टाळेबंदीच्या मुद्द्यावर पूर्णतया विरुद्ध वळण घेताना, आधीच्या टाळेबंदीमुळे किती फरक पडला निती कुठे कमी पडली म्हणून सध्या तो उपाय नको याविषयी मीमांसात्मक कबुली स्वागतार्ह ठरली असती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अत्यंत व्यग्र कार्यक्रमातून वेळ काढून संभाव्य टाळेबंदीसंबंधी देशाला आश्वस्त केले ते बरेच झाले म्हणायचे. तथापि त्यांनी टाळेबंदी टाळा असा सल्ला राज्यांना दिल्याने अनेकांच्या मनात २४ मार्च २०२०च्या आठवणी जाग्या झाल्या असणे शक्य आहे. ज्यांना ते स्मरण झाले नसेल ते धन्य होत. हे धन्यावस्थी वगळता अन्यांसाठी पंतप्रधानांना नेमके काय सांगायचे होते नि जनतेला नि राज्य सरकारांना काय समजले याचा धांडोळा घेणे आवश्यक ठरते. मंगळवारी रात्री अचानक पंतप्रधान राष्ट्राला उद्देशून काही तरी संदेश देणार असे जाहीर झाल्यानंतर बहुतांच्या रक्तदाबाने ऊध्र्वदेशी प्रवास सुरू केला असणार. त्यात गेल्या वर्षी २४ मार्च रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानांनी ‘लॉकडाऊन’ किंवा टाळेबंदीची घोषणा केली, तोही मंगळवार होता. हाही मंगळवार. गेल्या वर्षीच्या त्या दिवशी भारतातील करोनाबाधितांची संख्या होती ५००हून थोडी अधिक. मृतांचा आकडा १२ होता. २० एप्रिलच्या मंगळवारपर्यंत देशातील एकूण बाधितांचा आकडा दीड कोटींवर आणि मृतांचा आकडा पावणेदोन लाखांवर. वर्तमान किती भीषण आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी आणखी काही आकडे : एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या २० दिवसांतच भारतात ३४ लाख नव्याने बाधित झाले. तर गेल्या मंगळवारपर्यंतच्या सात दिवसांत भारताचा रुग्णालेख १७ लाखांनी विस्तारला. इतक्या भयानक पद्धतीने करोनाचे संक्रमण जगात आजवर कधीही, कोठेही दिसून आलेले नाही. गेल्या वर्षी दर १५ दिवस किंवा महिन्याभरानंतर पंतप्रधान जनतेला संबोधित करायचे. अलीकडचे बरेच महिने त्यांना हे महत्त्वाचे काम करण्यासाठी वेळच मिळालेला दिसत नाही. गेल्या वर्षी टाळेबंदी जाहीर झाली. आज परिस्थिती काय आहे? लसीकरणाबाबत ‘लसलकवा’ (शब्दसौजन्य : वृंदा भार्गवे, नाशिक) म्हणावे, इतका संभ्रम. तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण राबवण्यासाठी राज्यांकडे निधी कसा उपलब्ध होणार याविषयी संभ्रम. लशी खुल्या बाजारातून घ्यायच्या की केंद्र त्या घेऊन आपल्याला देणार हे माहीत नाही, सरकारी वाट्यातील ५० टक्के लशींची वाटणी कशी होणार हे माहीत नाही, लशी खुल्या बाजारातून राज्यांनी विकत घ्यावयाच्या, तर सीरम इन्स्टिट्यूट वगळता इतर दोन लशींची किंमत किती असणार याबाबत संभ्रम. मेपासून १८ ते ४५ वर्षे वयोगटांसाठी लशीच्या दोन मात्रा द्यायच्या झाल्यास, १२० कोटी मात्रा लागणार. सध्याच्या तीन लसनिर्मिती कंपन्यांची (सीरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशिल्ड, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन आणि डॉ. रेड्डीजची स्पुटनिक) एकत्रित मासिक उत्पादनक्षमता साडेअकरा कोटी इतकीच असल्याचे एका वृत्तात म्हटले आहे. तेव्हा सर्व प्रौढ भारतीयांना दोन्ही मात्रा कधीपर्यंत आणि कशा मिळणार याविषयी मोठा संभ्रम. प्राणवायूच्या उपलब्धतेबाबत विदारक संभ्रम. नजीकच्या भविष्यात अत्यंत कळीचे ठरू शकेल, अशा जनुकीय क्रमनिर्धारण (जिनोम सिक्वेन्सिंग) संंशोधनाबाबत संभ्रम. भारतात करोनाची दुसरी लाट नव्हे, तर उभी भिंत कशामुळे निर्माण झाली याविषयीच्या मीमांसेबाबत संभ्रम. जनुकीय क्रमनिर्धारण रेंगाळले म्हणून करोनाच्या उत्परिवर्तनाबाबत संभ्रम. रेमडेसिविरच्या गुणकारकतेबाबत संभ्रम. ते जीवरक्षक औषध नाही असे देशभरचे डॉक्टर ओरडून सांगताहेत तरी ते मोठ्या प्रमाणात मागवून इतरत्र टंचाई असतानाही वितरित करण्याचा अधिकार भाजप नेत्यांना कोणी दिला याबाबत संभ्रम. भीषण वर्तमानात अशी संभ्रमावस्था असताना पंतप्रधान बोलले. पण त्यांच्या संदेशातून एकाही संभ्रमाचे निराकरण झाले नाही, उलट टाळेबंदीविषयी नवाच संभ्रम त्यांनी विविध राज्यांच्या नेत्यांच्या मनात निर्माण केला आहे. वैद्यकीय प्राणवायूचे उत्पादन वाढवण्याविषयी प्रयत्न सुरू आहेत, रुग्णालयांमध्ये कोविडोपचार खाटा वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असले बाबूयोग्य संदेश देण्यासाठी पंतप्रधानांनी जनतेसमोर येण्याचे प्रयोजन काय? रुग्णालयांची क्षमता आणि प्राणवायूची उपलब्धता या दोन्ही आघाड्यांवर बहुतेक सर्व शहरांमध्ये परिस्थिती केव्हाच हाताबाहेर गेलेली आहे. त्यांच्याअभावी काही हजार जण तडफडून मरण पावले आहेत. ही संख्या लाखापार जाण्याच्या स्थितीत आहे. हल्लीशी ती केंद्रीय तज्ज्ञ पथके राज्यांमध्ये जात नाहीत आणि दिल्लीत परतून बोधामृतही पाजत नाहीत. ते का? या पथकांनी राज्यांची विदारक आणि असहाय स्थिती जाणून घेण्यासाठी खरे तर आताच दिल्ली सोडण्याची गरज आहे. पण तसे होणार नाही. कारण या राज्यांना उपदेशापलीकडे देणार काय? अशा वेळी केंद्र सरकारचा गेल्या काही आठवड्यांतील प्राधान्यक्रम नीट तपासल्यास कोणत्या बाबी समोर येतात? सर्वप्रथम लसनिर्यात, मग काही राज्यांतील आणि त्यातही पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचार, हरिद्वारचा कुंभमेळा, विविध राज्य सरकारांवर आगपाखड आणि रेमडेसिविरचे शक्य झाल्यास मोफत किंवा अल्पदरात देशव्यापी वितरण. अशा वेळी खरे तर करोनाबाधितांचा आकडा केरळमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात आणि महाराष्ट्रात फेब्रुवारीअखेरीस पुन्हा वर जाऊ लागला त्याच वेळी करोनानियंत्रणाची जबाबदारी शिरावर घेतलेले गृह खाते, केंद्र सरकारच्या दिमतीला असलेल्या विविध आरोग्य आणि वैद्यक संशोधन संस्था यांनी सावध व्हायला हवे होते. राज्यांवर आगपाखड करायचीच होती, तर केरळ, पंजाब आणि महाराष्ट्राला संभाव्य करोना लाटेच्या निराकरणासाठी कोणती तयारी केलीत, नसल्यास ढिलाई का दाखवली जात आहे वगैरे मुद्द्यांवर त्याच वेळी जाब विचारायला हवे होते. यंदाच्या मार्चमध्ये विदर्भात अचानक रुग्णवाढ दिसू लागली, पंजाबमध्ये ब्रिटनमधील उत्परिवर्तित विषाणू दिसून आल्यावर तातडीने जनुकीय क्रमनिर्धारणाची मोहीम हाती घ्यायला हवी होती. आजतागायत दुसरी रुग्णवाढ उत्परिवर्तनामुळे आहे का, महाराष्ट्र दुहेरी उत्परिवर्तन, ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका येथील करोनावतार आणि करोना नियंत्रणाप्रति दाखवलेली अक्षम्य ढिलाई यांचा हा एकत्रित परिणाम आहे का याविषयी सरकारकडे माहिती उपलब्ध नाही. लसीकरणाचा फायदा उत्परिवर्तनाविरोधात होईल का, नसल्यास काय करायचे याविषयी कोणतीही कार्यक्रम पत्रिका नाही. राज्यांना सध्या केंद्राकडून कोणताही ठोस संदेश वा योजना नाही. इतके दिवस सर्व काही केंद्राने केले आणि आता राज्यांनी करावे ही अपेक्षा. इतके दिवस स्वत:च्या पायावर त्यांना उभे राहू दिले नाही आणि आता एकदम धावण्याचे आदेश. आता लंबक एकदम दुसऱ्या दिशेला. वास्तविक सध्या गरज आहे ती विसंवाद आणि अविश्वासाच्या विषाणूवर प्रथम मात करण्याची. याकामी पंतप्रधानांकडून पुढाकाराची अपेक्षा होती. पण केंद्राची संभ्रमावस्था त्यांच्या भाषणातही उमटत होती. लशीच्या प्रमाणपत्रापासून सर्वत्र पंतप्रधानांची छबी झळकते. पण अवघड मुद्द्यांवर विरोधी पक्षीयांशी किंवा माध्यमांशी प्रतिवाद करण्याची जबाबदारी ते आपल्या मंत्र्यांवर सोडून देतात. टाळेबंदी हा शेवटचा पर्याय हवा, हे त्यांचे म्हणणे अत्यंत स्वागतार्ह. एक वर्षापूर्वीही त्यांना असेच वाटले असते तर ते अधिकच स्वागतार्ह ठरले असते. त्याविषयी काही भाष्य पंतप्रधानांकडून अपेक्षित होते. टाळेबंदीच्या मुद्द्यावर पूर्णतया विरुद्ध वळण घेताना, आधीच्या टाळेबंदीमुळे किती फरक पडला नि ती कुठे कमी पडली म्हणून सध्या तो उपाय नको याविषयी मीमांसात्मक कबुली स्वागतार्ह ठरली असती. त्यातल्या त्यात भाषणात नवीन होते ते लहान बालकांना साद घालणे. या बालकांनी आपल्या पालकांना बाहेर जाण्यापासून रोखावे अशी पंतप्रधानांची इच्छा. पण पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू आदी राज्यांतील बालकांनी काय करायचे? तीर्थरूप आणि मातोश्री जर पंतप्रधानांच्या प्रचार मेळाव्यास निघाले असले तरी त्यांना बालकांनी रोखावे काय? की हा नियम निवडणुकीच्या आणि कुंभमेळ्याच्या राज्यास लागू नाही? हा एक जरी संभ्रम त्यांनी दूर केला असता तर ‘परीक्षा पे चर्चा’ करून परीक्षा गमावण्याची वेळ आलेल्या बालकांना काही हुरूप आला असता. मुख्य म्हणजे त्यांचा संभ्रम तरी दूर झाला असता. त्यामुळे हे संबोधन संभ्रमितावस्थी ठरले नसते.
