पॅलेस्टाइनविरोधी राष्ट्रवादावर अधिक कडवी भूमिका घेणाऱ्या नेत्याच्या आव्हानामुळे इस्रायली पंतप्रधानांची पंचाईत झाली आहे.. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर सपत्नीक भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांची चौकशी संपण्याच्या आत निवडणुका व्हाव्यात असा त्यांचा प्रयत्न होता. तो आवरून आता, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये होणारी निवडणूक लांबवण्याचा त्यांचा आटापिटा राहील.. अर्थात, तोवर सरकारचे बहुमत त्यांना टिकवावे लागेल.. टोकाची भूमिका हाच एकदा राजकारणाचा केंद्रिबदू बनला की त्याचे प्रत्युत्तर अधिक टोकाची भूमिका हेच असते. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याबाबत सध्या जे काही घडत आहे त्यातून नेमकी याचीच प्रचीती येत असणार. इस्रायल-पॅलेस्टाइन प्रश्नावर पंतप्रधान नेतान्याहू यांचीच भूमिका अत्यंत टोकाची होती आणि आहे. त्यांना त्यांच्या राजकीय स्पर्धकांकडून त्याचे प्रत्युत्तर अधिक टोकाच्या भूमिकेद्वारे मिळत आहे. त्यामुळे इस्रायली राजकारणात कोंडी निर्माण झाली असून पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. पॅलेस्टिनींना त्या परिसरात जगण्याचा, मातृभूमीची इच्छा बाळगण्याचाच अधिकार नाही, असे या पंतप्रधानांचे मत. ते त्यांनी निष्ठुरपणे राबवले. इतके की त्यामुळे नेतान्याहू यांची भूमिका अधिकाधिक युद्धखोर अशीच होत गेली. अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष जो बिडेन हे इस्रायलच्या भूमीत असताना आणि पॅलेस्टिनी भूमीत इस्रायली छावण्या उभारणे थांबवले जावे अशी चर्चा असताना त्यांच्यादेखत पॅलेस्टिनी भूमी बळकावण्याचा उद्योग या नेतान्याहू यांनी केला. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा विरोध असतानाही अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात जाऊन ठरलेले भाषण करण्याइतके औद्धत्य त्यांनी दाखवले. नेतान्याहू त्यामुळे अर्थातच अशा टोकाच्या राजकारणासाठी ओळखले जातात. परंतु त्याच भाषेत त्यांना दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या संरक्षणमंत्र्याने उत्तर दिले. अविग्दर लिबरमन हे त्यांचे नाव. नेतान्याहू कडवे तर हे अतिकडवे. त्यांचा पक्ष यिस्राईल बेतेनु हा अतिजहाल यहुदी धर्मीयांचा म्हणून ओळखला जातो. हा पक्ष नेतान्याहू यांच्या उजव्या आघाडी सरकारचा महत्त्वाचा घटक आहे किंवा होता. असे म्हणायचे याचे कारण लिबरमन यांनी आपल्या संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीतूनही ते बाहेर पडले. पाठोपाठ ज्युईश होम अशा नावाच्या पक्षाच्या नफ्ताली बेनेट या मंत्र्यानेही नेतान्याहू सरकारचा त्याग करणार असल्याचे सूचित केले. त्यानंतर या सरकारच्या तोळामासा स्थर्याची जाणीव अनेकांना झाली आणि सरकार संकटात आले. परंतु आपली सगळी राजकीय ताकद पणास लावत नेतान्याहू यांनी शिक्षणमंत्री बेनेट यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यापासून कसेबसे रोखले. कारण लिबरमन यांच्या पक्षापाठोपाठ बेनेट यांच्या पक्षानेही इस्रायली सरकारचा त्याग केला असता तर नेतान्याहू सरकार पडले असते. लिबरमन यांच्याच राजीनाम्यामुळे नेतान्याहू सरकारचे बहुमत अवघे एकावर आले. त्यात बेनेट यांनीही राजीनामा दिला असता तर सरकार टिकणे अशक्यच. १२० सदस्यांच्या इस्रायली प्रतिनिधी सदनात, म्हणजे केनेसेट, या राजीनाम्यामुळे नेतान्याहू यांच्या सत्ताधारी लिकुड पक्षाचे कसेबसे बहुमत आहे. ते गेले असते म्हणजे मुदतपूर्व निवडणुका. या सरकारचा वर्षभराचा कालावधी अद्याप शिल्लक आहे. पण अल्पमतात जावे लागल्याने नेतान्याहू सरकारला सत्तात्याग करावा लागला असता. नियमानुसार झाल्यास इस्रायली लोकप्रतिनिधीगृहाच्या, म्हणजे केनेसेटच्या, निवडणुका पुढील २०१९ सालातील नोव्हेंबरात होणे अपेक्षित आहे. तेच नेमके नेतान्याहू गेले काही महिने टाळत आहेत. मुळात त्यांना निवडणुका लवकर हव्या होत्या. त्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांच्यावर करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप. नेतान्याहू यांनी अमाप माया केली, असे बोलले जाते आणि इस्रायली वर्तमानपत्रांत त्याचे जे काही तपशील येतात ते पाहता ते आरोप खरे असावेत. नेतान्याहू यांच्या जोडीला त्यांच्या पत्नीही याच उद्योगासाठी ओळखल्या जातात. उभयतांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू आहे. तेव्हा त्याचा काही निकाल यायच्या आत निवडणुका झालेल्या बऱ्या असे अगदी अलीकडेपर्यंत नेतान्याहू यांचे मत होते. त्यांचा प्रयत्नही त्याच दिशेने होता. पण अचानक परिस्थिती बदलली. राजकीय आव्हान निर्माण झाले आणि नेतान्याहू यांना निवडणुका तूर्त नकोत असे वाटू लागले. हे असे होण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे लिबरमन यांनी नेतान्याहू यांच्यासमोर निर्माण केलेले आव्हान. ते आकाराने राजकीयदृष्टय़ा फार मोठे आहे, असे नाही. परंतु भावनिक पातळीवर पाहू गेल्यास त्याची परिणामकारकता जाणवते. लिबरमन आणि मंडळींनी नेतान्याहू यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्दय़ालाच हात घातला आहे. तो मुद्दा म्हणजे पॅलेस्टिनी आणि गाझा समस्येची हाताळणी. अलीकडेच पॅलेस्टिनी आघाडीवर सरकारला िहसाचारास तोंड द्यावे लागले. पलीकडून क्षेपणास्त्रांचा मारा झाला आणि त्यातून काही जीव गमावल्यानंतर इस्रायलला हवाई दलाच्या मदतीने प्रत्युत्तर द्यावे लागले. ज्या पद्धतीने या वेळी इस्रायली लक्ष्य झाले, ते नेतान्याहू यांच्यासाठी निश्चितच अभिमानास्पद नव्हते. शिवाय त्यातून, इतक्या वर्षांच्या ताठर भूमिकेतून इस्रायलने नक्की साधले काय, हा प्रश्नदेखील उपस्थित झाला. लष्करी ताकदीच्या बळावर सर्व समस्या मिटवता येतात यावर अढळ श्रद्धा बाळगणाऱ्यांचे मेरुमणी म्हणजे इस्रायलचे विद्यमान सरकार. अत्यंत असमान प्रत्युत्तराच्या साह्य़ाने विरोधकांना नेस्तनाबूतच करायचे हा या सरकारचा खाक्या. म्हणजे शत्रू वा प्रतिस्पध्र्याने साधे अरे जरी केले तरी त्याचा प्रतिवाद इतक्या अमानुष बळाने करावयाचा की पुन्हा आव्हानच निर्माण होता नये. याच सिद्धान्तांच्या आधारे इस्रायल सरकारची गेली काही वर्षे वाटचाल सुरू आहे. त्या देशास आणि त्या देशाच्या या हिंस्र वृत्तीस आदर्श मानणाऱ्यांनीही आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे इतक्या अमानुष बलप्रयोगानंतरही पॅलेस्टिनी प्रश्न इंचभरानेही पुढे गेलेला नाही. या काळात हजारो पॅलेस्टिनी आणि शेकडो इस्रायलींनी प्राण गमावले. पण ही समस्या सुटणे राहिले दूर, पण उलट अधिक गुंतागुंतीची झाली. आरियल शेरॉन यांच्यासारख्या यहुदी लष्करी नेत्याने पॅलेस्टिनींविरोधात अत्यंत आग्रही भूमिका घेतली होती. मिनाचिन बेगीन यांच्यासारखा नेता हा इस्रायलच्या दोन अपवादांतील एक; जो पंतप्रधानपदी असताना इजिप्तसारख्या एके काळच्या शत्रूशी सहकार्य करार करू शकला. वास्तविक हे बेगीन हे नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाचे संस्थापक. इस्रायलच्या स्थापनेआधी त्यांनी यहुदी लष्करी बंडखोरांचेही नेतृत्व केले. परंतु योग्य वेळ येताच त्यांनी आपली कर्मठ भूमिका सोडली आणि समन्वयवादाचा समंजसपणा दाखवला. नंतरचे इस्रायली पंतप्रधान यित्झाक रॅबिन यांनी तर ओस्लो शांतता करारात सहभागी होऊन पॅलेस्टिनी प्रश्नावर सौहार्दाचा स्वर लावला. त्यांची ही समन्वयवादी भूमिका अनेकांना अमान्य होती. त्यातूनच रॅबिन यांची हत्या झाली. यहुदी धर्मवेडय़ाने ती केली. विद्यमान पंतप्रधान नेतान्याहू यांना अशी चर्चा आदी भूमिका अर्थातच मान्य नाही. त्यांनी त्याही वेळी रॅबिन यांना विरोध केला होता आणि आताही त्यांचा अशा सामंजस्याच्या मार्गावर अविश्वास आहे. त्या वेळी त्यांनी रॅबिन यांच्यावर यहुदी मूल्यांना सोडचिठ्ठी दिल्याचा आरोप केला होता. पॅलेस्टिनींचा पुरता बीमोडच करायला हवा असे नेतान्याहू मानतात. यहुदी बांधवांना जितका मातृभूमीचा अधिकार आहे आणि तो मिळवण्यासाठी जे झाले त्याच्या काही अंशानेही तसा मातृभूमीचा अधिकार पॅलेस्टिनींना देण्यास कडवे यहुदी तयार नाहीत. नेतान्याहू त्यांचे नेतृत्व करतात. त्यांच्या या दृष्टिकोनामुळे केवळ इस्रायल पॅलेस्टिनी प्रश्नाचाच गुंता वाढतो असे नाही तर एकंदरच पश्चिम आशियाच खदखदत राहाते. नेतान्याहू यांना अर्थातच त्याची पर्वा नाही. कडवा राष्ट्रवादी अशी ते स्वत:ची प्रतिमा रंगवतात. तथापि त्यांच्या या राष्ट्रवादामागे त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यापासून जनतेचे लक्ष विचलित व्हावे हा खरा उद्देश. ही राष्ट्रवादाची किंवा देशप्रेमाची झूल किती काळ त्यांना वाचवू शकते आणि मुख्य म्हणजे इस्रायली जनताही त्यावर भाळते का हे पाहणे अनेकांसाठी बोधप्रद ठरेल.
