15 October 2019

News Flash

घरातला अपघात

देशातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आणि त्याआधी त्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कडक कायद्याची गरज होतीच.

(संग्रहित छायाचित्र)

नवा मोटार वाहन कायदा रचताना अशा कायद्यावर राज्यांच्या वाहतूकमंत्र्यांचीही सहमती होती. मग आता त्याच्या अंमलबजावणीतून अनेक राज्ये माघार का घेत आहेत?

देशातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आणि त्याआधी त्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कडक कायद्याची गरज होतीच. ती या नव्या कायद्याने भागण्याची शक्यता होती. मात्र, अशा वेळी हा कायदा पक्षांतर्गत राजकारणामुळे बारगळणार असेल, तर ते नुकसानकारक आहे..

राजकारण.. मग ते पक्षांतर्गत असो वा आंतरपक्षीय.. हे चांगल्या मुद्दय़ाचा कसा विचका करते, याची उदाहरणे आपल्याकडे कमी नाहीत. नवा मोटार वाहन कायदा हा याचा ताजा दाखला. हा कायदा ही केंद्रीय रस्ता वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची कल्पना. नितीनभौंना मोठमोठय़ा रकमांचे प्रेम. गडी कोणत्याही मुद्दय़ावर पाचपन्नास कोटींच्या आत काही बोलत नाही. तेव्हा त्यांचे हे ‘भव्यतेचे प्रेम’ या कायद्यातही न उतरते तरच नवल. त्यामुळे या नव्या कायद्याने वाहतूक नियमन भंगासाठी सुचवलेल्या दंड आणि शासन यांत दणदणीत वाढ केली. त्याची गरज होती, कारण विद्यमान दंड रकमा या हास्यास्पदरीत्या कमी होत्या. उदाहरणार्थ, सध्या हेल्मेटशिवाय मोटारसायकल/स्कूटर चालविताना पकडले गेल्यास केला जाणारा दंड अवघा १०० रु. होता. नव्या कायद्याने तो हजार रुपये केला. याच्या जोडीला तीन महिने वाहन परवाना रद्द करण्याची तरतूदही यात केली गेली. आपल्याकडे सर्वात गंभीर आणि वारंवार होणारा गुन्हा म्हणजे मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे. हा गुन्हा केल्यास सध्या दोन हजार रुपयांवर सुटता येते. नव्या कायद्याने ही दंड रक्कम १० ते १५ हजारांवर नेली असून तुरुंगवासाचीही तरतूद त्याबाबत केली आहे. या दंड रकमेनेच खरे तर अनेक संभाव्य मद्यपी ‘जमिनीवर’ राहतील. याच्या जोडीला रस्त्यावर बिनडोक हिरोगिरी करत वाहने उडवणाऱ्यांनाही या कायद्यात कठोर शासन सुचवण्यात आले आहे. या अशा कायद्याची कल्पना ही गडकरी यांची असली, तरी त्यांनी त्याच्या रचनेत राज्यांच्या वाहतूकमंत्र्यांना समाविष्ट करून घेतले. याचा अर्थ, या अशा कायद्यावर राज्यांच्या वाहतूकमंत्र्यांचीही सहमती होती. तरीही आता या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून अनेक राज्ये माघार घेत आहेत. ते का, हे समजून घेताना पक्षांतर्गत राजकारण हा मुद्दा समोर येतो.

हे पक्षांतर्गत राजकारण अर्थातच सत्ताधारी पक्षातील. नव्या मोटार वाहन कायद्याविरोधात बंडाचे निशाण प्रथम कोणी उभारले? गुजरात हे ते राज्य. त्यापाठोपाठ उत्तराखंड या राज्यानेही तेच केले आणि नंतर महाराष्ट्रानेही त्याची री ओढली. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रमणीकलाल रूपानी हे गृहस्थ काही स्वयंतेजी राजकारणासाठी ओळखले जातात असे नाही. भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ते शब्दाबाहेर नाहीत. फारच सहिष्णू नेमस्तपणे वर्णन करावयाचे, तर ते भाजपच्या दोन(च) प्रमुख नेत्यांच्या हातचे प्यादे आहेत, इतके तरी म्हणावे लागेल. हे वास्तव असताना नव्या मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी त्यास निष्प्रभ करण्याइतक्या पातळ करण्याचा इतका मोठा निर्णय ते स्वयंप्रेरणेने घेतील, याची सुतराम शक्यता नाही. हा नवा कायदा मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्र्याने आणलेला आहे. त्याचे भाजपच्याच सरकारने अवमूल्यन केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, इतके तरी किमान भान या परप्रकाशी मुख्यमंत्र्यास खचितच असणार. तेव्हा असा टोकाचा निर्णय हा मुख्यमंत्री संबंधितांशी चर्चा न करता, त्यांच्या अनुमतीशिवाय घेऊ शकेल यावर विश्वास बसणे कठीण.

तीच बाब उत्तराखंड सरकारबाबतही लागू होते. ‘‘गाय हा एकच प्राणी असा आहे, की जो उच्छ्वासावाटे प्राणवायू हवेत सोडतो आणि म्हणून केवळ गाईच्या सान्निध्यात राहिल्यानेदेखील क्षय बरा होतो,’’ हे अचाट वैद्यकीय संशोधन या राज्याचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांचे. तेदेखील काही लोकनेते म्हणून ओळखले जात नाहीत. पक्षश्रेष्ठींवरील निष्ठा ही जमेची बाजू असणारे हे मुख्यमंत्री या श्रेष्ठींच्या सरकारातीलच एका मंत्र्याचा अधिकृत निर्णय अधिकृतपणे अव्हेरण्याचे औद्धत्य स्वबळावर करतील, हेदेखील असंभवच. याचा अर्थ, या दोन मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारातील काहींची फूस होती का? या प्रश्नाचे उत्तर थेट देता येणार नाही. पण त्याबाबत कोणी संशय व्यक्त केल्यास त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. याचे कारण केंद्र सरकारातील जवळपास सर्व मंत्र्यांची कामगिरी यथातथा असताना गडकरी यांचे मंत्रालय चमकदार कामगिरीने लक्ष वेधून घेत आले आहे. तसेच त्यांचे आणि भाजपचे नेतृत्व यांतील ‘सुमधुर’ संबंध हादेखील विचार करावा असा मुद्दा. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्याच्या वाहणेने गडकरी यांच्या तुलनेने कर्तबगार मंत्रालयाचा विंचू परस्पर मारला जात असेल तर संबंधितांना आनंद होणार नाही, असे फक्त राजकारणाशी अनभिज्ञ वा अडाणीच वाटून घेऊ शकतील. या दोन राज्यांपाठोपाठ महाराष्ट्र, प. बंगाल आदी राज्यांनीही नव्या मोटार वाहन कायद्याविरोधात आघाडी उघडली. ते उघड राजकारण. ते समजून घेणे तुलनेने सोपे. पण पक्षांतर्गत राजकारणाचे तसे नसते. ते वरकरणी दिसत नाही.

पक्ष कोणताही असो, हे असेच असते. त्याबद्दल दु:ख करायचे कारण नाही. खरे तर एरवी त्याची दखल घेण्याची गरज नव्हती. पण येथे देशातील रस्ते अपघातात लाखांनी जाणाऱ्या जीवांचा प्रश्न असल्याने त्याची नोंद घ्यावी लागली. ही अपघातसंख्या आपल्याकडे भयावह आहे. अन्य कोणत्या सकारात्मक मुद्दय़ावर आपण चीन वा ब्रिटनशी बरोबरी करू शकत नाही. पण रस्ते अपघात प्रमाणात मात्र आपण या दोन्ही देशांना मागे टाकले आहे. चीनच्या तुलनेत भौगोलिकदृष्टय़ा आणि रस्ता लांबीत आपण किती तरी मागे असलो, तरी अपघातांच्या आणि बळींच्या संख्येत मात्र आपण चीनपेक्षा किती तरी पुढे आहोत. गेल्या वर्षांत तर तब्बल एक लाख ४७ हजार जणांचे बळी आपल्याकडे रस्ता नामक युद्धभूमीवर गेले. लंडन आणि दिल्ली यांची तुलना शिस्त आदी मुद्दय़ांवर करणे अवघड. पण लंडनपेक्षा आपल्या दिल्लीच्या रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण ४० पटींनी अधिक आहे, याचा काय अभिमान बाळगायचा? जागतिक बँकेने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीनुसार, जगभरात दर तासाला सरासरी ४० माणसे रस्ते अपघातात दगावतात आणि त्यातील साधारण १४ एकटय़ा भारतात असतात. यातील ६० टक्के बळी हे २५ ते ४० या वयोगटांतील आहेत. याचा अर्थ, आयुष्यातील अत्यंत उत्पादक काळात इतके तरुण जीव आपण रस्त्यांवरच्या अपघातात हकनाक गमावतो. केवळ संख्येच्या आधारे बोलायचे झाल्यास हे नमूद करायला हवे, की देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील दोन ते तीन टक्के इतकी रक्कम आपण या अपघातांत निष्कारण गमावतो. विमा कंपन्यांना या अपघातांमुळे बसणारा आर्थिक फटका कित्येक लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे आणि त्यामुळे होणारे कौटुंबिक नुकसान तर मोजण्याच्या पलीकडचे आहे. अशा वेळी हे अपघात रोखण्यासाठी आणि त्याआधी त्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कडकातील कडक कायद्याची गरज होती. कारण वेगमर्यादा भंग केवळ पाच टक्के इतका जरी झाला, तरी त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांत २० टक्क्यांनी वाढ होते. अशा वेळी कायद्याची जरब हवीच.

ती या नव्या कायद्याने निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्याचे परिणाम दिसूही लागले होते. अर्थात, समाजमाध्यमांतील रिकामटेकडय़ांनी या कायद्याविरोधात अतिरेकी प्रचार सुरू केला होता, हे खरे. पण त्यामुळे उलट या कायद्याची गरजच अधोरेखित होते. अशा वेळी हा कायदा पक्षांतर्गत राजकारणामुळे बारगळणार असेल, तर ते गडकरींपेक्षा आपल्यासाठी अधिक नुकसानकारक आहे.

First Published on September 16, 2019 12:05 am

Web Title: editorial on maharashtra government puts motor vehicles act on hold abn 97