09 July 2020

News Flash

सरासरीची सुरक्षितता

सरासरीकरण हा दोष काही आजचाच आहे असे नव्हे आणि तो केवळ शैक्षणिक क्षेत्राचा किंवा परीक्षांपुरताच आहे असेही नव्हे..

(संग्रहित छायाचित्र)

 

सरासरीकरण हा दोष काही आजचाच आहे असे नव्हे आणि तो केवळ शैक्षणिक क्षेत्राचा किंवा परीक्षांपुरताच आहे असेही नव्हे..

सरासरीचा कौल हाच सकारात्मक असतो आणि निराळे ते नकारात्मकच असणार, ही खात्री कोठून येते? .. स्पर्धा तर हवी, पण ती झेपेल एवढीच हवी, हे कसे?

चारचौघांसारखे असणे चांगलेच. यशस्वी होऊनही चारचौघांसारखेच वावरणे तर अधिकच चांगले. ज्यांना चारचौघांसारखे असावेच  लागते त्यांचे कौतुक होत नाही. चारचौघांपेक्षा वेगळे ठरणाऱ्यांचेच होते. या कौतुकाची सामाजिक सुरुवात साधारणत: गल्लोगल्ली १५ ऑगस्टपासून होणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थी सत्कार सोहळ्यांपासून होते पण यंदाच्या वर्षी हे सोहळे होणार नाहीत. केवळ अंतर पाळायचे आणि सोहळे टाळायचे म्हणून नव्हे. तर कौतुक कोणाचे करायचे हाच प्रश्न असेल म्हणून. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर बारावीतील गुणवंतांचे कौतुक होईलही. पण दहावीचे विद्यार्थी भूगोलाविनाच गुण मिळवणार आणि पदवीच्या अंतिम वर्षांचे विद्यार्थी तर कोणत्याही विषयाची परीक्षा दिल्याविनाच. महाराष्ट्राचा हा निर्णय केंद्रालाही शिरोधार्य वाटला म्हणून की काय, पण केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनीही विद्यापीठ अनुदान आयोगाला परीक्षा न घेण्याचे आडून सुचवल्याची बातमी गेल्या आठवडय़ात आली. त्याच्या आगेमागेच या आयोगाच्या समितीचा नवा अहवाल आला आणि तोही यंदा परीक्षा टाळण्याकडे झुकला. महाराष्ट्रातील परीक्षा रद्द निर्णयाला जे निव्वळ राजकारण म्हणून विरोध करीत होते, त्यांची परीक्षा पाहणाऱ्या घडामोडी आहेत. पण त्याआधीच हरयाणा राज्याने महाराष्ट्राचे अनुकरण केले आणि पदवीच्या परीक्षांतून विद्यार्थ्यांना सोडवून टाकले. आता विद्यार्थ्यांनी आधी दिलेल्या साऱ्या परीक्षांतील गुणांची सरासरी काढून, परीक्षेविनाच अंतिम गुणपत्रिका तयार होतील. त्यावर अमेरिकेतील विद्यापीठांनीही परीक्षेऐवजी ‘ग्रेड पॉइंट अ‍ॅव्हरेज’- म्हणजे पुन्हा सरासरीच- पद्धत यंदापुरती वापरल्याचे युक्तिवादही होतील. पण मुद्दा तो नाही. परीक्षा सालाबाद होत होत्या तेव्हापासूनच आपल्या शिक्षणपद्धतीत सरासरीकरण सुरू झाले आहे आणि त्याचे कुणाला काही वाटत नाही, हा मुद्दा आहे. तो आधी विस्ताराने समजून घ्यायला हवा.

‘काठिण्यपातळी’, ‘पाठबा प्रश्न’ हे शब्द आपल्याकडे गेल्या तीन दशकांत तक्रारीच्या सुरात उच्चारले जाऊ लागले. हीच दशके म्हणे, स्पर्धा प्रचंड वाढल्याची जाणीव देणारी होती. पण पहिलीपासून दहावीपर्यंत पाठय़पुस्तकाच्या बाहेरचे काही प्रश्न परीक्षेत नकोत, असा पालकांचा आग्रह भाषाविषयांपासून ते गणितापर्यंत साऱ्या परीक्षांविषयी वाढू लागला. किंवा एखाद्या प्रश्नपत्रिकेची ‘काठिण्यपातळी’ जास्त होती, अशी ओरड होऊ लागली. हे सारे याच तीन दशकांत का झाले, याचे कारण  पुन्हा वाढत्या स्पर्धेतच शोधावे लागेल. ऐंशीच्या दशकापर्यंत स्पर्धेचा बागुलबोवा नव्हता. त्यानंतरच्या दशकांत स्पर्धा तर हवी, पण शालेय पातळीवर ती झेपेल एवढीच हवी, असे थेट कुणीही म्हणत नसले तरी हळूहळू मान्य झाले. मग आठवीपर्यंत परीक्षाच नको असे धोरण आले, त्यासाठी प्रगत देशांचे सोयीस्कर उदाहरण दिले गेले. ते सोयीस्कर अशासाठी की, हे प्रगत देश मुलांना कशा प्रकारे शिकवतात, तिथेही मुलांचे ‘प्रोजेक्ट’ पालकच करून देतात काय, याकडे दुर्लक्ष करूनच हे अनुकरण झाले. अशा सुरक्षित वातावरणातील मुलांना दहावी-बारावीच्या गुणवत्ता याद्यांची पद्धत रद्द करून आणखी अभय दिले गेले. अंतरनियमन आहे म्हणून पदवीचीही परीक्षाच रद्द करण्यासारखा निर्णय ‘लोकप्रिय’ ठरू शकतो, तो अशाच कमी स्पर्धेवर पोसलेल्या समाजात. मग अशा समाजाची एकंदर शैक्षणिक गुणवत्ता ‘सरासरी’च ठरल्यास नवल नाही.

बरे हा दोष काही आजचाच आहे असे नव्हे. तो केवळ शैक्षणिक क्षेत्राचा किंवा परीक्षांपुरताच आहे असेही नव्हे. जगण्याच्या सर्वच क्षेत्रांत सरासरी असणे, याचे आकर्षणच एक समाज म्हणून आपल्याला होते आणि आहे की काय, असे वाटण्याजोगा आपला गतकाळ. साहित्य हा समाजाचा आरसा असतो म्हणतात. म्हणून त्याकडे पाहिले तर काय दिसेल? आपल्या आदल्या पिढीच्या सरधोपटपणाचे स्मृतिरंजनयुक्त कौतुक १९६०च्या आगेमागे मराठी साहित्यात स्थिरावले. नंतर या सरधोपटपणालाच नायकत्व मिळाले. या सरधोपट नायक-नायिकांकडे भावना महामूर. पण साऱ्या अव्यक्तच भावना. व्यक्त झाल्या तर सरासरीपेक्षा निराळे ठरण्याची जणू त्यांना भीतीच. या भीतीपायी येणारे ताण, हा कथांचा विषय. अर्थात, माणसांचा हा मुंगीपणा ओळखणारे मर्ढेकरही आपल्याकडे होते. ‘जिवंतता जर असेल रोमी, मरण तिच्यातिल थोडे हुडका’ यासारखे सल्ले त्यांनी देऊनही पाहिले. पण आपण बधलो नाही, उलट कवितेचेही सरासरीकरण कसे होईल हे आपण पाहिले. अशा सुरक्षित वातावरणात संदीप खरे आले आणि ‘मी मोर्चा नेला नाही, मी संपही केला नाही, मी निषेधसुद्धा साधा, कधी नोंदवलेला नाही’ अशी कबुली छान चालीत गाऊ लागले.. पण साधारण त्याच काळात आपण नव्या पिढीसाठी, नव्या संचात सादर होणाऱ्या ‘असा मी असामी’च्या प्रयोगांना समरसून दाद देत होतो. दाद सादरीकरणाला मिळाल्यास ठीक. पण आपला रस समरसण्यात!

पुलंच्या त्या साहित्यकृतीने बदलत्या समाजाची स्पंदने टिपली. बदल घडत असतातच, पण सामान्य माणूस त्यांचा निव्वळ ग्राहक असतो हेही गळी उतरवले. रेडिओ ऐकण्यात मग्न होणाऱ्या कुटुंबीयांपुढे हतबल झालेल्या ‘असामी’च्या जागी आता व्हॉट्सअ‍ॅप आणि गेम यांमध्ये बुडून गेलेले कुटुंबीय आणि त्यांचे जमेल तेवढे अनुकरण करणारे असामी दिसू लागले, हाही बदलच. मग ‘वाचन आता व्हॉट्सअ‍ॅपवर होते तेवढेच’ अशी सामाजिक अवस्था गाठेपर्यंत मराठी पाऊल पुढे पुढे पडत गेले. याही समाजाला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न आजचे साहित्यिक करत असतात. पण या आजच्या आरसेधारींसमोर असतात ते, प्रवीण बांदेकरांच्या ‘इंडियन अ‍ॅनिमल फार्म’ या कादंबरीतील माठय़ा बोक्यासारखे लोक. अशा लोकांचे छान चाललेले असते. कशाला हव्यात दुनियेच्या उचापती, असे म्हणणारे हे लोक सेकंडहॅण्डऐवजी नवीच गाडी कशी घेतली, एक्स्चेंज ऑफरमध्ये प्रगत स्मार्टफोन किती स्वस्त पडला आणि वर कॅशबॅक कसा मिळाला हे सांगण्यात गढून जाणारे. गाडी घेणे हे कर्तृत्व मानण्याचा काळ आता सरला आणि सरासरी वाहनधारक उरला, याचीही साक्ष देणारे.

सरासरीच्या सुरक्षिततेचा अत्युच्च आविष्कार याहून पुढला असतो. तो म्हणजे, ‘तुम्हाला चांगले काही बघताच येत नाही का?’ असे सरासरीविषयी बरे न बोलणाऱ्यांना हटकून विचारणे! सरासरीचा कौल हाच सकारात्मक असतो आणि निराळे ते नकारात्मकच असणार, अशा खात्रीतून ही दरडावणीवजा विचारणा होत असते आणि ती ‘ट्रेंडिंग’ आहे, असे समाजमाध्यमे सांगत असतात. जे ट्रेंडिंग आहे, त्याहून वेगळे काही शोधायचे कशाला, असा एक ऐतखाऊ बेत समाजापुढे ठेवणारी ती समाजमाध्यमे. ती जगाला कवेत घेतात. देशाप्रमाणे तपशील बदलतात. आर्थिक बहिष्कार, चोख प्रत्युत्तर असे ट्रेंड ज्या देशाबद्दल गेल्या आठवडय़ात चालू होते, त्या चीनमध्ये लोकशाही नसल्याने प्रजेला सरासरीइतकेच ठेवणे, कामगारांना मुंग्यांप्रमाणेच वागवणे, हे राज्यकर्त्यांसाठी अत्यावश्यक असते.

आश्चर्य वाटते, ते विशेषत: दर २५ जूनला आवर्जून लोकशाहीचा अभिमान बाळगणाऱ्या आपल्या देशात आणि रयतेच्या राजाची परंपरा सांगणाऱ्या आपल्या राज्यात सरासरीचे इतके आकर्षण कसे काय, याचे. ही सरासरीची सुरक्षितता झुगारण्याइतकी प्रगती आपण गेल्या काही वर्षांत नक्कीच केलेली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2020 12:03 am

Web Title: editorial on nationwide exam canceled assessment based on previous exams abn 97
Next Stories
1 आयुर्वेद वाचवा!
2 आत्मनिर्भर अमेरिका
3 परंपरेचा परीघ!
Just Now!
X