20 September 2020

News Flash

नोटा छापा..

मध्यंतरी अर्थ मंत्रालयाने अर्थव्यवस्थेस ‘हिरवे कोंब’ फुटत असल्याचे शुभवर्तमान उत्साहाने प्रसारित केले

संग्रहित छायाचित्र

मागणी कमी म्हणून आयातही घटली व त्याच कारणामुळे देशांतर्गत उत्पादनही घटले, हे वास्तव उघड करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘पुरवठाकेंद्री’ उपायांच्या मर्यादा दाखविल्या..

अशा स्थितीत सरकारला आपले हात आणि तिजोरी सैल सोडावी लागेल; पण वित्तीय तुटीचा धोका आणि कंपनी करात केलेली कपात वाया गेल्याचा अनुभव यांमुळे तसे होणे कठीणच..

अर्थतज्ज्ञ, भाष्यकार आदींना जे सहज दिसते ते सरकारच्या नजरेस पडत नाही याचे कारण प्राधान्याने होयबा नोकरशहांच्या खांद्यावरून जगाकडे पाहण्याची सवय हे बहुधा असावे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा २०१९-२०चा ताजा वार्षिक अहवाल या संशयावर शिक्कामोर्तब करतो. हा अहवाल अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारी आशावाद पार नेस्तनाबूत तर करतोच पण सरकारला आपल्या कर्तव्यांची जाणीवही करून देतो. मध्यंतरी अर्थ मंत्रालयाने अर्थव्यवस्थेस ‘हिरवे कोंब’ फुटत असल्याचे शुभवर्तमान उत्साहाने प्रसारित केले. मात्र या संदर्भात दोनच दिवसांपूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरि सुब्बाराव यांनी ‘हिरवे कोंब वगैरे काही नाही, हा क्षणिक बुडबुडा आहे’ अशा स्पष्ट शब्दांत सरकारी दाव्यावर पाणी ओतले. त्यानंतर मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल तसेच यंदाच्या २१ ऑगस्टपर्यंतच्या आर्थिक स्थितीचे विवरण जाहीर झाले. ते सारे दस्तावेज हेच कटू वास्तव अधिक तपशिलाने मांडतात. या अहवालासोबत जी काही अन्य माहिती प्रकाशित झाली ती हे अर्थवास्तव अधिकच गडद करते. सरकार अजूनही हे वास्तव मान्य करेल वा न करेल; पण विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांनी तरी त्याचा सम्यक आढावा घेणे कर्तव्य ठरते.

या अहवालात प्रकर्षांने समोर आलेली बाब म्हणजे सांप्रत संकटकाळात उद्योग वा नागरिक केवळ अनावश्यक खर्चच टाळत आहेत असे नाही तर आवश्यक खर्चही टाळण्याकडेच अनेकांचा कल दिसतो. अनावश्यक खर्च म्हणजे प्रवास, पर्यटन, मनोरंजन आदी. प्रवासाच्या सुविधा नसताना हा खर्च होत नसेल तर ते समजून घेण्यासारखे. पण या काळात धान्यादी जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदीही टाळता वा लांबवता कशी येईल असाच प्रयत्न अनेकांचा असल्याचे त्यातून दिसते. हे दुर्दैवी. जून महिन्यात अर्थव्यवस्थेत काहीशी धुगधुगी दिसली. परंतु जुलैपासून पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था मृतवत झाली. याचे कारण अर्थातच ठिकठिकाणी, स्थानिक पातळीवर जाहीर झालेली अनिर्बंध टाळेबंदी. यामुळे अर्थव्यवस्था कमालीची अस्थिर बनली. मात्र हे अस्थैर्य दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत नागरिक वा उद्योग ‘‘टाळता येणाऱ्या तसेच टाळता न येणाऱ्या घटकांवर खर्च करू लागत नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन अशक्य,’’ असे हा अहवाल स्पष्टपणे नमूद करतो. याचाच अर्थ असा की जोपर्यंत मागणी वाढत नाही तोपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची लक्षणे नाहीत. ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने हा मुद्दा मांडला असून सरकारच्या ‘पुरवठाकेंद्रित’ धोरणाच्या मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा अहवालही हेच सत्य अधोरेखित करतो ही बाब महत्त्वाची. याचा अर्थ जनता, उद्योग आदींकडून जोपर्यंत मागणी (डिमांड) वाढत नाही तोपर्यंत पुरवठा (सप्लाय) सुधारून काहीही उपयोग नाही. ही साधी बाब लक्षात न घेणाऱ्या सरकारचा सारा भर आहे तो पुरवठा सुधारण्यात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालामुळे तरी सरकार ही बाब लक्षात घेईल ही आशा.

या मागणीशून्य अवस्थेचे विदारक दर्शन घडवणारी दुसरी बाब म्हणजे देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीत या काळात झालेली प्रचंड वाढ. यंदाच्या २७ मार्च ते २१ ऑगस्ट या काळात आपली परकीय चलन गंगाजळी सुमारे ५३,५२५ कोटी डॉलर्सवर- म्हणजे सुमारे ४०,०९,०५८ कोटी रुपयांवर- गेली. ही वाढ साडेबारा टक्के इतकी आहे. गेल्या वर्षी मात्र याच काळात ही वाढ अवघी ४.५ टक्के इतकी होती. यावर काही शहाणे आनंद व्यक्त करताना दिसतात. यावर हसावे की रडावे हा प्रश्न. या काळात मागणीअभावी आयात कमालीची घटल्याने परकीय चलन खर्चच झाले नाही, म्हणून परकीय चलन गंगाजळी वाढली. अन्नावरची वासना मेल्यामुळे कोठारात धान्य शिल्लक राहात असेल तर त्याचा आनंद मानावा की भूक नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करावी हा ज्याच्या त्याच्या दृष्टिकोनाचा प्रश्न. पण त्यामुळे वास्तव बदलणारे नाही. ते या काळात काळजी वाढावी इतके बिघडले.

त्याचमुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) या तिमाहीत २० टक्के इतकी भयावह घट होईल असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या कागदपत्रांतून मिळतो. हे इतके आकुंचन देशाची अर्थव्यवस्था प्रथमच अनुभवेल. या काळात रोखता वाढावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बाजारात तब्बल १० लाख कोटी रुपये ओतले आणि व्याजदरातही लक्षणीय घट केली. तरीही परिस्थितीत काहीही सुधारणा नाही. याचा अर्थ असा की ‘अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन अपेक्षेपेक्षा संथ गतीने होईल,’ हे सत्य. गेल्याच महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पाहणीने नागरिकांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास किती तळास गेला आहे हे दाखवून दिले होते. या काळात ‘ग्राहक विश्वास निर्देशांक’ न भूतो न भविष्यति असा घसरला. एकंदर अर्थव्यवस्था, रोजगार, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी अशा सर्वच आघाडय़ांवर ग्राहकांचे नैराश्य यातून दिसून आले. तेव्हा जी काही परिस्थिती होती ती गेल्या तीन महिन्यांत अधिकच चिघळली.

या काळात घरून कार्यालयीन काम करण्याचे स्तोम फार माजले. ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजे जणू काही अर्थव्यवस्थेस गवसलेला परीसच असे मोठय़ा प्रमाणावर भासवले गेले. पण या घरून काम करण्याच्या अतिरेकामुळे आपली सामाजिक वीण किती उसवू लागली आहे हे रिझव्‍‌र्ह बँकही दाखवून देते. या पद्धतीमुळे कलमदान्यांची (व्हाईट कॉलर) भले सोय झाली असेल पण कष्टकरी वर्गाच्या (ब्ल्यू कॉलर) हालास मात्र पारावार राहिलेला नाही, हे देशाची सर्वोच्च बँकच नमूद करते हे लक्षणीय. या अशा कार्यशैलीमुळे ज्यांना प्रतिकूल परिस्थितीतही कामावर जावे लागले त्यांना या काळात करोना संसर्गाचा धोका वाढला. लेखन/संगणक-कामाठी करणारे सुरक्षित आणि कष्टकऱ्यांना मात्र धोका असे हे वास्तव. ‘या स्थितीत गरिबांतील गरिबांनाच अधिकाधिक त्रास’ सहन करावा लागत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँक नमूद करते.

या सगळ्याचा मथितार्थ इतकाच की सरकारला आपले हात आणि तिजोरी सैल सोडावी लागेल. पण हा अतिरिक्त खर्च टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. त्यामागील कारणे दोन. एक म्हणजे तसे केल्यास वित्तीय तूटवाढीचा धोका आणि दुसरे म्हणजे गेल्या वर्षी या काळात उद्योगांची केलेली आणि वाया गेलेली करकपात. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रस्थापित कंपन्यांवरील कर सरकारने २२ टक्क्यांवर आणि नव्या उद्योगांसाठी १५ टक्क्यांवर आणला. हेतू हा की कर कमी केल्यामुळे वाचलेला पैसा कंपन्यांनी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरावा. पण झाले भलतेच. या कंपन्यांनी हा निधी प्रत्यक्षात आपली जुनी कर्जे फेडण्यासाठीच वापरला. त्यामुळे नवी भांडवली गुंतवणूक तर झाली नाहीच पण कर कमी केल्याने सरकारचे उत्पन्नही घटले. याचा दृश्य परिणाम असा की भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनांत जवळपास ३६ टक्क्यांची घट या काळात झाली. म्हणजे मागणी कमी म्हणून आयातही घटली आणि त्याच कारणामुळे देशांतर्गत उत्पादनही घटले.

हे सर्व असे होणार असा अंदाज होताच. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाने तो खरा ठरला. आता तरी सरकारने या वास्तवाची दखल घ्यावी आणि पैसा खर्च करावा. हे सरकारच करू शकते. कारण नोटा छापण्याचा अधिकार सरकारलाच आहे. तेव्हा वित्तीय तूट, चलनवाढ वगैरे नियमित चिंतांचा विचार न करता सरकारला पैसा ओतावाच लागेल. त्याखेरीज तरणोपाय नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2020 12:03 am

Web Title: editorial on latest annual report of the reserve bank for 2019 20 abn 97
Next Stories
1 तराजूची तोलनशक्ती
2 आत्ता का आठवले?
3 ‘सोनिया’चा क्षण!
Just Now!
X