मध्य प्रदेशात जन्मलेल्यांनाच नोकऱ्या देण्याचा मध्य प्रदेशचा निर्णय समजा खपून गेला तर अन्य राज्येही याच मार्गाने जाणार हे उघड आहे.. सर्व काही स्थानिकांनाच, या आग्रहाचा अतिरेक राज्यांनी एकमेकांस जीवनावश्यक घटक नाकारण्यापर्यंत होऊ शकतो; हे टाळायला हवे.. निवडणुकांच्या तोंडावर मतांच्या राजकारणाचा मुद्दा येतो तेव्हा सर्व राजकीय पक्ष हे एकाच माळेत ओवावेत असेच आहेत. याला झाकावा आणि त्याला काढावा. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी हे भारतीय सत्य पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. उदाहरणार्थ त्यांच्या सरकारचा ताजा निर्णय. त्याद्वारे मध्य प्रदेशात यापुढे सरकारी नोकऱ्यांसाठी फक्त ‘त्या राज्याची लेकरे’च पात्र ठरतील. या निर्णयाचा अर्थ त्या राज्यात जन्मलेल्यांनाच यापुढे शासकीय नोकऱ्या मिळतील असा काढला जात असून तो तसा असेल तर ते धक्कादायक आणि घटनाबादेखील ठरते. गेल्या आठवडय़ात स्वातंत्र्यदिनी आपल्या राज्यवासीयांना उद्देशून भाषण करताना चौहान यांनी आपण असे काही करणार असल्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार हा निर्णय झाला. त्याचे कायदेशीर सोपस्कार झालेले नसल्याने याबाबत स्पष्टता नाही. या मुद्दय़ावर हे चौहान त्यांचे पूर्वसुरी काँग्रेसचे कमलनाथ यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे गेलेले दिसतात. कमलनाथ यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ७० टक्के सरकारी नोकऱ्या केवळ स्थानिकांनाच दिल्या जातील असा निर्णय घेतला. त्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी टीका केली. अशा निर्णयांमुळे देशाच्या अखंडता आणि समानता यास बाधा येते असे टीकाकारांचे म्हणणे. ते रास्तच. कमलनाथ यांचा निर्णय पूर्णपणे अमलात येण्याआधीच त्यांची सत्ता गेली. त्यांना पाडून मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होऊन कसेबसे कारभार करू लागलेले चौहान ती ७० टक्क्यांची मर्यादा थेट १०० टक्क्यांवर नेऊ पाहातात. तसे झाल्यास यापुढे त्या राज्यातील सरकारी नोकऱ्या फक्त आणि फक्त मध्य प्रदेशात ज्यांचा जन्म झाला आहे, त्यांनाच मिळू शकतात. मग हा निर्णयच मुळात संपूर्णपणे घटनाबा ठरेल. आपल्या देशात जन्म, धर्म, वर्ण, लिंग आदींच्या आधारे (अद्याप तरी) नागरिकांत भेद करता येत नाही. घटनेच्या अनुच्छेद १६ (२) मध्ये हा मुद्दा नि:संदिग्धपणे नमूद करण्यात आला आहे. पण चौहान यांचा निर्णय नेमके तेच करतो आणि मध्य प्रदेशातच ज्यांचा जन्म झाला आहे त्यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांत आणखी एक आरक्षण आणू इच्छितो. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत जन्मस्थळाधारित आरक्षण घटनाबा ठरवले आहे. गेल्याच वर्षी उत्तर प्रदेशच्या दुय्यम लोकसेवा आयोगाने सरकारी नोकऱ्यांत स्थानिक महिलांसाठी आरक्षण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक याचा अर्थ केवळ त्या राज्याच्या रहिवासी असे सरकारला अभिप्रेत नव्हते. तर उत्तर प्रदेशात ज्यांचा जन्म झाला आहे त्याच केवळ या नोकऱ्यांसाठी पात्र ठरणार होत्या. परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा प्रयत्न हाणून पाडला. त्याआधी २००२ साली राजस्थानात काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारनेही सरकारी सेवेतील शिक्षकांच्या नेमणुकांत त्याच जिल्ह्य़ातील उमेदवारांना झुकते माप देण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. कैलाशचंद शर्मा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तो बेकायदा ठरवल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली. तसा तो बेकायदा ठरवण्याचा केवळ निर्णयच नव्हे पण सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले भाष्यही महत्त्वाचे आहे. ही अशा प्रकारची संकुचित आरक्षणे देशाच्या अखंडतेस बाधा आणतात आणि त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, अशा प्रकारचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवले. या इतिहासापासून कोणताही धडा न घेणाऱ्या चौहान सरकारने ताज्या निर्णयाद्वारे त्याच संकुचिततेचे अनुकरण करण्याचे ठरवलेले दिसते. आधीच्या अशा निर्णयांप्रमाणे हा निर्णयही न्यायालयीन छाननीत अडकू शकेल. या सत्याची जाणीव चौहान यांना नसण्याची शक्यता नाही. तरीही त्यांनी असा वादग्रस्त निर्णय घेण्याचे धाडस केले. त्यामागे अर्थातच राजकीय स्वार्थ आणि आगामी २७ पोटनिवडणुकांतील मतांवर डोळा हे आणि इतकेच कारण. त्यामुळे अधिवास (डोमिसाइल) आणि जन्मस्थळ यातला बालबुद्धीलाही कळेल असा फरक त्यांना लक्षात घ्यावयाचा नाही. सरकार अधिवासाधारित आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकते. तसा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद १६(३) नुसार राज्यांना आहे. म्हणजे एखादे राज्य सरकार आपल्या राज्यात काही एक किमान वर्षे वास्तव्य असण्याची अट शिक्षणसंधी वा रोजगारसंधींसाठी घालू शकते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात असा नियम आहे. या राज्यात त्यासाठी किमान वास्तव्य मर्यादा १५ वर्षे इतकी आहे. इतकी वर्षे या राज्यात काढणारा कोणीही स्थानिकाप्रमाणेच सरकारी नोकऱ्या वा शिक्षण यांस पात्र ठरतो. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या बरखास्तीनंतर तेथील ‘३५ अ’च्या जन्मस्थळाधारित तरतुदी रद्द होऊन आता तेथेही अधिवास ही अट घातली आहे. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात अधिवासाबरोबरीने स्थानिक भाषेचे ज्ञान अत्यावश्यक आहे. या साऱ्यांत अयोग्य काही नाही. अधिवास आणि त्या आधारित आरक्षण हे बदलू शकते. ज्यांच्या नोकऱ्या फिरतीच्या आहेत वा व्यवसाय आदींसाठी जे अन्य राज्यांत वास्तव्यास आहेत अशांबाबत हा मुद्दा लागू होतो. पण जन्मस्थळ मात्र बदलता येणारे नाही. त्यामुळे अधिवासाधारित आरक्षण हे क्षम्य ठरते; पण जन्मस्थळ ही अट मात्र कोणत्याही आरक्षणासाठी लादता येत नाही. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान यांचे भाजप सरकार नेमके तेच करू पाहाते. हे देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी अत्यंत धोकादायक ठरेल. मध्य प्रदेशचा हा निर्णय समजा खपून गेला तर अन्य राज्येही याच मार्गाने जाणार हे उघड आहे. चांगल्याचे अनुकरण करावयास कष्ट करावे लागतात. वाईटाचे अनुकरण मात्र विनासायास होते. त्यामुळे उद्या समजा महाराष्ट्र वा दिल्ली सरकारने असा निर्णय घेतला तर त्या त्या राज्यांच्या सेवांसाठी अन्य ठिकाणी जन्म असलेले कोणीही पात्र ठरणार नाहीत. पण त्याचबरोबर सर्व काही स्थानिकांनाच असा आग्रह धरणाऱ्या राज्यांना समजा अन्य राज्यांनी काहीही जीवनावश्यक घटक पुरवण्यास नकार दिल्यास काय? तेही रास्त म्हणावे लागेल. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील काही राजकारणी ‘मुंबई केंद्र सरकारला एवढे देते. त्यामुळे तितक्या प्रमाणात केंद्राने मुंबईस अर्थसा द्यावे’ अशी मागणी करतात. ती एक प्रकारे फसवी आहे. अनेक उद्योगांची मुख्य कार्यालये मुंबईत आहेत म्हणून त्या उद्योगांनी भरलेला कर हा मुंबईतील रकान्यात भरला जातो. पण हे कारखाने अन्यत्र आहेत. उद्या समजा त्या राज्यांनी मुंबईस पोलाद वा इंधनपुरवठा करण्यास नकार दिला तर या देशात कशी परिस्थिती निर्माण होईल? आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय एस राजशेखर रेड्डी यांनी कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील नैसर्गिक वायूवर राज्याचा हक्क सांगून वाद निर्माण केलाच होता. पुढे ते गेल्याने तो मागे पडला. पण म्हणून पुन्हा निर्माण होणार नाही, असे नाही. तसे होणे हे आपल्या संघराज्य व्यवस्थेस तडा देणारे आहे. शिवराजसिंह चौहान यांचा निर्णयही तितकाच धोकादायक आहे. ‘अखण्ड भारत’, ‘भारताची एकात्मता’, ‘देशाचे ऐक्य’ वगैरे मुद्दय़ांवर आपलीच जणू मक्तेदारी आहे असे दाखवत उठताबसता इतर पक्षांना त्यासाठी बोल लावणाऱ्या भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांनी इतका संकुचितपणा दाखवावा हे धक्कादायक. त्याच पक्षाचे कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याकडूनही अशाच निर्णयाचा प्रयत्न झाला होता या सत्यात केवळ योगायोग नाही. त्या राज्यातील सरकारी तसेच खासगी नोकऱ्यांतही कन्नडिगांना प्राधान्य देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यास त्याच राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी हरकत घेतली. आता त्यांच्याच भाजपचे चौहान नवे जन्मस्थळाधारित आरक्षण आणू इच्छितात. शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आदींनी अशी काही मागणी केल्यास ते संकुचितवादी. मग आता या चौहानांचे राजकारण काय उदारमतवादी की काय? तेव्हा या सगळ्याचा विचार करून भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी शहाणपणा दाखवावा आणि हा निर्णय अमलात येणार नाही, हे पाहावे. नपेक्षा एकात्मता, ऐक्य वगैरे मुद्दे भाजपसाठी केवळ बोलाचेच ठरतील.
