टाळेबंदी सुरूच ठेवा आणि वर आम्हाला वाढीव शिधाही द्या, असे राज्यांचे म्हणणे.. त्यामुळे टाळेबंदी राष्ट्रव्यापीच ठेवावी की नाही, हा पेच केंद्रापुढे असणार.. सरसकट संपूर्ण देशालाच कुलूपबंद करण्याऐवजी या आजाराच्या केंद्रांनाच कोंडणे हे अधिक परिणामकारक ठरू शकेल. सगळेच बंदिवान म्हणजे सगळ्यांचीच उपासमार; त्याऐवजी मध्यममार्ग निवडावा लागेल. अर्थात, त्याचेही मूल्यमापन काही दिवसांनी होईलच.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्चला तीन आठवडय़ांसाठी लागू केलेली देशव्यापी टाळेबंदी शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना प्रत्येकाच्या मनात ‘पुढे काय’ हा एकच प्रश्न उत्तराच्या प्रतीक्षेत फडफडत असेल. ही तीन आठवडय़ांची मुदत १४ एप्रिलपर्यंत आहे. त्यानंतर काय होणार या शक्याशक्यतांच्या खेळाचे प्रयोग वृत्तवाहिन्यांवर सध्या मोठय़ा जोमात सुरू असले तरी या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे सोपे नाही. या प्रश्नाची भव्यता इतकी आहे की तिने पंतप्रधानांच्या निर्णयक्षमतेसही नि:संशय झाकोळून टाकले असणार. ज्याप्रमाणे पाचशे वा हजारच्या नोटा रद्द करणे ही क्षुल्लक बाब होती त्याप्रमाणे टाळेबंदी जाहीर करणे देखील सरकारच्या लेखी तितकेच सहज होते. फरक दोहोंतील इतकाच की नोटा रद्द करणे ही राजकीय गरज होती आणि टाळेबंदी जाहीर करणे हा अनेकांच्या जगण्यामरण्याचा प्रश्न होता. म्हणून त्याची निकड ही काही प्रमाणात अधिक होती. पण म्हणून या टाळेबंदीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय ती जारी करण्याइतका सोपा नाही. आणि दैवदुर्वलिास असा की टाळेबंदी मागे घेणे हे त्यापेक्षाही अवघड. अशा परिस्थितीत या दोन्ही शक्याशक्यतांचे मूल्यमापन व्हायला हवे. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे करोनाचा प्रसार आणि त्याचे संभाव्य रुग्ण यांच्या विषयीच्या भाकितांत वास्तवापेक्षा अतिरंजितता अधिक होती. त्या अंदाजांचा सूर असा की जूनपर्यंत भारतात या आजाराने बाधितांची संख्या ९० कोटी इतकी प्रचंड असेल. पुढे, या इतक्या बाधितांपैकी किमान दोन टक्के (दोन टक्के हे प्रमाण तेव्हा जागतिक सरासरीच्या अधिक होते. पण भारतात ते तसे असेल असा अंदाज) रुग्ण उपचारांदरम्यान प्राण सोडतील. हा अंदाज मान्य केला तर भारतात करोना बळी १,८०,००,००० इतके प्रचंड असतील असे मानावे लागेल. ही संख्या पायाभूत मानून त्यावेळी भारतातील वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता, कृत्रिम श्वसनयंत्रांची उपलब्धता आदी त्रराशिक मांडले गेले. हे चित्र प्रलयंकारी खरेच. त्याच्या अंदाजानेच बहुसंख्यांची पाचावर धारण बसली आणि त्यामुळे कोणत्याही तयारीविना जाहीर केली गेलेली राष्ट्रीय टाळेबंदी बहुसंख्यांनी गोड मानून घेतली. आजचे हे संपादकीय लिहिले जात असताना आपल्याकडील करोना-ग्रस्तांची एकूण संख्या आहे ६,२२२ इतकी. त्यात बळी गेले आहेत १८६ आणि बरे झालेले रुग्ण आहेत ५६९ इतके. हे पूर्ण चित्र नाही हे मान्यच. म्हणजे ही रुग्णांची संख्या आहे त्या पेक्षा किती तरी अधिक असू शकते. ती तशी दिसत नाही कारण आपल्याकडे चाचण्या कमी आहेत. पण तरी ती समजा प्रत्यक्षात दहा पट अधिक आहे असे मानले तरी या रुग्णांची एकूण संख्या ६२,२२० यापेक्षा अधिक असू शकत नाही. त्या तुलनेत सर्व प्रकारच्या गणिती शक्याशक्यता लक्षात घेतल्यास करोनाने बळी जाणाऱ्यांचे प्रमाण १० टक्के इतके असूच शकत नाही. आताही या आजाराने प्राण गेलेल्यांपेक्षा या आजारातून वाचलेले अधिक आहेत. त्यामुळे हा साधा तर्क जरी पुढे ताणला तरी वास्तव हे दाखवल्या गेलेल्या भीती इतके भयानक नाही, हे सत्य आपणास जाणवेल. अर्थात इतके बळी जाणे देखील दु:खद हे अमान्य करता येणारे नाही. पण आजही आपल्या देशात दररोज क्षयाने प्राण गमवावे लागणाऱ्यांची सरासरी संख्या साधारण एक ते तीन हजार इतकी आहे. गतसाली आपल्याकडे केवळ रस्ते अपघातात १८ ते ६० या वयोगटातील लाखांहून अधिकांनी प्राण गमावले. पण क्षय वा अपघात यांच्या तुलनेत करोनाचा माध्यमप्रभाव इतका की या आजारात प्राण जाणाऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे या वास्तवावर सुशिक्षित देखील विश्वास ठेवावयास तयार नाहीत. त्याचा परिणाम असा की इतक्या आभासी सत्यानंतर तीन आठवडय़ांची टाळेबंदी सरकारला एका दमात मागे घेता येणे केवळ अशक्य. तसे केल्यास ‘मग ती मुळात जाहीरच का केली’ येथपासून प्रश्न उपस्थित होणार. पण सरकारची पंचाईत अशी की हे प्रश्न टाळण्यासाठी ही टाळेबंदी आहे तशीच, तितक्याच व्यापकपणे सुरू ठेवणेही अवघड. कारण दिवसागणिक नव्हे तर तासागणिक खचत चाललेली आपली अर्थव्यवस्था. या टाळेबंदीने महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्टय़ा सुदृढ राज्याची काय अवस्था केली आहे याचा तपशील गुरुवारच्या अंकात आम्ही प्रकाशित केला. महाराष्ट्राची परिस्थिती इतकी दयनीय असेल तर अन्य राज्यांची कल्पनाच केलेली बरी. म्हणजेच ही टाळेबंदी अशीच सुरू ठेवणे हेही भिकेस लावणारे. यातही पुन्हा पंतप्रधान मोदी यांची अडचण आपण समजून घ्यायला हवी. ही टाळेबंदी जाहीर करण्याआधी त्यांनी राज्य सरकारांना विश्वासात घेतले होते किंवा काय याबाबत संदेह आहे. पण तिचे परिणाम अपेक्षेपेक्षा गंभीर दिसून आल्यावर पुढे काय करायचे या चच्रेत मात्र ते आता राज्य सरकारांना सहभागी करून घेऊ पाहतात. त्यांनी विविध राजकीय पक्षांशी बोलणी केली. या चच्रेची पुढची फेरी शनिवारी असेल. त्या दिवशी पंतप्रधान सर्व मुख्यमंत्र्यांशी टाळेबंदीबाबत चर्चा करतील. पण त्याआधीच अनेक राज्यांनी ती वाढवावी असे म्हणत या निर्णयाचे घोंगडे केंद्राच्या गळ्यात टाकले आहे. या राज्यांची चलाखी अशी की त्याचवेळी त्यांनी केंद्राकडून अधिक आर्थिक मदतीचीही मागणी केली. म्हणजे टाळेबंदी सुरूच ठेवा आणि वर आम्हाला वाढीव शिधाही द्या, असे राज्यांचे म्हणणे. केंद्र सरकार तो देणार कोठून? आणि तो द्यावा लागू नये म्हणून टाळेबंदी उठवू पाहावे तर न जाणो ही साथ पसरून बळी वाढायचे आणि त्याचे पुन्हा राजकारण व्हायची भीती. अशा तऱ्हेने केंद्राची अवस्था इकडे मगर आणि तिकडे सुसर अशी झाली असणे शक्य आहे. म्हणूनच सरकारला अशा वेळी मध्यम मार्गाचा स्वीकार करावा लागेल. म्हणजे या साथीची केंद्रे लक्षात घेऊन त्या परिसराची पूर्ण ताकदीनिशी मुस्कटदाबी करणे. या आजाराचा वाहक मोकळा सोडला तर चारशे व्यक्तींत तो विषाणूसंक्रमण करू शकतो. ही संख्या कमीत कमी करणे हे टाळेबंदीचे उद्दिष्ट. तेव्हा सरसकट संपूर्ण देशालाच कुलूपबंद करण्याऐवजी या आजाराच्या केंद्रांनाच कोंडणे हे अधिक परिणामकारक ठरू शकेल. त्याचबरोबर असे केल्याने अन्य भागांतील निश्चेष्ट पडलेल्या अर्थव्यवस्थांत काही ना काही धुगधुगी निर्माण करता येईल. सगळेच बंदिवान म्हणजेच हमखास सगळ्यांची उपासमार. म्हणजे या विषाणूपासून वाचायचे आणि नंतर भूकबळी व्हायचे असाच हा धोका. तो कमी करण्यासाठी मध्यम मार्गाची निवड करण्यावाचून पर्याय नाही. हा मध्यम मार्ग म्हणजे वर उल्लेखलेला निवडक टाळेबंदीचा. शासकीय यंत्रणेची देखील सरसकट टाळेबंदी राबवताना जी दमछाक होते ती निवडक निर्बंध राबवताना होणार नाही. त्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यामुळे आवश्यक उसंत मिळेल. आणि अर्थव्यवस्थेस श्वास घेण्याची संधी. हा पर्याय देखील अंतिम असेल असे नाही. काही काळाने त्याचेही मूल्यमापन करावे लागेल. पण सरसकट बंदीपेक्षा तो अधिक सुसह्य असेल हे निश्चित. तूर्त हा तर्क. सद्य:स्थितीत जागतिक वातावरणात वाहून जाण्यापेक्षा तर्काधिष्ठित विचाराची आपणास गरज आज अधिक आहे. तसे केल्यानेच या तर्काच्या खुंटीवरून निसटलेले वास्तव उद्या हाती लागू शकेल.
