News Flash

‘कुटुंबकम्’ची कसोटी!

म्यानमार पुन्हा लष्करी सत्तेच्या कब्जात गेल्यानंतर भारतापुढील राजनैतिक प्रश्न आर्थिक संबंधवृद्धी की लोकशाहीरक्षण एवढाच केवळ नाही...

फोटो सौजन्य - (AP Photo/Anupam Nath)

म्यानमारमधून येणाऱ्या आणि मिझोरमसारख्या राज्यात स्वागतच होणाऱ्या निर्वासितांचे काय करायचे, हा प्रश्न येत्या काळात भारतासाठी मोठा ठरेल…

गुरुवारी, १ एप्रिल या दिवशी आपल्या शेजारील म्यानमारमधील लष्करी बंडास दोन महिने पूर्ण होतील. भारताने आपल्या या सीमावर्ती देशातील नृशंस सत्ताकारणाचा निषेध केला त्यासही दोन महिने पूर्ण होतील. १ फेब्रुवारी रोजी आँग सान स्यू ची यांचे लोकनियुक्त सरकार त्या देशाच्या लष्कराने उलथवले आणि सत्ता ताब्यात घेतली. त्यानंतर सातत्याने त्या देशात लष्करशाहीविरोधात निदर्शने सुरू आहेत आणि त्यांचा जोर उत्तरोत्तर वाढतोच आहे. गेल्या आठवड्यात याचा कहर झाला. लष्कराने आपल्याच देशाच्या नागरिकांवर- जणू ते कोणी शत्रुदेशाचे नागरिक आहेत असे समजून युद्धसदृश प्रतिहल्ला केला. त्यात शेकड्यांनी बळी गेले. याआधी म्यानमारच्या विद्यार्थी निदर्शकांवर लष्कराने ठिकठिकाणी असे अनेक प्रतिहल्ले चढवले. याकडे प्रारंभी काणाडोळा करणाऱ्या विश्वनेत्यांनी नंतर मात्र या देशातील घटनांवर भाष्य करण्यास सुरुवात केली. आँग सान स्यू ची यांचे सरकार काहीही कारण नसताना उलथवणे ही शुद्ध लष्करी दांडगाईच. कित्येक दशकांच्या लष्करी राजवटीनंतर म्यानमारमध्ये लोकशाही स्थापन झालेली. स्यू ची याच या लढ्याच्या सूत्रधार होत्या. त्यामुळे लष्करी राजवटीचा पोलादी पडदा उघडल्यानंतरच्या निवडणुकांत स्यू ची यांचे सरकार निवडून आले यात काही आश्चर्य नाही. पूर्वाश्रमीच्या या ब्रह्मदेशास स्यू ची यांच्याखेरीज अन्य कोणता नेतृत्वाचा चेहरा नाही. रोहिंग्या मुसलमानांबाबत स्यू ची यांची भूमिका अत्यंत निंदनीय म्हणावी अशीच. पण तरीही प्रतिस्पर्धी नसल्याने त्यांची लोकप्रियता अबाधित होती… आणि आहे. त्यामुळे त्या देशात लोकशाही नांदू लागेल अशी अपेक्षा होती. १ फेब्रुवारीच्या उठावाने ती फोल ठरवली. त्यानंतर आजतागायत जगातील सर्व प्रमुख विकसित देशांनी म्यानमारच्या सत्ताधीशांचा निषेध केला आहे. अमेरिकेने तर त्या देशाविरोधात आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लागू करण्याचा इशाराच दिला. पण आपण आपले गप्पच. आपल्या इतक्या जवळच्या देशात लोकशाहीचा हा असा दिवसाढवळ्या खून होत असताना भारताने १ फेब्रुवारीच्या ‘आम्ही लक्ष ठेवून आहोत’ या ‘धाडसी’ विधानाव्यतिरिक्त एक चकार शब्द काढलेला नाही.

चीनचे आव्हान हे यामागील कारण. म्यानमार या देशाच्या लष्करी राजवटीवर आणि ती येईपर्यंतच्या लोकशाही राजवटीतील अर्थजीवनावर चीन या आपल्या दुसऱ्या शेजाऱ्याचा लक्षणीय प्रभाव आहे. आपलाही प्रयत्न सुरू आहे तो म्यानमारमधील बाजारपेठेत स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याचा. जेव्हा आर्थिक निकड महत्त्वाची ठरते तेव्हा तत्त्व, आदर्शवाद वगैरेस मुरड घालावी लागते. आपल्या सरकारने ती यशस्वीपणे घातलेली दिसते. असे म्हणता येते याचे कारण इंदिरा गांधी, नंतर राजीव गांधी यांच्यापर्यंत त्या देशातील लोकशाही चळवळीस भारताचा सक्रिय पाठिंबा होता. त्यानंतर नरसिंह राव यांच्या काळात या धोरणात बदल होऊ लागला. स्यू ची यांच्यामागे उभे राहिल्याने भारताचे काही भले होत होते असे नाही. उलट, चीन हा म्यानमारच्या लष्कराशी संधान बांधून आपली पोळी भाजून घेत आहे हे आपणास लक्षात आले. तेव्हापासून आपले म्यानमारबाबतचे धोरण बदलले. आणि दुसरे असे की आपल्याकडे दुसऱ्या गांधीच जणू असे समजून ज्यांना डोक्यावर घेतले गेले, त्या आँग सान स्यू ची यांनी चांगलाच अपेक्षाभंग केला. रोहिंग्यांबाबतचा त्यांचा पवित्रा हा उघ्युर निर्वासितांविषयी चीनच्या भूमिकेपेक्षा काही वेगळा होता असे म्हणता येणार नाही. स्यू ची या मानवतावादी म्हणून फारच खोट्या निघाल्या. त्यांना आपण काही फार थारा दिला नाही याचे दु:ख करावे अशी स्थिती नाही. पण हा काही केवळ स्यू ची यांच्यापुरता मर्यादित मुद्दा नाही.

त्या देशातील लोकशाही हा त्यापेक्षा खरा गंभीर प्रश्न आहे. आणि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही वगैरे असलेल्या आपल्या देशाने याबाबत काही ठाम भूमिका घेणे अपेक्षित होते. पण आपण चकार शब्द काढलेला नाही. हे वेदनादायी आहे. आपणास थेट काही भूमिका घेणे समजा अडचणीचे ठरत असेल तर ‘आसिआन’ देशांच्या व्यासपीठावर हा मुद्दा उपस्थित करता येणे शक्य आहे. ‘आसिआन’ (असोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट नेशन्स) या आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेत अन्य नऊ देशांसमवेत म्यानमारचाही समावेश आहे. पण तेथेही भारताने त्या देशातील लोकशाही हत्येचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. याचेही कारण त्या संघटनेशी चीनचा सहयोग हेच आहे. वास्तविक या मुद्द्यावर संपूर्ण विकसित जग म्यानमारच्या लष्करशाहीविरोधात उभे ठाकलेले असताना त्यांच्यात सामील होऊन आपणास चीनवर कुरघोडी नाही, पण निदान राजनैतिक मात तरी करता आली असती. पण आपल्या बोटचेप्या धोरणाने ती संधी गेली. म्यानमारच्या सेना दिनी परवाच झालेल्या संचलनात चीनसह भारतही सहभागी झाला. त्यामुळे ‘तेल गेले, तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले’ अशी स्थिती होऊन आपणास प्रचंड प्रमाणावर म्यानमारी स्थलांतरास तोंड द्यावे लागणार आहे. त्याबाबतचे वास्तव आपल्या ध्यानी नाही.

त्यासाठी त्याआधी म्यानमार आणि भारत यांच्यातील तब्बल १६०० कि. मी.ची सीमा आणि मणिपूर, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश आदी काही राज्यांशी त्या देशाचे खेटून भौगोलिक साहचर्य लक्षात घ्यायला हवे. एकट्या मिझोरम राज्याचीच म्यानमारी सीमा जवळपास ४०० कि.मी.ची आहे. म्हणजे इतक्या अंतरात हे दोन्ही प्रदेश एकमेकांस खेटून आहेत. त्यामुळे म्यानमारमधील संघर्षाचा थेट परिणाम या राज्यांवर होताना दिसतो. याबाबत सहसा अनुभव असा की उर्वरित देशात ईशान्येकडील राज्यांच्या समस्यांचे गांभीर्य हवे तितके नसते. म्हणूनच आत्ता म्यानमारी निर्वासितांचे तांडेच्या तांडे आपल्या मिझोरमात कसे धडकत आहेत याकडे आपले लक्ष नाही. म्यानमारच्या सीमावर्ती प्रदेशांतून अवघ्या ८० कि. मी. प्रवासाने मिझोरममध्ये शिरता येते. सद्य:स्थितीत उभय देशांतील करारांनुसार, सीमारेषेपासून उभय बाजूंस १६ कि. मी. अंतरापर्यंत राहणारे नागरिक एकमेकांच्या देशांत बेलाशक प्रवेश करू शकतात आणि सलग १४ दिवस मुक्काम करू शकतात. म्यानमारातील ताज्या लष्करी उठावानंतर या सोयीचा लाभ भारतात जीव वाचवण्यासाठी येऊन अनेक म्यानमारींनी घेतला. गेल्या आठवड्यात त्या देशातील काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच नागरिकांवर गोळीबार करण्याचे सरकारने दिलेले आदेश धुडकावले आणि दुचाकीवरून त्यांनी मिझोरममध्ये आश्रय घेतला. त्या राज्यातील सरकारी वसतिस्थाने, रिकाम्या शाळा वा नाट्यगृहे आदींत म्यानमारी निर्वासित सहकुटुंब येत असून स्थानिकांकडून त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होताना दिसते.

त्यामुळे केंद्र सरकार चक्रावले असून, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्या राज्यांना म्यानमारींना सामावून घेण्यास मनाई करणारा आदेश प्रसृत केला. पण मिझोरमचे मुख्यमंत्री झोरमथांगा यांनी त्याचे पालन करण्यास विनम्र असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनते. मिझो आणि सीमावर्ती भागातले बहुसंख्य म्यानमारी हे एकाच वंशाचे आहेत आणि दोहोंत अजूनही रोटीबेटी व्यवहारासह सर्व पातळीवर उत्तम संबंध आहेत. त्यामुळे आपल्याच कोणा, पण सीमेपलीकडील नातेवाईकास आश्रय न देण्याची केंद्र सरकारची सूचना अजिबात व्यवहार्य नाही. पण ज्या राज्यांत भाजपचे शासन आहे ती राज्ये केंद्राच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, हे सत्य.

त्यामुळे वास्तव अधिकच गुंतागुंतीचे बनते. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हे आपले धोरण असल्याचे आपले राज्यकर्ते देशापरदेशात वारंवार सांगतात. म्यानमारमधील संकटामुळे या ‘कुटुंबविस्ताराचे’ आव्हान उभे ठाकले आहे. रोहिंग्या वा बांगलादेशी स्थलांतरितांविषयीचे आपले धोरण विदित आहेच. आता म्यानमारमधील निर्वासितांबाबत आपण काय भूमिका घेतो, हे पाहायचे. म्हणून एका अर्थी ही ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ तत्त्वाचीच कसोटी ठरते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 31, 2021 12:04 am

Web Title: editorial on manipur withdraws earlier order to politely turn away myanmar refugees abn 97
Next Stories
1 आज रोख; उद्या…?
2 आश्वासकतेचे ‘भूषण’
3 कलमेश्वरांचे ‘शुक्ला’काष्ठ!
Just Now!
X