आर्थिक श्रीमंतीइतकीच आपली सामाजिक श्रीमंतीही आता गुजरातने दाखवून द्यावी.. गुजरातमधील दलित तरुणांवर अलीकडच्या काळात, वरकरणी क्षुल्लक वाटणाऱ्या कारणांवरून हल्ले झाले, काहींनी जीव गमावले. केंद्रातील सरकारने गुजरातेतील सरकारकडे प्रामाणिकपणे डोळे वटारून पाहिले तरी, हे असले प्रकार आपोआप कमी नव्हे तर बंदच होऊ शकतात.. प्रदीप राठोड, मुकेश वनिया, भानुभाई वनकर, हरीशकुमार सोळंकी, मनजीभाई सोळंकी, राजेश सोंदर्वा आणि अशा अन्य काहींत ते केवळ गुजराती आहेत इतकेच साम्य नाही. ते नुसते गुजराती नाहीत. तर गुजरातमध्ये राहणारे गुजराती आहेत. पण हे सर्व दलित आहेत आणि कथित उच्चवर्णीयांच्या अरेरावीस बळी पडले आहेत. यातील कोणी घोडय़ावर बसला म्हणून, कोणी मिशी वाढवली म्हणून, तर कोणी गरबा खेळला म्हणून आपला जीव तरी गमावला किंवा प्राणघातक हल्ला सहन केला. यातील ताज्या बळीची नोंद गुरुवारी झाली. कथित उच्चवर्णीय तरुणीशी विवाह केला म्हणून त्या तरुणीच्या खुद्द वडिलांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने आपल्या जावयाची घरासमोर भर रस्त्यात खांडोळी केली. ही तरुणी दोन महिन्यांची गर्भवती आहे आणि तिला तिच्या माहेरच्यांनीच नवऱ्यापासून तोडून गायब केल्याचा आरोप आहे. ही हत्या घडली त्या वेळेस सरकारी महिला कल्याण खात्याचे कर्मचारी आणि महिला पोलीसदेखील हजर होते. पण त्यांना ही हत्या काही रोखता आली नाही. ही बाब तेथील सरकार नामक यंत्रणेचा दरारा किती आहे, हे स्पष्ट करते. या प्रकरणातील तरुणाने कथित वरिष्ठ जातीतील तरुणीशी विवाह करण्याचे तथाकथित पाप तरी केले. बाकीच्यांच्या नावावर तेही नाही. कथित उच्चवर्णीयांसमोर गरबा खेळला, राजपुतांसमोर मिशा वाढवल्या किंवा दलित असूनही गावच्याच कथित उच्चवर्णीयांसमोर घोडय़ावर बसण्याची हिंमत केली या आणि अशा वरकरणी क्षुल्लक वाटणाऱ्या कारणांनी त्या राज्यातील दलित तरुणांनी अलीकडच्या काळात जीव गमावला. या साऱ्यातून काय दिसते? तर गुजरातसारख्या धनाढय़ राज्याचे सामाजिक दारिद्रय़. आपला हा शेजारी धार्मिक मुद्दय़ावर तसा मागास होताच, हे आपण जाणून होतो. १९९२ आणि अवघ्या दहा वर्षांत २००२ सालातील दंगलींनी या राज्याच्या धार्मिक वास्तवाची आपणास जाणीव करून दिली होती. त्या राज्यातील या धर्मविग्रहाशी आपण परिचित होतो. परंतु त्याच्या जोडीला गेली काही वर्षे गुजरातने तीव्र वर्गविग्रहाचेही दर्शन घडवण्यास सुरुवात केली असून ही बाब निश्चितच काळजी वाढवणारी आहे. तीव्र रक्तदाबाच्या जोडीला हाताबाहेर जाणाऱ्या मधुमेहाचे निदान व्हावे, तशी ही अवस्था. काही यमनियम पाळले तर या विकारांचे नियंत्रण तसे अवघड नाही. पण सामाजिक आजारांचे तसे नसते. निदान आपल्याकडे तरी ते तसे नाही. याचे कारण या हिंसाचाराच्या मुळाशी पिढय़ान्पिढय़ांचा वर्चस्ववाद भिनलेला असून ज्यांनी यात बदल घडवायचा, तेच या हिंसाचाराकडे पद्धतशीरपणे काणाडोळा करताना दिसतात. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात मंडल आयोगाच्या सामाजिक घुसळणीनंतर सत्तेचे संतुलन उच्चवर्णीयांच्या हातून मोठय़ा प्रमाणावर निसटले. अशा वेळी येणारी अस्थिरता आणि अस्वस्थता उत्तर भारताने मोठय़ा प्रमाणावर अनुभवली. त्यातून बिहारसारख्या राज्यात लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेत्याचा उदय झाला. ज्या उत्तर प्रदेशात जातजाणिवा तीव्र आहेत, तिथेही सत्तासमीकरणांत मागास जाती, जमाती, दलित यांना रास्त वाटा मिळण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे त्या राज्यांतील वर्गविग्रहाच्या संघर्षांची तीव्रता कमी झाली. ती पूर्णपणे गेली असे नव्हे. पण कमी झाली हे निश्चित. पण महाराष्ट्राइतका सुधारणावादी नाही आणि उत्तरेइतका मागास नाही, अशा गुजरातसारख्या राज्यात ही प्रक्रिया घडली नाही. त्यात गेली जवळपास दोन दशके गुजरातेत धर्मविग्रहाचे राजकारण झाले. त्यामुळे त्या राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर हिंदू आणि मुसलमान अशी दुही तयार झाली. आता ती ‘समस्या’ मिटली. कारण हिंदूंचे वर्चस्व निर्विवादपणे सिद्ध झाले. तेव्हा त्याची पुढची परिणती म्हणजे हिंदू समाजातील वर्गविग्रह उफाळून येणे. गुजरात राज्यास महाराष्ट्रासारखी प्रबोधनाची परंपरा नाही. ती असूनसुद्धा अजूनही महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्यात दलित हत्याकांडे झाली. उच्चवर्णीय तरुणीवर प्रेम करण्याची किंमत दलितांनी प्राण गमावून मोजली. प्रबोधनाची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात असे होत असेल, तर प्रबोधनाचा वारादेखील स्पर्शून न गेलेल्या गुजरातेतील सामाजिक वास्तव लक्षात येऊ शकेल. या वास्तवात अलीकडच्या काळात त्या राज्यातील नवहिंदुत्ववाद्यांनी आपला सामाजिक/ राजकीय कार्यक्रम रेटणे सुरू केला असतानाच गुजरातेत अशा प्रकारच्या दलित अत्याचारांत वाढ होताना दिसते. या नवहिंदुत्ववाद्यांना सरकारचे अभय आहे की काय, अशी शंका यावी. कारण तेच या सरकारचा आधार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हिंसक वर्तनाकडे सातत्याने काणाडोळा होत असल्याचे आरोप झाले. या नवहिंदुत्ववाद्यांना धर्माच्या इतिहासाशी आणि वर्तमानाशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे आपला अप्रबुद्ध धर्मविचार ही मंडळी इतरांवर लादतात. त्यांच्या धर्मविचारात शाकाहारास महत्त्व आहे. त्यामुळे त्यापासून फारकत घेणारे आपोआप अधर्मी ठरतात. अशा संकुचित समजुतीधारकांचे जेव्हा प्राबल्य असते तेव्हा सामाजिक उच्चनीचतेच्या कालबाह्य कल्पना प्रबळ होतात. गुजरातेत हे असे झाले आहे. त्याचमुळे मेलेल्या गाईचे चामडे सोलणाऱ्या दलितांना बांधून फटके देण्याचा अधम प्रकार त्या राज्यात घडला. या अशा प्रकारच्या अत्याचारांत कशी वाढ होत गेली, यास आकडेवारीवरून पुष्टी मिळेल. २००३ पासून त्या राज्यात दलितांवरील अत्याचारांत ७२ टक्क्यांनी वाढ झाली असून या तुलनेत असे गुन्हे करणाऱ्यांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात मात्र पाच टक्क्यांनी घट झाली. हे असे कधी होते? जेव्हा कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा प्रस्थापितांच्या हितरक्षणाचेच काम करते. यास आणखी एका वास्तवाची वेदनादायक किनार आहे. तिचा संबंध आहे राजकारणाशी. गुजरातेतीलच नव्हे, पण सर्वत्रच दलित पारंपरिक राजकीय अर्थाने भाजपस जवळचे मानले जात नाहीत. आताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दलितांच्या तसेच मुसलमानांच्या रोषास भाजपला सामोरे जावे लागेल, असे मानले जात होते. त्यामुळे भाजपच्या मताधिक्यावर परिणाम होण्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण तसे काही झाले नाही. दलित आणि अल्पसंख्य यांनी भाजपस किती प्रमाणात मतदान केले, याचा अंदाज बांधणे अव्यवहार्य. त्यांनी मते दिली असोत अथवा नसोत, पण भाजप प्रचंड मताधिक्य मिळवू शकला. तेव्हा काही वर्गाच्या पाठिंब्याखेरीजही सत्ता मिळवता येते हे भाजपने या निवडणुकीत दाखवून दिले असे मानले जाते. या वास्तवाचा परिणाम म्हणून दलितांविरोधातील तसेच गोवंश रक्षणार्थ मुसलमानांविरोधातील अत्याचारांत वाढ होत आहे किंवा काय, हे तपासावे लागेल. हे खरे सरकारचे काम. सत्तेसाठी काहींच्या हातांची गरज सत्ताधारी पक्षास नसली तरी ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे ब्रीदवाक्य असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने समाजातील तळागाळातल्यांच्या हितरक्षणार्थही आपण तितकेच कटिबद्ध असल्याचे दाखवून द्यायला हवे. त्यासाठी फार काही करायची गरज नाही. कारण गुजरातेत केंद्रातील पक्षाचेच सरकार आहे. प्रामाणिकपणे त्या सरकारकडे डोळे वटारून पाहिले तरी, हे असले प्रकार आपोआप कमी नव्हे तर बंदच होतील. या अशा घटना जेव्हा उत्तर प्रदेश वा बिहार अशा राज्यांत होत होत्या तेव्हा त्यास एक आर्थिक किनार होती. गुजरातला त्या कारणाचा आधार घेता येणार नाही. ते राज्य श्रीमंत आहे आणि गेली काही वर्षे ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या निमित्ताने ते हे दाखवून देत आले आहे. तेव्हा आर्थिक श्रीमंतीइतकीच आपली सामाजिक श्रीमंतीही आता या राज्याने दाखवून द्यावी. श्रीमंतांचे सध्याचे हे दारिद्रय़ अशोभनीय तसेच अमंगलदेखील आहे.
