल असा लष्करी सामग्री आयातीचा आपला इतिहास आणि वर्तमानही सुवर्णाक्षरांत लिहिण्यासारखे नाहीच. पण बोफोर्सची उपयुक्तता नाकारता येत नाही, तशी ती राफेलचीही नाकारता येण्यासारखी नाही. तेव्हा स्वदेशीवर भर देताना मर्यादित मदार आजही आयातीवर ठेवावीच लागेल. अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही करोना ‘लढय़ात’ सरपंच आदींना मार्गदर्शन करताना स्वदेशीचा पुरस्कार केला. भावना म्हणून ते एक वेळ ठीक. पण चीनकडून सामग्री आल्याखेरीज आपल्या करोना चाचण्या होत नाहीत, झाल्या तर ती सामग्री खराब असल्याचे लक्षात येते आणि ते सर्व परत पाठवावे लागते. हे वास्तव असताना आणि ते लगेच बदलेल अशी स्थिती नसताना मधेच आपणास स्वदेशीची उबळ यावी हे अनाकलनीय. राजकारण्यांनी अशी लोकानुनयी विधाने करणे समजून घेता येईल. पण सैन्यदल समन्वयकाने यात पडणे योग्य नाही. आपल्या सुरक्षा दलांच्या जिवापुढे स्वदेशीचा हा सोस अनाठायी ठरतो.
