आपल्या देशातील विमान कंपन्या खासगी असोत वा सरकारी; त्यांना प्रामाणिक भांडवलशाहीच्या आकाशात भरारी घेता आलेली नाही..

जेट एअरवेजची आर्थिक अडचण गोयल नरमल्यास दूर होऊही शकते. पण एअर इंडियाचे काय? किंगफिशरने ज्या प्रकारच्या चुका केल्या, त्याच प्रकारे एअर इंडियाचाही कारभार सुरूच आहे. ही सरकारी कंपनी वगळता अन्य कंपन्यांना पुढील तीन ते चार वर्षांत साधारण ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक लागेल..

गुण, दर्जा आणि नियमाधिष्ठित भांडवलशाही आणि कुडमुडी भांडवलशाही यांतील फरक दाखवून देणाऱ्या आपल्याकडील उदाहरणांत काहीही खंड पडताना दिसत नाही. जेट एअरवेज ही खासगी विमान कंपनी हा त्याचा ताजा मासला. आठ हजारहून अधिक कोटी रुपयांचे कर्ज आणि हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून गेलेला तोटा असे या कंपनीसमोरील संकट आहे. अशा भीषण आर्थिक संकटानंतर, अगदी कमचाऱ्यांचे वेतनही देता येत नसताना या कंपनीला वाचवण्यासाठी अन्यांनी तीत गुंतवणूक करावी, पण तरी मी कंपनी चालवण्याचे अधिकार मात्र नव्या गुंतवणूकदारास देणार नाही, असा जेटचे प्रवर्तक नरेश गोयल यांचा आविर्भाव होता. तो तोरा त्यांना आता सोडून द्यावा लागणार असे दिसते. इतिहाद या पश्चिम आशियातील सरकारी मालकीची पण तरी उत्तम व्यावसायिक तत्त्वांवर चालवली जाणारी विमान सेवा कंपनी आता जेट कंपनीतील आपली गुंतवणूक वाढवेल अशी चिन्हे दिसतात.

ही बाब सूचक आणि महत्त्वाची ठरते. याचे कारण याआधी गोयल यांनी गुंतवणुकीसाठी टाटा समूहाशी चर्चा करून पाहिली. ती अयशस्वी ठरली. तसे झाले असते तर तो काव्यात्म न्याय ठरला असता. याचे कारण जवळपास दोन दशकांपूर्वी टाटा आणि सिंगापूर एअरलाइन कंपनीच्या भारतात खासगी विमान वाहतूक सुरू करण्याच्या प्रयत्नास सुरुंग लावणाऱ्यांतील नरेश गोयल हे एक होते. त्या वेळी त्यांचा जेट सुरू करण्याचा प्रयत्न होता आणि टाटा समूहाची विमान कंपनी सुरू झाली असती तर जेटला बाळसे धरणे अवघड झाले असते. गोयल यांना या कामी मदत झाली ती देशातील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीची. तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी काळातील मंत्री प्रमोद महाजन आणि त्याआधीच्या सरकारातील सीएच इब्राहीम यांनी पडद्याआडून बरीच सूत्रे हलवली. त्याचा फायदा गोयल यांना झाला. टाटा सिंगापूर विमान कंपनीच्या प्रस्तावास तेव्हा मंजुरीच मिळाली नाही. त्यानंतर जेट कंपनीने चांगलीच भरारी घेतली. सरकारी अनुकूलतेच्या पाठीवरून आपली विमाने उडवणारे उद्योगपती आपल्या देशात कमी नाहीत. खरे तर अशा उद्योगपतींना एकटय़ाला दोष देणे योग्य नाही. हा परस्पर सामंजस्याचा व्यवहार असतो. अनेकांप्रमाणे तो जेटच्या बाबतही होता. त्यामुळे नंतर महाजन आदी कंपनीस जेटकडून कशी आणि कशाकशाची सेवा दिली गेली याच्या सुरस कहाण्या विमान कंपनी क्षेत्रात अजूनही चघळल्या जातात. तेव्हा अशा सगळ्यांमुळे जेट कंपनीचे भले झाले यात शंका नाही. परंतु पुढे दिवस फिरल्यावर टाटा समूहाकडूनच मदत मागण्याची वेळ गोयल यांच्यावर आली. त्या प्रयत्नांना यश आले नाही कारण नियंत्रण हक्क सोडण्याबाबत गोयल यांची प्रतिकूलता. जेट वाचवण्यासाठी त्यांना गुंतवणूकदार तर हवा होता. पण त्या गुंतवणूकदाराचे नियंत्रण असणे मात्र अमान्य होते. त्यानंतर कतार एअरवेज या कंपनीत गुंतवणूक करेल अशी वदंता होती. परंतु ती वदंताच ठरली. कारण पश्चिम आशियाई देशांत कतार देशास वेगळे पाडण्याचे अन्य आखाती देशांचे प्रयत्न असतात. सौदी अरेबिया आणि कतार यांचे ताणलेले संबंध हे याचे मूळ. त्यामुळे अन्य देशांशी कतार या देशाचे संबंध सौहार्दाचे नाहीत. त्यात इतिहाद या कंपनीची जेटमध्ये असलेली गुंतवणूकदेखील आडवी आली. आपल्या प्रतिस्पर्धी देशाचे हितसंबंध लक्षात घेऊन कतार एअरवेजने जेट कंपनीत गुंतवणूक करण्यास नकार दिला. तेव्हा पहिले पाढे पंचावन्न असावेत तसे समीकरण पुन्हा इतिहाद कंपनीशीच येऊन थांबले.

जेट कंपनीत आताही इतिहादची गुंतवणूक आहेच. पण २४ टक्के इतकी. आखाती देशातील विमान कंपन्यांना पशाची ददात नसते. त्यामुळे इतिहाद ही मालकी सहज वाढवू शकतो. पण प्रश्न गोयल यांचा होता. बँकांनी वेतनासाठीही कर्ज देण्यास दिलेला नकार, वैमानिकांचा ३१ डिसेंबरपासून थकलेला पगार, तेल कंपन्या, विमानतळ कंपन्या आदींनी थकलेल्या भाडय़ासाठी लावलेला तगादा आदी केविलवाण्या परिस्थितीमुळे गोयल एव्हाना भानावर आले असावेत. त्यांनी मालकी हक्कावर पाणी सोडण्याची तयारी दर्शवल्याचे बोलले जाते. तसे असेल तर जेट कंपनीत इतिहादची गुंतवणूक वाढून तीस जीवदान मिळेल. त्यासाठी जेट कंपनीत काही हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. इतिहाद तितका पसा सहज ओतू शकतो.

या निमित्ताने सुमारे २५ वर्षांपूर्वी लावलेल्या या विमान कंपनीच्या रोपटय़ाचे किडक्या का असेना पण झाडात रूपांतर झाल्यानंतर ते तोडून दुसऱ्याच्या अंगणात लावण्याची वेळ गोयल यांच्यावर का आली याचा विचार व्हायला हवा. या निमित्ताने भारतीय हवाई कंपन्यांचा एकूणच आढावा घेता येईल.

तो घेताना आपल्या देदीप्यमान अपयशासाठी डोळ्यात भरेल असे नाव म्हणजे एअर इंडिया. आजमितीस जवळपास ५४ हजार कोटींहून अधिक संचित तोटा या सेवेच्या डोक्यावर आहे. तथापि अजूनही सरकार त्याबाबत काही निर्णय घेण्यास तयार नाही. सरकारी मालकी हे या विमान सेवेचे एकमेव भांडवल. त्यामुळे इतक्या महाप्रचंड तोटय़ानंतरही ती चालवण्याचे लाड खपवून घेतले जातात. वास्तविक गेल्या वर्षभरात डब्यात गेलेली किंगफिशर आणि एअर इंडिया या दोघांत आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहू जातो, काहीही फरक नाही. किंगफिशरच्या प्रवर्तकाने बँकांचे कर्ज बुडवले. एअर इंडिया आणि अनेक भारतीय बँका या दोन्हींचा मालक सरकारच असल्याने हे कर्ज बुडाले असे अद्याप म्हणता येणार नाही. किंगफिशरचा प्रवर्तक या नात्याने विजय मल्या याने वाटेल तसा खर्च केला. एअर इंडियाच्या धुरिणांनीही तेच केले. आणि अजूनही तेच करीत आहेत. खासदारांना मोफत प्रवास, मंत्र्यांच्या, उचचपदस्थांच्या सोयींसाठी वेळा अथवा मार्ग बदलण्याची चन हे सर्व एअर इंडिया सातत्याने करतो. तेव्हा गुणात्मकदृष्टय़ा या दोहोंच्या व्यवस्थापनातील गैरप्रकारांत काहीही फरक नाही. परंतु किंगफिशर खासगी. तीसुद्धा कुडमुडय़ा भांडवलशाहीतील खासगी. त्यामुळे त्याच्या प्रवर्तकास उधळपट्टी वा अन्य कारणांसाठी बोल लावून अन्यांना आपले पावित्र्य सिद्ध करता येते. याउलट एअर इंडिया सरकारी. त्यामुळे तिच्याबाबत केवळ दांभिक ममत्व दाखवणे इतकेच अशा व्यवस्थेत केले जाते. त्यामुळे खासगी आणि सरकारी अशा दोन्हीही विमान कंपन्या आपल्याकडे एकाच वाटेने निघालेल्या दिसतात. अनेक वित्त सल्लागार कंपन्यांच्या पाहणी अहवालानुसार यातून बाहेर पडावयाचे असेल तर एअर इंडिया वगळता अन्य कंपन्यांना पुढील तीन ते चार वर्षांत साधारण ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक लागेल. गत सालात खचलेला रुपया आणि तापलेले इंधन दर याचा फटका या कंपन्यांना बसला. त्याची परिणती अनेक खासगी विमान कंपन्यांच्या नफा आटण्यात वा तोटा होण्यात झाली.

कुडमुडय़ा भांडवलशाहीत या सगळ्यास बळ मिळते. त्याचमुळे अशा व्यवस्थेत दुनिया मुठ्ठी मे करण्याची स्वप्ने पाहिली जातात आणि देशाच्या दुर्दैवाने ती पूर्णही होतात. याउलट अ‍ॅमेझॉन वा फेसबुक वा अ‍ॅपल यांना व्यवसायवृद्धीसाठी त्या सरकारच्या कुबडय़ांची गरज लागली नाही. याउलट अशा कंपन्यांशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या भारतीय कंपन्यांची अवस्था आहे. सरकारी धोरणसाहय़ावर यांची विमाने उडतात. पण त्यातील यश हे तत्कालिक असते. जेटच्या नरेश गोयल यांना आता याची जाणीव झाली असेल. या निमित्ताने प्रामाणिक भांडवलशाहीत आकाश पेलण्यासाठी काय करावे लागते, हे लक्षात घेऊन आपण कुडमुडेपणा सोडू शकणार का, हा खरा प्रश्न आहे.