हे नेहमीचे युद्ध नाही. तेव्हा त्यास सामोरे जाण्याचे मार्गही नेहमीसारखेच असून कसे चालेल? हे ‘युद्ध’ (?) छेडण्याआधी शहरवासीयांचे रोजचे जगणे सुकर करण्यात महत्त्वाचा वाटा असणाऱ्या या ‘सैनिकां’च्या जिवाची काळजी करणे हे आपलेही कर्तव्य नाही काय? अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून का नसेना पण याचिकेमुळे स्थलांतरित मजुरांच्या भयाण अवस्थेची दखल घेतली आणि त्यास केंद्र सरकारकडून या संदर्भात माहिती मागवावी लागली. त्याआधी दिल्ली सरकारातील तिघा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपल्या कामात हयगय केल्याप्रकरणी निलंबित केले. या अधिकाऱ्यांचा दोष इतकाच की दिल्लीत विविध बस स्थानकांवर लाखो नाही पण हजारोंच्या संख्येने झुंबड उडविणाऱ्या स्थलांतरितांना हे अधिकारी रोखू शकले नाहीत. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर हे असे अभागी केविलवाणे जीव आपापल्या मायगावी जाता यावे या एकाच आशेने अधाशासारखे जमत आहेत हे या अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यच्युतीमुळे, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयास वाटते. त्यामुळे त्यांना शासन करून गृह मंत्रालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. आपल्या देशात शिक्षा ही नेहमीच अशक्तांना होत असते हे ‘लोकसत्ता’ने याही आधी अनेकदा दाखवून दिले आहे. त्यामुळे आपल्या देशात सर्वाचे प्रयत्न असतात ते अधिकाधिक सशक्त कसे होता येईल यासाठी. तेवढेच उद्दिष्ट घेऊन अनेक जगतात. हे सशक्त होणे म्हणजे राजकीय कार्यकर्ता/ नेता/ सरकारी गणवेशधारी कर्मचारी/ सरकारी अधिकारी/ बिल्डर वा गेलाबाजार पत्रकार म्हणवून घेणारे यापैकी काही एक होणे. इतकीच मनीषा असल्याने प्रयत्न होतात ते व्यक्तिगत सामर्थ्य कमावण्याचे. अनेक त्यात यशस्वीही होतात. पण व्यवस्था मात्र होत्या तेथेच आणि होत्या तशाच राहतात. सध्या देशातील कोणत्याही महामार्गावर याची करुण उदाहरणे आढळून येतील. बायाबापे आणि लहान मुले, पाठीवरचे चंबूगवाळे आणि डोळ्यांत कमालीची असहायता - अनिश्चितता यांच्या जोरावर मिळेल त्या मार्गाने शहर सोडून जाऊ लागली आहेत. कोणतेही वाहन नाही मिळाले तर तीनतीनशे किलोमीटर अंतरावरच्या आपल्या गावी हे चालत निघतात. हे भयानक आहे. आणि त्याहूनही भयानक दुर्दैव असे की त्यांचे शहराकडचे स्थलांतर स्वखुशीने नव्हते आणि आता मायगावी जाणेही स्वखुशीने नाही. शहरात हे लोक आले ते, व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या शब्दांत, ‘जगायला बाहेर पडले’ म्हणून आणि आता ते माघारी निघाले आहेत ते या शहरांत जगता येईनासे झाले म्हणून. तेव्हा त्यांचे हे एकगठ्ठा मायगावी जाणे रोखता आले नाही यासाठी गृह मंत्रालय संबंधित अधिकाऱ्यांवर चिडले. पण मुळात इतक्या सगळ्यांना आपापली गावे सोडून शहरांत यावे लागतेच का, यावर आपल्याकडे कधीच कोणी कोणावर चिडल्याचा इतिहास नाही. कदाचित असहायांच्या स्थलांतरांची दखल घ्यायची प्रथा नसल्यामुळे हे असे झाले असावे. पण आता मात्र त्यांच्या माघारी जाण्याची दखल अनेकांना घ्यावी लागली. कारण त्यांच्या या अशा जाण्याने अन्य कोटय़वधींच्या जिवास घोर लागू शकतो म्हणून. सध्या वातावरणात भरून राहिलेला करोना आजाराचा विषाणू जनसंपर्कातून पसरतो. हे असे निराश्रित हजारोंच्या संख्येने घामट अवस्थेत, तहानभूक काहीही भागणार नसताना अंगाला अंग घासत प्रवास करत राहिले आणि एकास जरी संसर्ग झालेला असला तरी या विषाणूचा प्रसार जोमाने होण्याचा धोका आहे म्हणून या स्थलांतरितांच्या मायदेश घरवापसीची दखल. अशा प्रवासात साथसोवळे कसे पाळणार? तसेही हे शहरांत ज्या अवस्थेत राहतात त्यात काहीही आरोग्यदायी नसते. एरवी हे सर्व आपल्या शहरांत कसे आणि कोठे जगतात याची आपणा कोणास फिकीर असण्याचेही तसे काही कारण नाही. त्यांच्या जाण्याची दखल घ्यावी लागते ती केवळ त्यांच्यामुळे हा करोना विषाणू पसरेल म्हणून. आणि तसेही हे स्थलांतरित म्हणजे परदेशांतून मायदेशात डॉलर वा पौंड पाठवणारे आणि त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था सुधरवणारे ‘अनिवासी भारतीय’ नाहीत. त्या अनिवासी भारतीयांना किंवा पैसे खर्च करून परदेशात पर्यटन प्रवासास गेलेल्या आणि तेथेच अडकून बसलेल्यांना मायदेशी आणण्यासाठी आपले मायबाप सरकार खास विमाने सोडू शकते. पण शहरांत पोटासाठी आलेल्या आणि शहरे बंद झाल्यामुळे आपल्या देशातल्या देशातच त्यांच्यासारख्याच भकास खेडय़ात माघारी जाऊ इच्छिणाऱ्या या स्थलांतरितांसाठी आपण एखादी रेल्वे सोडू शकत नाही. खरे तर त्या मायगावात डोळ्यांत प्राण साठवून यांची कोणी वाट पाहात आहे, असेही नाही. गावीही परत हे नकोसेच. शहरात हवेसे नाहीत आणि गावीही स्वागत ‘ही ब्याद कशाला परत आली’, असेच. प्रश्न आला तो हे इतके सगळे एकत्र निघाले म्हणून. एकेकटे गेले असते तर त्यांची अनुपस्थिती जाणवलीही नसती. जेव्हा केव्हा ती लक्षात आली असती तेव्हा त्यांची उणीव भरून काढायला शेकडय़ाने असे अन्य दुर्दैवी मिळाले असते. पण मुद्दा असा की त्यांच्यावर अशी एकत्र एकगठ्ठा, प्राणावर उदार होऊन मायगावी जाण्याची वेळ मुदलात आलीच का? या प्रश्नास कोणीही हात घालणार नाही आणि त्याचे उत्तर कोणी शोधणारही नाही. विचारशून्य अवस्थेत जगायची सवय लागली की प्रश्न पडायचे यंत्र हळू हळू बंद पडते. ती अवस्था व्यवस्थेसाठी नेहमीच सुखाची. एकदा वातावरण प्रश्नशून्य झाले की उत्तरांसाठी शिणण्यात साधनसामग्रीचा व्यय होत नाही. ती योग्य त्या प्रचारासाठी वापरता येते. हे एकदा जमले की स्थलांतरितांची गर्दी जमल्याचे कारण दाखवत काही किरकोळ सरकारी अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे सोपे. सरकारवर सरकारातील ‘सरकारां’चे नियंत्रण असते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याबद्दल कोणीही तक्रार करणार नाही. उलट अशी ‘कडक’ कारवाई केली म्हणून सरकारच्या कर्तव्यदक्षतेची वाहवाच होईल. तसेच कौतुक करायला हवे ते गावी परतू पाहणाऱ्या या स्थलांतरितांना एकत्रितपणे कथित विषाणूनाशक द्रव्याने अभिषेक करणाऱ्यांचे. हा असा नागरिकांचा जथा भर रस्त्यात गुन्हेगारांना बसवतात तसा खाली बसवला गेला आहे आणि सुरक्षाकवचातील कर्मचारी या सगळ्यांवर मागून-पुढून कीटकनाशकांची फवारणी करीत आहेत हे दृश्य डोळ्याचे आणि डोक्याचेही पारणे फेडणारे. आता याबद्दलही काहींना कसे निलंबित केले गेले याच्या फुशारक्या मारणाऱ्या वदंता पेरल्या जातील. पण त्यातून एक मुद्दा पुढे येतो. तो म्हणजे हे सगळे कशासाठी, हा. त्याचे उत्तर माणसांचे जीव वाचावेत यासाठी असे दिले जाईल आणि ते रास्तही असेल. करोना विषाणूची जीवघेणी साथ आणखी पसरू नये यासाठीच आमचे प्रयत्न आहेत असे सरकार सांगेल. ते बरोबरही असेल. पण जीव वाचवण्यासाठी अन्य कोणाच्या जिवावर उठणे हाच मार्ग आहे का, हा खरा प्रश्न. युद्धकाळात असा प्रश्न कोणी विचारणार नाही. शत्रू वा हल्लेखोरास जगवायचे की स्वकीयास आणि स्वत:स या प्रश्नाचे उत्तर काय असेल हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही. पण हे नेहमीचे युद्ध नाही. तेव्हा त्यास सामोरे जाण्याचे मार्गही नेहमीसारखेच असून कसे चालेल? हे ‘युद्ध’ (?) छेडण्याआधी शहरवासीयांचे रोजचे जगणे सुकर करण्यात महत्त्वाचा वाटा असणाऱ्या या ‘सैनिकां’च्या जिवाची काळजी करणे हे आपलेही कर्तव्य नाही काय? एखाद्याच्या येण्याचे काही मोल नसेल आणि जाण्याचीही काही किंमत नसेल तर ती अवस्था खरेच भीषण म्हणायची. इतक्या प्रचंड मोठय़ा समुदायावर ती ओढवत असेल तर या अशा जगण्यासाठी जीवनाशी पैजा घेणाऱ्यांचे भवितव्य काय? आणि ‘‘तरी कसे फुलतात गुलाब हे सारे,’’ हा प्रश्न उरतोच.
