आपले विज्ञान आपण स्वत:च निर्माण करण्यावर महापालिका आयुक्तांचा भर असावा.. त्याखेरीज इतके प्रयोग कसे होतील? अधिक कार्यक्षम कोण हे सतत दाखवून कसे द्यायचे, याचा पायंडा अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घालून दिलेलाच आहे. जो अधिकाधिक बंद करू शकतो, तो कार्यक्षम असे हे साधे समीकरण.. अनमानधपक्याचा मार्ग आणि विज्ञान यांत एक फरक असा की, विज्ञान आपली अपूर्णता मान्य करते आणि तरीही प्रयोगात सातत्य ठेवते. त्यात एखाद्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी काहीएक गृहीतके निश्चित केली जातात आणि ती समान ठेवून प्रयोग केले जातात. पण या काही वैज्ञानिक मूल्यांवर आपल्या महानगरांच्या आयुक्तांचा काही विश्वास नाही असे दिसते. आपले विज्ञान आपण स्वत:च निर्माण करण्यावर त्यांचा भर असावा बहुधा. गेल्या काही दिवसांत आपल्या महापालिकांनी जी काही कोलांटउडी स्पर्धा सुरू केली आहे त्यातून हे दिसते. या त्यांच्या कोलांटउडय़ा पाहिल्यावर दूर तिकडे अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपले कोणी समानधर्मी असल्याचे पाहून समाधान वाटेल. खुद्द ट्रम्प यांनी गेल्या काही दिवसांत करोनाच्या मुद्दय़ावर निर्णय-कोलांटउडय़ांत कमालीचे सातत्य राखले आहे. आपलाच निर्णय ते अवघ्या २४ तासांत होत्याचा नव्हता करून दाखवतात. हे अद्भुत कौशल्य आपल्या काही महापालिकांच्या आयुक्तांकडेही दिसते. त्यामुळे ट्रम्प आपल्यात नाहीत हे दु:ख काही प्रमाणात तरी कमी होण्यास मदत होईल. उदाहरणार्थ पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांचे ताजे काही निर्णय. यातील कल्याण-डोंबिवलीच्या आयुक्तांचा कल्पनाविलास फारच भारी. आपल्या मुळातच बेढब आणि प्रशासकीय हाताबाहेर गेलेल्या या शहरांना मुंबईपासून धोका आहे, असे त्यांच्या मनाने घेतले आणि त्यांनी मुंबापुरीतून जाण्यायेण्यास सर्वाना मनाई करण्याचे ठरवले. पण त्यास २४ तासदेखील व्हायच्या आत त्यांनी तो निर्णय बदलला. खरे तर कल्याण-डोंबिवली आयुक्तांच्या या निर्णयामागील उदात्तता अनेकांच्या ध्यानी आली नसावी. या करोनानिमित्ताने का असेना, आपल्यातील काही अभागींची डोंबिवली-कल्याणातून राहण्यापासून सुटका व्हावी आणि मायानगरीत राहण्याची संधी मिळावी असाच उदात्त विचार तेथील आयुक्तांनी केला असणार. पण त्या निर्णयाचे मोठेपण कोणास उमगलेच नाही. बिच्चारे आयुक्त आणि त्याहूनही बिच्चारे कल्याण-डोंबिवलीकर! त्यांची काही दिवसांसाठी का असेना, या शहरांतून राजरोसपणे सुटका करून घ्यायची संधी हुकली. अशाच आपल्या अचाट निर्णयकौशल्यांची चुणूक अन्य, जसे की पुणे, उल्हासनगर, ठाणे या शहरांच्या आयुक्तांनीही या काळात अनेकदा दाखवून दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वा राज्य सरकारने दुकाने आदी दिवसभर सुरू राहतील असे सांगावयाचा अवकाश. ओतलेच पाणी या आयुक्तांनी या निर्णयांवर. एखादा दिवस भाजीपाल्याची दुकाने दुपारी १२ पर्यंत राहतील असे सांगून झाले, की नि:शंक मनाने खात्री बाळगावी की दुसऱ्या दिवशी दहा वाजताच या दुकानांवर नियमांचा वरवंटा फिरणार. पुण्याच्या आयुक्तांचा तर इंधनावर फार राग. जरा कोणा वाहनास एखाद्या पेठेत इंधन मिळाल्याचे कळल्याबरोबर ते पेट्रोल पंप बंद करतात. कल्याण-डोंबिवली आयुक्तांप्रमाणे या पुणे आयुक्तांच्या या कोलांटउडय़ांतील विचारांचा मोठेपणा आपल्याला कळला नसावा. अतिइंधन वापरामुळे वसुंधरेचे तापमान वाढू लागले आहे. त्यात आता हा उन्हाळा. म्हणजे तापमान असेही वाढणार. अशा वेळी इंधनपुरवठा बंद केल्यास ‘ग्लोबल वॉर्मिग’ला तेवढाच आळा बसेल, असा सकारात्मक विचार पुण्याच्या आयुक्तांनी केला असण्याची शक्यता आहे. काहीही झाले तरी ते पुण्याचे आयुक्त आहेत. ते इतका मोठा विचार नक्की करू शकतात. खरे तर सामान्य जनतेस या आयुक्तांसमोरील आव्हानांचा अंदाज नाही. एका बाजूस जीवनावश्यक वस्तूंवरील नियंत्रणाचा अधिकार असलेले जिल्हाधिकारी आणि दुसरीकडे या दोघांनाही कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून खो देणारे पोलीस आयुक्त. कसे काम करावे बरे आयुक्तांनी? त्यात आयुक्तांप्रमाणे जिल्हाधिकारीदेखील प्रशासकीय सेवेत लब्धप्रतिष्ठितांच्या ‘आयएएस’ पंगतीत ढकलला गेलेला (म्हणजे ‘प्रमोटी’, थेट आयएएस नाही असा) असला तर दोघांतील स्पर्धा अधिकच तीव्र असणार, हे नागरिकांनी समजून घ्यायला हवे. अधिक कार्यक्षम कोण हे सतत दाखवून द्यायला नको? ते तसे कसे दाखवायचे याचा पायंडा अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घालून दिलेलाच आहे. जो अधिकाधिक बंद करू शकतो- तो कार्यक्षम, असे हे साधे समीकरण. त्यामुळे भाजीविक्रेत्यांना पिटाळले, निवासी वस्त्यांच्या तोंडाशी काठय़ालाठय़ा लावून त्यांचा येण्याजाण्याचा मार्गच बंद केला, नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू आपण म्हणू त्याच, आपण म्हणू तेवढय़ाच आणि आपण म्हणून तेव्हाच मिळतील अशी व्यवस्था केली की झाले! सर्वोत्तम अधिकारीपदाचा मुकुट आपणालाच मिळणार असे पुणे, ठाणे वा कल्याण-डोंबिवली वा उल्हासनगर आयुक्तांच्या मनाने घेतले असणार. त्याप्रमाणे ते वागले. त्यात त्यांचा दोष तो काय? या बिचाऱ्या आयुक्तांसमोरच्या या दृश्य आव्हानांइतकेच अदृश्य आव्हानही किती मोठे असते, हे जनसामान्य पामरांना काय आणि कसे कळणार? नोकरशाहीच्या स्पर्धेत खरे तर हे अदृश्य आव्हान पेलता येणे अधिक महत्त्वाचे. हे अदृश्य आव्हान म्हणजे ग्रामदैवताचे आशीर्वाद राखणे. अलीकडच्या लोकशाही भाषेत त्यास पालकमंत्री असे म्हणतात. मुख्यमंत्री हे कुलदैवत. कुलदैवताच्या दर्शनाची वेळ काही रोजच्या रोज येत नाही. पण पालकमंत्री या ग्रामदैवताचे मात्र तसे नाही. बसता-उठता त्यांच्याशीच संबंध. त्यांचे कार्यकर्ते राखा, ग्रामदैवताच्या महाजनांत असलेले कंत्राटदार लक्षात ठेवा, वगैरे मोठा गुंता. तोही याच मंडळींना सांभाळावा लागतो. हे नाते इतके घट्ट असते, की हे पालकमंत्री त्यांना मुख्यमंत्री नामक कुलदैवताच्या रोषापासून सतत सांभाळतात. आता कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, ठाणे, पुणे आदी शहरांतील ग्रामदैवते कोण, हे ‘लोकसत्ता’च्या चाणाक्ष वाचकांना थोडेच सांगावे लागणार? तेव्हा या ग्रामदैवतांचे समाधान करताना या आयुक्तांचे झाले असेल काहीसे दुर्लक्ष कुलदैवताकडे तर त्यासाठी इतक्या आकांडतांडवाची गरज नाही. आणि तसेही मुख्यमंत्री प्रशासनास नवीनच आहेत. त्यांना आपली ही अडचण लक्षात येणार नाही, असा विचार या आयुक्तांनी केला असल्यास तेही रास्तच. तसेच आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांचे आपले आपले हितसंबंध रक्षण झाल्यावर सद्रक्षणाय अशा पोलिसांच्या कल्याणाचे पाहण्याची जबाबदारी पोलीस आयुक्तांवर. त्यामुळे ते आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘दृष्टी’कोनातून निर्णय घेतात. बरोबरच आहे त्यांचे. सर्व काही सुरळीत सुरू राहिले, जनव्यवहार विनाअडथळा पार पडत राहिले, तर पोलिसांना कोण ‘विचारणार’? त्यांची भीती वाटेल अशी परिस्थिती राहिली नाही तर बिचाऱ्या पोलिसांनी करायचे काय? तेव्हा भाजीवाले, ती खरेदी करण्यासाठी जाणारे जनसामान्य आणि टाळेबंदी भंग करणारे उडाणटप्पू यांच्यावर पोलीस जर खेकसले नाहीत तर कसे चालेल? या सगळ्या प्रवचनाचा अर्थ असा की, सध्या जे काही सुरू आहे तो प्रशासनाचा प्रयोग आहे. प्रयोगात सर्व शक्यता गृहीत धराव्या लागतात. ‘सकाळी १२ च्या ऐवजी दहा वाजताच दुकाने बंद केली असता करोनाप्रसारावर होणारा त्याचा परिणाम’ अशा विषयावर यातील एखादा आयुक्त प्रबंध लिहू शकेल आणि त्यांच्याच माळेतला एखादा कुलगुरू त्यांना ‘पीएच.डी.’ही देईल. तेव्हा जे काही सुरू आहे त्याकडे प्रयोग या नजरेने पाहिल्यास या उलटसुलट निर्णयांचा मानसिक त्रास होणार नाही. ‘आले ‘बाबू’जींच्या मना..’ असे म्हणायचे आणि या सरकारी बाबूंच्या कोलांटउडय़ांचा आनंद घ्यायचा. त्यासाठीच तर ‘वर्क फ्रॉम होम’ची योजना आहे.
