01 June 2020

News Flash

डॉक्टरांचा सल्ला

आपल्याकडे करोनाप्रसाराचा आलेख सपाट झालेला हे मान्य. ती समाधानाची बाब. पण अजूनही करोना रुग्णांची नोंदणी होणे थांबलेले नाही

संग्रहित छायाचित्र

जेथे करोनाबाधित आहेत त्या वस्त्यांचीच पूर्ण कडेकोट टाळेबंदी करावी, हे ‘एम्स’च्या प्रमुखांचे मत स्वीकारल्यास प्रशासकीय ऊर्जा सक्षमपणे वापरता येईल..

या निश्चित लक्ष्यकेंद्री नियंत्रणाचा अर्थ बाकीच्या भागांकडे दुर्लक्ष असा नाही. करोना आजाराशी समाज-स्तरावर मुकाबला करण्याचा मार्ग नागरिकांना स्वीकारावाच लागेल. म्हणजे रुग्णालयांच्या पातळीसह, सामाजिक पातळीवरही साथनियंत्रणाचे प्रयत्न हवे..

करोनाकाळ सुरू झाल्यापासून आपल्याकडे त्या आघाडीवर लढणाऱ्या काही निवडक मान्यवरांतील एक बिनीचे नाव म्हणजे डॉ. रणदीप गुलेरिया. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे – म्हणजे ‘एम्स’चे-  ते प्रमुख आहेत. ही संस्था सरकारी मालकीची आहे ही बाब महत्त्वाची. याचे कारण अलीकडच्या काळात माध्यमस्नेही धोरणांमुळे अनेक खासगी डॉक्टरांस उगाचच तारकापदी बसवले जाते. त्यामुळे त्या डॉक्टरांचे तेवढे भले होते. पण सार्वजनिक आरोग्य सुधारणेत त्यांचा काही उपयोग नसतो. याउलट आपल्यासारख्या देशात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील वैद्यकास तितके प्रसिद्धीवलय नसते आणि त्याच्या कार्याचे मोठेपणही आपण मान्य करत नाही. वास्तविक तुटपुंज्या सरकारी पैशांत अवाढव्य सरकारी रुग्णालय हाताळणे हे कल्पनेपलीकडचे आव्हान आहे. पण तरी सरकारी सेवेतील डॉक्टरांचा आवश्यक तो गौरव होत नाही. खासगी आणि सरकारी अशी एक नवी वर्णव्यवस्था आपल्याकडे अनेक आघाडय़ांवर तयार झालेली आहे. हे त्याचेच फलित. पण या करोनाकाळाने सरकारी वैद्यक सेवेचे महत्त्व दाखवून दिले. तेव्हा अशा या सरकारी यंत्रणेचे प्रमुख डॉ. गुलेरिया यांनी करोनाबाबत व्यक्त केलेली मते लक्षात घ्यायला हवीत.

‘‘आपल्याकडे करोनाप्रसाराचा आलेख सपाट झालेला हे मान्य. ती समाधानाची बाब. पण अजूनही करोना रुग्णांची नोंदणी होणे थांबलेले नाही. हा आलेख अद्यापही खाली जाऊ लागलेला नाही आणि हा मुद्दा काळजी वाढवणारा आहे,’’ असे स्पष्ट मत डॉ. गुलेरिया यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ आयोजित कार्यक्रमात व्यक्त केले. ते अनेक अर्थानी महत्त्वाचे ठरते. सरकारी पातळीवर आरोग्य मंत्रालय आदी यंत्रणा परिस्थिती किती नियंत्रणात आहे हे दाखवण्यासाठी झटत असताना, डॉ. गुलेरिया यांनी वास्तवाची नेमकी जाणीव करून दिली, हे बरे झाले. २४ मार्च या दिवशी सायंकाळी आपल्या देशात टाळेबंदीची घोषणा झाली. याचा अर्थ साधारण ४० दिवसांच्या टाळेबंदीनंतरही या आजाराचा प्रसार आपल्याला रोखता आलेला नाही. डॉ. गुलेरिया यांनी या वास्तवाची जाणीव करून देत असताना उलट त्याच दिवशी एकाच दिवसातील सर्वाधिक विक्रमी रुग्णवाढ नोंदली गेली. सोमवारी एकाच दिवसात देशभरात सुमारे ३,९०० करोनाबाधित नोंदले गेले.  यामुळे  संपूर्ण देशात करोनाबाधितांची आतापर्यंतची एकूण संख्या ४७ हजारांच्या दिशेने झेपावताना दिसते. ज्या वेळी पहिल्या टाळेबंदीची घोषणा झाली, त्या वेळी जेमतेम ५०० ते ६०० च्या घरात असलेले या रुग्णांचे प्रमाण टाळेबंदीच्या ४० दिवसांनंतर ४७ हजार इतके भयावह होत असेल, तर ती निश्चितच चिंतेची बाब आहे.

पण डॉ. गुलेरिया यांच्या मते ही चिंता येथेच संपणारी नाही. त्यांनी भीती व्यक्त केली आहे ती या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेची. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी येऊन गेलेल्या स्पॅनिश फ्लूच्या साथीत पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्यातच अधिक बळी गेले असा इतिहास आहे. त्या वेळी त्या साथीत सर्वत्र ७० लाखांहून अधिकांचे प्राण गेले. तिचा मुकाबला करण्यासाठी त्याही वेळी अशा प्रकारची टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली होती आणि मुंबईतील मोकळ्या जागांत तात्पुरती रुग्णव्यवस्था करावी लागली होती. तेव्हा डॉ. गुलेरिया यांच्या मते आताही करोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविक या आजाराच्या पहिल्या लाटेलाच आपल्याला अजूनही आवरता आलेले नाही. एकीलाच सांभाळताना घाम फुटलेला असताना दुसरीही येऊन थडकली तर आपली काय त्रेधा होईल, याची कल्पनाही करवत नाही. अशा परिस्थितीत टाळेबंदी संपली म्हणून हा आजार संपला असे होणारे नाही. मुळात आपण टाळेबंदी किती वाढवत नेणार, हादेखील प्रश्न आहे आणि सरकारी डॉक्टर असूनही तो उपस्थित करण्याचे ते टाळत नाहीत. अशा वेळी डॉ. गुलेरिया यांच्या मते या पहिल्या लाटेला हाताळण्याबाबतच्या आपल्या धोरणात काहीएक बदल करावा लागणार.

तो असायला हवा या आजाराच्या वस्त्यांना केंद्र मानून तेथेच करकचून टाळेबंदी अमलात आणण्याचा, असे डॉ. गुलेरिया सांगतात. सध्या आपण असे करीत नाही. या आजाराच्या रुग्णांचा जिल्हा धोकादायक मानून त्याभोवती तटबंदी तयार करण्याचे धोरण आपण अंगीकारले आहे. त्यानुसार, लाल, नारिंगी आणि हिरवे अशा तीन गटांत जिल्ह्यांची वर्गवारी करून त्यांतील धोक्यानुसार टाळेबंदी किती आवळायची की ढील द्यायची, याचा निर्णय केंद्रीय स्तरावर घेतला जातो. ४ मेपासून ही नवी वर्गवारी अस्तित्वात आली आणि त्या अनुषंगाने सवलती वा नियमन याबाबतचा निर्णयही अमलात आला. तथापि पहिल्याच दिवशी वारुळांतून बेधुंदपणे मुंग्या बाहेर पडाव्यात त्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी माणसांच्या झुंडीच्या झुंडी बाहेर पडल्या आणि त्यात अनेक ठिकाणी शारीर अंतराच्या नियमनाचे तीनतेरा वाजले. यातून करोना नियमन अकारण शिथिल होते आणि या साथीच्या प्रसाराचा धोका अधिकच वाढतो. तेव्हा हे असे करण्याऐवजी जेथे करोनाबाधित आहेत त्या आणि तेवढय़ा वस्त्यांची पूर्ण कडेकोट टाळेबंदी करायला हवी, असे डॉ. गुलेरिया सुचवतात. त्यांचे हे मत वास्तववादी. या मार्गाचा अवलंब केल्यामुळे उगाच सरसकट मुस्कटदाबीसाठी लागणारी प्रशासकीय ऊर्जा अधिक सक्षमपणे आणि परिणामकारकरीत्या वापरणे शक्य होईल. या नव्या मार्गाचा अवलंब करणे जनतेच्या दृष्टीनेही स्वागतार्ह असेल. याचे कारण सध्याच्या ‘सब घोडे बारा टके’ याप्रमाणे होणाऱ्या नियमनात ‘निरोगी’ परिसरातील मोठय़ा जनतेसही अनावश्यक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे या सगळ्याविषयीच नाराजी निर्माण होते आणि नियमभंग करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढतो. देशात जवळपास सर्वत्र हे दिसून येते. अशा वेळी डॉ. गुलेरिया यांचा सल्ला मानणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. याचा अर्थ जे जिल्हे वा प्रदेश सध्या ‘हिरवे’ म्हणून धोकामुक्त ठरवले गेले आहेत तेथे शिथिलता आणली जावी, असे अजिबात नाही. तर डॉ. गुलेरिया यांच्या मते सर्वच प्रदेशांत नागरिकांची सजगता वाढायला हवी. कोणत्याही प्रदेशांत निवांत राहावे अशी परिस्थिती नाही आणि या रोगाचा फैलाव लक्षात घेता डोळेझाक करावी अशी स्थिती नाही. अशा वेळी डॉक्टर गुलेरिया यांचा आणखी एक मुद्दा चिंतनीय ठरतो.

तो आहे या आजाराशी समाज-स्तरावर मुकाबला करण्याचा. म्हणजे नागरिकांनी आपापल्या पातळीवर या आजाराबाबत योग्य ती जागरूकता दाखवणे. सध्या या आजाराशी आपण रुग्णालयाच्या पातळीवर लढत आहोत. ते योग्य नाही आणि पुरेसेही नाही. सध्याच्या या पद्धतीच्या ऐवजी नव्हे, तर तिच्यासमवेत ‘कम्युनिटी लेव्हल’वर करोना नियंत्रणाचे प्रयत्न व्हायला हवेत, हे डॉक्टर गुलेरिया यांचे मत अनेक अर्थानी स्वीकारार्ह ठरेल. याचे कारण नागरिक सध्याच्या या सरसकट सरकारी वरवंटय़ास कंटाळले आहेत. त्याऐवजी निश्चित लक्ष्यकेंद्री नियंत्रण झाले तर त्यास नागरिकांचेही सहकार्य मिळणे सोपे जाईल. आपल्या परिसरातील दुखण्यावर इलाज म्हणून नागरिक अडचणी सहन करतात. पण उगाच जिल्ह्यच्या कोणा एखाद्या कोपऱ्यातल्या घटनेसाठी त्रास सहन करणे नागरिकांना रुचत नाही आणि ते रुचल्यास हा त्रास सहन करण्याची मर्यादाही कमी असते. तेव्हा डॉक्टरांच्या सल्ल्याचा विचार सरकारने करावा आणि त्याप्रमाणे मार्गबदलही करून पाहावा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 6, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on head of aiims dr randeep guleria opinions expressed about corona abn 97
Next Stories
1 ‘बंदी’शाळेचे विद्यार्थी!
2 गुलामीतली गोडी
3 खबरदारीचे खंदक..
Just Now!
X