News Flash

मानियले नाही बहुमता..

रूढार्थाने केशवानंद भारती हरले, पण सरकारही जिंकले नाही.. ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट’ मात्र अजिंक्य ठरली!

(संग्रहित छायाचित्र)

 

रूढार्थाने केशवानंद भारती हरले, पण सरकारही जिंकले नाही.. ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट’ मात्र अजिंक्य ठरली!

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये दिलेला तो ‘केशवानंद भारती निकाल’ आजही महत्त्वाचाच. अमेरिकेची ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ किंवा जर्मनीने हिटलरनंतर केलेल्या सुधारणा जितक्या मोलाच्या, तितकाच!

अमेरिकी लोकशाहीच्या मजबूत बुरुजांमागे ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’ आहे. व्यक्तीच्या धर्म, उच्चार, विचार अशा महत्त्वाच्या स्वातंत्र्यांवर गदा येईल असा कोणताही कायदा, निर्णय घेण्याचा अधिकार अमेरिकी लोकप्रतिनिधींना नाही. त्या देशाची घटनाच अशी आहे की लोकनियुक्त अध्यक्षाने कितीही मनमानी करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यास ‘आणीबाणी’ लादता येणार नाही वा माध्यमस्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही. याचा अर्थ कोणतेही सरकार कितीही भव्य बहुमताने निवडून आले तरी ते या स्वातंत्र्यांचा संकोच करू शकत नाही. ‘वॉटरगेट’ प्रकरणात तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी ‘राष्ट्रीय हित’ असे सर्वकालीन भंपक कारण पुढे करीत माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यास न्यू यॉर्क टाइम्सने न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांचा विचार/ लेखनस्वातंत्र्यांचा अधिकार या ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’च्या अंतर्गत आहे असा अभूतपूर्व निर्णय दिला. सुमारे २२९ वर्षांपूर्वी, १७९१ साली, अमेरिकी घटनेत अंतर्भाव झालेली ही ‘पहिली घटनादुरुस्ती’ त्या देशाच्या लोकशाही अधिकाराचा सदैव ताठ असा कणा बनून राहिलेली आहे. त्या देशाच्या इतिहासात या ‘पहिल्या घटनादुरुस्ती’स जे स्थान ते भारताच्या उदयोन्मुख आणि विकसनशील लोकशाहीत केशवानंद भारती प्रकरणास आहे. अनेक महत्त्वाच्या न्यायिक लढय़ांच्या मुळाशी असलेले हे केशवानंद भारती रविवारी निवर्तले. लोकशाही हे जीवनमूल्य मानणाऱ्यांस पुनरुक्ती वाटली तरी अनभिज्ञांसाठी त्यांच्या लढय़ाचे स्मरण आणि त्याचे महत्त्व विशद करावयास हवे.

पन्नास वर्षांपूर्वी, १९७० साली, केरळ सरकारने दोन कायदे करून कासारगोड जिल्ह्य़ातील मठाधिपती केशवानंद भारती यांच्या ताब्यातील मठाची जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न केला. केरळ सरकारने जमीन सुधारणा कायद्यात सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्याचा भाग म्हणून या मठास आपली काही जमीन सोडावी लागली असती. राज्य सरकारच्या या निर्णयास केशवानंद भारती यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. विख्यात विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी भारती यांची बाजू मांडली. वरवर पाहता नागरिकाची जमीन घेऊ पाहणारे सरकार आणि त्यास दिले गेलेले न्यायालयीन आव्हान असे हे प्रकरण दिसत असले तरी ते तितक्यापुरतेच मर्यादित नाही. त्यास पार्श्वभूमी आहे ती त्याआधीच देशाच्या संसदेने मंजूर केलेल्या दोन घटनादुरुस्त्यांची. त्यातील एका दुरुस्तीने नागरिकाचा ‘संपत्तीचा हक्क’ हा मूलभूत हक्क नसल्याचे मानले. म्हणजे संपत्ती कमावणे, राखणे वा हस्तांतरित करणे या नागरिकांच्या हक्कांवर याने सरकारी नियंत्रण आले असते. संसदेने मंजमूर केलेली दुसरी घटनादुरुस्ती ही यापेक्षा मूलगामी बदल घडवणारी होती. तीद्वारे संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यास न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला. कोणत्याही कायद्यात वा घटनेच्या अनुच्छेदांत संसद सुधारणा/ बदल करू शकते असे अनुस्यूत होते. आपल्यासारख्या पक्षादेशाने- म्हणजे व्हिप- बांधलेल्या व्यवस्थेत संसद वा विधिमंडळ म्हणजे सरकारच. कारण विधिमंडळात बहुमत आहे म्हणून एखादा पक्ष सत्तेवर असतो आणि त्या पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेस विधिमंडळाच्या पटलावर विरोध करण्याचा अधिकार त्या पक्षाच्या सदस्यांस नसतो. म्हणजेच संसदेने घटनेत बदल करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेणे याचा अर्थ हे अधिकार सरकारने स्वत:लाच बहाल करणे.

त्या पार्श्वभूमीवर केशवानंद भारती यांच्या याचिकेस अनन्यसाधारण महत्त्व आले. यात गुंतलेल्या मुद्दय़ांचे महत्त्व लक्षात घेत त्यावर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच १३ न्यायमूर्तीचे खंडपीठ बसवले गेले. हा एक न मोडला गेलेला विक्रमच. दोन महिन्यांहूनही अधिक काळ सलग सुनावणी झालेल्या या खटल्याचा निकालही प्रदीर्घ म्हणता येईल असा आहे. कायद्याचा शब्दश: कीस पाडणाऱ्या या प्रकरणात विविध मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने एकूण ११ निकाल दिले गेले. त्याखेरीज एक अंतिम निकाल. तो सात विरुद्ध सहा अशा बहुमताने दिला गेला. संसदेस नागरिकांस घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार लोकनियुक्त संसदेस नाही, कारण ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट कोणतेही सरकार बदलू शकणार नाही’ हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय. वास्तविक हे प्रकरण केशवानंद भारती यांच्या विरोधात गेले. कारण न्यायालयाने असा निर्णय देतानाच भारती यांची जमीन अधिग्रहित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे मूलभूत अधिकारांचा भंग होत नाही, असे स्पष्ट केले. पुढे संपत्तीच्या अधिकाराचा उल्लेखही घटनेतून वगळण्यात आला. म्हणजे रूढार्थाने केशवानंद भारती हरले, पण बहुमताच्या जोरावर वाटेल ते करू पाहणारे सरकारही जिंकले नाही. हे या खटल्याचे वैशिष्टय़. त्यास हिटलरने बहुमताच्या निर्णयावर जर्मन घटनेत केलेल्या मूलभूत फेरफारांची पार्श्वभूमी होती, ही बाब लक्षात घेतल्यास त्याचे महत्त्व लक्षात यावे. दोनतृतीयांश बहुमताचे महत्त्व निर्माण झाले ते हिटलरच्या त्या कृतीपासूनच. त्यामुळे त्याच्या पराभवानंतर जर्मन पार्लमेंटने ही दोनतृतीयांशाची ‘सुविधा’ रद्दबातल केली आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत अबाधित राहतील, असा प्रौढ निर्णय घेतला. केशवानंद भारती प्रकरणामुळे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही याच प्रगल्भतेचे दर्शन घडवले.

पण त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी संतापल्या. कारण संसदीय ताकद वापरून घटनेत महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय त्यांचा होता. त्यानंतरही पुढे पंतप्रधानांच्या निर्णयास न्यायालयीन कक्षेबाहेर ठेवू पाहणारी घटनादुरुस्तीही त्यांनी करून पाहिली. राजनारायण यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने नंतर तीदेखील रद्दबातल ठरवली. पण त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या केशवानंद भारती प्रकरणातील निर्णयामुळे आपल्या ताकदीवर गदा येत असल्याचा (रास्त) समज त्यांनी करून घेतला. त्याची शिक्षा तीन न्यायमूर्तीना भोगावी लागली. केशवानंद भारती प्रकरणात संसदेस वेसण घालण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या बाजूने कौल देणारे तत्कालीन सरन्यायाधीश सर्वमित्र सिकरी या खटल्यानंतर लगेच निवृत्त झाले. पण त्यांच्यानंतर ज्येष्ठता क्रमात पाठोपाठ असणाऱ्या तिघांना इंदिरा गांधी सरकारने सरन्यायाधीशपद नाकारून त्या पदावर न्या. अजित नाथराय यांची नियुक्ती केली. सरन्यायाधीश सिकरी यांच्या बहुमताच्या निर्णयावर स्वाक्षरी न करणाऱ्यांत न्या. राय होते. त्यामुळे त्यांना हे सर्वोच्च पद मिळाले. पण त्याच वेळी यामुळे न्या. जे एम शेलाट, ए एन ग्रोव्हर आणि के एस हेगडे यांचे सरन्यायाधीशपद कायमचे हुकले.

हे तिघे न्यायाधीश वा खुद्द केशवानंद भारती यांचे वैयक्तिक पातळीवर या खटल्यात नुकसान झाले, हे खरेच. पण त्याच वेळी या त्यांच्या पराभवाने भारतीय राज्यघटनेचे अपरिमित भले झाले. घटनाकारांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही प्रत्यक्षात यावी यासाठी ज्या काही मोजक्याच बाबी निर्णायक ठरल्या; त्यात हा खटला ही त्यातील एक सर्वोच्च घडामोड होय. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार आणि सरकार यांत काही द्वंद्व निर्माण झाले तेव्हा तेव्हा केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल हा दीपस्तंभ ठरला. देशभरातील विधिलेखक, पत्रकार यांच्या लिखाणातून किती वेळा केशवानंद भारती खटल्याचा संदर्भ दिला गेला याची तर गणतीच होणार नाही. लोकशाहीच्या गंतव्य स्थानाकडे मार्गस्थ असणाऱ्या भारतासारख्या देशात हा खटला अनमोल ठरतो.

कारण लोकशाही म्हणजे फक्त बहुमत असा बालिश समज आपल्याकडे अनेकांचा आहे. बहुमताचा निर्णय झाला म्हणून तो योग्य असतोच असे नाही, या विशाल सत्याची जाणीव करून देण्याचे पुण्यकर्म केशवानंद भारती खटल्यात घडले. प्रसंगी बहुमताविरोधात जाऊन ‘सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही। मानियले नाही बहुमतां॥’ असे धाडस दाखवणाऱ्या तुकारामांचे स्मरण हा खटला करून देतो. केशवानंद भारती यांच्या निधनाने या उदात्त निर्णयाचे स्मरण करणे आणि हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करणे हे म्हणून आपले कर्तव्य ठरते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on kesavananda bharati whose petition led to landmark verdict on constitution dies abn 97
Next Stories
1 राजनीतीची नियत
2 योद्धे की हमाल?
3 परिमार्जन?
Just Now!
X