01 March 2021

News Flash

शहाणिवेची शपथ

जो बायडेन यांच्यासाठी कमला हॅरिस या एक प्रकारे कार्यकारी अध्यक्ष असतील. कठोर भूमिका घेऊन कार्य तडीस नेण्याचे काम हॅरिस यांचे असेल..

(संग्रहित छायाचित्र)

जो बायडेन यांच्यासाठी कमला हॅरिस या एक प्रकारे कार्यकारी अध्यक्ष असतील. कठोर भूमिका घेऊन कार्य तडीस नेण्याचे काम हॅरिस यांचे असेल..

या दोघांना देशांतर्गत सामाजिक घडी पुन्हा नीट बसवायची असली तरी त्याच वेळी जगाचे अमेरिकेच्या हातून हरपलेले नेतृत्वही पुन्हा प्रस्थापित करावे लागेल..

जागतिक महासत्ता अमेरिकेच्या, आणि म्हणून जगाच्याही, राजकीय इतिहासात २० जानेवारी या दिवशी एक नवे पर्व सुरू होईल. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन आणि कमला हॅरिस या दिवशी अनुक्रमे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची कारकीर्द सुरू करतील. या इतिहासाचा मोठा वाटा हा कमला हॅरिस यांच्या उपाध्यक्षपदात असेल. यानिमित्ताने कमला हॅरिस यांच्या रूपाने अमेरिकेत पहिल्यांदाच कोणी गौरेतर महिला या पदावर विराजमान होईल. असा हा इतिहास घडत असताना कमला देवी हॅरिस या साडी नेसून पदाची शपथ घेणार की त्यांचा पेहराव पाश्चात्त्यच असणार याची चर्चा आपल्याकडे लोकप्रिय माध्यमांत सुरू आहे; हे सध्याच्या सर्व मनोरंजनीकरणास साजेसेच म्हणायचे. निवडणूक काळात हॅरिस यांनी अमेरिकी भारतीयांसमोर राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्दय़ावर मते मागितल्याची नोंद नाही. म्हणजे कोठेही त्यांनी आपल्या भारतीयत्वास उगाच हात घालून भावनिक नाते वगैरे सांधायचा प्रयत्न केला नाही. त्या स्वत:स ‘अफ्रिकी-आशियाई’ असेच मानतात आणि असेच सांगतात. तेव्हा उगाच साडीच्या पदराआडून त्यांच्याशी नाते बांधायचे काहीही कारण नाही. त्या साडी नेसोत वा पाश्चात्त्य पेहरावात शपथ घेवोत. खरे महत्त्व आहे ते कमला हॅरिस या पदावर आरूढ झाल्यानंतर कोणते मुद्दे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील कार्यक्रमपत्रिकेवर येतील, या प्रश्नास. त्यास भिडणे अनेकार्थानी राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचे असल्यामुळे असल्या थिल्लर मुद्दय़ांना चर्चात स्थान मिळत असावे. असो. मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या पदाचा, अमेरिकेच्या देशांतर्गत आणि जागतिक राजकारणाचा जो विचका केला त्या पार्श्वभूमीवर बायडेन-हॅरिस यांचे नेतृत्व सर्वासाठी महत्त्वाचे ठरते.

तेव्हा या सरकारसमोरील राजकीय आव्हाने, कार्यक्रम यांची चर्चा करण्यापूर्वी या जोडगोळीचे विश्लेषण व्हायला हवे. व्यवस्थापनशास्त्रात कर्मचाऱ्यांना हाताळताना ‘गुड कॉप, बॅड कॉप’ या संकल्पनेचा अनेकदा उल्लेख होतो. बायडेन-हॅरिस ही जोडी अशी असेल. म्हणजे बायडेन हे शांत, संयत मुत्सद्देगिरीने प्रश्न हाताळणारे असतील आणि वाईटपणा घेण्याचे, कठोर भूमिका घेऊन कार्य तडीस नेण्याचे काम हॅरिस यांचे असेल. ‘‘बायडेन यांनी हाती घेतलेल्या कार्यक्रमपत्रिकेतील एकही मुद्दा असा नाही की ज्यात हॅरिस यांचे म्हणून काही मत नाही,’’ अशा अर्थाचे विधान डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या प्रवक्त्याने सत्ताग्रहणाच्या पूर्वसंध्येस केले ते सूचक ठरते. याचा अर्थ असा की वयाने किती तरी ज्येष्ठ असलेल्या बायडेन यांच्यासाठी हॅरिस या एक प्रकारे कार्यकारी अध्यक्ष असतील. बायडेन यांनीही हे याआधी निवडणूक प्रचारात सूचित केलेच होते. ही बाब समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे. कारण कमला हॅरिस यांची जम्मू-काश्मीर ते पॅलेस्टाईन ते पर्यावरण अशा अनेक मुद्दय़ांवरील मते विख्यात आहेत. शिवाय त्यांचा लौकिक फटकळ असाही आहेच. आणि दुसरे असे की ‘अगली बार कमला सरकार’ अशी घोषणा कोणाकडून करवून घेण्याचा सवंगपणा त्यांच्याकडून होण्याची शक्यताही नाही. हे दोघेही ‘नो-नॉन्सेन्स’ कार्यशैलीसाठी ओळखले जातात, ही बाबदेखील यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवी.

त्यामुळे ट्रम्प आणि अन्य काही देशांच्या नेत्यांनी जागतिक राजकारणात धोरणात्मक संबंधांपेक्षा एकमेकांतील कथित मैत्रीस महत्त्व देण्याचा थिल्लरपणा अलीकडच्या काळात रूढ केला त्यात आता निश्चित खंड पडेल यात काही शंका नाही. कोणत्याही देशांतील परस्पर संबंध हे काही एक धोरणात्मक मुद्दे, पुढील काही वर्षांची कार्यक्रमपत्रिका वा परस्पर हितांची देवाणघेवाण या तत्त्वावर व्हावे लागतात. या राजनैतिक शिष्टाचारी परंपरेस ट्रम्प आणि तत्सम काही नेत्यांच्या उदयामुळे उगाच थिल्लर वळण मिळाले. यामुळे नेत्यांमधील वैयक्तिक संबंधांस महत्त्व आले. ‘हा मित्र’, ‘तो दोस्त’ अशा गमजा मारल्या गेल्या. पण देशाच्या शीर्षस्थ नेत्यांतील समीकरण (केमिस्ट्री) हा धोरणात्मक करारमदारांस पर्याय असू शकत नाही, या सत्याची जाणीव आसपास जे काही सुरू आहे त्यावरून सर्वानाच झाली असेल. त्यामुळे बायडेन-हॅरिस यांच्या सत्ताग्रहणामुळे जागतिक राजकारणातील देशोदेशींच्या परस्पर संबंधांतील धोरणात्मक मुद्दय़ांचे गांभीर्य पुन्हा प्रस्थापित होण्यास सुरुवात होईल हे अपेक्षितच. सत्ता हाती घेतल्यावर लगेच पर्यावरणविषयक ‘पॅरिस करारात’ अमेरिकेने पुन्हा सामील होण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे बायडेन यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेलेच आहे. ही या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी, राजनैतिकता यांतील विस्कटलेली घडी पुन्हा सावरण्याची सुरुवात असेल.

काही देशांतील नागरिकांवर अमेरिकेतील प्रवेशबंदी उठवण्याचा निर्णयही बायडेन यांच्याकडून लगेच घेतला जाणार आहे. हीदेखील महत्त्वाची बाब. ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेतल्या घेतल्या २०१६ मध्ये आपल्या पहिल्या निर्णयाद्वारे काही इस्लामी देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी केली होती. ती आता उठेल. अमेरिकेच्या सर्व समस्यांना जणू स्थलांतरित आणि त्यातही मुसलमानच जबाबदार आहेत, असा ट्रम्प यांचा आविर्भाव. तो त्यांच्या आकलनशक्तीस साजेसाच. पण त्यामुळे राजकारण चुकीच्या पद्धतीने ढवळले गेले. ट्रम्प ज्या देशांचा हेटाळणीयुक्त स्वरात उल्लेख करतात त्यापैकी एका देशातील स्थलांतरित ही ट्रम्प यांची सध्याची पत्नी. पण तरी स्वत: ट्रम्प यांनी सातत्याने स्थलांतरितांना विरोध केला. त्या विरोधातील ‘भूमिपुत्रांचे राजकारण’ हा ट्रम्प यांच्या द्वेषाच्या राजकारणाचा आधार. ब्रिटनमधील ब्रेग्झिट आणि त्यानंतर ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड यातून जागतिक पातळीवर संकुचितता तितकी वाढीस लागली. आज ब्रेग्झिटविरोधात ब्रिटनमध्ये हवा तापू लागली असून अमेरिकेतही ट्रम्प यांच्या राजकारणाच्या मर्यादांची जाणीव झाली आहे.

बायडेन- हॅरिस यांचे शपथविधी हे या जाणिवेचे प्रतीक. गेल्याच महिन्यात अमेरिकेने ट्रम्प समर्थकांचा जो काही नंगानाच अनुभवला त्यानंतर हा शपथविधी त्या देशातील गढुळलेले समाजजीवन पुन्हा एकदा स्थिरावण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. पण हे करणे सोपे नाही. बायडेन आणि हॅरिस या दोघांनीही या आव्हानाच्या गांभीर्याची कबुली दिली आहे. दुहीची बीजे एकदा का रोवली गेली की त्याचे समूळ उच्चाटन सहज शक्य होत नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कृष्णकृत्यांच्या परिणामांतून बायडेन प्रशासनास सहज मुक्ती मिळण्याची शक्यता नाही. या वास्तवाचा चांगला भाग असा की खुद्द बायडेन आणि हॅरिस या उभयतांना याची जाणीव आहे. हॅरिस यांच्या ताज्या वक्तव्यातून आणि बायडेन यांच्या अलीकडच्या काही भाष्यांतून ही बाब समोर येते.

परत बायडेन- हॅरिस जोडगोळीचे आव्हान दुहेरी आहे. एका बाजूस त्यांना देशांतर्गत सामाजिक घडी पुन्हा नीट बसवायची असली तरी त्याच वेळी जगाचे अमेरिकेच्या हातून हरपलेले नेतृत्वही त्यांना पुन्हा प्रस्थापित करावे लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, वसुंधरा रक्षणाचा पॅरिस करार ते अमेरिका केंद्रित नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन म्हणजे ‘नाटो’ अशा अनेक आघाडय़ांवरून अमेरिकेस ट्रम्प यांच्या काळात माघार घ्यावी लागली. त्यातही विशेषत: युरोपीय देश आणि अमेरिका यांचे संबंध ट्रम्प यांच्या काळात चांगलेच ताणले गेले. परिणामी अमेरिकेच्या जर्मनी ते फ्रान्स अशा अनेक जुन्या नातेसंबंधांत तणाव निर्माण झाला. काहींशी हे नाते तुटलेच. ही उसवलेली वीण पुन्हा घालणे बायडेन आणि हॅरिस यांच्यासमोरील मोठे आंतरराष्ट्रीय कर्तव्य असेल. त्यात चीन आणि रशिया ही मोठी आव्हाने असतीलच. ती हे प्रशासन कसे पेलते यावर त्यांचे यशापयश मोजले जाईल. महासत्तेने महासत्तेसारखेच वागायचे असते. ट्रम्प यांच्या काळात हे भान सुटले. बायडेन आणि हॅरिस यांना महासत्तेचे रुळावरून घसरलेले चाक पुन्हा रुळांवर आणावयाचे आहे. ही शहाणिवेची शपथ त्यांच्याकडून पाळली जाईल, ही आशा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 20, 2021 12:04 am

Web Title: editorial on kamala harris will take over as vice president on january 20 abn 97
Next Stories
1 डावे-उजवे की उजवे-डावे?
2 ध्यास सर्वोत्तमाचा!
3 उणी-धुणी
Just Now!
X