पायाभूत प्रकल्प आणि राजकारण यांच्यातील अतूट नाते तोडण्यासाठी आता नागरिकांनाच आपल्या अंगी काहीएक प्रगल्भता बाणवावी लागेल काय, असा प्रश्न पडतो.. राज्यातील विद्यमान धुरीणांनी पक्षीय मतभेद किती ताणायचे आणि श्रेयासाठी किती लढायचे याचा विचार करायची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणी आपले पक्षीय भेदाभेद विसरून राज्य हितासाठी एकत्र येत, हा इतिहास फार जुना नाही.. पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्पांत राजकारण नसते हा उच्च दर्जाचा गैरसमज आणि ते नसावे ही अपेक्षा अत्युच्च दर्जाचा अवास्तव आशावाद. त्यामुळे मुंबईतील मेट्रो आगार (कारशेड) प्रकल्पाच्या उभारणीत राजकारण आणू नये ही काही जण व्यक्त करीत असलेली अपेक्षा अगदीच, निदान आपल्या देशात तरी, हास्यास्पदच ठरते. पायाभूत प्रकल्पांत राजकारण नसते तर एन्रॉन आधी बुडवला आणि नंतर पुन्हा समुद्राबाहेर काढला गेला नसता आणि जैतापूर वा नाणार प्रकल्प एव्हाना जोमात काम करत असते. अशा प्रकल्पांत राजकारण नसते यात सत्याचा अंश जरी असता तरी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचे स्थलांतर मुंबईहून शेजारी अहमदाबाद येथे ना होते. तसेच अशा विषयांत राजकारण नसावे अशी इच्छा व्यक्त करणाऱ्यांत प्रामाणिकपणा असता तर वस्तू/सेवा कर वा ‘आधार’ हे विषय ‘अजिबात होऊ देणार नाही’च्या यादीतून सत्ता हाती आल्यावर ‘झालेच पाहिजे’च्या यादीत आले नसते. असे पायाभूत प्रकल्पांतील राजकारणाचे सर्वपक्षीय मुद्दे हवे तितके सादर करता येतील. त्यातून पायाभूत सोयी-सुविधा देऊ करणारे प्रकल्प आणि राजकारण यांच्यातील थेट नाते सहज समजून घेता येईल. तेव्हा मुंबईतील मेट्रो आगार- कारशेड- प्रकल्पातही राजकारण होते आणि आता जे काही या प्रकल्पाचे झाले आहे तेही राजकारणच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. कारण व्यापक जनहित नव्हे तर ‘इतरांना जमले नाही, ते मला जमले’ हे सिद्ध करणे हेच तर आपल्याकडच्या राजकारणाचे ‘पायाभूत’ तत्त्व आहे. म्हणून प्रत्येक राजकारण्याचा सर्व प्रयत्न असतो तो विरोधकांस जास्तीत जास्त अपयशी ठरवणे आणि जे काही यशस्वी असेल त्याचे जास्तीत जास्त श्रेय आपल्याकडे घेणे. हे आपले वैश्विक सर्वपक्षीय सत्य एकदा का मान्य केले की मुंबईतील मेट्रो आगार उभारणी वा अन्य असा कोणताही वाद समजून घेणे जड जात नाही. या मेट्रोचा प्रस्ताव आणला पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकालात. ते काँग्रेसचे. पण तरी काँग्रेसलाच त्यांना यशस्वी पाहण्यात रस नव्हता. त्यामुळे त्या पक्षाने आपल्या मुख्यमंत्र्यास वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे ‘शेततळे’ आणि मुंबई मेट्रो हे चव्हाण यांचे दोन्ही प्रकल्पही तसेच वाऱ्यावर उडाले. त्या वाऱ्याच्या झोतात त्यांची सत्ता गेल्यावर भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच या भाजपच्या शैलीप्रमाणे फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार आणि मुंबई मेट्रो या दोन्ही प्रकल्पांना चांगलीच गती दिली. त्याचे रास्त श्रेय त्यांना द्यायला हवे. भाजप असे जेव्हा करतो तेव्हा त्या संपूर्ण प्रकल्पांची मालकी स्वीकारतो. मग तो वस्तू व सेवा कर असो, आधार असो वा मुंबई मेट्रो. या कार्यशैलीनुसार या प्रकल्पांना फडणवीस सरकारच्या काळात मोठीच उभारी मिळाली. तथापि प्रकल्प रेटण्यात कमालीची कार्यक्षमता दाखवणारा भाजप त्याबाबत कोणी विसंवादी सूर लावल्यास कमालीचा असहिष्णु होतो. अनेक प्रकल्पांबाबत दिसून आलेले हे सत्य मुंबई मेट्रोबाबतही स्पष्ट झाले. आरे येथील जंगलात या प्रकल्पासाठीच्या वृक्षतोडीस मोठा विरोध झाला. सुरुवातीस तो बिगरराजकीय होता. पण कोणत्याही आंदोलनात शिरते त्याप्रमाणे या आंदोलनातही लवकरच राजकारण शिरले. फडणवीस यांच्याबरोबर सत्तेत असतानाही शिवसेनेने या प्रकल्पाबाबत विरोधी सूर लावला आणि झाडांसाठीच्या अरण्यरुदनात आपलाही आवाज मिसळला. वास्तविक शिवसेना पक्षाचा इतिहास हा जाज्वल्य पर्यावरण रक्षणाचा नाही. असलाच तर तो उलट आहे. आरे वा मुंबईतील संजय गांधी उद्यान यांचा ऱ्हास हा सेनेच्या देखरेखीखालीच झाला आहे. लोणावळा-खंडाळा येथील सहारा समूहाचा वादग्रस्त प्रकल्प वा आरेतील पंचतारांकित गृहनिर्माण हे सेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्रिपदी असतानाच घडून आले. पण मेट्रो कारशेडच्या मुद्दय़ावर सेनेने वृक्षतोडीस विरोध केला. सरकारात असूनही जाहीरपणे सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेस खरे तर त्याच वेळी फडणवीस यांनी तितक्याच जाहीरपणे खडसावण्याची गरज होती. पण आगामी विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतरची संभाव्य सत्तासंधी या मोहापायी फडणवीस यांनी सेनेच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष केले. ही त्यांची पहिली चूक. न्यायालयाने हिरवा झेंडा दाखवताच तातडीने ऐन मध्यरात्री वृक्षतोड करणे ही फडणवीस यांची दुसरी चूक. ज्या कोणी नोकरशहांनी त्यांना असा सल्ला दिला त्यांना या कृत्याच्या दृश्य परिणामांची अजिबात जाणीव नव्हती. या प्रकल्पासाठी शेकडो झाडे, पोलीस बंदोबस्तात ऐन मध्यरात्री कापली जाणे चांगले ‘दिसले’ नाही. या प्रकल्पात खरोखरच काही काळेबेरे आहे असा संदेश यामुळे सरकारच्या या कृतीतून गेला. हे टाळता येण्याजोगे होते. तरीही ते टाळले न गेल्याने या प्रकल्पाच्या राजकारणास अधिकच गती आली. नंतरच्या निवडणुकीत फडणवीस यांची सत्ता गेल्यानंतर तर हे राजकारण अधिकच वेगवान झाले. त्यात सेना-हाती सत्ता आल्यावर मेट्रो कारशेड प्रकल्पास स्थगिती हे ओघाने आलेच. त्यामुळे, भाजपच्या आरे निर्णयास विरोध केल्यानंतर सेनेच्या कांजूरमार्ग येथील पर्यायी जागेच्या निर्णयास भाजप विरोध करणार हेही तसेच ओघाने आले. त्यात केंद्रातील सत्तासूत्रे भाजपच्या हाती असल्याने तेथूनही कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड हाणून पाडण्यासाठी राज्य भाजपस रसद मिळणार यातही काही आश्चर्य नाही. आता या आगार- प्रकल्पाच्या भवितव्याचा एक भाग न्यायालयीन लढाईत तपासला जाईल. या तपासणीचा निकाल महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात जावा असाच प्रयत्न केंद्राकडून झाल्यास त्यात धक्का बसावा असे काही नसेल. पायाभूत प्रकल्पांभोवतीच्या राजकारणाचाच तो एक भाग. तो पाहता पायाभूत प्रकल्प आणि राजकारण यांच्यातील अतूट नाते तोडण्यासाठी नागरिकांनाच आपल्या अंगी काहीएक प्रगल्भता बाणवावी लागेल का असा प्रश्न पडतो. गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणामुळे दोन अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पांची वाताहत झाली. नाणार येथील भव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि आरेमधील मेट्रो कारशेड या दोहोंतील साम्य म्हणजे त्या दोन्ही प्रकल्पांना शिवसेनेचा विरोध होता आणि सत्ताधारी असूनही भाजपने त्या दोहोंबाबत स्वीकारलेली भूमिका बोटचेपीच होती. या दोन्ही प्रकल्पांना समाजातील काही घटकांकडून विरोध झाला आणि शिवसेनेने त्या विरोधास राजकीय आधार दिला. राजकीय वादापायी अडकलेले वा गमवावे लागलेले प्रकल्प आणखीही आहेत. म्हणजे राजकीय मतभेदापायी आणखी काही प्रकल्प महाराष्ट्रातून जाऊ शकतात वा वादात अडकून राज्य मागे पडू शकते. एकेकाळच्या पुरोगामी महाराष्ट्राचे हे विद्यमान विदारक चित्र. अगदी अलीकडेपर्यंत महाराष्ट्रातील राजकारणी आपले पक्षीय भेदाभेद विसरून राज्य हितासाठी एकत्र येत. महाराष्ट्रात याआधी सेना-भाजपच्या सत्ता काळात शेतीस भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्येवर केंद्राकडे रदबदलीची वेळ आली असता तत्कालीन सेना-भाजप नेतृत्वाने त्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडे दिले; हा ताजा इतिहास आहे. हा प्रश्न मिटविण्याचे श्रेय शरद पवार यांना मिळेल म्हणून तो चिघळू द्यावा असा विचार शिवसेनेच्या आणि भाजपच्याही तेव्हाच्या नेत्यांनी केला नाही आणि आपण सत्तेत नाही तर हा प्रश्न सेना-भाजपला मिटवता येत नाही असे दाखवण्याचा प्रयत्न पवार यांनी केला नाही. महत्त्वाची बाब अशी की तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही या शिष्टमंडळाची दखल घेतली आणि प्रश्न सोडवण्यास मदत केली. तेव्हा राज्याच्या विद्यमान धुरीणांनी पक्षीय मतभेद किती ताणायचे आणि श्रेयासाठी किती लढायचे याचा विचार करायची वेळ आली आहे. अन्यथा महाराष्ट्र ही प्रकल्पांची दफनभूमी ठरणे आणि गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवणे ही अवस्था फार दूर नाही.
