01 October 2020

News Flash

पूर्ततेनंतरची पोकळी!

अयोध्येत ९२ साली जे काही घडले त्यामुळे, तोवर अल्पसंख्याकांच्या धर्माकडे पाहणारे राजकारण बहुसंख्यांच्या धर्माकडे पाहू लागले.. 

संग्रहित छायाचित्र

बहुसंख्याक हिंदूतील एका मोठय़ा गटाकडून व्यक्त झालेले समाधान, हे समान सूत्र जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढणे आणि राममंदिर या दोहोंमागे आहे..

अयोध्येत ९२ साली जे काही घडले त्यामुळे, तोवर अल्पसंख्याकांच्या धर्माकडे पाहणारे राजकारण बहुसंख्यांच्या धर्माकडे पाहू लागले..

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याच्या पहिल्या वर्धापनदिनी अयोध्येत राम मंदिराचा शिलान्यास होणे हे आपल्या राजकीय इतिहासास वर्तमानाने आणून दिलेले भान आहे. वरवर पाहू गेल्यास या दोन्ही घटना स्वतंत्र भासतील. पण त्या तशा नाहीत आणि त्यात एकमेकांपासून अंतरदेखील नाही. यातील पहिल्या, जम्मू-काश्मीरच्या, घटनेच्या मागे धर्म आहे तर दुसऱ्या घटनेत तो पुढे आहे. पहिल्या घटनेत तो दिसून आला नाही; तर दुसऱ्या घटनेतून तो दिसला नाही असे अजिबात झाले नाही. या दोन्ही घटना कायद्यास धरून झाल्या असे म्हणता येणार नाही. जम्मू-काश्मीर राज्य विभाजनाची मागणी तेथील विधानसभेकडून यायला हवी होती. तशी ती नसतानाही केंद्राने त्या राज्याचे दोन भाग केले आणि लडाख हा नवा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केला. त्याचप्रमाणे अयोध्येत कायदा पाळण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिलेले असतानाही ते पाळले गेले नाही आणि कारसेवकांनी मशीद पाडली. यातील पहिली घटना गेल्या वर्षीची तर अयोध्येतील मशीद पाडली जाण्याची २८ वर्षांपूर्वीची. या दोन्ही घटनांनी राजकारणास नवे वळण लागले आणि राजकारणात धर्म केंद्रस्थानी आल्याचे मानले जाऊ लागले. याबाबतच्या दाव्यांची पुनर्तपासणी आजच्या मुहूर्तावर व्हायला हवी.

याचे कारण असे की ते दावे जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करणारे ठरू शकतात. त्यांचा अर्थ असा होतो की बाबरी मशीद पाडली जाण्याआधी या देशातील राजकारणात जणू धर्म नव्हताच. वास्तविक तो होता. आपले राजकारण १९९२ आधीही धर्म आणि जात याभोवतीच फिरत होते आणि आताही ते याच दोन घटकांभोवती फिरते. मध्येच कधी राजकारणाच्या वर्तुळास विकास हे आणखी एक केंद्र मिळाल्याचे सांगितले गेले. पण तो भास होता. यामुळे मशीद पाडली गेल्यानंतरच राजकारणाच्या निधर्मी प्रवाहात धर्माचा भगवा रंग येऊन मिळाला असा दावा केला जात असेल तर तो शुद्ध कांगावा आहे. अयोध्येत ९२ साली जे काही घडले त्यामुळे एक धर्मकेंद्री चालणारे राजकारण दोन धर्मकेंद्री झाले. त्याआधी राजकारणाचे केंद्र अल्पसंख्याकांचा धर्म हेच होते. यात मुसलमान, ख्रिस्ती असे सर्व धर्मीय आले. पण १९९२ नंतर या राजकारणाच्या वर्तुळास दुसरे केंद्र मिळाले. ते अर्थातच बहुसंख्याक हिंदूंचे होते. या सत्याचा अन्वयार्थ असा की ९२ सालाआधीचे राजकारण सर्वसमावेशक असते तर अयोध्याकांड घडते ना. पण हे भान संबंधितांना नव्हते. परिणामी अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या पतनात जम्मू-काश्मीरसाठीचा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची बीजे रोवली गेली. ज्या शक्तींनी बाबरी मशीद पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली त्यांचा जनाधार नंतरच्या काळात अधिकाधिक वाढत गेला. गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत भाजपला एकटय़ास मिळालेले बहुमत हे याचे निदर्शक. त्या बहुमताने जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाच्या अंताची सुरुवात झाली. आणि अखेर ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी एकतर्फी निर्णयाद्वारे त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढला गेला.

या दोन्ही घटनांत साधारण २७ वर्षांचे अंतर असले तरी त्यानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांत एक समान सूत्र होते. बहुसंख्याक हिंदूंतील एका मोठय़ा गटाकडून व्यक्त झालेले समाधान, हे ते समान सूत्र. यावर दुसऱ्या बाजूने व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियांतही एक साम्य होते. ही दुसरी बाजू बुद्धिजीवी, पुरोगामी आदींची. त्यांनी या दोन्ही घटना भारताच्या निधर्मीपणास मूठमाती देणाऱ्या असल्याचा निष्कर्ष काढला. याचा परिणाम असा की आपल्या राजकीय समाजजीवनाची उगाचच धर्मवादी आणि निधर्मी अशी विभागणी केली गेली. तिचा मोठा फटका काँग्रेसला बसला आणि स्वत:च्या नकळत त्या पक्षाने राम मंदिर आणि अन्य हिंदू धर्ममुद्दे हे अलगद भाजपच्या पारडय़ात टाकले. यामुळे भाजपलाही आपण हिंदू धर्मीयांचे एकमेव तारणहार असल्याचे वाटू लागले आणि काँग्रेसचा अधिकाधिक तोल जाऊ लागला. याचा अर्थ असा की ऐंशीच्या दशकापर्यंत मध्यममार्गी असलेल्या काँग्रेसचे संतुलन गेल्याने बाबरी मशीद पडून पुढचे राजकीय रामायण घडले. या टप्प्यावर पुढचा प्रश्न असा की त्यानंतर काँग्रेसची जागा घेणारा भाजपदेखील राजकीय यशाच्या धुंदीत तोल घालवणार का? या प्रश्नाचे उत्तर बुधवारच्या मंदिर भूमिपूजनानंतर आगामी काळात भाजप आणि काँग्रेस यांचे वर्तन कसे असेल यावर ठरेल. म्हणून हा मंदिर सोहळा उभय पक्षांसाठी निर्णायक ठरतो.

१९८४ साली आजच्या मोदी सरकारपेक्षाही मोठय़ा बहुमताने निवडून आलेल्या राजीव गांधी यांनी शाहबानो प्रकरणावर मुसलमानांच्या लांगूलचालनाची भूमिका घेतली. ती धर्माच्या भाराने वाकलेल्या राजकारणाच्या उंटावरील शेवटची काडी. निधर्मी राजकारण म्हणजे फक्त हिंदूंना सुनावणे असले उद्योग त्या काळात चांगलेच बळावले. वास्तविक त्याआधी इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसच्या राजकीय सोयीचा भाग म्हणून अल्पसंख्याकांना जवळ केले असेल. पण बहुसंख्याक हिंदूंना त्यांनी दुखावले नाही. त्या स्वत: रुद्राक्षाची माळ घालत आणि गंगाकिनारी त्यांना प्रसन्न वाटे (याचे हृद्य वर्णन त्यांची मैत्रीण पुपुल जयकर यांच्या ‘इंदिरा’ या पुस्तकात आढळेल). पण त्यानंतर काँग्रेस पाश्चात्त्य तोंडवळ्याच्या संगणक गणंगाहाती गेली आणि जे जे भारतीय ते ते कमीपणाचे असे वागू लागली. याच काळात भुरटय़ा निधर्मीवाद्यांचा सुळसुळाट होता. राजीव गांधींच्या तंत्रज्ञानप्रेमाचे (रास्त) कौतुक करण्याच्या नादात या मंडळींनी माध्यमांच्या साह्याने काँग्रेसला बहुसंख्याकांपासून तोडले. नरहर कुरुंदकर म्हणाले होते त्याप्रमाणे हिंदूंना कमी लेखत कृतक पुरोगाम्यांनी ‘‘इस्लाम म्हणजे समता, इस्लाम म्हणजे लोकशाही, इस्लाम म्हणजे समाजवाद, इस्लाम म्हणजे राष्ट्रवाद अशा भ्रामक समजुती पसरवण्यात जन्म घालवला.’’ या लटक्या पुरोगामित्वाचा परिणाम हिंदूंवर होत गेला आणि या लटक्या पुरोगाम्यांना काँग्रेसने आश्रय दिलेला दिसल्यामुळे धर्मप्रेमी हिंदूंचा एक वर्ग हा काँग्रेसपासून दूर जाऊ लागला. वास्तविक गंगेविषयी प्रेम असणे, हिमालयाच्या बर्फाच्छादित शिखरांत गौरीशंकर दिसणे आदी प्रतीकांचा अर्थ सांस्कृतिक आहे. तो धार्मिक नाही. राममनोहर लोहियांसारखे समाजवादी, नास्तिक आणि बुद्धिजीवीदेखील देशाची सांस्कृतिक प्रतीके आदरपूर्वक मान्य करतात आणि ‘‘राम-कृष्ण-शिव ही हिंदुस्तानची महान व परिपूर्ण स्वप्ने आणि उदास गांभीर्याची प्रतीके आहेत,’’ असे लिहितात. लोहियांच्याच मते ‘‘राम या संकल्पनेचा आनंद घेण्यासाठी धर्मावर, देवावर विश्वास असण्याची गरज नाही.’’ पण एरवी बसताउठता लोहियांचे नाव घेणारे भुरटे पुरोगामीही हे विसरले आणि आपल्या राजकीय विजयाच्या नादात भान हरवून घेतलेल्या काँग्रेस नेतृत्वालाही हे जाणवले नाही. लोहियांपासून ते हिंदुमहासभा आणि रा.स्व. संघ स्थापन करणारे मदनमोहन मालवीय आणि डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे सारे एके काळी काँग्रेस पक्षातच होते या सर्वसमावेशकतेचाच विसर त्या पक्षास पडला. इतिहासात मुस्लीम लीगच्या स्थापनेस प्रत्युत्तर म्हणून हिंदुमहासभा जन्माला आली आणि वर्तमानात काँग्रेस आणि पुरोगाम्यांच्या ढोंगाची प्रतिक्रिया म्हणून भाजपची वाढ होत गेली.

या वास्तवाचे भान भाजप किती राखतो आणि काँग्रेसला ते किती येते यावर मंदिर उभारणीच्या आरंभानंतरचे राजकारण अवलंबून असेल. त्या वेळी सर्व मुसलमान हे काँग्रेसमागे आहेत असे मानणे हा जसा भ्रम होता, आणि आहे, तसा आज बहुसंख्य हिंदू हा काँग्रेसविरोधी, आणि म्हणून भाजपप्रेमी आहे, असे मानणे हादेखील सत्यापलाप आहे. त्या वेळी काँग्रेसच्या विजयी रथात शिरून मोक्याची जागा पटकावण्यासाठी ज्याप्रमाणे भुरटय़ा पुरोगाम्यांत स्पर्धा होती अगदी त्याचप्रमाणे आज भाजपच्या विजय यात्रेत भुरटय़ा हिंदुत्ववाद्यांचीही गर्दी जमू लागली आहे. हे असे हौशे, नवशे आणि गवशे उत्साही नाचरे (चीअरलीडर्स) आसपास जमले की वास्तवाचे भान जाते. या अशा उत्साही नाचऱ्यांची भाऊगर्दी सध्या भाजपत आहे आणि म्हणून हा पक्षही १९८४ साली पाशवी बहुमत मिळवणाऱ्या काँग्रेसप्रमाणे वागू लागल्याचे दिसल्यास नवल नाही. त्यानंतरचा इतिहास नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

आज अयोध्येत मंदिराची पायाभरणी करताना त्या इतिहासाचे भान भाजपस आहे की नाही, हा आता महत्त्वाचा मुद्दा. शाहबानो प्रकरणात मुसलमानांच्या अनुनयानंतर हिंदूंना खूश करण्यासाठी अयोध्येतल्या राम मंदिराचे दरवाजे काँग्रेसने उघडले आणि पुढे जे काही व्हायचे ते झाले. त्याच राजकीय रस्त्याने भाजप पुढे निघाला आहे. तेव्हा ते नाही; पण तसेच वळण या मार्गावर लागणारच नाही, असे नाही. कोणत्याही स्वप्नाच्या पूर्ततेनंतरचे शारीरिक शैथिल्य आणि भावनिक मांद्य हे विजयी चिरंतनत्वाच्या भ्रमाची पोकळी निर्माण करते. ही पोकळी भाजप कशी भेदतो यावर त्या पक्षाची आणि देशाच्या राजकारणाची पुढची दिशा अवलंबून असेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 5, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on laying of foundation stone of ram temple in ayodhya on the first anniversary of repeal of article 370 jammu and kashmir abn 97
Next Stories
1 विद्वानांचा विरंगुळा
2 सपाटीकरण कोणाचे?
3 ‘समग्र’ अण्णाभाऊ
Just Now!
X