सैन्यदलांतील अधिकारपदांवर महिला असू नयेत, यासाठी ‘पुरुष त्यांचे आदेश ऐकणार नाहीत’ असा युक्तिवाद सरकारच न्यायालयात करते, ही नामुष्कीच.. ही मानसिकता बदला, असे न्यायालय सरकारला सांगते आहे. पण ती बदलणार कशी? ज्या महाराष्ट्रात महिलांच्या स्वातंत्र्याची पहाट झाली, त्याच राज्यात आजही भर दिवसा महिलेला पेटवून दिले जाते.. तेव्हा मध्ययुगीन मानसिकतेचाच प्रत्यय येतो.. कोणी कोणती कामे करायची, याचा काही ठोकताळा समाजव्यवस्थेत परंपरेने तयार झालेला असतो. घरातली धुण्याभांडय़ांची कामे ही बाईनेच करायची असतात आणि घराबाहेरची कामे पुरुषांनीच करायची असतात, हे दंडक गळून पडण्यासाठी आधुनिक काळातसुद्धा कैक दशकांचा कालावधी लोटावा लागला. काही पातळ्यांवर यश आले, तर काही बाबतीत अजूनही आपण अडखळतच आहोत. सैन्यदलांतील अधिकारपदांवर महिलांची निवड हा त्यातलाच एक वादविषय. बाई पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू शकते, हे केवळ लिहिण्यापुरतेच वाटावे, अशी ही स्थिती. एकीकडे समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील उच्च पदांवर महिला आरूढ झाल्या म्हणून कौतुक करतानाच, अशा अधिकारपदांवरील महिलांचे ‘आदेश’ ऐकणे पुरुषांना कमीपणाचे वाटते म्हणून सेनादलांत महिलांना अधिकारपद नाकारायचे, असे हे दुटप्पी धोरण. खुद्द केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात पुरुषी अहंकाराची अशी पाठराखण करणे, हे तर त्याहूनही भयावह. संरक्षण मंत्रालयाच्या विरोधात दाखल झालेल्या अशाच एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या निकालात महिलांना नौदलात कायमस्वरूपी नेमणुका करण्याबाबतचा आदेश दिला होता. हा आदेश पाळणे हे खरे तर नौदलाचे काम. परंतु याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून संरक्षण खात्याने या विषयातील आपली भूमिकाच जणू जाहीर केली. एवढय़ावरच न थांबता न्यायालयात युक्तिवाद करताना, सरकारच्या वतीने असेही सांगण्यात आले, की सेनादलांमध्ये ग्रामीण भागाची पार्श्वभूमी असलेल्या पुरुष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने, महिला अधिकाऱ्यांचे आदेश पाळण्याची मानसिकता त्यांच्यामध्ये नसते. सरकारचे हे म्हणणे देशातील सामाजिक उतरंडीचे दर्शन घडवणारे तर आहेच, परंतु त्याहीपलीकडे जाऊन गेल्या सात दशकांत या उतरंडीला छेद देण्यात अयशस्वी झाल्याचे मान्य करणारेही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी व्यक्त केलेले मत अधिक महत्त्वाचे आणि सरकारी बाबूंना एक प्रकारे चपराक देणारे आहे. सरकारने अशा प्रकरणात इच्छाशक्ती दाखवली आणि मानसिकता बदलण्याची तयारी दाखवली, तर महिलांना संरक्षणाच्या क्षेत्रातही उत्तम संधी मिळू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. महिलांची शारीरिक असमर्थता आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा यामुळे त्यांना संरक्षण क्षेत्रात वरिष्ठ पदांवर नेमले जात नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे जर खरे मानायचे, तर जीवनाच्या अन्य सर्व क्षेत्रांत महिलांनी अतिशय उच्च पदांवर केलेल्या कामगिरीचे मूल्यमापन कोणत्या निकषांनी करायचे? बँकिंग क्षेत्रापासून ते उद्योगापर्यंत आणि अध्यापनापासून ते राजकारणापर्यंत सगळ्या क्षेत्रांत महिलांनी दाखवलेले कर्तृत्व या देशाने पाहिले आहे. विज्ञान असे सांगते, की शारीरिक क्षमतेच्या बाबतही महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी लेखण्याचे अजिबातच कारण नाही. त्यांच्या क्षमता बरोबरीच्याच असतात. हे खरे असले, तरीही मध्ययुगाच्या अंधाऱ्या काळात पुरुषांनी महिलांना सर्वच पातळ्यांवर मागे ढकलण्याचे जे काम केले, त्यातून राष्ट्र म्हणून आपण अजूनही बाहेर पडू शकलेलो नाही. बराच काळ घराबाहेर राहिल्याने सैन्यदलांतील पुरुषांच्या मनात वैषयिक भावना निर्माण होतात, हे कारण गेली अनेक दशके दिले जाई. अशी कारणे देऊन आपले अहंकार कुरवाळत बसण्याची ही प्रवृत्ती मध्ययुगातील आहे. स्त्री ही उपभोग्य वस्तू असल्याचे पुरुषांच्या मेंदूत घुसवण्याचे काम याच काळात झाले. त्यामुळे मुलींनी फक्त चूल आणि मूल एवढेच करायचे आणि पुरुषाने तिला जगण्यासाठी आवश्यक ते संरक्षण द्यायचे, अशी ही सामाजिक रचना, पुरुषांच्या पुढाकाराने स्थापित झाली, तेव्हा त्यास विरोध क रण्याएवढीही क्षमता त्या काळातील महिलांमध्ये राहणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली असणार. स्त्रीने सामाजिक जीवनाच्या कोणत्याही प्रांतात पाऊल टाकायचे नाही, हा दंडक किती तरी दशके अतिशय कठोरपणे अमलात येत राहिला. अगदी मागील शतकाच्या मध्यापर्यंत ही जाणीव कायम ठेवण्यात पुरुषांना यश आले. परिणामी नाटकांत स्त्री भूमिका करण्याची जबाबदारी पुरुषांवर आली आणि स्त्रियांवर नाटक पाहायला येण्याचीही नामुष्की आली. ज्या समाजात शिक्षणाचा हक्कही केवळ पुरुषांकडेच राहिला, त्या समाजाने खूप आदळआपट करत तिला शिकायला परवानगी दिली, परिणामी समाजातील अभिसरण वेगाने होण्यास सुरुवात झाली. महात्मा जोतिबा फुले यांचे याबाबतचे कार्य महिलांसाठी नवे अवकाश तयार करणारे. महर्षी कर्वे आणि त्यांचे चिरंजीव र. धों. कर्वे यांनी तेच काम अधिक व्यापक केले आणि स्त्रीला तिच्या हक्कांची जाणीव करून दिली. अबला ते सबला हा प्रवास याच काळातला. परंतु तरीही सामाजिक बदलांचा हा वेग देशाच्या सर्व भागांत सारखेपणाने पोहोचला नाही. शहरी भागात निर्माण होत असलेली आधुनिकतेची पहाट, ग्रामीण भागात पोहोचण्यास बराच विलंब झाला. स्त्री-पुरुष समानता हा आधुनिकतेचा पाया होता आणि तो जगण्याच्या प्रत्येक पायरीवर स्पष्टपणे दिसू लागला होता. स्त्रीने पुरुषाच्या बरोबरीने अर्थार्जन करणे यात मातबरी उरली नाही, तरीही देशाच्या ग्रामीण भागात आजही मुलगी वयात आली, की पहिल्यांदा तिला बोहल्यावर चढवण्याची घाई असणारे पालक दिसतात. मुलगी ही समाजाने तयार केलेली एक जबाबदारी असून ती लवकरात लवकर पुरुषाच्या स्वाधीन करण्यातच तिचे हित आहे, या कल्पनेवर अजूनही विश्वास असणारा समाजाचा एक भाग या देशात जिवंत आहे. आजही देशाच्या अनेक राज्यांत अंधार पडल्यानंतर घराबाहेर राहणे स्त्रियांसाठी सुरक्षित नसते. ज्या महाराष्ट्रात महिलांच्या स्वातंत्र्याची पहाट झाली, त्याच राज्यात आजही भर दिवसा महिलेला पेटवून दिले जाते किंवा तिच्याशी अतिशय अश्लाघ्य वर्तन करून आपला पुरुषार्थ सिद्ध करण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न होतो, हे लाजिरवाणे आहे आणि मानसिकतेतील बदलाच्या मंदावलेल्या वेगाचेही लक्षण आहे. सेनादलांतील पुरुषी वर्चस्वाला सरकारनेही मान्यता देणे अधिक जिव्हारी लागणारे आहे. एकीकडे महिलांसाठी कायदे करायचे आणि त्याचा टेंभा मिरवायचा आणि दुसरीकडे त्या पुरुषी वखवखलेपणाला आवरू शकणार नाहीत, अशी भीती यंत्रणांनीच व्यक्त करायची, या सरकारी मानसिकतेच्या दोन बाजू आहेत. कोणतेही बदल वरपासून खालपर्यंत होतात, तसेच ते खालपासूनही वपर्यंत जात असतात. समाजातील स्त्रियांना सुरक्षित ठेवण्याचा किंवा त्यांना काही अधिकार देण्याचा अधिकार आजही पुरुष आपल्या हातीच ठेवू पाहतो आहे. पुरुष वर्गाला पुरुषार्थ म्हणजे काय, याचा अर्थच उमगलेला नाही, याचे हे द्योतक. यातून बाहेर पडण्यासाठी केवळ न्यायालये पुरेशी नाहीत. समाजातल्या सर्व स्तरांमधून समान हक्कांची जाणीव वेगाने झिरपत नेण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर प्रयत्न करत राहणे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
