जनमताचा कल मोदी सरकारच्या बाजूने आहे, हे उघड आहे. मुद्दा उरतो तो भाजपच्या स्वबळावरील जागा किती असू शकतात, एवढाच.. बहुतेक मतदानोत्तर पाहण्यांच्या निष्कर्षांची दिशा ‘रालोआ सत्ता राखणार’ अशीच असून ती निर्विवादच असू शकते. परंतु अनेक पाहण्या एकमेकींशी ताडून पाहिल्यास दिसणारी तफावत मात्र, केवळ आश्चर्यकारकच नाही तर त्या पाहण्यांच्या शास्त्रीयतेवरही प्रश्न निर्माण करणारी आहे.. मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांतील कलाच्या दिशेबाबत तरी कोणाचा संभ्रम असण्याचे कारण नाही. कारण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्ता राखणार हे उघड होते. ती राखली जावी यासाठी दृश्य पातळीवर जे जे करावे लागते ते सारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केले होते. राष्ट्रभावना फुलवणे, आपल्या समस्यांसाठी बाह्य़ शक्तींना जबाबदार ठरवून त्याच्या नि:पाताच्या घोषणा देणे तसेच गोरगरीब, वंचितांच्या भल्याचे प्रयत्न हे प्रमुख घटक निवडणुका जिंकण्यास उपयुक्त ठरतात. त्यांचा पुरेपूर वापर मोदी सरकारने केला. ते त्यांचे कौशल्य. या तीनपैकी पहिल्या दोन घटकांमुळे शहरी तसेच उच्चवर्गीय, उच्चवर्णीय समाधान पावतात आणि तिसऱ्या घटकाने प्रगतिपथातील शेवटच्या पायरीवरील घटक आनंदतो. तसा तो आनंदलेला राहील याची पुरेपूर खबरदारी मोदी सरकारने घेतली होती. त्यात जागतिक पातळीवर तेलाच्या घसरलेल्या दरांचा फायदाही मोदी सरकारला होणार होता. तसा तो होताना दिसतो. या एका घटकाने २०१४ साली मनमोहन सिंग सरकारला बुडवण्यास निर्णायक वाटा उचलला. परंतु मोदी सत्तेवर आले आणि २०१४ च्या मे महिन्यापासून खनिज तेलाचे दर घटण्यास सुरुवात झाली. तब्बल पाच वर्षे घसरगुंडीवर राहिल्यानंतर आता पुन्हा एकदा हे तेल दर मान वर करू पाहतात. इराण, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांतील संघर्षांचा परिणाम होऊन खनिज तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यास सुरुवातदेखील झाली आहे. परंतु मोदी सरकारचे भाग्य असे की या वाढत्या किमतींचा परिणाम होण्याआधी निवडणुका संपल्या. त्यामुळे या वाढत्या तेल दराचे दुष्परिणाम आणखी महिन्या/दोन महिन्यांत दिसू लागतील. म्हणजे या निवडणुकांसाठी ही दरवाढ हा विषय राहणार नाही. तेव्हा या सर्वाचा विचार करता सार्वत्रिक निवडणुकांचे मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांनी दाखवलेली दिशा योग्यच. प्रश्न असेल तो प्रत्यक्ष विजयी संख्येचा. त्याबाबत या सर्वच चाचण्यांत अवाच्या सवा चढउतार दिसतात. देशभरात एकूण नऊ आस्थापनांनी मतदानोत्तर जनमत चाचण्या केल्या. यातील किती शास्त्रीय, त्यांच्या नमुन्यांचा आकार किती आदी तपशील जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे त्या चाचण्यांच्या शास्त्रीयतेविषयी भाष्य करता येणार नाही. त्यामुळे जाहीर झाला आहे त्या तपशिलाबाबतच काय ते बोलावे लागेल. तसे करू गेल्यास या सर्वच चाचण्यांच्या निकालांतील तफावत विस्मयकारक दिसते. उदाहरणार्थ इंडिया टुडे या साप्ताहिक तसेच वृत्तवाहिनीची जनमत चाचणी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस किमान ३३९ ते ३६५ जागा मिळतील असे भाकीत वर्तवते. म्हणजे २०१४ आणि २०१९ या पाच वर्षांत सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय ताकदीत काहीच फरक झाला नाही, उलट वाढच झाली असे म्हणावे लागेल. २०१४ साली रालोआची सदस्यसंख्या ३३६ इतकी होती. त्यापेक्षा अधिकच ठिकाणी यंदा ही आघाडी यशस्वी ठरेल असे या साप्ताहिकाचे म्हणणे. याउलट न्यूजएक्स ही वृत्तवाहिनी सत्ताधारी रालोआस २४२ खासदार देते. याखेरीज अन्य चाचण्यांचे निकाल या दोन टोकांच्या चाचण्यांमध्ये भिरभिरतात. कोणाच्या मते रालोआस २६७ जागा मिळतील तर दुसऱ्या कोणास काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी १६४ ची मजल मारेल असे वाटते. काँग्रेसप्रणीत आघाडीस एका पाहणीनुसार किमान ७७ ठिकाणी विजय मिळेल. याचा अर्थ या पाहण्यांतील निष्कर्ष भाजपप्रणीत रालोआसाठी कमाल ३६५ ते किमान २४२ या टप्प्यांत आहेत तर काँग्रेस आघाडीसाठी कमीत कमी ७७ ते जास्तीत जास्त १६४ इतके आहेत. तिसऱ्या आघाडीबाबतही हेच. काही पाहण्यांतून या तिसऱ्या आघाडीस किमान ६९ चे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे तर कमाल पातळीवर हा अंदाज १४८ पर्यंत वाढलेला आहे. अनेक पाहण्या एकमेकींशी ताडून पाहिल्यास दिसणारी ही तफावत केवळ आश्चर्यकारकच नाही तर त्या पाहण्यांच्या शास्त्रीयतेवरही प्रश्न निर्माण करणारी आहे. यातील काही पाहण्या करणाऱ्या संघटना वा यंत्रणा काही राजकीय पक्षांशी किंवा विचारधारेशी संबंधित आहेत. म्हणूनही त्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात. अशा पाहण्यांत महत्त्वाचा असतो तो नमुन्यांचा आकार आणि मिळालेल्या माहितीच्या विश्लेषणातील शास्त्रीयता. आपल्यासारख्या देशात हे असे विश्लेषण ही अधिकच गुंतागुंतीची ठरते. मतदारांचा सामाजिक/आर्थिक स्तर येथपासून ते अशी माहिती सांगण्यातील प्रामाणिकपणा असे अनेक मुद्दे या पाहण्यांसाठी अडचणीचे ठरतात. आणि या आणि अशा कारणांमुळे या पाहण्यांतील चुका वा गफलती केवळ आपल्याच देशात होतात असे नव्हे. अमेरिका वा ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या तुलनेने सोप्या आणि त्यातल्या सरळसोट देशांतदेखील या मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांचे निकष दगा देतात. ऑस्ट्रेलियाची एकूण लोकसंख्याच फार तर अडीच कोटी (भारतात ९० कोटी मतदार आहेत). तरीही गेल्याच आठवडय़ात ऑस्ट्रेलियातील निवडणुकांच्या पाहणीत तब्बल ५६ जनमत चाचण्या तोंडावर आपटल्या. सगळ्यांचे सगळे अंदाज चुकले. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीत काय झाले ते सर्वपरिचितच आहे. ट्रम्प निवडून येतील याचे भाकीत तेथील २० पैकी एकाही मतदानोत्तर चाचणीत वर्तवले गेले नाही. सर्वच्या सर्व चाचण्यांनी हिलरी क्लिंटन यांच्या बाजूनेच कौल दिला. त्यानंतर ब्रेग्झिट मुद्दय़ावर ब्रिटनमध्ये हेच झाले. युरोपीय समुदायांतून बाहेर पडण्याच्या बाजूने ब्रिटिश जनमत जाईल याचा अंदाज एकाही पाहणीत आला नाही. हे झाले परदेशांतील. आपल्याकडे २००४ आणि २००९ या निवडणुकांत काय झाले याचे स्मरण करणे यानिमित्ताने सयुक्तिक ठरावे. २००४ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांची फेरनिवड होणार यावर सर्वच्या सर्व मतदानोत्तर निवडणूक चाचण्यांचे एकमत होते. याबाबत हे चाचणीकार आणि राजकारणी या दोघांचेही एकमत होते हे विशेष. त्यामुळे तत्कालीन सत्ताधारी भाजपचे अनेक शपथविधीच्याच तयारीत होते. प्रत्यक्षात घडले ते धक्कादायक होते. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तसे काही होईल याचा खुद्द काँग्रेसलाही अंदाज नव्हता. त्यामुळे त्या वेळी धक्कादायक हे विशेषण तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पराभवापेक्षा काँग्रेसच्या विजयासाठी वापरले गेले. काँग्रेसचा धक्कादायक विजय असे वर्णन त्या वेळी केले गेले. हा विजय जसा काँग्रेससाठी धक्कादायक होता तितकाच तो मतदानोत्तर चाचण्या करणाऱ्या यंत्रणांसाठीही धक्कादायक होता. त्यानंतर पाच वर्षांनी एका अर्थी याचीच पुनरावृत्ती झाली. मनमोहन सिंग यांचे सरकार पुन्हा इतक्या मताधिक्याने निवडून येईल याचाही अंदाज कोणतीही पाहणी वर्तवू शकली नाही. उलट २००९ साली मनमोहन सिंग यांच्या मताधिक्यांत वाढ झाली. त्याबाबत या पाहण्यांनी वर्तवलेले सगळेच अंदाज उलटसुलट झाले. याचा अर्थ आताच्या निवडणुकांतही तसेच होईल असा अजिबात नाही. या पाहण्यांच्या निकालांतील चंचलता लक्षात घेता असे काही भाकीत वर्तवण्याचे काही कारणही नाही. या पाहण्यांतून समाजमनाची दिशा तेवढी कळू शकते. तथापि विजयाचा आकार सांगता येण्याइतके कौशल्य या पाहण्यांत तूर्त तरी नाही. तेव्हा जनमताचा कल मोदी सरकारच्या बाजूने आहे, हे उघड आहे आणि ते तसे होतेही. मुद्दा होता आणि आहे तो भाजप स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार करणार का? पण त्यासाठी मतमोजणीसाठी थांबण्यातच शहाणपणा आहे. कल कितीही मोठा असला तरी प्रत्यक्ष कौलास पर्याय असू शकत नाही.
