लैंगिक अन्याय आपणास नवे नाहीतच; नवी आहे ती या अत्याचारानंतर त्या तरुणीचे पार्थिवही तिच्या कुटुंबीयांहाती न सोपवण्याची उत्तर प्रदेश पोलिसांची कर्तबगारी.. ‘निर्भया’ घडल्यानंतर ‘लोकसत्ता’ने ‘मुली तुझे चुकलेच’ असे म्हणत मुलींच्या कथित चुकांची यादीच सादर केली होती. त्या आरोपींना फाशीच द्या असे म्हणणाऱ्यांचे पुढे समाधान झाले. पण त्यानंतर वा त्यामुळे अत्याचार कमी झाले काय? आपल्या देशात अत्याचारांची फक्त दखल घेतली जावी यासाठी- न्यायासाठी नव्हे- काही अटींची पूर्तता होणे आवश्यक असते. अत्याचारित व्यक्ती स्त्री की पुरुष, स्त्री असल्यास आणि अत्याचार लैंगिक असल्यास किती जणांनी तो केला त्यांची संख्या/ त्यांचे वय/ जात, तसेच स्त्रीच्या देहाच्या विटंबनेचे प्रमाण, माध्यमांचे लक्ष जावे इतपत अत्याचाराची तीव्रता वा भयानकता, म्हणजे या वृत्ताने सनसनाटी निर्माण होणार किंवा काय, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गुन्ह्याचे स्थळ, म्हणजे राजधानी दिल्ली/ मुंबई, गेलाबाजार बंगलोर/ हैदराबाद वगैरे, आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे गुन्हा प्रकाशात येणार नाही इतक्या ताकदीचा आरोपीत अभाव. या अशा साऱ्या किमान अर्हतेच्या कंसांत बरोबरच्या खुणा होणार असल्या तरच कोणताही गुन्हा दखल घेण्याच्या पातळीवर येतो. पुढे या गुन्ह्याची दखल घेऊन आरोपींना अटक आदी उपचार करावेत किंवा काय हे त्यानंतर दोन मुद्दय़ांवर अवलंबून असते. एक म्हणजे या गुन्ह्याचे संभाव्य राजकीय परिणाम आणि दुसरे म्हणजे ते लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांकडून या गुन्ह्याची दखल घेतली जाणे. हाथरस येथील अभागी तरुणीच्या नशिबात यातील अनेक घटक नव्हते. तरीही या गुन्ह्याची दखल तिच्या मरणोत्तर नशिबाने राष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली. ती का, या प्रश्नास सामोरे गेल्यास त्याच्या आगामी परिणामांची चर्चा होऊ शकेल. म्हणून सर्वप्रथम या गुन्ह्याची दखल का घेतली गेली याविषयी. ती घेतली जाऊ नये याची कारणे अनेक. उदाहरणार्थ ही मुलगी दलित. गुन्ह्याचे स्थान हाथरस, हे देशातल्या अनेक गावांप्रमाणे दरिद्रीच. पण दारिद्रय़ाघरी अपंगावस्था असावी तसे हे. आधीच गाव आणि त्यात उत्तर प्रदेशातील. म्हणजे मग दलितादी अशक्तांनी काही अपेक्षाच करावयाची गरज नाही. ‘कोठे आहे जातिव्यवस्था’ या प्रश्नाचे उत्तर जेथे मिळते अशा गावातील ही तरुणी. जन्माने दलित म्हणजे अत्याचार सहन करणे हे प्राक्तन. ज्यांनी अत्याचार केला ते ठाकूर. म्हणजे अत्याचार करणे हा त्यांचा राजमान्य अधिकार. तेव्हा येथपर्यंत सारे काही घडले ते तेथील रीतीनुसारच झाले म्हणायचे. याचा इतका बभ्रा व्हायची काही गरज नव्हती. पण या अभागी तरुणीचे मरणोत्तर दैव बलवत्तर. त्यामुळे ती शब्दश: मरायला दिल्लीत गेली. हाथरस गावातच गेली असती तर एव्हाना या कानाचे त्या कानास कळलेही नसते. पण तिचे मरणोत्तर दैव बलवत्तर असल्याने अत्याचारोत्तर उपचारांसाठी आणि नंतर प्राण सोडण्यासाठी ती जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशाची राजधानी दिल्ली येथे आली. तिचे प्राण वाचले असते तर इतका प्रश्न निर्माण झाला नसता. पण दिल्लीत येऊन ती गेली. आणि दिल्लीत अशा काही घटना झाल्या की त्यांची कशी दखल घेतली जाते हे भीतिदायक अवस्थेत जगून मरण पावलेल्या निर्भयाने दाखवून दिलेच आहे. ही हाथरसी कन्या त्या अर्थाने नशीबवानच म्हणायची. उत्तर प्रदेशातले अत्याचार अंगावर वागवत दिल्लीत आली आणि त्या निर्भयाप्रमाणे तडफडत गेली. खरे तर वात्स्यायनाची, रतिभोगाची आसने साकारणाऱ्या वास्तूचा गौरव ‘मंदिर’ असा करण्याची परंपरा असणाऱ्या या देशात लैंगिक अत्याचार तसे नवे नाहीत. सर्वाधिक खनिज संपत्ती असलेले प्रदेश ज्याप्रमाणे सर्वाधिक दरिद्री असतात (पाहा : बिहार) त्याप्रमाणे लैंगिक सुखोपभोगास आध्यात्मिक पातळीवर नेण्याचा भव्य इतिहास असलेल्या या देशात लैंगिक बुभुक्षित सर्वाधिक असावेत हे निसर्ग नियमानुसारच म्हणायचे. त्यामुळे ‘यथा नार्यस्तु पूज्यन्ते..’ वगैरे सुभाषिते वह्यांपुरती ठीक. लैंगिक अन्याय आपणास नवे नाहीत. नवे काही असेलच तर या अत्याचारानंतर त्या अभागी तरुणीचे मरणोत्तर दखलपात्र पार्थिवही तिच्या कुटुंबीयांहाती न सोपवण्याची उत्तर प्रदेश पोलिसांची कर्तबगारी. प्रत्येक चौर्यकर्मानंतर कुलूप निर्माते ज्याप्रमाणे काही शिकतात त्याप्रमाणे प्रत्येक अत्याचारानंतर उत्तर प्रदेशी पोलीस ते दाबून टाकण्याची नवी क्ऌप्ती शोधत असावेत. हा त्या राज्याचा देदीप्यमान इतिहास आताही दिसून आला. त्याच उदात्त इतिहासाचे दर्शन घडवत त्या राज्यातील पोलिसांनी ऐन मध्यरात्री सदर तरुणीच्या पार्थिवास भडाग्नी दिलादेखील. आरोपी सापडो- न सापडो, गुन्ह्याची शिक्षा संबंधितांना होवो वा न होवो बिचाऱ्या मृतदेहास का बरे ताटकळत ठेवायचे अशा उदार विचारांतूनच त्यांनी या तरुणीच्या पार्थिवाची विल्हेवाट लावली असणार. खरे तर या घटनेने काही दुष्टबुद्धीजनांना मुलायमसिंह यादव यांच्या राजवटीचे स्मरण झाले असणार. (पाहा : बच्चे तो गलती करते है हे त्यांचे तेव्हाचे अशा प्रसंगानंतरचे उद्गार) पण कोठे तो यवनस्नेही मुलायम आणि कोठे विद्यमान संस्कृताभिमानी, राष्ट्रवादी, देशाभिमानी आणि योगीदेखील आदित्यनाथ. कुख्यात गुंड विलास दुबे याची नावनिशाणी ज्या कार्यक्षमतेने आणि शिताफीने उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मिटवली त्यावरून त्या सरकारच्या पोलिसांची यौगिक कौशल्याची प्रचीती येतेच. त्याच कौशल्याचा प्रत्यय हाथरस गावातही आला असेल तर त्यावरचा इतका गदारोळ अनाठायीच ठरतो. त्या राज्याच्या इतिहासातील पोलिसी अतिरेकाच्या घटनांची जंत्री द्यावयाची म्हटल्यास किती विशेषांक काढावे लागतील! त्यामुळे इतके झाल्यानंतर खरे तर योगी आदित्यनाथ यांनी हे प्रकरण जगातील अत्यंत कार्यक्षम, बुद्धिमान आदी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे देण्याची तत्परता दाखवायला हवी होती. कायदा-सुव्यवस्था रक्षक, न्यायप्रेमी भारतीय जनता पक्षानेही तशी मागणी करायला हवी होती. आपल्या या सीबीआयचा अनुभव किती दांडगा! न सोडवल्या गेलेल्या प्रकरणांची सीबीआयच्या यादीची स्पर्धा खरे तर उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कर्तृत्ववान उदाहरणांशीच व्हावी. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार हे प्रकरण खरे तर चौकशीसाठी सीबीआयकडेच जायला हवे. कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर, गौरी लंकेश ते सुशांतसिंह इतका व्यापक अनुभव गाठीशी असलेल्या सीबीआयकडे हे प्रकरण दिले जाणे नैसर्गिक ठरले असते. कदाचित कुण्या कंगनाने अद्याप तशी मागणी न केल्यामुळे ते राहोन गेले असेल. किंवा यात तपास करून शोधणार तरी काय असाही प्रश्न संबंधितांना पडला असेल. निर्भया प्रकरणानंतरही ते आरोपी पकडले गेले. बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी द्या अशी मागणी करणाऱ्यांचे समाधान करत त्या गुन्हेगारांना फासावर लटकवले गेलेही. पण त्यानंतर वा त्यामुळे बलात्काराचे प्रमाण कमी झाले काय? निर्भया घडल्यानंतर लोकसत्तेने ‘मुली तुझे चुकलेच’ असे म्हणत मुलींच्या कथित चुकांची यादीच सादर केली होती. वाचनाचे प्रमाण अलीकडे कमी झाल्याने अजूनही अनेकींनी तिची नोंद घेतलेली दिसत नाही. आता या हाथरस प्रकरणानंतर मुलींच्या पालकांनी तरी त्याची दखल घेऊन मुली जन्मास घालणे बंदच करावे. नाही तरी आपण त्यांस ‘परक्याचे धन’च मानणार. मुळात स्वत:च्या धनाची बोंब असताना हे परक्याचे धन जन्माला घालायचेच कशाला? आता या प्रकरणानंतर तरी सरकारने याचा विचार करावा. गरज वाटल्यास डॉ. मुंडे यांच्यासारख्यांचे मार्गदर्शन त्यासाठी घ्यावे. असेच लैंगिक अत्याचार, अशीच दुय्यम वागणूक, असेच मरण आणि असेच अंत्यसंस्कारही मिळणार असतील तर त्यापेक्षा गर्भाचे लिंग कळल्या कळल्या तो पाडण्याचा धोरणीपणा काही पालक दाखवतात त्यास गुन्हा का ठरवावे? अशीही हत्याच होणार असेल तर भ्रूणहत्या काय वाईट? जगण्याचा त्रास तरी वाचेल!
