अमेरिका, जपान यांच्यासह ऑस्ट्रेलियालाही नौदल कवायतींचे आमंत्रण देऊन भारताने चीनला वगळून अन्य देशांशी संबंधवृद्धीचे एक पाऊल उचलले आहे.. दुसरे पाऊल ठरू शकेल ते म्हणजे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट आणि भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य करार. अमेरिका व रशिया ही दोन केंद्रे असताना भारताने टाळलेला हा करार आता करण्यात आडकाठी नाही.. स्वत: पैलवान होता येत नसेल तर चांगला पैलवान आपला मित्र तरी असावा हा मुत्सद्देगिरीतील पायाभूत नियम. लवकरच होऊ घातलेल्या ‘मलबार २०२०’ या नौदल कवायतीत ऑस्ट्रेलियाचा समावेश करून आपण या नियमाचे पालन आणि प्रदर्शन केले, असे म्हणता येईल. सामरिक आणि संरक्षण दृष्टिकोनातून आपल्यासाठी या नौदल कवायती महत्त्वाच्या असतात. प्रादेशिक सहकार्य वाढीस लागावे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांत काही दीर्घकालीन धोरण-मनसुबे आखता यावेत या उद्देशाने या कवायतींत समविचारी देशांना सहभागी करून घेण्याची प्रथा आहे. सुरुवातीच्या याबाबतच्या नियोजनानुसार आपल्यासमवेत अमेरिका, जपान आणि चीन हे देश या कवायतींत सहभागी होणार होते. तथापि गेल्या जून महिन्यापासून चीन आणि आपल्या संबंधांत निर्माण झालेला तणाव लक्षात घेता या कवायतींत यंदा चीनचा समावेश हा तसा प्रश्नचिन्हांकितच होता. आपल्या विस्तारवादी धोरणाचा भाग म्हणून चीनने मोठय़ा प्रमाणावर लडाख, गलवान परिसरात मोठी घुसखोरी केली असून चिनी सैन्य पूर्णाशाने मागे जाण्यास तयार नाही. उभय देशांत काही आठवडे वाटाघाटीच्या बऱ्याच फेऱ्या पार पडल्या असल्या तरी त्या हव्या तशा फळलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत चीनला बरोबर घेऊन नौदल कवायती करणे हे अनैसर्गिक ठरले असते. एका बाजूस चीनशी निर्माण झालेला तणाव आणि तरी दुसरीकडे मैत्रीपूर्ण कवायती हे दुहेरी नाटक. त्यातील फोलपणा लक्षात घेत आपण ते अखेर न करण्याचा निर्णय घेतला आणि चीनच्या बदल्यात या कवायतींत ऑस्ट्रेलियास आमंत्रण दिले. आपल्याकडे या संदर्भात घोषणा होत असताना तिकडे कॅनबेरात ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षणमंत्र्यांनीही याबाबत माहिती दिली आणि भारताच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करीत असल्याचे जाहीर केले. म्हणजे या चार देशीय कवायतींत आता हा प्रशांत सागरी पण दक्षिण गोलार्धी देश सहभागी होईल. ‘‘या कवायतींनी अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सागरी संबंध वाढीस लागतील,’’ अशा आशयाचे विधान उभय बाजूंनी करण्यात आले. त्याचा खरा अर्थ चीनला वगळून आपण आपले संबंध सुधारायला हवेत, असा आहे. चीनला या कवायतींत न सहभागी करून आपण त्या देशास वाकुल्या दाखवल्याचे मानले जाते. प्रशांत महासागर विभागात चीनला खडय़ासारखे वगळून अन्य देशांशी हातमिळवणी करणे हे खरोखरच तसे आहे. त्या अर्थाने या कवायती महत्त्वाच्या ठरतात. याआधी २०१८ साली अमेरिकेने फिलिपाइन्सच्या समुद्रात त्याचे यजमानपद स्वीकारले होते. त्यानंतर पुढील वर्षी जपान देशाने आपल्या सामुद्रधुनीत या कवायती योजल्या. यंदा हा मान भारताकडे आहे आणि चीनला आपले निमंत्रण नाही. वास्तविक मलबार नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कवायतींचा इतिहास आधी फक्त अमेरिका आणि भारत यांच्यापुरताच मर्यादित होता. भारतीय नौदलास अमेरिकी उच्च तंत्रज्ञानाचा परिचय व्हावा म्हणून १९९२ पासून या कवायतींचे आयोजन केले जाते. पाच वर्षांपूर्वी, २०१५ साली पहिल्यांदा, यात जपानी नौदलास सहभागी करून घेण्यात आले. तेव्हापासूनच यात सहभागी होण्याची इच्छा ऑस्ट्रेलियाकडून व्यक्त होत होती. ती यंदा पूर्ण होईल. त्यानिमित्ताने पुन्हा ‘क्वाड’ या नावाने ओळखले जाणारे चार देश संरक्षणविषयक कवायतींत सहभागी होतील. हा चीनला एकटे पाडण्याचा डाव. भारताने त्यात सक्रिय भूमिका घेतली ही बाब सर्वार्थाने महत्त्वाची. तीन वर्षांपूर्वी या क्वाडच्या पुनरुज्जीवनानंतर या चार देशांतील सहकार्याचा नवा मार्ग तयार झाल्याचे मानले जाते. क्वाड ही संघटना अद्याप ‘नाटो’ वा तत्सम अशा कोणत्याही व्यापक आणि औपचारिक संघटनेप्रमाणे विकसित झालेली नाही. त्यामुळे तीस कोणतेही अधिकृत अधिष्ठान नाही. पण म्हणून तिचे महत्त्व फार कमी होते असे नाही. याचे कारण या विभागातील अजस्र शक्तिशाली अशा चीनला रोखणे हे यामागील अलिखित असे सूत्र आहे. ते क्वाडच्या आतापर्यंतच्या बैठकांत दिसून आले आणि पुढील आठवडय़ातील नियोजित नौदल कवायतींतूनही ते दिसून येईल. या कवायतींसाठी विशेषत: अमेरिका ज्या पद्धतीने उत्साह दाखवत आहे त्यातून भारताच्या काठीने चीनच्या सापास रोखण्याचा अमेरिकेचा उद्देश स्पष्ट दिसून येतो. विशेषत: या कवायतींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ भारत भेटीवर येत असून त्या काळातही अमेरिका आणि भारत यांच्यात काही लष्करी करारमदार अपेक्षित आहेत. ‘बेसिक एक्स्चेंज अ‍ॅण्ड कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट’ (बेका) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या करारांत संरक्षणाखेरीज अन्य सहकार्याचाही समावेश असेल. हे सर्व अर्थातच चीनची अस्वस्थता वाढवणारे आहे आणि ती तशी वाढवणे हे याचे उद्दिष्टदेखील आहे. मुळात चीनला क्वाड देशांतील हे सहकार्य पसंत नाही. त्यात नौदल कवायती म्हणजे फारच झाले. याआधी काही वर्षांपूर्वी अशाच नौदल कवायतीत चीनच्या परिघातील देश सहभागी झाले म्हणून त्या देशाने थयथयाट केला होता. कोणाविरोधात या नौदल कवायती आहेत, असा त्या वेळी चीनचा प्रश्न होता. ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, जपान आदी देशांतील राजदूतांमार्फत चीनने त्या वेळी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या कवायतींतील ऑस्ट्रेलिया सहभागास काहीशी खीळ बसली. कारण त्या वेळी त्या देशात चीनधार्जिणे मानले जाणारे केविन रूड हे पंतप्रधानपदी आले. त्यांच्या काळात या नौदल सहकार्यास अर्थातच तितके उत्तेजन नव्हते. तथापि त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया पुन्हा अशा सहकार्यासाठी तयार झाला. ऑस्ट्रेलियाचे हे असे बदलणे आणि चीनशी आपले संबंध बिघडणे, जपान आणि चीन यांच्यातही तणाव असणे आणि अमेरिकाही चीनवर नाराज असणे या सर्व परस्परानुकूल घटकांच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या मलबार कवायती होत आहेत. ही बाब आपल्यासाठी अर्थातच अनुकूल. ही संधी आपण साधली ते योग्यच. तथापि आपल्या या सकारात्मक संधिसाधुतेस आपलीच एक धोरणात्मक मर्यादा आहे. ती अशी की या आगामी मलबार कसरतींत सहभागी होणाऱ्या देशांत आपणच एक असे आहोत की ज्याचा अमेरिकेशी संरक्षण करार नाही. उर्वरित जपान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आदी देशांचे अमेरिकेशी सशक्त असे संरक्षण करार आहेत. म्हणजे तशीच वेळ आल्यास अमेरिका या देशांच्या रक्षणासाठी मैदानात उतरण्याची हमी त्यातून मिळते. पण आपल्याकडे त्याबाबत धोरणस्पष्टता नाही. अमेरिकेस हवे ते करायचे पण औपचारिक करार करायचा नाही, असे आपले धोरण. जग ज्या वेळी दुकेंद्री होते आणि सोव्हिएत रशिया जेव्हा जगाचे दुसरे सत्ताकेंद्र होता त्या वेळी हे धोरण योग्य होते. पण आता बदलत्या परिस्थितीत या धोरणातही बदल करण्याची गरज अद्याप आपणास वाटलेली नाही. त्यामुळे चीनशी संबंध चिघळलेच तर आपल्या मदतीस येण्यास अमेरिका बांधील नाही. यावर ‘हवी कोणास ती अमेरिका’ असा स्वदेशी हुंकार काही मनांतून घुमेलही. पण त्यामागील अज्ञानमूलकता ध्यानी घेतल्यास तो दखलपात्र नाही. चीन आणि आपण या दोघांच्या लष्करी साधनसामग्रीची वरवर तुलना जरी केली तरी ते अज्ञान दूर होण्यास मदत होईल. असो. पण म्हणून या कवायतींत चीनला डावलण्याचे महत्त्व कमी होत नाही. ‘लौंदासी आणून भिडवावा दुसरा लौंद’ यात निश्चितच शहाणपणा आहे. भले तो लौंद चीनच्या पासंगासही पुरणारा नसेल. पण राजनैतिक कृती म्हणून हा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो.
