28 October 2020

News Flash

चौकश्यांचे राजकारण

भ्रष्टाचार आरोपांचा डांगोरा > जनमत निर्मिती > सत्ता > चौकशीचे आदेश आणि नंतर बाकी शून्य, असेच आपल्याकडे सुरू आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

भ्रष्टाचार आरोपांचा डांगोरा > जनमत निर्मिती > सत्ता > चौकशीचे आदेश आणि नंतर बाकी शून्य, असेच आपल्याकडे सुरू आहे. यात खरा बळी जातो तो व्यापक जनहिताचा.. 

याबाबत नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारांचा कित्ता गिरवण्यासारखा आहे. हे दोघेही नेते संभाव्य वादग्रस्त विषय लक्षात घेऊन विरोधी पक्षीय नेत्यांस आधीच विश्वासात घेत..

भारतीय मानसिकतेतील चौकशीचा सोस आपल्या सरकारांत पुरेपूर प्रतिबिंबित होतो. ज्यास काहीही करता येत नाही, करावयाचे नसते तो किमान कसल्या ना कसल्या चौकश्या करतोच करतो. आपल्या सरकारांनाही हे तत्त्व लागू पडते. म्हणून देशभरातील विविध सरकारी दफ्तरांत सर्वाधिक व्यापला गेलेला आणि सर्वाधिक निरुपयोगी भाग हा विविध चौकशी आयोगांच्या अहवालांचा असेल. त्यात आता आणखी एकाची भर. जलयुक्त शिवार. महाराष्ट्र सरकारचा हा ताजा निर्णय. कोणत्याही प्रकल्पाप्रमाणे जलयुक्त योजनेचे मूल्यमापन दोन अंगांनी व्हायला हवे. एक म्हणजे या योजनेमुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण वाढते किंवा काय. ही भूजल पातळी वाढवणे हे या योजनेचे मूलभूत उद्दिष्ट. ते मोजता येण्यासारखे आहे. जलयुक्तपूर्व आणि जलयुक्तोत्तर पाणी पातळी मापनाने या मुद्दय़ाची शहानिशा होईल. दुसरा मुद्दा खर्चाचा. कोणत्याही योजनेचे एक आर्थिक गणित असते आणि तो करून हाती लागणाऱ्या फलाचे एक गुणोत्तर असते. त्या मुद्दय़ावरही या योजनेची चौकशी होऊ शकते. हे दोन्ही मुद्दे संख्यानिष्ठ असले तरी त्यातील पहिला नि:संदिग्धपणे सिद्ध करता येईल. दुसऱ्याबाबतचे मत हा दृष्टिकोन असण्याचा धोका आहे. त्यात इतक्या ‘स्वल्प’ फलासाठी इतका ‘महाकाय’ खर्च कितपत योग्य अशा प्रकारचा युक्तिवाद यात होऊ शकेल. पण आपल्याकडे चौकशीचे निर्णय हे या दोन्हीपेक्षाही तिसऱ्याच कारणाने असतात.

राजकीय हेतू हे ते कारण. त्यातही एक प्रकारचा निर्बुद्ध बालिशपणा यामागे असतो. ‘माझ्या सासूने मला छळले, मी माझ्या सुनेस छळणार,’ या प्रकारची ती निर्बुद्धता आणि सर्व राजकीय पक्ष त्यातच अडकलेले असणे हा बालिशपणा. महाविकास आघाडीने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी जाहीर केल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र यांच्यासह समाजमाध्यमांतील अनेक फडणवीस एव्हाना गळा काढू लागले असतील. पण त्यांना चार वर्षांपूर्वी काय झाले याची आठवण करून द्यायला हवी. त्याआधी दहा वर्षे सरकारात असलेल्या अजित पवार आणि चमूने पाटबंधारे खात्यात कसा अभूतपूर्व भ्रष्टाचार केला याच्या कथा महाराष्ट्रास सांगितल्या गेल्या आणि सत्तेवर आल्यास ही पाळेमुळे खणून संबंधितांवर कशी कारवाई केली जाईल, अशी आश्वासने दिली गेली. त्यानुसार सत्ता हाती आल्यावर भाजप-सेना सरकारने सर्व जलसंधारण प्रकल्पांची चौकशी जाहीर केली. या खात्यातील कथित भ्रष्टाचार हा कळीचा मुद्दा असल्याने खरोखरच या प्रकरणांची चौकशी होईल अशी आशा होती. गेल्या पाच वर्षांत ती किती झाली, हे सर्वच जाणतात. चौकशीचीच बोंब. त्यामुळे पुढे त्यामधील कथित गुन्हेगारांच्या शिक्षेचा आनंदच असणार. हेही एक वेळ क्षम्य. पण या कथित गैरव्यवहार, महाभ्रष्टाचारातील ‘नायका’चाच हात धरून फडणवीस यांनी ‘राजभवन विवाह’ केला. कसला गैरव्यवहार अन कसले काय! याचा अर्थ असा की सध्याच्या कमालीच्या राजकीय बदफैलिगिरीत भ्रष्टाचार वगैरे मुद्देच गौण ठरतात. तृणमूलचा भ्रष्टाचारी हिरवे-पांढरे सोडून भगवे उपरणे घालू लागला की जसा दे.भ.प. होतो तसे पाटबंधारे, सहकारी बँक घोटाळ्यातील आरोपी भाजपच्या साथीला आले की थेट उपमुख्यमंत्री किंवा नेते होतात. पाटबंधारे खात्यातील गैरव्यवहार हा जर भाजपसाठी इतका कळीचा मुद्दा होता तर तो धसास लावण्यासाठी त्या पक्षाने काय केले? त्यामुळे चौकश्या वगैरे मुद्दे हे गौण आहेत. मुख्य आहे ते राजकारण. आता मुद्दा जलयुक्त शिवार योजनेचा.

इतरांचे एखादे बरे गोंडस गुटगुटीत बाळ दिसले की त्यास ‘आपल्यात’ ओढून त्याचे नवे बारसे करून, काजळ / तीट लावून ‘आपले’ म्हणून कडेवरून मिरवणे हा भाजपचा आवडता छंद. केंद्र सरकारच्या योजनाही याची साक्ष देतील. महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातील योजना जलयुक्त नामकरणासह फडणवीस सरकारने आणली. ती चव्हाण यांच्या काळात नितळ होती आणि फडणवीस यांच्या काळात मात्र गढूळ झाली, असे काँग्रेसजनांना वाटत असेल तर साहजिक. पण वास्तव तसे आहे का हा प्रश्न. दुसरा मुद्दा काँग्रेसकडून भाजप सरकारकडे धर्मातरित होताना या योजनेत असे काय बदल झाले की ज्यामुळे संपूर्ण चित्रच बदलले याचाही विचार व्हायला हवा. यातील आर्थिक मुद्दय़ावर महालेखापरीक्षकांच्या ताज्या अहवालात भाष्य आहे. ते अर्थातच भाजपस मान्य नाही. म्हणजे ज्या महालेखापरीक्षकांचा अहवाल भगवद्गीता समजून भाजपने मनमोहन सिंग सरकारवर राळ उडवली त्याच महालेखापरीक्षकांनी आपल्यावर कोरडे ओढले की ते मात्र या पक्षास अमान्य. प्रत्येक टप्प्यावर भाजपचे हे दुटप्पी धोरण आता ‘शिशु’ गटातील स्वयंसेवकांच्याही परिचयाचे झालेले असल्याने त्यावर नव्याने भाष्य करण्याची गरज नाही. त्यामुळे भाजपस एकेकाळी प्रात:स्मरणीय असलेल्या महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाची ढाल पुढे करत विद्यमान सरकारने भाजपकालीन ‘जलयुक्त’च्या चौकशीचा आदेश दिला असेल तर आता त्या पक्षास फार मोठय़ाने गळा काढता येणार नाही. भाजपनेही असेच केले; त्यांना विरोध करीत सत्तेवर आलेलेही तसेच करीत आहेत. ही एका अर्थी परतफेड म्हणायची. या अशा राजकारणात जे काय व्हायचे ते होवो, त्याची फिकीर जनसामान्यांनी बाळगण्याचे कारण नाही. पण प्रश्न निर्माण होतो तो व्यापक हिताच्या प्रकल्पांचे काय?

कारण बोफोर्स, राफेलपासून ते मेट्रो, जलयुक्तपर्यंत चौकशीच्या राजकारणांत खरा बळी जातो तो व्यापक जनहिताचा. आपल्या देशातील जनता याचा विचार पक्षीय अभिनिवेश दूर ठेवून करणार आहे की नाही, हा खरा यामागील महत्त्वाचा प्रश्न. भ्रष्टाचार आरोपांचा डांगोरा- जनमत निर्मिती- सत्ता- चौकशीचे आदेश आणि नंतर बाकी शून्य. हे असेच आपल्याकडे सुरू आहे. ज्या दूरसंचार घोटाळ्यावर नरेंद्र मोदी यांनी आपला राष्ट्रीय इमला रचला त्यातील मुख्य आरोपी माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांची भेट नंतर पंतप्रधान मोदी घेतात हे अलीकडचे सत्य. तेव्हा जनतेने यापुढे भ्रष्टाचार या मुद्दय़ास किती महत्त्व द्यावे आणि त्याबाबतच्या आरोपांवर किती विश्वास ठेवावा याचा विचार करावयाची वेळ आली आहे.

पण त्याचबरोबरीने प्रकल्पपूर्तीची दिरंगाई आणि अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे होणारी अक्षम्य खर्चवाढ टाळावयाची असेल तर यापुढे प्रत्येक सरकारने विरोधी पक्षांविषयी काही किमान आदर आणि चर्चा/ संवाद राखणे आवश्यक ठरते. याबाबत नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारांचा कित्ता गिरवण्यासारखा आहे. हे दोघेही नेते संभाव्य वादग्रस्त विषय लक्षात घेऊन विरोधी पक्षीय नेत्यांस आधीच विश्वासात घेत आणि नंतरचा वाद टाळत. त्याचमुळे इतिहासातील सर्वात मोठी शस्त्रखरेदी करूनही राव सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. पण ही प्रथा कधीच मोडीत निघाली. ‘माझे बहुमत/ माझे सरकार/ माझे निर्णय; तुम्ही कोण?’, असाच दृष्टिकोन बाळगत सत्ताधारी आपले अधिकार गाजवतात. त्यामुळे त्यांचे पुढे हे असे होते.

सर्वच निर्णयांत विरोधकांना सहभागी करून घेता येणार नाही, हे मान्य. पण जेथे शक्य आहे तेथे तरी सहमती का टाळायची, हा प्रश्न आहे आणि अशा सहमतीचे चातुर्य असलेले अरुण जेटली आणि त्याचा लवलेशही नसलेल्या निर्मला सीतारामन हे त्याचे उत्तर आहे. तेव्हा राज्य, देश यांच्या व्यापक हिताचा विचार करून तरी सत्ताधाऱ्यांनी आपली कार्यशैली बदलावी. नाहीतर हे चौकशांचे राजकारण असेच सुरू राहील. कोणाच्याच हाती काहीही लागणार नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 16, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on inquiry of jalayukta shivar decision of the state cabinet abn 97
Next Stories
1 राज्यपाल, की .. ?
2 दातकोरण्याला दाद!
3 न-नियोजनाची निष्फळे..
Just Now!
X