देशांतर्गत दहशतवादी हल्ले आणि राजकीय विरोधकांची चेपलेली भीड यांसोबतच पाकिस्तानपुढे आव्हान आहे ते निकामीपणाकडे निघालेल्या अर्थव्यवस्थेचे..

कधी नव्हे ते एकत्र आलेले पाकिस्तानी नेते बलुचिस्तानच्या ‘आंदोलकां’ना पाठिंबा देताहेत, लष्कराविरुद्ध बोलत आहेत..

पाकिस्तानच्या वायव्येकडील महत्त्वाचे शहर असलेल्या पेशावरमध्ये मंगळवारी एका मदरशात झालेल्या बॉम्बस्फोटात अनेक लहान मुलांचा बळी जाणे ही घटना अतिशय दुखद खरीच. पण पेशावरमध्ये विद्यार्थ्यांचा बळी जाण्याची ही पहिली वेळ नव्हे. २०१४मध्ये याच शहरातील एका लष्करी छावणीतील शाळेवर झालेल्या घृणास्पद दहशतवादी हल्ल्यात शंभरहून अधिक मुलांना प्राण गमवावे लागले होते. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाचा उघड पुरस्कार आणि प्रतिपाळ करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये खरे म्हणजे भारतापेक्षा कितीतरी अधिक जण दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये ठार झालेले आहेत. तरीही दहशतवादाची कास धरण्याचे धोरण तिथे कोणत्याही पक्षाची सरकारे आली, तरी त्याज्य ठरत नाही. कारण हे धोरण सरकार नव्हे, तर पाकिस्तानवर आजही मजबूत पकड असलेली लष्करी यंत्रणा ठरवत असते. भारताविरुद्ध प्रत्येक युद्धामध्ये झालेला निर्णायक पराभव, तरीही पूर्वी अमेरिका आणि आता चीनकडून मिळणाऱ्या आर्थिक आणि ‘नैतिक’ पाठबळामुळे तेथील लष्कराला भारतविरोधाचे फूत्कार सोडण्यात कोणतीही आडकाठी नसते. तशात माजी लष्करशहा झिया उल हक यांच्या काळात या लष्करी वर्चस्वाला इस्लामवादाची (इस्लामची नव्हे!) जोड मिळाली आणि लोकशाही जी फासावर लटकवली गेली, ती कायमचीच! तेव्हा पाकिस्तानात लोकनिर्वाचित नेते सत्तेवर आल्यावर भ्रष्ट होतात नि ‘भारताला वठणीवर आणण्या’च्या मूळ उद्देशालाच अंतर देतात, हे गृहीतकवजा आख्यान रुजवण्यात वेळोवेळीचे लष्करशहा यशस्वी झाले. या भूमिकेला ‘दैवी आदेशा’चे रूप दिल्यावर तर मग विरोधाची सोयच उरत नाही. भारतविरोध-केंद्री धोरणांमुळे आणि नखशिखान्त मुरलेल्या मांडलिक मानसिकतेमुळे पाकिस्तानला स्वयंविकासाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला नाही आणि तेथील लष्करशहांना त्याची गरजही भासली नाही. वास्तविक आपल्या या शेजारी देशात लोकशाही रुजणे आणि वाढणे हे त्या देशाइतकेच भारताच्याही हिताचे आहे. राजकीयदृष्टय़ा परिपक्व आणि आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण पाकिस्तान भारताविषयी तुलनेने कितीतरी कमी शत्रुत्व बाळगेल, चीनची भांडवलचलाखी त्याच्या लक्षात येईल आणि दहशतवाद चेतवत राहण्याची गरजही संपुष्टात येईल. तेथील लोकशाहीवादी घडामोडींकडे त्यामुळेच इथल्यांचेही बारीक लक्ष असणे स्वाभाविक आहे. अशाच काही घडामोडी अलीकडच्या काळात तेथे घडल्या आहेत, त्या दखलपात्र ठरतात.

पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) हे पाकिस्तानातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष. दोन्ही पक्षांचे सर्वोच्च नेते, अनुक्रमे नवाझ शरीफ आणि आसिफ अली झरदारी परागंदा आहेत. तरीही त्यांच्या नवीन पिढीने पाकिस्तानात राहून विद्यमान पंतप्रधान आणि सत्तारूढ ‘पाकिस्तान तेहरीक- ए- इन्साफ’ (पीटीआय) पक्षाचे नेते इम्रान खान यांच्याविरोधात मोठी आघाडी उघडली आहे. पाकिस्तानच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल इम्रान यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. इंधनाचे भाव कडाडलेले, जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधांचा प्रचंड तुटवडा, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी कर्जपुरवठा करण्यासाठी हात आखडता घेतल्यामुळे चीन व सौदी अरेबियासारख्या ‘सावकारी’ देशांकडून अवाढव्य व्याजाने कर्जे घ्यावी लागणे आणि त्यांच्या अपरिहार्य परतफेडीमुळे अधिकच लीनगलित झालेली सरकारी तिजोरी ही इम्रान खान सरकारची आर्थिक आघाडीवरील कामगिरी. कोविड-१९ला आम्ही आटोक्यात ठेवले, याबद्दल खानसाहेब स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात मश्गूल असले, तरी विरोधी पक्षांनी याची दखलही घेतलेली नाही. पीपल्स डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (पीडीएम) ही ११ विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी. या आघाडीच्या वतीने कराची, गुजराँवाला आणि क्वेट्टा येथे प्रचंड मोठे मेळावे घेण्यात आले. महिन्याभरापूर्वी स्थापन झालेल्या या आघाडीच्या सभांना मिळणारे प्रतिसाद प्रचंड आहेत. ‘लोकनिर्वाचित नव्हे, तर लष्करनियुक्त’ पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पदावरून पायउतार व्हावे यासाठी आणखीही सभा घेतल्या जातील. पाकिस्तानी पार्लमेंट सदस्यत्वाचे राजीनामे देणे, अविश्वास ठराव असे सर्व वैधानिक मार्ग अंगीकारले जातीलच. यांतून काही साधले नाहीच, तर पुढील जानेवारी महिन्यात इस्लामाबादमध्ये महामोर्चा काढण्याचीही तयारी सुरू झाली आहे. राजकीय पक्षांचे-  त्यातही पीपीपी आणि पीएमएल यांचे – एकत्र येणे ही जवळपास अकल्पित बाब. ही एकी अभूतपूर्व आहे. त्यातून इम्रान खान यांच्यावर नेमका किती दबाव येईल आणि त्यातून ते खरोखरच पद सोडतील का, याची निश्चित उत्तरे या क्षणी मिळत नाहीत. या चळवळीच्या फलिताविषयी तिचे दोन प्रमुख नेते बिलावल भुत्तो झरदारी आणि मरियम नवाझ शरीफ अजून काही बोलत नाहीत. परंतु कराची आणि गुजराँवाला सभांमधून, थोरल्या शरीफांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आणि आयएसआय या गुप्तहेर यंत्रणेचे प्रमुख जनरल फैझ हमीद यांच्यावर थेट टीका आणि आरोप केले. हे धाडस आजवर फार पाकिस्तानी नेत्यांनी दाखवलेले नाही. बलुचिस्तानची राजधानी क्वेट्टा येथे झालेल्या सभेत ज्यांचे भाऊ, पती, पुत्र अपहृत (आणि बहुधा मृत) झाले आहेत अशा महिलांना थेट व्यासपीठावर बोलावण्यात आले आणि त्यांच्याप्रति नि:संदिग्ध शब्दांत सहानुभूती व्यक्त करण्यात आली. ही बाबही पाकिस्तानी राजकारणात दुर्मीळ. बलुचिस्तानात पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य हवे अशी मागणी खदखदते आहे. तेव्हा तेथे जाऊन अशा प्रकारे स्थानिकांविषयी जाहीर सहानुभूती दाखवण्याची भूमिका आजवर कोणत्याही पक्षाची नव्हती, तीही आता दिसते याचा अर्थ असंतोष वाढला आहे.

या चळवळींमुळे इम्रान खान आणि कदाचित लष्करप्रमुख बाजवा विचलित झाले आहेत हे मात्र निश्चित. कराचीतील सभेच्या वेळी मरियम नवाझ शरीफ यांचे पती कॅप्टन मोहम्मद सफदर यांना अटक करण्यात आली. ती करणारे होते पाकिस्तानी रेंजर्स. हे तेथील निमलष्करी दल; परंतु त्याचे नियंत्रण मात्र लष्कराकडे. मोहम्मद सफदर यांचे अटक वॉरंट सिंध प्रांताचे पोलीस प्रमुख मुश्ताक मेहेर यांच्या सहीने निघाले. परंतु मेहेर यांचेच ‘अपहरण’ करून त्यांच्याकडून अटक वॉरंटवर जबरदस्तीने सही घेण्यात आली हे स्पष्ट झाल्यावर संपूर्ण सिंध प्रांताचे उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी निषेध रजेवर गेले! सिंध प्रांतामध्ये पीपीपीचे सरकार, त्यामुळे या सरकारकडून मोहम्मद सफदर यांच्याविरोधात वॉरंट निघणे शक्यच नव्हते. झाल्या प्रकाराने इम्रान आणि बाजवा यांचीच शोभा झाली. सखोल चौकशी केली जाईल, वगैरे सारवासारव बाजवा यांना करावी लागली.

चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग सोडले, तर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणी मित्र नाहीत. दहशतवादाला पैसा आणि शस्त्रे पुरवणारी मंडळी पाकिस्तानात आजही राजरोस वावरतात. त्यामुळेच एफएटीएफ या गटाकडून आजही पाकिस्तानला करडय़ा यादीतच ठेवले जाते. याचा विपरीत परिणाम त्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठय़ावर होत आहे. लष्कराला अवाजवी तनख्यावर पोसत राहणे, कधी अफगाणिस्तान नाहीतर काश्मीर किंवा आणखी कुठेतरी भाडोत्री दहशतवाद्यांना शिधाशस्त्रे पुरवणे अशा नतद्रष्ट सवयींमुळे पाकिस्तानी तिजोरीला होणारी गळती कमी होत नाही. तेथे कोणताही उद्योग एका मर्यादेपलीकडे उभा राहिला नाही आणि विकसितही झाला नाही. कृषी क्षेत्राचीही भरभराट नाहीच, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात फारशी पत नाही. नैसर्गिक स्रोत आणि उद्यम संस्कृतीचा अभाव असेल, तर दारिद्रय़ ठरलेलेच.

आणि हे सर्व सत्तेस धर्माचे अधिष्ठान असताना. धर्म आणि शासन यांच्यातील द्वंद्वात सत्ताकौल धर्माच्या बाजूने लागला तर त्यात धर्माचा विजय होतो हे खरे. पण त्यात अंतिमत: देशही पराभूत होतो हेदेखील तितकेच खरे. पाकिस्तान हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. धर्माच्या अतिरेकी हस्तक्षेपाने त्या देशास कडेलोटापर्यंत आणले असून आता त्यास वाचवण्याची ताकद ना धर्मवाद्यांत आहे ना राजकीय नेत्यांत. परिणामी, या दोघांसमोर – आणि आपणासमोरही- हा कडेलोट पाहण्याखेरीज पर्याय नाही.