अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा कितीही जप केला तरी, २०४० सालापर्यंत भारताची तेलाची प्रतिदिन मागणी ८०.७ लाख बॅरल्स इतकी विक्रमी असेल! अर्थव्यवस्था वाढवायची तर इंधन हवे पण त्यासाठी किंमत किती आणि कोणकोणती मोजणार? या आव्हानास तोंड देण्याची आपली धोरणात्मक सिद्धता किती हा या संदर्भातील महत्त्वाचा प्रश्न.. पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांचे दर आकाशाकडे निघालेले असताना ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणे’ने प्रसृत केलेली माहिती या तेल दराच्या आगीत तेल ओतणारी ठरेल. आगामी दोन दशकांत भारतात खनिज तेलाची मागणी जगातील अन्य कोणत्याही देशांपेक्षा अधिक असेल. या काळात इंधन तेलाच्या वापराबाबत आपण युरोपीय संघास तर मागे टाकूच पण भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा खनिज तेल वापरकर्ता असेल. तसे पाहू गेल्यास खनिज तेलाची मागणी वाढणे हे अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराचे लक्षण. तरुण वयात ज्याप्रमाणे देहास अन्नाची गरज वाढते त्याप्रमाणे देशांची अर्थव्यवस्था विस्तारकाळात अधिक तेल पिते. यात वावगे काही नाही. तथापि यातील चिंतेचा भाग असा की एका बाजूने खनिज तेलाचे वाढते दर आणि दुसरीकडे खनिज तेलाच्या मागणीतच अमाप वाढ, अशी ही आपली दुहेरी पंचाईत. वाढते नागरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि वाढते उद्योग या तिन्ही कारणांनी आपली खनिज तेलाची गरज आगामी काळात वाढणार आहे. प्रश्न इतकाच की या तेलाचे दर आतासारखे असेच चढे राहिले तर वाढती मागणी आणि वाढते दर या दोन्हींचा मुकाबला आपण एकाच वेळी कसा करायचा याचा धोरणविचार आपल्याकडे तयार आहे किंवा काय, हा. अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या तेल निर्यातदार देशांच्या संघटना बैठकीत तेलाचे उत्पादन न वाढवण्यावर एकमत झाले. या संघटनेबाहेरचा पण मोठा तेल उत्पादक अशा रशियासारख्या देशानेही उत्पादन न वाढवण्याच्या बाजूनेच कौल दिला. म्हणजे मागणी असली तरी पुरवठा करायचा नाही, असे हे धोरण. त्यामुळे आपोआपच दरवाढ होते आणि तेलसंपन्न देशांची कमाई वाढत राहते. देशोदेशींचे उत्पादन आणि डॉलरचे दर या दोन घटकांवर तेलाचे दर अवलंबून असतात. याचे कारण तेलाचे व्यवहार हे डॉलरमध्ये होतात. त्यामुळे डॉलर महागला तरी तेलदरांवर परिणाम होतो. हे दोन्ही घटक सध्या तेलाच्या दरकपातीस अनुकूल नाहीत. परिणामी आणखी काही काळ तरी भारतीयांस महागडय़ा तेलदरांस सामोरे जावे लागेल. या परिस्थितीत आणि आता हा मागणी वाढीचा अंदाज. आपल्या ताज्या अहवालात आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणेने (इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी किंवा ‘आयईए’) तो वर्तवला आहे. त्यानुसार २००० सालापासूनच भारताच्या ऊर्जा गरजांत लक्षणीय वाढ दिसून येते. परंतु यातील बहुतांश गरज ही कोळसा व खनिज तेल यांतून आपण भरून काढत आहोत. हे दोन्ही आपल्याकडे पुरेसे नाहीत. कोळसा आहे पण त्याचा उष्मांक कमी असून त्यामुळे राखेचे प्रमाण अधिक आहे. म्हणून इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांतून आपणास उच्च दर्जाचा कोळसा आयात करावा लागतो. यात २०३० पर्यंत साधारण ३५ टक्क्यांची वाढ होईल. वास्तविक ही अंदाजित वाढ आधीच्या अंदाजांत थेट १५ टक्क्यांची घट दर्शवते. या यंत्रणेच्या आधीच्या अंदाजानुसार २०३० सालापर्यंत कोळसा व तेल यांच्या आयातीत ५० टक्क्यांची वाढ होणे अपेक्षित होते. पण करोना विषाणूने आपल्या अर्थव्यवस्थेस मोठय़ा प्रमाणावर कुरतडल्यामुळे आपली गती कमी होईल. पण तरीही जी काही वाढ आपली अपेक्षित आहे तीदेखील विक्रमीच ठरते. त्यामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यापाठोपाठ भारत ऊर्जापिपासू देश राहील. या काळात मुंबईच्या आकाराची किमान १३ शहरे भारतात तयार होतील असे भाकीत हा अहवाल वर्तवतो. याचा अर्थ असा की या काळात आजच्या दराने भारतास ऊर्जेसाठी ८.६ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्स इतकी गगनभेदी रक्कम खर्च करावी लागेल. येथून पुढे आपला अर्थविकासाचा दर असाच राहिल्यास जगाच्या ऊर्जाबाजारातील पावपट वाटा, म्हणजे २५ टक्के, हा एकटय़ा भारताचा असेल. एके काळी जगातून निघणाऱ्या सर्व खनिज साठय़ांपैकी २६ टक्के इतके खनिज तेल एकटय़ा अमेरिकेस लागत असे. आता ते आपणास लागेल. पण या दोहोंतील फरक असा की साधारण ३० कोटी लोकसंख्येची अमेरिका २६ टक्के तेल एकटय़ाने वापरत होती आणि जागतिक औद्योगिक उत्पादनात एकटय़ाच्या जोरावर २५ टक्के भर घालत होती. आपले अर्थातच तसे नाही. आपली तेलाची गरज अमेरिकेइतकी होईल. पण अर्थव्यवस्था मात्र अमेरिकेच्या जवळपासही नसेल. लोकसंख्येइतकीच वाढती मोटारींची संख्या ही भारतातून तेल मागणी वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण असेल. या काळात आपले दरडोई मोटार मालकीचे प्रमाणही पाचपट वाढलेले असेल. रस्ते तेच, तसे आणि तितकेच. पण मोटारींच्या संख्येत मात्र पाचपट वाढ. हे सर्व तेलाच्या मागणीतील वाढीचे निदर्शक ठरते. सध्या विजेवर चालणाऱ्या मोटारींचे कौतुक बरेच सुरू आहे. ते योग्यच. पण हा प्रामुख्याने शहरी कल आहे. ग्रामीण भारतात आणखी काही काळ तरी पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या मागणीत काहीही घट होण्याची शक्यता नाही. याचे कारण या दोघांइतके विश्वासार्ह पर्यायी इंधन अद्याप विकसित झालेले नाही. शिवाय या दोघांचे प्रमाणीकरणही देश स्तरावर झालेले आहे. म्हणजे कोणत्याही कंपनीचे डिझेल वा पेट्रोल कोणत्याही मोटारीस चालते आणि ते कोठेही उपलब्ध असते. अशी पुरवठय़ाची विश्वासार्हता विजेने गाठण्यास अद्याप अवकाश आहे. तेव्हा या प्रचलित इंधनांची मागणी वाढणार हे निश्चित. या यंत्रणेच्या आलेखानुसार २०४० सालापर्यंत भारताची तेलाची प्रतिदिन मागणी ८०.७ लाख बॅरल्स इतकी असेल. म्हणजे हे सध्याच्या जागतिक उत्पादनाइतके झाले. तेव्हा आजमितीस असलेला ६० डॉलर प्रतिबॅरल हा दर कायम राहील असा आशावाद जरी बाळगला तरी दर दिवशी ८० लाख बॅरल्स तेलासाठी आपणास किती महाकाय रक्कम मोजावी लागेल याचे अंकगणित मांडता येईल. तूर्त आपल्या गरजेच्या ८० टक्के खनिज तेल आपण आयात करतो. पुढील दोन दशकांत हे प्रमाण ९० टक्के झालेले असेल. या काळात अर्थातच नैसर्गिक वायूच्या मागणीतही वाढ होईल. सध्यापेक्षा नैसर्गिक वायूच्या मागणीत तिप्पट वाढ होऊन भारताची वार्षिक गरज २०,१०० कोटी घनमीटर इतकी वाढेल; तर आपणास कोळसाही ७७.२० कोटी टन इतका प्रचंड जाळावा लागेल. दोन दशकांपूर्वी नैसर्गिक वायू आयातीची गरज २० टक्के होती. ती आता ५० टक्के झाली आहे आणि पुढील काळात ती ६० टक्क्यांवर जाईल. कोळशाच्या जागतिक बाजारात आपला वाटा १६ टक्के इतका आहे. त्यातही या काळात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. यातून स्पष्ट होणारी बाब म्हणजे आणखी किमान दोन दशके तरी भारतास वसुंधरेचे तापमान वाढवणाऱ्या कर्बवायूंपासून मुक्ती नाही. म्हणजेच या काळात आपल्याकडून पर्यावरणीय सुरक्षेस नख लागतच राहणार. हे सत्य आपणासाठी अधिक धोकादायक. सध्याच उत्तराखंडात पर्यावरणीय ऱ्हासाचे दुष्परिणाम आपण भोगत आहोत. कर्बवायू ज्वलनावर मर्यादा आणणाऱ्या पॅरिस कराराच्या पालनाचे दडपण आपणावर आहे. आणि तरीही आर्थिक आव्हान पेलण्यासाठी आपणास खनिज तेलाची कास सोडता येणार नाही, अशी ही अवस्था. या आव्हानास तोंड देण्याची आपली धोरणात्मक सिद्धता किती हा या संदर्भातील महत्त्वाचा प्रश्न. आतापासून या उत्तराचा शोध सुरू केल्यास दोन दशकांनंतरच्या संकटाची तीव्रता सह्य़ होईल. हे दूरचे दिवे तेववण्यासाठी आताच तयारी सुरू करायला हवी.
