संथ अर्थगतीला उभारी देण्यासाठी सरकार केवळ पुरवठावाढीचे उपाय करीत आहे. वास्तविक, वाढायला हवी ती मागणी आणि त्यासाठी सरकारी उद्योगांऐवजी अन्यत्र लक्ष द्यावे लागेल.. पौर्णिमेचा चंद्र गेले जवळपास सहा महिने आपल्याकडे उगवलेला नाही. देवदिवाळी म्हणून ओळखली जाणारी कार्तिक पौर्णिमा जवळ आली, तरी आकाशातले काळे ढग काही सरत नाहीत. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसारखे झाले म्हणायचे. बाकी सर्व काही धूमधडाक्यात सुरू आहे. जग ‘हाउडी, मोदी!’ विचारत आहे, भारतासमोरील सर्वात मोठी समस्या असलेले घटनेचे ‘कलम ३७०’ स्थगित केले गेले आहे आणि आता तर अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मार्गदेखील खुला झाला आहे. पण अर्थव्यवस्थेचा चंद्र काही उगवायला तयार नाही. मूडीज् या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने आपल्या ताज्या अहवालात याची जाणीव करून दिली असून त्यामुळे भारत हा ‘स्थिर’ वर्गवारीतून ‘नकारात्मक’ गटात ढकलला गेला आहे. हा अहवाल जाहीर होण्यामागील योगायोग मोठा क्रूर दिसतो. अयोध्या निकालाने एकंदरच देवदिवाळी साजरी होत असताना आणि निश्चलनीकरणाचे तिसरे वर्षश्राद्ध घातले जात असताना मूडीज्ने आपल्याला नकारात्मक वर्गवारीत ढकलले. हे वेदनादायी खरेच, पण विचार करावयाचा असेल तर ते वास्तवाचे भान आणून देणारे ठरेल. दोनच वर्षांपूर्वी, २०१७ साली मूडीज्ने भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठीच भलामण केली होती आणि भारतास गुंतवणूकयोग्य ठरवले होते. हे नमूद करावयाचे कारण त्यामुळे मूडीज्वर पक्षपातीपणाचा आरोप करता येणार नाही. आपल्याविषयी परदेशीयांनी जरा काही नकारात्मक भाष्य केले, की त्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेण्याचा आपला राष्ट्रीय बाणा. पण तो या वेळी कामी येणार नाही. तसेच आपल्याविषयी चिंता व्यक्त करणारी मूडीज् ही एकटीच नाही. फिच आणि एस अ‍ॅण्ड पी (स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर) यांच्याही भावना अशाच आहेत. मूडीज्च्या पाठोपाठ या दोनही संस्था भारताविषयी काय निर्णय घेतात, हे आता दिसेलच. या दोघांनीही अशाच पद्धतीचे निरीक्षण नोंदविल्यास आपल्या आंतरराष्ट्रीय हालअपेष्टांत भरच पडण्याची शक्यता अधिक. ‘ही मूडीज् कोण आली टिकोजीराव,’ असे इच्छा असली तरी आपण म्हणू शकत नाही. त्यामागे, कौतुक केले की धन्य व्हायचे आणि दोषदर्शन केल्यास तोंड फिरवायचे हा आपला दृष्टिकोन हे कारण नाही. तर या मानांकन घसरणीचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम हा त्यामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशाचे मानांकन एकदा का खालावले, की त्या देशातील कंपन्यांची पतही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होते. तसे झाल्यास अशा कंपन्यांना परदेशांतून भांडवल उभारणी खर्चीक ठरते. कारण त्यावरील व्याज वाढते. भारतातील तब्बल १२ कंपन्यांना देशाच्या मानांकन घसरणीचा आंतरराष्ट्रीय फटका बसणार आहे आणि यात सरकारी मालकीची स्टेट बँक ते खासगी एचडीएफसी ते इन्फोसिस अशा अनेकांचा समावेश आहे. म्हणून या अशा मानांकन घसरणीकडे आपण काणाडोळा करू शकत नाही. आणखी एका कारणासाठी ही मानांकन पायउतार महत्त्वाची ठरते. ते म्हणजे त्यामागील कारणांचा त्यात झालेला ऊहापोह. तो महत्त्वाचा अशासाठी की, आपल्या आर्थिक विवंचनांसाठी आपणास इतरांना दोष देणे आवडते. आपल्याकडील मंदीसदृश वातावरणास परदेशातील स्थिती जबाबदार आहे आणि जागतिक बाजाराच्या गतिशून्यतेची किंमत आपण मोजतो आहोत, असे आपल्याकडे सांगितले जाते आणि ही कारणे ऐकणेही आपणास आवडते. म्हणजे आपली जबाबदारी शून्य. पण मूडीज्चा अहवाल आपणास जागे करतो. भारतातील या मंदावलेल्या स्थितीस त्या देशातील धोरणात्मक (स्ट्रक्चरल) कारणे आहेत, असे हा अहवाल नि:शंकपणे नमूद करतो. म्हणजे आपल्या मायबाप सरकारच्या धोरणधरसोडीस वा धोरणचकव्यास हा अहवाल जबाबदार धरतो. या संदर्भातील काही उदाहरणे या अहवालात आहेत. बिगरबँकिंग वित्तसंस्था (नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीज्) हे त्यातील एक महत्त्वाचे. अशा वित्तसंस्था नावातील उल्लेखानुसार बँका नसतात, पण कर्ज देण्याच्या व्यवसायात असतात. अशा व्यवसायातील संकटात सापडलेली सर्वात मोठी कंपनी म्हणजे आयएल अ‍ॅण्ड एफएस. गतवर्षी या कंपनीचे दिवाळे वाजले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेस मोठा धक्का बसला. या कंपनीच्या आर्थिक दिवाळ्याचा तळ गाठला गेला आहे की नाही, हेच अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. म्हणजे या कंपनीच्या गाळात रुतलेले अधिक काही आहे किंवा काय, याची आपणास चिंता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत घरगुती वस्तूंसाठी दिलेल्या कर्जातील ४० टक्के कर्जपुरवठा हा बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांकडून झालेला होता. त्यातच आयएल अ‍ॅण्ड एफएसदेखील बसली आणि या बिगरबँकिंग क्षेत्रातच त्यामुळे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. साहजिकच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर याचा परिणाम झाला. म्हणून गेल्या तिमाहीत आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सहा टक्क्यांखाली आले. हा सर्व तपशील विचारी जनांस विदित आहे. मूडीज्ने त्याच्या सत्यतेवर शिक्कामोर्तब केले. तथापि खरा मुद्दा आहे तो या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत का, हा; आणि असल्यास त्यांची परिणामकारकता. आपण आजारी आहोत हे संबंधिताने मान्य केल्यानंतरच त्यावरील उपचारांची सुरुवात होते. पण आपले आजारपण संबंधितास अमान्य असेल, तर अशा रुग्णाचे काही होऊ शकत नाही. आपले असे झाले आहे का, हा प्रश्न. याचे कारण अर्थव्यवस्थेचे सुकाणू ज्यांच्या हाती आहे, तेच वातावरणाविषयी एकसुरात ‘आनंदी आनंद गडे.. मोद विहरतो चोहीकडे’ असे मानत असतील तर त्यांना शहाणपणाचे धडे देण्याची कोणाची शामत असेल? आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच कंपनी करात कपात केली आणि घरबांधणी क्षेत्रासाठी विशेष निधी जाहीर केला. अन्यही काही उपाय आपल्या सरकारने जाहीर केले. त्या सगळ्यांचा भर ‘पुरवठा’ (सप्लाय) कसा सुधारेल, यावर आहे. पण आपल्याकडे पुरवठय़ाची समस्या नाही. म्हणजे बँकांकडे निधी नाही वगैरे चिंता नाही. प्रश्न आहे तो मागणी (डिमांड) हा. घरातील धान्याचे, मसाल्याचे डबे भरलेले आहेत. म्हणजे धान्याचा तुटवडा नाही. पण त्या घरातील सदस्यांची अन्नावरची वासना उडालेली आहे. तेव्हा आधी त्यांना भूक लागावी यासाठी उपाय जसे करणे गरजेचे आहे, तसे हे. भूक मेलेल्या अवस्थेत समोर पंचपक्वान्नांच्या विविध थाळ्या ठेवल्या तरी त्याचा उपयोग होत नाही त्याप्रमाणे. तेव्हा उपाय हवेत ते मागणी वाढवणारे. यासाठी अधिक कटू आर्थिक सुधारणांना हात घालावा लागेल. सांप्रत काळी सरकारचा सर्व निधी खर्च होतो तो मरणासन्न सरकारी उद्योगांची धुगधुगी कायम ठेवण्यात. या उद्योगांची अवस्था अशी आहे की, ते धडधाकट होऊन घोडदौड करावयास लागण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण सरकारला हे मान्य नाही. ते त्यामुळे या उद्योगांच्या घशात पैसे ओतण्याचा आपला अट्टहास काही सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे सरकारकडे अन्य काही करण्यासाठी पैसा आणि उसंत दोन्ही नाही. अशा वेळी काय करायला हवे, हे सांगणाऱ्या मूडीज् अहवालाची दखल घेणे आवश्यक. काँग्रेस काळात अयोग्य काय आहे ते दाखवून दिले, की आनंदचीत्कार काढणाऱ्या वर्गास आत्ताचे दोषदर्शन ‘नकारात्मकता टाळायला हवी’ म्हणून नकोसे वाटते. पण निव्वळ सकारात्मकतेने काही घडत नाही. सद्वर्तनाचा आधार असेल तरच सकारात्मकता फळते. ते तसे आहे का, हे सदसद्विवेकबुद्धी जागी असणाऱ्या प्रत्येकाने तपासून पाहावे. तसे करणे टाळायचे असेल, तर देशाचा खरा ‘मूड’ कसा असायला हवा, हे सांगायला ‘मूडीज्’ आहेच.
