तेल उत्पादन कमी करण्याचा करार पाळला न गेल्यामुळे ही वेळ आली. मात्र आपल्या देशाची तेल साठवण क्षमता आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांचे इंधन कर आणि अधिभार यांचा विचार केल्यास लाभाची शक्यता कमी.. ज्वर, हिवताप आदी आजारांनी अन्नावरची वासना उडालेल्या व्यक्तीसमोर एकामागोमाग पंचपक्वान्नांची ताटे यावीत आणि त्यातून खाण्याची इच्छा निर्माण होण्याऐवजी उलट अन्नाच्या वासाने डोके भणभणू लागावे; तसे मुडदूस झालेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेस दिवसागणिक घसरत जाणाऱ्या खनिज तेलदरांनी होत असणार. अमेरिकेतील एका बाजारात तर तेलाचे हे दर शून्याखालीच गेले. असा प्रकार शतकभरात घडला नसेल. जगातील जवळपास सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था एकाच वेळी इतक्या मटकन बसण्याचा प्रकारही आधी कधी घडल्याचे कोणा हयात व्यक्तीने पाहिले असण्याची शक्यता नाही. हे निश्चितच न भूतो न भविष्यति असे. त्यामुळे भारतीय नजरेतून त्याचा अर्थ लावायला हवा, तसेच परिणामांचीही शक्यता तपासायला हवी. प्रथम इतक्या घसरलेल्या तेल दरांबाबत. तेल दर इतक्या रसातळाला गेले यामागची प्रमुख कारणे तीन. पहिले कारण घसरती मागणी, हे. घरची चूलच जेव्हा बंद असते तेव्हा सरपणाची गरज लागत नाही. सध्या तरी अशीच परिस्थिती जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत आली आहे. जगातील बहुसंख्य महत्त्वाच्या देशांच्या औद्योगिक चुली बंद. असे कधी आतापर्यंत घडले नव्हते. करोना विषाणूने ते घडवून दाखवले. बरे, नुसते उद्योगच बंद आहेत असे नाही. महामार्ग रिकामे आणि आकाशही मोकळे. बहुतांश मोटारी आणि विमाने आपापल्या जागी थिजून उभी. भारतासारख्या देशात तर रेल्वेही बंद. परिणाम असा की, जगाला आता इंधनाची तितकी गरजच नाही. मग या तेलाचे करणार काय? आणि अशा सर्व प्रकारच्या मागणीशून्य अवस्थेतही तेलाचे उत्पादन होतच राहणार असेल, तर किमती पडतच राहणार हे उघड आहे. वास्तविक या मागणीशून्य अवस्थेत तेलाचे उत्पादन कमी केले जावे यासाठी ओपेक या तेल निर्यातदारांच्या जागतिक संघटनेने गेल्या महिन्यात तसा निर्णय घेतला. एकमेकांची ढोपरे फोडणारे दरयुद्ध बंद करून तेलाचे उत्पादन कमी करायचे, हा ओपेक या संघटनेने मंजूर केलेला ठराव. त्यानुसार दररोज एक कोटी बॅरल्स तेल कमी होणे अपेक्षित होते. पण तो ठराव कागदावरच राहिला. प्रत्यक्षात तेलाचे उत्पादन कमी झालेच नाही. कारण कोणत्याही देशाने कपात केली नाही. तेलाचे भाव घसरते राहण्यामागचे हे दुसरे कारण. हे असे असताना करण्यासारखा एकच उपाय असतो. तो म्हणजे तेल साठवणे. आज परिस्थिती अशी आहे की, अमेरिकेतील टेक्सास, कोलोराडो यांसारख्या राज्यांत अनेक कंपन्यांनी आपापल्या वाटय़ावाडग्यांतही तेल साठवून ठेवायला कमी केलेले नाही. अनेक बंद पडलेल्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी आपापल्या तेल साठवण टाक्या विसळल्या आणि टिळटिळ तेल त्यांनी त्यात भरून घेतले. हेच कमीअधिक प्रमाणात अन्य देशांनीही केले. इतके करूनही तेल वाहतेच राहिले. आता जगाची तेल साठवण क्षमता पूर्ण संपली. आता तेल साठवायला जागाच नाही. तेल उत्खनन आणि उत्पादन कपातीचा करार होण्यापूर्वी देखील जगात सुमारे १६० कोटी बॅरल्स तेल साठवता येत होते. त्यापैकी सुमारे ५० कोटी बॅरल्स हे राखीव किंवा मृतसाठा म्हणून ठेवावे लागणार. त्यामुळे ११० कोटी बॅरल्स तेलच साठवून ठेवता येणार हे उघड होते. तसे ते ठेवल्यानंतरही तेलाचा प्रवास अखंडित असल्याने त्याचे दर कोसळणे नैसर्गिक ठरते. अशा वाहत्या तेलाची गंगा अडवून आणि साठवून ठेवण्याचा आणखी एक मार्ग असू शकतो. तो म्हणजे भव्य तेलवाहू जहाजे. अशी वीस-वीस लाख पिंपांइतकी साठवण क्षमता असलेली जहाजे आहेत. त्यांचाही वापर विद्यमान तेल साठवणीसाठी केला जात आहे. पण ही जहाजे तरंगत ठेवणे खर्चीक असते. अनेक देशांना ते परवडू शकत नाही. तसेच अशा जहाजांची संख्याही मर्यादित आहे. त्यामुळे तो पर्याय वापरला तरीही तेल शिल्लक आहे. हे वास्तव समजून घेतल्यास तेलाचे दर शून्याखाली जाणे धक्कादायक ठरणार नाही. तेल इतके कवडीमोल झाल्याचे वास्तव समोर आल्यानंतर प्रत्येक भारतीयाच्या मनात दोन प्रश्न हमखास उभे राहतात. तेल इतके स्वस्त असताना आपण ते साठवून ठेवतो आहोत का, हा एक आणि दुसरा म्हणजे- इतक्या घसरगुंडीनंतरही किरकोळ बाजारात तुम्हाआम्हास पेट्रोल/डिझेल स्वस्त का मिळत नाही, हा. प्रथम भारताच्या तेल साठवण क्षमतेविषयी. ती फारशी नाही, हे नव्याने विदित करण्याचे काही कारण नाही. आपण सध्या ३.७ कोटी बॅरल्स तेलाचा साठा करू शकतो. त्यातून जेमतेम दहा-बारा दिवस पुरेल इतकेच तेल आपल्याकडे साठवले जाते. मंगळुरू, उडुपी (कर्नाटक) आणि विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) या तीन ठिकाणी भूगर्भात हे तेल साठवलेले आहे. त्याखेरीज आपल्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांतून साधारण ६० दिवस पुरेल इतके तेल साठवता येते. तथापि अमेरिकादी देशांच्या तुलनेत ही क्षमता अगदीच नगण्य ठरते. अमेरिकेत सरकारच्या मालकीच्याच तेलसाठय़ांतून ७३ कोटी बॅरल्स इतका महाप्रचंड साठा अमेरिका करू शकते. खेरीज एग्झॉन-मोबिलसारख्या महाप्रचंड कंपन्यांकडील साठवणूक वेगळीच. याचा अर्थ, या कोसळलेल्या तेल दराचा फायदा आपल्याला मर्यादितच होणार. ‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझव्‍‌र्हज् लिमिटेड’ या केंद्रीय तेल मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कंपनीकडे या तेल साठवणुकीची जबाबदारी आहे. हे साठे किनाऱ्यालगतच पाहिजेत आदी अटी लक्षात घेता, त्यांच्या वाढीस मर्यादा येतात. तसेच अशा टाक्या उभारणे अत्यंत खर्चीक असते. तरीही आणखी २० दिवस पुरेल इतका तरी साठा निर्माण करता यावा यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यासाठी सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. दुसरा मुद्दा तेल दरात घट का नाही, हा. त्याचे सरळ उत्तर असे की, या तेलावर आपल्या केंद्र तसेच राज्य सरकारांचे पोट भरते. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आदींवर आपली सर्व सरकारे सातत्याने कर वा अधिभार लावीत राहतात. हे त्यांचे हक्काचे उत्पन्न. तेलाचे दर वाढले तरी तो खर्च करणे सर्वानाच अपरिहार्य असते. त्यामुळे नागरिक तसेच अन्य हा खर्च करीत राहतात आणि त्यामुळे सरकारला आपोआप बसल्या जागी पैसेही मिळत राहतात. आपल्या देशात प्रति लिटर पेट्रोल/डिझेल यांच्या किमतीतील लक्षणीय वाटा हा सरकारी करांचा आहे. त्यात पुन्हा राज्या-राज्यांनी लावलेले अधिभार. ते सर्व कमी केले तर पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ४०-४५ रुपये इतकी घट होऊ शकेल. पण तसे झाल्यास सरकार भिकेस लागेल. तसेच मोठा गाजावाजा करून वस्तू/सेवा कर आणला गेला असला आणि त्यास आणण्यातील यशाचे डिंडिम वारंवार वाजवले गेले असले, तरी अजूनही आपण पेट्रोल/डिझेल हे दोन महत्त्वाचे घटक वस्तू/सेवा करात समाविष्ट केलेले नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही घटकांची किंमत राज्या-राज्यांत बदलत राहते आणि त्यामुळे वस्तू/सेवा कराच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जातो. पण आपली अपरिहार्यता लक्षात घेता यात तातडीने बदल केला जाण्याची शक्यता नाही. तितकी आर्थिक उसंत आपणास नाही. या सगळ्याचा मथितार्थ इतकाच की, जागतिक बाजारात तेलाच्या दरांबाबत इतकी उलथापालथ होत असली तरी आपल्याकडच्या परिस्थितीत त्यामुळे फार काही फरक पडेल असे अजिबात नाही. या तुंबलेल्या तेलातून आपली जमीन मात्र कोरडीच राहील.
