धोरणात्मक लवचिकता दाखवून, करोनाकाळातील आर्थिक मांद्य झटकून १२ उद्योगांशी सामंजस्य करार करणे, हे महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले स्वागतार्ह पाऊल.. यापुढे हे सामंजस्य करार प्रत्यक्षात आणण्याचे आव्हान आहेच. शिवाय नव्याने स्थापलेल्या विशेष उद्योगस्नेही यंत्रणेत मक्तेदारी नको, विशेषत: रोजगारांसाठी पारदर्शी व्यवस्था हवी अशी पथ्येही पाळावी लागतील.. करोनाकाळातील मंदावलेल्या, अंधारलेल्या आणि रेंगाळलेल्या वातावरणात महाराष्ट्र सरकारकडून पहिली चमकदार बातमी आली. ती राज्यात येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीसंदर्भात आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारने हाती घेतलेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या योजनेचा पुढचा टप्पा यानिमित्ताने सुरू होईल. यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारचे दुहेरी अभिनंदन. दुहेरी अशासाठी की त्यांनी फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचे नवे नामकरण केले नाही. सरत्या सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनांचे नव्याने बारसे करून ‘हे आपलेच बाळ’ असे भासवण्याची प्रथा अलीकडे केंद्रात आणि बऱ्याच राज्यांत रुळली आहे. ठाकरे सरकारने तो पायंडा मोडला ही बाब कौतुकास्पद. आणि दुसरा मुद्दा अन्य कोणत्याही राज्यात काहीच लक्षणीय गुंतवणूक येताना दिसत नसताना महाराष्ट्राने डझनभर प्रकल्पांचे करार करावेत ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आणि महाराष्ट्राचे ‘महा’राष्ट्रपण दाखवून देणारी. करोनाशी झुंजण्यात सरकारी यंत्रणा हेलपडत असतानाही राज्याच्या उद्योग खात्यातील आणि औद्योगिक विकास महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी चिकाटीने आणि काहीएक धोरण डोळ्यांसमोर ठेवून या उद्योगांचा पाठपुरावा केला आणि त्यांना करारापर्यंत आणले ही बाब महत्त्वाची. यातील धोरण ठेवून हा मुद्दा लक्षणीय आणि म्हणून समजून घ्यावा असा. याचे कारण मध्यंतरी चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या उद्योगांना आपल्याकडे आकर्षून घेण्याची टूम निघाली होती. त्यात वास्तवापेक्षा नुसत्या इच्छेचाच भाग अधिक. वस्तुत: चीनमधील एका प्रचंड उद्योग क्षेत्रासाठी भारत हा सोयीस्कर पर्याय नाही. हे उद्योग आशियाई-प्रशांत महासागरातील देशांसाठी काम करतात. त्यामुळे कितीही जाडजूड पायघडय़ा घातल्या तरी हे उद्योग भारतात येणे नाही. म्हणून आपण आणि जगाने चीनच्या नावे कडाकडा बोटे मोडली तरी चीनचे भौतिक आणि आर्थिक आधिक्य आपल्या तुलनेत अबाधित असेल. सध्या चीनविरोधात जगभरात कल्लोळ होत असतानाही ‘टेस्ला’च्या एलॉन मस्क याने आपल्या विजेवरील मोटारींचे केंद्र थेट वुहानमध्येच उघडले. भारताचा पर्याय निवडावा असे काही त्यास वाटले नाही. भारतात संपूर्ण २०१९ सालात विकल्या गेलेल्या आणि चीनमध्ये ऐन करोना-काळातील फक्त एका महिन्यात विकल्या गेलेल्या मर्सिडीज मोटारी यांची तुलना केली तरी बडय़ा उद्योगांना चीन अजूनही का आकर्षक वाटतो ते कळेल. यंदाच्या एका मे महिन्यात चीनमध्ये ७० हजार मर्सिडीज विकल्या गेल्या तर गेल्या संपूर्ण वर्षांत भारतात विकत घेतल्या गेलेल्या मर्सिडीजची संख्या याच्या एकपंचमांश; हे समजून घेणे आवश्यक. कारण त्याशिवाय भारत-चीन तुलना ही एक लोणकढी आहे हे लक्षात येणार नाही. याचा अर्थ असा की केवळ चीन नको वा चीनवर राग या एकमेव कारणामुळे भारताकडे औद्योगिक गुंतवणूक आकृष्ट होईल असे नाही. त्यासाठी धोरणात्मक रचना असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने नेमकी तीच लवचीकता यानिमित्ताने दाखवली म्हणून हे गुंतवणूक करार अभिनंदनीय. ही धोरणात्मक लवचीकता आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाची. ते म्हणजे वस्तू व सेवा कराच्या अमलामुळे राज्य सरकारांवर उद्योगांना विक्रीकरादी सवलती देऊन आकृष्ट करण्यावर आलेल्या मर्यादा. म्हणजेच उद्योगांना यापुढे आकर्षित करण्यासाठी बिगर आर्थिक आमिषे आवश्यक. ती महाराष्ट्राच्या आजच्या धोरणांतून दिसतात. या सर्व उद्योगांना ‘प्लग अ‍ॅण्ड प्ले’ अशा प्रकारच्या, म्हणजे तुम्ही या आणि थेट कामाला लागा, इतक्या सुविधा राज्याकडून दिल्या जाणार आहेत. जमिनीचे हस्तांतरण ही उद्योगांची सर्वात मोठी डोकेदुखी. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडे (एमआयडीसी) मोठय़ा प्रमाणावर जमीन आहे. ती उद्योगांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर दिली जाते. पण सर्वच उद्योगांना इतक्या दीर्घ कालावधीसाठी जमीन घेणे व्यवहार्य वाटेलच असे नाही. म्हणून या ९९ वर्षांच्या टप्प्यापासून खाली येणे गरजेचे होते. ती लवचीकता औद्योगिक विकास महामंडळाने दाखवली त्यामुळे उद्योग आता जमिनींसाठी २०-२५ वर्षांचे भाडेकरार करू शकतील. त्याचप्रमाणे उद्योगांना किमान काहीएक रचना बांधून देण्याचीही औद्योगिक महामंडळाची तयारी स्वागतार्ह. म्हणजे उद्योगांना फक्त यंत्रसामग्रीपुरती गुंतवणूक करावी लागेल. अन्य बाबींसाठी औद्योगिक महामंडळाकडून केला जाणारा खर्च त्या-त्या उद्योगाकडून वसूल करण्याबाबत स्वतंत्रपणे करार होतील. हे महत्त्वाचे. कारण सर्वाना एकच न्याय आणि मापदंड लावण्याच्या मर्यादा एव्हाना दिसून आल्या आहेत. हे सर्व करण्यासाठी शासनमान्य यंत्रणा जाहीर करण्याचा सरकारचा मानस नावीन्यपूर्ण. यामुळे कोणाकडून कामे करून घ्यावीत हा प्रश्न उद्योगांना भेडसावणार नाही. यात खबरदारी घ्यायला हवी ती कोणा एकाची मक्तेदारी होऊ न देण्याबाबत. हा धोका टाळला गेला नाही तर नवी ‘दुकानदारी’ सुरू होईल. रोजगाराबाबतही सरकार काही नवे धोरण आणू पाहाते. सध्या स्थलांतरित कामगार मूळ गावी गेले असतानाच्या काळात त्याची गरज आहे. यामुळे स्थानिकांना रोजगार संधी उपलब्ध होतील. यातही काळजीचा मुद्दा एकच. ही नवी व्यवस्था पारदर्शी हवी. नपेक्षा ती सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी आपापल्या कार्यकर्ते, मतदार यांना ‘चिकटवण्याचा’ सोपा मार्ग ठरेल. हा धोका टाळायचा असेल तर इंटरनेटचा जास्तीत जास्त वापर करून अधिकाधिक पारदर्शता आणायला हवी. याच्या बरोबरीने प्रत्येक उद्योगासाठी एक वाटाडय़ा अधिकारी देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य. हा वाटाडय़ा अधिकारी उद्योगांची सरकारदरबारची कामे बघेल. उद्योग मोठा असेल तर त्यासाठी आयएएस अधिकारी असेल. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रयोग केला होता. तेथे तो अत्यंत यशस्वी ठरला. महाराष्ट्रात त्याची पुनरावृत्ती न होण्याचे काही कारण नाही. अशा रीतीने गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार काहीएक विचाराने पुढे जाताना दिसते. उद्योगवाढीसाठी हे इतके करणे किमान आहे. सत्तेवर आल्यानंतरची ही या सरकारची पहिली अशी निर्णायक कृती म्हणता येईल. यामुळे चीनची ‘ग्रेट वॉल मोटर्स’, अमेरिकेची ‘एक्झॉन मोबील’, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया यांच्या काही महत्त्वाच्या कंपन्या, भारतातील युनायटेड फॉस्फरस ‘यूपीएल’ आदी काही महत्त्वाच्या कंपन्या या करार उत्सवात सहभागी झाल्या. आता यापुढचा आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे हे सामंजस्य करार प्रत्यक्षात आणण्याचा. त्याबाबत खरे तर गुजरात आदी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा लौकिक बरा आहे. तो अधिक चांगला करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि कंपनीस प्रयत्न करावे लागतील. कारण राज्यात गेल्या सरकारच्या काळात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या अशा करारांचे किती बंबाळे वाजले हे सांगण्यात विद्यमान सत्ताधीश आघाडीवर होते. त्यामुळे ही सामंजस्य करारातील गुंतवणूक खरोखर केली जाते की नाही याकडे विद्यमान विरोधी भाजप भिंग घेऊन बसलेला असेल. तेव्हा त्यांच्यासाठी असे नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आपण काही धोरणात्मक बदल करू शकलो हे या सरकारला दाखवून द्यावे लागेल. त्या विचाराने काही कार्यक्षम अधिकाऱ्यांहाती उद्योग आदी क्षेत्रे सोडून त्यात कमीत कमी राजकीय हस्तक्षेप कसा होईल याची हमी मुख्यमंत्र्यांना द्यावी लागेल. करोनाच्या नावाने आलेली निष्क्रियता आता मागे सोडायला हवी. या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यामुळे दुप्पट काम करावे लागेल. त्या अर्थाने सोमवारी झालेले सामंजस्य करार हे महाविकास आघाडीचे पहिले पाऊल ठरते. त्याचे स्वागत. पण व्यक्तीप्रमाणे सरकारचेही मूल्यमापन पहिल्यानंतरच्या पावलांनी होते. याची जाणीव सरकारला असेल ही आशा.
