कोटय़वधी नागरिकांच्या खासगी माहितीचे नंतर काय होते याबाबतही संदिग्धताच असेल तर ‘आरोग्यसेतु’बाबत पारदर्शितेपेक्षा प्रामाणिकपणाचेही प्रश्न उद्भवतात.. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने पुरेशी माहिती मिळत नसल्याची तक्रार वपर्यंत केली आणि आयुक्तांनीही स्वायत्तपणा दाखवून दिला, म्हणून ‘आरोग्यसेतु’बाबत सरकारने ‘पारदर्शिते’चा खुलासा तरी केला! लोकांच्या खासगी माहितीचा आदर सरकारने राखावा, ही अपेक्षा मात्र धुळीसच मिळते.. ‘आरोग्यसेतु’च्या निर्मितीत पारदर्शकता आहे असा खुलासा केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांनी केला हे बरे झाले. अन्यथा करोनाप्रमाणे करोनाचा माग ठेवणारे हे कथित अ‍ॅप हीदेखील ‘परमेश्वराची करणी’ (अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड) आहे असा खुलासा सरकारतर्फे केला गेला असता. आता ते बहुधा होणार नाही. यातील बहुधा या शब्दप्रयोगाचे कारण असे की केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांसमोर सुनावणी झालेल्या एका प्रकरणात या अ‍ॅपचे कर्ते-करविते कोण असा प्रश्न निर्माण झाला असता सरकार त्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे उघड झाले. वास्तविक साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने आरोग्यसेतुची घोषणा केली होती आणि त्याची त्यानंतर भलामणही तितकीच केली होती. पण काँग्रेस-संस्कृतीत मुरलेल्या नोकरशाहीस त्याची काही कदर नसावी. या नोकरशाहीने इतक्या मोठय़ा आणि महत्त्वपूर्ण आरोग्यसेतुकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे माहिती आयुक्तांसमोर संबंधितांची नामुष्की झाली आणि उगाच त्यांच्यासमोर नाक घासायची वेळ सरकारी यंत्रणेवर आली. अर्थात हीदेखील एका अर्थी ऐतिहासिक घटनाच म्हणता येईल. कोणा स्वायत्त, घटनात्मक यंत्रणेने मोदी सरकारातील त्रुटींवर नेमके बोट ठेवण्याचे धैर्य दाखवण्याचा प्रसंग विरळा. त्यात हे असे ‘आरोग्यसेतु’सारख्या जीवनावश्यक मानले गेलेल्या आणि सरकारी प्रतिष्ठेच्या मुद्दय़ावर घडले असेल तर ते अधिकच महत्त्वपूर्ण ठरते. या ‘आरोग्यसेतु’पर्यंत पोहोचण्यासाठी इतके घडाभर तेल गेल्यावर हे प्रकरण समजून घ्यायला हवे. कोणा सौरव दास नामे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने यंदाच्या जुलै महिन्यात केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे अर्ज करून ‘आरोग्यसेतु’बाबत काही मूलभूत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आरोग्यसेतुच्या निर्मितीमागील प्रक्रिया काय, कोणत्या खात्याने त्याची गरज व्यक्त केली होती आणि मुख्य म्हणजे हे ‘आरोग्यसेतु’चे अ‍ॅपनिर्माते आणि त्यांना असा निर्मितीचा अधिकार देणारे सरकार यांच्यातील नक्की करार काय ही माहिती दास यांनी रीतसर मागितली. त्यानंतर महिनाभराने त्यांना ‘नॅशनल इन्फोर्मॅटिक्स सेंटर’ या केंद्रीय माहिती यंत्रणेचे कानांवर हात ठेवणारे उत्तर गेले. या अ‍ॅपसंदर्भात आमच्याकडे काहीही माहिती नाही, असे त्यांचे म्हणणे. त्यानंतर या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दास यांनी हे प्रकरण थेट केंद्रीय माहिती आयुक्तांसमोर नेले. ज्या पद्धतीने संबंधित यंत्रणेने ‘आरोग्यसेतु कोणाचे हे माहिती नाही, त्यातील माहिती कोठे साठवली जाते हे माहीत नाही’, अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली, त्यावरून केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त व्ही एन सरना यांनी संताप व्यक्त केला. याची ‘बातमी’ झाल्यावर सरकारला जाग आली आणि माहिती खात्याकडून सारवासारवीचा प्रयत्न झाला. वर उल्लेखलेला पारदर्शीपणाचा दावा यानंतरचा. पण खरा प्रश्न यात सरकार किती पारदर्शी आहे वा नाही, हा मुदलातच नाही. सरकारचा हेतू आणि त्यानंतरची कृती प्रामाणिक आहे की नाही, ही यातील तपासावी अशी बाब. काही गैरकृत्य करताना पकडला गेलेला इसमही नंतर आपले ‘पारदर्शित्व’ मिरवू शकतो. म्हणून प्रत्येक वेळी पारदर्शिता हा उद्दिष्टांच्या मोजमापनाचा निकष असू शकत नाही. ज्यात कोटय़वधी नागरिकांची खासगी माहिती गोळा केली जात असेल आणि तिचे नंतर काय होते याबाबतही संदिग्धताच असेल तर या ‘आरोग्यसेतु’सारख्या विषयावर पारदर्शितेपेक्षा प्रामाणिकपणा अधिक महत्त्वाचा. त्याबाबत सरकारने स्पष्ट करावे असे बरेच काही आहे, हे निश्चित. उदाहरणार्थ माहिती अधिकार कार्यकर्ते दास यांच्या माहितीनुसार एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३३ विविध कंपन्या/ संस्था/ समूह या ‘आरोग्यसेतु’च्या निर्मितीत गुंतलेले आहेत. यातील एक पर्यटन कंपनी चालवणारा आहे तर दुसरा एक विशिष्ट राजकीय विचारधारेशी संबंधित संस्था चालवतो. याचा अर्थ दाखवले जाते त्याप्रमाणे हा ‘आरोग्यसेतु’ संपूर्ण सरकारी मालकीचाच आहे हे पूर्ण खरे नाही. अनेक खासगी हात या सेतुत गुंतलेले आहेत. तेव्हा प्रश्न असा की या खासगी उद्योजक / स्वयंसेवी संस्था यांच्या पदरात अलगदपणे पडणाऱ्या अज्ञ नागरिकांच्या माहितीची सुरक्षितता काय? याआधी काही हॅकर्सनी आरोग्यसेतु किती पोकळ आहे हे दाखवून दिलेलेच आहे. तेव्हा या माहितीस पाय फुटू नयेत म्हणून सरकारने केलेले उपाय कोणते? त्यांची तपासणी कधी झाली आहे काय? या संदर्भात फारच बभ्रा झाल्यावर आरोग्यसेतुच्या ‘सोर्स कोड’बाबत सरकारने काही पावले उचलली. पण याद्वारे जमा झालेल्या माहितीच्या सुरक्षिततेचे काय हा प्रश्न उरतोच. या संदर्भात सरकार वा सरकारच्या अर्ध्या शब्दावर नाचण्यास उतावळे भाट हे अन्य काही देशांच्या अशा अ‍ॅपचा दाखला देतात. काही विद्वान तर ‘‘गूगल वा अ‍ॅमेझॉन यांस हवी ती माहिती तुम्ही देत नाही काय, मग आरोग्यसेतुस दिली तर काय बिघडते?’’ असा उत्तमनिर्बुद्ध प्रश्न विचारतात. यात वास्तव हे की सिंगापूर वा इंग्लंडसारख्या देशांत अशा आरोग्य अ‍ॅप्समध्ये माहिती देण्याबाबत कडेकोट नियम आहेत आणि त्यांच्या पालनाची हमी नागरिकांना दिली जाते. या अ‍ॅपमधील माहिती काही विशिष्ट दिवसांच्या मुदतीनंतर आपोआप पुसून टाकणे अ‍ॅपनिर्मात्यांस बंधनकारक आहे. यातील कोणते नियम आपल्याकडे आहेत आणि त्यांचे पालन न झाल्यास सरकार काय करणार याची कोणती हमी सरकार नागरिकांना देते? आणि दुसरे असे की गूगल वा अ‍ॅमेझॉन वापरायलाच हवे, अशी सक्ती नाही. आरोग्यसेतुबाबत तसा सक्तीचा विचार होता. पण फारच बोंब होते हे लक्षात आल्यावर सरकार सक्तीवरून शिफारशीकडे गेले. तरीही जेथे आपल्या हाती नाडय़ा आहेत अशा विमानसेवा आदींसाठी आरोग्यसेतुची अघोषित सक्ती आहेच. तथापि याबाबत मूलभूत मुद्दा असा की आपली खासगी माहिती ही फक्त ‘आपली’ आहे आणि तिच्यावर सरकारचाही हक्क नाही, इतकी प्रगल्भ जाणीवजागृती या देशातील नागरिकांस मुळात आहे काय? ‘‘विदा (डेटा) हे नवे तेल’’ असे उद्गार या देशातील एक चतुर खासगी उद्योजक काढतो आणि त्याद्वारे कमाईचे नवनवे मार्ग दाखवून देतो. पण नागरिक मात्र अजागळपणे आपल्या खासगी माहितीविषयी उदासीनता दाखवतात, या कर्मास काय म्हणावे हा प्रश्नच. अशा वातावरणात लबाडांचे फावते हेदेखील समजून घेण्यास नागरिक कमी पडत असतील तर त्यांची ‘माहिती’ विकली जात असेल तर ती विकणाऱ्याचा, चोरणाऱ्याचा दोष काय? आपल्या मोबाइलमध्ये आरोग्यसेतु असणे आवश्यकच असेल तर आताही काही लबाड ते तत्कालीन कारणापुरते वापरतात आणि नंतर ते अ‍ॅप आपल्या फोनमधून काढून टाकतात. यातून कोणाचे भले आणि काय साध्य होणार? पण मधल्या मध्ये असे करणाऱ्यांची माहिती फुटू शकते त्याचे काय? आपल्या देशात अद्यापही अशा माहितीच्या संरक्षणाबाबत अनास्था आहे. त्याबाबतचा सुयोग्य कायदा नाही. असे असताना या आरोग्यसेतुमुळे मूठभरांची धन तेवढी होऊ शकते आणि सरकारच्या पदरात नागरिकांच्या माहितीची खाण आपोआप पडू शकते. या सर्व शक्यता माहिती आयुक्तांसमोरील या प्रकरणाने समोर आल्या. या आरोग्यसेतुच्या अंगभूत त्रुटी ‘लोकसत्ता’ सातत्याने दाखवून देत आला आहे. त्यातील बऱ्याच मुद्दय़ांवर केंद्रीय माहिती आयुक्तांसमोरील या प्रकरणाने शिक्कामोर्तब केले. आता तरी नागरिकांना हा आरोग्यसेतु किती अधांतरी आहे हे कळेल आणि अशा सज्ञान नागरिकांच्या दबावामुळे सरकार हे अधांतरपण संपवेल ही आशा.
