इराण अमेरिकेच्या वाळवंटी राजकारणात कधीच प्यादे नव्हता आणि त्यामुळे त्या देशाचा कासीम सुलेमानी हादेखील कधीच अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर झाला नाही.. पश्चिम आशियातील राजकारणात अमेरिकेपुढचे हे आव्हान होते. सुलेमानीला ठार करून ट्रम्प यांनी ते संपवले. मात्र, आता इराणने अमेरिकेवर सूड घेण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचे जगासाठी आणि आपल्यासाठी अनेक गंभीर परिणाम संभवतात.. यंदाच्या वर्षांत निवडणुका नसत्या तर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा महत्त्वाचा लष्करी अधिकारी मेजर जनरल कासीम सुलेमानी यास ठार केले असते का, हा प्रश्न अमेरिकेत विचारला जात असून तो अस्थानी नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवाद जागा व्हावा यासाठी लष्करी मार्ग चोखाळणारे ट्रम्प हे काही पहिलेच देशप्रमुख नाहीत. सत्ताधारी राजकारण्यांची ती आदिम प्रेरणा असते. त्यात ट्रम्प यांच्याविरोधात तर महाभियोगदेखील सुरू आहे. परत निवडणुका. त्यामुळे त्यांना अशा कृत्याची गरज अधिकच वाटणार, हे उघड आहे. याआधी कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याशी नको ते उद्योग केल्यामुळे संकटात सापडलेले आणि त्यात शपथेवर खोटे बोलल्याचे आरोप असलेले माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनीही त्यांच्यावरील महाभियोग सुरू होणार असतानाच १९९८ साली इराकवर हल्ला केला. ‘लष्करी गरज’ असे कारण त्यांनी त्यावेळी दिले. आताही ट्रम्प तेच कारण देतात. त्यांचे पूर्वसुरी, त्यांच्याच पक्षाचे रोनाल्ड रेगन यांनी तर जिमी कार्टर यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड होऊ नये म्हणून १९८४ साली इराणचे सर्वेसर्वा अयातोल्ला खोमेनी यांच्याशी गुप्त करार केला, हा इतिहास आहे. अनेक अमेरिकी राजकारण्यांनी पश्चिम आशियातील देशांचा वापर सोयीने देशांतर्गत राजकारणासाठी सातत्याने केला. ट्रम्प हे अशांपैकीच एक. पश्चिम आशियातील खनिज तेलासाठी नवेनवे बागूलबुवा तयार करायचे आणि भस्मासुर बनून ते हाताबाहेर जाऊ लागले की त्यांना संपवायचे, हे अमेरिकेस नवीन नाही. ओसामा बिन लादेन, अबु बक्र अल-बगदादी, सद्दाम हुसेन, कर्नल मुअम्मर गडाफी अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या सर्वाना अमेरिकेने आपल्या देशांतर्गत गरजा लक्षात घेऊन संपवले. तथापि हे सर्व आणि मेजर जनरल सुलेमानी याच्या हत्येत मूलभूत फरक आहे. एक म्हणजे, सुलेमानी हा दहशतवादी नव्हता. तो एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशाचा अत्यंत ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी होता. दुसरे म्हणजे, वरील अन्यांप्रमाणे अमेरिकेने त्यास याआधी कधी कुरवाळले नव्हते. वरील हे सर्व अमेरिकेचे लाडके होते आणि नंतर ‘दोडके’ झाले. सुलेमानी याचे तसे नाही. त्यास मोठे होण्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीची गरज नव्हती. त्याचमुळे तो अन्यांच्या तुलनेत अमेरिकेस अधिक सलत होता. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात अमेरिकेस स्वतंत्र प्रतिमेचे राजकारणी वा लष्करी अधिकारी आवडत नाहीत. त्यास तेथे प्यादी लागतात. इराण हा अमेरिकेच्या वाळवंटी राजकारणात कधीच प्यादे नव्हता आणि त्यामुळे त्या देशाचा कासीम सुलेमानी हादेखील कधीच अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर झाला नाही. आधीच इराण हा वाकुल्या दाखवणारा देश आणि त्यात डोकेदुखी झालेला सुलेमानी हे अमेरिकेपुढचे आव्हान होते. ते ट्रम्प यांनी अशा तऱ्हेने संपवले. तथापि त्यासाठी त्यांनी निवडलेला मार्ग आणि त्याची वेळ हे खरे प्रश्न. याचे कारण सुलेमानीचे आव्हान हे काही आताच निर्माण झालेले नाही. गेले किमान दशकभर सुलेमानी अमेरिकेचा आव्हानवीर बनून राहिलेला आहे. तो अमेरिकेच्या डोळ्यांत सलत होता, कारण इराण देशाच्या राजकारणाचा त्याने यशस्वीपणे विस्तारलेला परीघ. आज इराक, सीरिया वा येमेन अशा अनेक देशांत इराणचा प्रभाव आहे. पश्चिम आशियात इराण हा एकमेव शियाबहुल देश. अन्य सर्व सुन्नी वा भिन्न पंथीय. अशा अन्य देशांच्या तुलनेत इराणला एक प्रगल्भ इतिहास आणि संस्कृती आहे. त्यात त्या देशाने कमावलेली लष्करी ताकद. त्यासाठी त्या देशास फ्रान्स ते सोव्हिएत रशिया अशा अनेकांची मदत झाली. म्हणजे त्या अर्थी तो अमेरिकेवर अवलंबून नाही. त्याच्याइतकी समर्थ लष्करी ताकद असलेला देश म्हणजे इजिप्त. पण त्या देशाकडे तेल नाही. ते इराणकडे मुबलक आहे. त्यामुळे इराण हा अमेरिकेस कायमच खुपत आला. इराणचे लोकनियुक्त आणि लोकशाहीवादी सुसंस्कृत अध्यक्ष मोहम्मद मोसादेघ यांची राजवट उलथण्याचा अश्लाघ्य उद्योग अमेरिकेने पन्नासच्या दशकात केला. तेव्हापासून इराण आणि अमेरिका यांतील संबंध कायमच तणावाचे राहिले. ते निवळावेत यासाठी पहिला प्रयत्न क्लिंटन प्रशासनातील गृहमंत्री मॅडेलीन अल्ब्राइट यांनी केला. त्यांनी पन्नासच्या दशकातील अमेरिकी पापासाठी इराणची क्षमा मागितली. त्यानंतर तसा दुसरा प्रयत्न केला तो ट्रम्प यांच्या आधीचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी. त्यांनी त्या देशाशी अणुकरार केला आणि जागतिक निरीक्षणाखाली त्या देशास अणुऊर्जा निर्मितीची सवलत दिली. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदी आल्या आल्या तोच रद्द केला आणि मित्रत्वात रूपांतर होत असलेल्या इराणवर पुन्हा शत्रुत्व लादले. ट्रम्प यांचे हे कर्तृत्व वाखाणण्याजोगे म्हणायचे. आपले शौर्य दाखवण्यासाठी जगातील अनेक देशप्रमुखांना सध्या इस्लामचा मोठा ‘आधार’ असून त्या धर्मीयांना चेपणे म्हणजे राष्ट्रवाद असे देशप्रेमाचे सुलभीकरण झाल्याचे दिसते. ट्रम्प हे त्याचे प्रणेते. बरे, त्याबाबतही त्यांचे सातत्य आहे म्हणावे तर तसेही नाही. सौदी अरेबियाचा राजपुत्र महंमद बिन सलमान हा वाटेल तसा नंगानाच करीत असला, तरी त्यास रोखण्याची ट्रम्प यांची हिंमत नाही. कारण सौदीत असलेले अमेरिकेचे आणि ट्रम्प यांचा जावई कुश्नेर याचे हितसंबंध. अशा वेळी कोणताही राजकारणी सोपे लक्ष्य निवडतो. ट्रम्प यांनी तेच केले. सौदी आणि खोटय़ा इस्लामद्वेषी इस्राएलला (इस्राएलचे अनेक इस्लामी देशांशी व्यापारी/राजनैतिक संबंध होते आणि त्याने इराण - इराक युद्धात या दोन्ही देशांना शस्त्रपुरवठा केला होता.) खूश करण्यासाठी त्यांनी इराणशी उभा दावा मांडला. त्यातूनच त्या देशावर कडक आर्थिक निर्बंध अमेरिकेने लादले. त्यास फ्रान्स, जर्मनी या देशांनीही पाठिंबा द्यावा असा त्यांचा आग्रह होता. तो या देशांनी धुडकावला. त्यामुळे ट्रम्प संतापले. काहीही करून इराणला धडा शिकवणे ही त्यांची मनीषा. सुलेमानी यास ठार केल्याने ती पूर्ण होते. असे हे क्षुद्र राजकारण. त्याचे जगासाठी आणि आपल्यासाठी अनेक गंभीर परिणाम संभवतात. त्यातील एक म्हणजे खनिज तेल किमतीतील वाढ. एकाच दिवसात ती चार डॉलरने झाली. याचा अर्थ या एकाच दिवसात आपला खर्च साधारण ३४ हजार कोटी रुपयांनी वाढला. (१ डॉलर दरवाढ = ८,५३६ कोटी रु.) म्हणजे तेलदर असेच वाढले, तर आपल्या तिजोरीवरील ताण अधिकच वाढणार. तसेच चालू खात्यातील तूट (आयात/निर्यात यांतील तफावत) वाढणार. म्हणजेच दुष्काळात तेरावा महिना. तेलदरवाढ हे प्रत्यक्ष संकट. दुसरे अप्रत्यक्ष, पण तितकेच गंभीर संकट म्हणजे आखातातील भारतीयांचे. इराणने अमेरिकेवर सूड घेण्याचा इशारा दिला आहे. त्यातून त्या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण झाल्यास तेथील भारतीयांना मायदेशी यावे लागेल. हे त्यांना आणि देश म्हणून आपल्यालाही झेपणारे नाही. परदेशात राहून भारतमातेच्या घोषणा देणे वेगळे आणि मायदेशी येऊन वास्तवास सामोरे जाणे वेगळे. १९९० साली अमेरिकेने इराकवर युद्ध लादले त्यावेळी एक लाख दहा हजार भारतीयांना मायदेशी आणताना एअर इंडियाचा घाम निघाला होता. आता आखातातील भारतीयांची संख्या ८० लाख इतकी आहे. त्यातील दहा टक्क्यांवर जरी येथे परतायची वेळ आल्यास काय होईल याचा अंदाज यावा. तसेच हे आखाती भारतीय वर्षांला साधारण ४०,००० कोटी डॉलर्स मायदेशी धाडतात. हा झराही आटण्याचा धोका संभवतो. सोळाव्या शतकातील रशियाचा इव्हान नावाचा एक झार (सम्राट) त्याच्या भयानक उद्योगांमुळे ‘इव्हान द टेरिबल’ या नावाने ओळखला जात असे. एकविसाव्या शतकात अमेरिकेचे अध्यक्ष ‘ट्रम्प द टेरिबल’ या उपाधीने ओळखले जातील. झारचा त्रास जगास झाला नाही. पण ट्रम्प यांच्या आततायी राजकारणाची किंमत जग मोजेल.
