25 September 2020

News Flash

काश्मिरात कात्रज

तीन पक्ष एकत्र सरकार स्थापणार हा मेहबूबा मुफ्ती यांचा दावा किती पोकळ आहे, हे सिद्ध होण्याइतका वेळ तरी भाजपने द्यायला हवा होता..

(संग्रहित छायाचित्र)

तीन पक्ष एकत्र सरकार स्थापणार हा मेहबूबा मुफ्ती यांचा दावा किती पोकळ आहे, हे सिद्ध होण्याइतका वेळ तरी भाजपने द्यायला हवा होता..

सत्तास्थापनेबाबत केवळ शक्याशक्यतांची चाचपणी सुरू होती, राज्यपालांना पाठिंबा पत्र देण्यापर्यंत चर्चा गेलीच नव्हती, असे अन्य दोघाही पक्षांचे म्हणणे. पण त्यांची झाकली मूठ आता सव्वा लाखाची राहिली आणि राज्यपालांकडून विधानसभाच बरखास्त केली गेल्यामुळे आता सहा महिन्यांत जम्मू-काश्मीरची निवडणूक घेणे भाजपला भाग पडेल..

जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचा त्या राज्यातील विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय हा ज्यांनी त्यांना राज्यपालपदी नेमले त्यांनाच अडचणीत आणणारा ठरतो. घोडेबाजार होऊ नये, पैशाची देवाणघेवाण होऊन आमदार फुटू नयेत आणि विसंवादी विचारधारा असलेल्या राजकीय पक्षांनी अनैसर्गिक हातमिळवणी करून सत्ता बळकावू नये या विचाराने आपण जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घेतला असे राज्यपाल महोदय म्हणतात. त्यास पार्श्वभूमी होती ती अब्दुल्ला पितापुत्रांची नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन जम्मू-काश्मिरात सत्ता स्थापण्याचा चालवलेला प्रयत्न. पाच महिन्यांपूर्वी त्या राज्यातील भाजप आणि पीडीपी आघाडीचे सरकार पडले. त्यानंतर कोणकोणत्या मार्गानी नवनव्या आघाडय़ा स्थापन करता येतील याचे सर्वपक्षीय प्रयत्न मोठय़ा जोमात सुरू होते. त्या प्रयत्नात अर्थातच आघाडीवर होता तो केंद्रातील सत्ताधारी भाजप. जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स या पक्षाचे सज्जाद लोन यांना हाताशी धरून भाजपचा प्रयत्न होता तो पीडीपी फोडण्याचा. तसे झाले असते तर भाजप, लोन यांची पीपल्स कॉन्फरन्स आणि पीडीपीचे फुटीर अशा तिघांचे सरकार स्थापन होणे शक्य होते. ती शक्यता प्रत्यक्षात येईल असे वाटत असताना माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला आणि काँग्रेस या तिघांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याची भूमका उठवली आणि जम्मू-काश्मिरातील सर्दाळलेल्या राजकारणास अचानक गती आली. या तिघांच्या संभाव्य आघाडीबाबत काही तरी घडण्याची शक्यता दिसू लागली असतानाच राज्यपाल मलिक यांनी विधानसभाच बरखास्तीचा निर्णय घेतला. या इतक्या सरळ घटनाक्रमाचे काही अपेक्षित परिणाम दिसतात. पहिला अर्थातच त्या राज्यात आता मुदतपूर्व निवडणुका होतील.

परंतु महत्त्वाचा मुद्दा आहे राज्यपालांच्या कृतीचा अर्थ हा. राज्यपालांनी विरोधकांना सरकार बनवण्यापासून रोखले हा आरोप होऊ लागलेला आहेच आणि त्यात काही गर आहे, असेही नाही. पण काँग्रेस, पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांची खरोखर युती होणार होती किंवा काय याची कसलीही खातरजमा राज्यपालांनी केली नाही. पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या एका साध्या विधानाद्वारे नव्या राजकीय समीकरणांना गती आली. त्यास कोणताही वास्तवाचा आधार नव्हता. म्हणजे ना काँग्रेसने मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला होता ना नॅशनल कॉन्फरन्सने तसे काही ठरवले होते. जे काही या संदर्भात बोलणे झाले ती केवळ शक्यता होती, असेच आता समोर आले आहे. काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला यांनीच तसे स्पष्ट केले आहे. याबाबत केवळ शक्याशक्यतांची चाचपणी सुरू होती, राज्यपालांना पाठिंबापत्र देण्यापर्यंत चर्चा गेलीच नव्हती, असे या दोघांचे म्हणणे. याचा अर्थ असे काही तीन पक्षीय आघाडीचे सरकार बनू शकते, ही केवळ मेहबूबा मुफ्ती यांनी दिलेली हूल होती. तीमुळे राज्यपाल चकले आणि थेट विधानसभाच बरखास्त करून बसले. जे झाले ते उत्तमच. परंतु त्या कृतीची जबाबदारी आणि तीबाबतच्या टीकेचे स्वामित्व आता भाजपला स्वीकारणे भाग आहे. राज्यपालांच्या निर्णयामागे आमचा काही हात नाही, असे भले भाजप कितीही सांगो. पण तो शहाजोगपणा झाला. राज्यपालांना हाताशी धरून सत्तास्थापनेचे प्रयत्न कसे केले जातात त्याचा ताजा अध्याय देशाने कर्नाटक राज्यात पाहिला. तेथे शेवटी न्यायालयीन तडाख्याने भाजपला सरकार स्थापनेचा प्रयत्न सोडावा लागला. कर्नाटकात जी चूक भाजपने केली, त्याच चुकीची पुनरावृत्ती जम्मू-काश्मिरात झाली.

याउलट मेहबूबा मुफ्ती यांच्या दाव्यानुसार त्यांना सरकार बनवण्याची संधी देण्याइतका राजकीय शहाणपणा भाजपने दाखवायला हवा होता. तसे झाले असते तर मुफ्ती यांच्या मागे ना काँग्रेस आहे ना नॅशनल कॉन्फरन्स हे सहज उघड झाले असते. समजा तसे झाले नसते आणि सरकार बनले असते तरी ते अंतर्गत विरोधाभासाची आघाडी टिकूच शकली नसती. पण हे राजकीय चातुर्य दाखवण्याइतका पोक्तपणा भाजपला दाखवता आला नाही. विरोधकांची सत्ता येऊ शकते या कल्पनेनेच भाजप बिथरला आणि अलगदपणे विरोधकांच्या सापळ्यात अडकला.

आता राज्यपाल म्हणतात आमदारांच्या घोडेबाजारास पायबंद घालण्यासाठी विधानसभा बरखास्त केली. हे जर खरे असेल तर मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार भाजपने पाडले तेव्हाच विधानसभा बरखास्त का नाही केली? तेव्हा राज्यपालपदी मलिक नव्हते, हे खरे. त्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवडय़ात झाली. तेव्हापासून हे घोडेबाजाराचे प्रयत्न राज्यपालांना आजपर्यंत दिसलेच नाहीत? भाजपकडून पीडीपी फोडण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत, याची जाणीवच राज्यपालांना आजतागायत नव्हती, असे मानायचे? वर ते म्हणतात परस्परविरोधी विचारांच्या राजकीय आघाडय़ा बनू नयेत हेही कारण विधानसभा बरखास्तीमागे आहे. हे हास्यास्पद ठरते. कारण कोणत्या विचारांचे पक्ष एकत्र येतात की भांडतात हे पाहणे मुळात राज्यपालांचे कामच नाही. तेव्हा त्यांनी या नको त्या विषयात लक्ष घालण्याची गरजच नाही. दुसरा मुद्दा हा जर त्यांचा विचार असेल तर मग इतका काळ त्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप आणि पीडीपी आघाडीविषयी त्यांचे मत काय? मेहबूबा मुफ्ती यादेखील हिंदुत्ववादाच्या विचाराने भारलेल्या असून त्याचमुळे त्यांनी भाजपशी आघाडी केली, असे आपण मानायचे काय? भाजप हा सज्जाद गनी लोन यांच्या पक्षास हाताशी धरून सत्तास्थापनेचे प्रयत्न करीत होता. हे लोन आणि भाजप हे विचारबंधू आहेत की काय? हे लोन एके काळी फुटीरतावादी म्हणून ओळखले जात. म्हणजे काश्मीर भारतात राहण्याबाबतच त्यांचे वेगळे विचार आहेत. त्यांच्याशी भाजप आघाडीचे प्रयत्न करीत होता ते काय याही वाल्याचा वाल्मीकी झाला म्हणून? मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला यांना सीमेपलीकडून मदत मिळत असल्याची अश्लाघ्य टीका काही भाजप नेत्यांनी आता केली आहे. या मेहबूबा जोपर्यंत भाजपच्या साथीस होत्या तोपर्यंत त्या शुद्ध राष्ट्रवादी होत्या आणि ही साथ सुटताच मात्र त्यांना पलीकडून साह्य़ होऊ लागले, हे कसे? आपल्या विरोधकांवर पाकिस्तानधार्जिणेपणाचा आरोप करण्यात भाजपचे जम्मू-काश्मीरचे प्रभारी राम माधव हेदेखील मागे नाहीत, यावरून त्या पक्षाची सत्तातुरताच दिसून येते.

राज्यपालांच्या कृतीने जम्मू-काश्मिरात नवे सरकार येणे रोखले गेले हे खरे. पण तसे झाल्याने उलट भाजपलाच टीकेचे धनी व्हावे लागेल. या तिघांना सरकार स्थापता आले असते तर त्यांच्यातील अंतर्विरोध आपसूक समोर आला असता. पण त्यांना रोखले गेल्याने त्यांची झाकली मूठ सव्वा लाखाची बनली. पुढचा मुद्दा निवडणुकांचा. विधानसभा बरखास्त झाली की कायद्यानुसार सहा महिन्यांत निवडणुका घ्याव्या लागतात. निवडणूक आयोगानेही जम्मू-काश्मीरबाबत गुरुवारी हे स्पष्ट केले. याचा अर्थ त्या राज्यातील निवडणुका कदाचित लोकसभा निवडणुकांच्या आधीच होऊ शकतील. म्हणजे पुन्हा त्या निकालांची चिंता आणि त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होण्याचा धोका.

हे सर्वच सहज टाळता येण्याजोगे होते. पण अतिउत्साही भाजपने ते न टाळून आपल्याच अडचणी वाढवल्या. विरोधकांनी कात्रजचा घाट दाखवला आणि भाजप अलगद त्या मार्गाने गेला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 23, 2018 2:27 am

Web Title: editorial on jammu and kashmir dissolving the state legislative assembly
Next Stories
1 गोंगाटातील गोडवा
2 देशप्रेमाची झूल
3 संकट टळले?
Just Now!
X