14 August 2020

News Flash

गूगलार्पणमस्तु

आपली माहिती-तंत्रज्ञान बाजारपेठ तुलनेने नवथर आणि ‘मोफत’, ‘फुकट’, ‘स्वस्त’ अशा क्ऌप्त्यांना भुलणारी!

संग्रहित छायाचित्र

 

माहितीवहन करणाऱ्या, माहितीवर मालकी सांगणाऱ्या कंपन्या भारतात येत असताना, वैयक्तिक ग्राहकांच्या माहितीवरील मालकीच्या संरक्षणाचा कायदा आपल्याकडे नाही

ऊर्जा क्षेत्रात ‘एन्रॉन’च्या गुंतवणुकीचे स्वागत करताना आपल्याकडे जसा त्या क्षेत्रातील नियमनाचा कायदेशीर आराखडाच नव्हता, तशीच आपली स्थिती आता आहे. त्यातच, आपली माहिती-तंत्रज्ञान बाजारपेठ तुलनेने नवथर आणि ‘मोफत’, ‘फुकट’, ‘स्वस्त’ अशा क्ऌप्त्यांना भुलणारी!

गूगल, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन वगैरेंनी जरा भारतात काही करतो म्हटले की हुरळून जायची प्रथाच सध्या पडलेली दिसते. हे असे याबाबतचे ‘कवतिकराव’ आसपास माध्यमांत स्तुतिसुमने ओंजळीत घेऊन टपलेले असतात. आताही गूगलचे सुंदर पिचाई आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर आणि मुख्य म्हणजे गूगलच्या भारतातील गुंतवणूक निर्णयांनंतर अनेकांच्या चेहऱ्यांवर निर्माण झालेल्या आनंदलहरी अचंबित करणाऱ्या आहेत. अचंबित अशासाठी की ‘आत्मनिर्भर’तेच्या घोषणेवरही हे आनंदी होणार आणि गूगलसारखी संपूर्ण आत्मकेंद्री कंपनी आपल्या देशात गुंतवणूक करणार असल्याच्या केवळ सुगाव्यानेही ते खूश होणार. हे दोन्हीही एकाच वेळी कसे असा प्रश्न पाडून घेण्याचा हा काळ नाही, हे लक्षात घेऊन या निर्णयाची चिकित्सा करायला हवी. कारण पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेत डिजिटलायझेशन मोहिमेसाठी भारतात ७५ हजार कोटी रुपये गुंतवणार असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गूगल आपल्या सूचिबद्धदेखील नसलेल्या ‘जिओ’ टेलिकॉममध्ये ३३ हजार ७०० कोटी रु. गुंतवणार असल्याची घोषणा मुकेशभाई अंबानी यांनी केली. ही बाब पुढे काय वाढून ठेवले आहे यासाठी पुरेशी सूचक ठरते.

यात जाणवणारा पहिला मुद्दा म्हणजे गूगल, फेसबुक आदींची आताची गुंतवणूक आणि नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात झालेली एन्रॉन कंपनीची ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक यात एक साम्य आहे. ते असे की एन्रॉनच्या निमित्ताने आपल्या ऊर्जा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आली. परंतु ती आल्यानंतरही आपल्याकडे या गुंतवणुकीचे नियमन करणारी चौकट नव्हती. म्हणजे एन्रॉन कंपनी आपल्या गुंतवणुकीचा परतावा ग्राहकांकडून कसा, कोणत्या दराने वसूल करणार वगैरे काहीही नियम आपल्याकडे त्या वेळी तयार नव्हते. एन्रॉन आल्यानंतर पाच वर्षांनी हे नियम तयार करण्यास सुरुवात झाली आणि त्यानंतर तितक्याच वर्षांनी ते अमलात आले. तोपर्यंत एन्रॉन कंपनीवर गाशा गुंडाळायची वेळ आली होती. हे असे काही गूगल वा फेसबुक यांच्याबाबत होणार नाही. या कंपन्या तेव्हाच्या एन्रॉनपेक्षा किती तरी प्रबळ आहेत. पण हे साम्य या कंपन्यांपेक्षा आपल्याबाबत आहे. म्हणजे असे की गूगल, फेसबुक वगैरे माहितीवहन करणाऱ्या आणि माहितीवर मालकी सांगणाऱ्या कंपन्या भारतात येत असल्या तरी अद्यापही माहिती महाजालातील वैयक्तिक ग्राहकांच्या माहितीवरील मालकीच्या संरक्षणाचा कायदा आपल्याकडे अजूनही तयार नाही. गूगल, फेसबुक या कंपन्या आणि आता बरोबरीला रिलायन्स समूहाची ‘जिओ’ एकत्र येत असल्याने याचा समग्र विचार हवा.

याचे कारण असे की खासगी किंवा व्यक्तिगत माहिती अधिकाराचा कायदा इतक्या वर्षांनंतरही आपल्याकडे तयार होऊ शकलेला नाही. या संदर्भात समित्या आदी नेमल्या गेल्या. त्यावर संसदेत चर्चाही झाली. पण सरकार गोळीबंद कायदा करण्यास अनुकूल नाही. तसा तो केल्यास या कंपन्यांकडील माहितीसाठय़ावर दावा सांगून घुसखोरी आणि नागरिकांवर पाळत ठेवण्याची सोय सरकारला राहणार नाही. याउलट या कंपन्या ज्या प्रदेशांतून भारतात येऊ इच्छितात त्या अमेरिका, युरोपीय देश आदींत नागरिकांचे हितरक्षण करणारे चोख व्यक्तिगत माहिती अधिकार आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांवर त्या देश/ प्रदेशांत निर्बंध येतात. त्या मानाने भारतात त्यांना चांगलीच मोकळीक असेल. त्यात रिलायन्सची साथ असेल तर या कंपन्यांना अडवण्याची समस्त भारतवर्षांत कोणाची हिंमत होण्याची शक्यताच नाही. हा झाला एक मुद्दा.

दुसरा मक्तेदारीबाबतचा. गूगल आगामी पाच-सात वर्षांत भारतात ७५ हजार कोटी गुंतवू इच्छितो. त्यानंतर बुधवारी ती कंपनी एकटय़ा ‘जिओ’त ३३ हजार कोट रुपये गुंतवणूक करणार असल्याचे मुकेश अंबानी यांनी जाहीर केले. काही महिन्यांपूर्वी ‘फेसबुक’नेदेखील याच कंपनीत साधारण अशाच काही रकमेच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. याआधी गूगल भारतात ‘व्होडाफोन-आयडिया’ कंपनीत गुंतवणूक करणार असल्याची चर्चा होती. ती शक्यता आता नाही, असे अद्याप तरी स्पष्ट झालेले नाही. सध्या मोबाइलच्या माध्यमातून पैसे/बिले देण्याच्या सेवांमध्ये गूगल पे आघाडीवर आहे. या मोबाइल पेमेंटच्या बाजारपेठेत रांगेत आहे व्हॉट्सअ‍ॅप. फेसबुकच्या मालकीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप या माहितीवहन सेवेलाही आपल्याकडे पैसे/बिले आदी देण्याची सुविधा हवी आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा जी पूर्वतयारी करावी लागते ती त्यांची झाली असून आता प्रतीक्षा आहे ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवान्याची. या कंपन्यांचा एकूण प्रभाव आणि त्यात रिलायन्सशी झालेली हातमिळवणी पाहता व्हॉट्सअ‍ॅपला ही परवानगी मिळेलच. आज की उद्या, इतकाच काय तो प्रश्न. म्हणजे असे झाल्यावर फेसबुक/व्हॉट्सअ‍ॅप, गूगल आणि जिओ या त्रिकुटाहाती भारतातील जवळपास संपूर्ण दूरसंचार बाजारपेठेचेच नियंत्रण जाईल. ही ‘आत्मनिर्भर’ता अर्थातच पंतप्रधान मोदी यांना अभिप्रेत नसणार. मग या सगळ्याचा अर्थ कसा लावायचा? आणि त्यात हुरळून जाण्यासारखे इतके काय?

गलवान खोऱ्यातील चिनी घुसखोरीनंतर आपल्या सरकारने ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. त्यापैकी अनेक अ‍ॅप्स भारतात लोकप्रिय होती आणि सर्वोच्च सत्ताधाऱ्यांसह अनेकांकडून ती वापरली जात होती. आता त्यावर बंदी घातल्याने ‘टिकटॉक’ संस्कृतीवर पोसल्या गेलेल्यांना सैरभैर झाल्यासारखे वाटत असणार. या बिनडोकी मनोरंजनात मोठे अर्थकारण आहे. गूगल वगैरे कंपन्या भारतात येऊ इच्छितात ते या बाजारपेठेवर कब्जा मिळवण्यासाठी किंवा तिचा मोठा हिस्सा मिळवण्यासाठी. स्पर्धा आहे ती त्या परदेशी कंपन्यांच्यात. त्याची सांगड आत्मनिर्भर निर्धाराशी कशी लावायची हा प्रश्न असला तरी एकशे तीस कोटी भारतीयांपैकी अनेक आजही या मोबाइल बाजारपेठेपासून दूर आहेत. त्यांना लवकरात लवकर आपल्या जाळ्यात ओढण्याची गरज गूगल आदी कंपन्यांना आहे. कारण अमेरिका आणि चीन असा उभा दावा सुरू झालेला आहेच, हाँगकाँग अस्थिर बनलेला आहे आणि त्यामुळे होणारे नुकसान शेजारील सिंगापुरातून भरून काढण्याचा प्रयत्न करावा तर तो देश कमालीच्या आर्थिक गर्तेत सापडलेला आहे. अशा वेळी भारतासारख्या बाजारात येण्यावाचून या कंपन्यांना पर्याय नाही. आपली बाजारपेठ अजूनही वयात आलेली नाही आणि ऑनलाइन उद्योगांचे नवखेपणही या बाजारपेठेत संपलेले नाही. तसेच ‘मोफत’, ‘फुकट’ नाही तर गेलाबाजार ‘स्वस्त’ अशा काही परवलीच्या मार्गानी ही बाजारपेठ जिंकता येते. जिओने त्याच्याच आधारे आपले बस्तान बसवले आणि या कंपन्याही आता त्याच मार्गाने पुढे जाऊ इच्छितात.

अशा नवथर बाजारपेठेस उपयोगकर्त्यांचे हक्क, व्यक्तिगत माहितीवर अधिकार, त्यावर होणारे अतिक्रमण असे काही मुद्दे पडत नाहीत. म्हणून या मुद्दय़ांची जाणीव व्हायच्या आधीच या जागतिक दूरसंचार कंपन्यांना भारताची अधिकाधिक बाजारपेठ काबीज करायची आहे. म्हणून ही सगळी घाई. भारताचे डिजिटलायझेशन वगैरे उदात्त हेतू सांगितले जात असले तरी त्यामुळे उगाच हुरळून जायचे कारण नाही. वस्तुत: पाश्चात्त्य विकसित देशांत चर्चा सुरू आहे ती या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची वैयक्तिक आयुष्यातील घुसखोरी कशी रोखता येईल याची. तेथपर्यंत आपण अद्याप पोहोचलेलो नाही, हे मान्य. पण म्हणून त्याआधीच विवेकदेखील गूगलार्पण करण्याची गरज नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 16, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on google to invest rs 75000 crore in india announced by sundar pichai abn 97
Next Stories
1 श्रावणातील शिमगा
2 आणखी फुटतील
3 सर्वाचा विकास!
Just Now!
X