इंटरनेट, फोन वगैरे सर्व काही मुबलक उपलब्ध झाले. पण खायला चांगले- पोषणयुक्त अन्न नाही, अशी परिस्थिती. यामुळे कुपोषण गेल्या पाच वर्षांतही वाढलेच.. गरिबी मापनाच्या पद्धतीतून ‘प्रथिनयुक्त आहार’ हा निकषच वगळल्याने गरिबी कमी दिसेल; किंवा सरकारच्या साऱ्याच योजनांचे यश सरकारी आकडेवारी सांगेल.. पण वास्तव कसे बदलेल? अन्नधान्याची ओसंडून वाहणारी गोदामे आणि तरीही देशातील बहुसंख्य बालके कुपोषित हे वास्तव आपल्या धोरण पराभवाचे सर्वात मोठे निदर्शक म्हणता येईल. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी’तून (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे) ते समोर येते. या पाहणीच्या पहिल्या टप्प्याचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. गेल्या वर्षी, २०१९ सालच्या मध्यात ही पाहणी सुरू झाली. एका वर्षांत देशभरातील सहा लाख कुटुंबांच्या शारीरिक आरोग्याचा तपशील त्यातून गोळा केला जाणार होता. पण यंदाच्या पहिल्या तिमाहीतच करोनाचा विळखा पडला आणि ही पाहणी अपूर्ण राहिली. तरीही जी काही पाहणी झाली तिचा निष्कर्ष प्रकाशित करण्यात आला. यात २२ राज्यांचा समावेश आहे. या पाहणीतून समोर आलेले चित्र पाहून काही जण करोनास दोष देतील. पण ते पूर्णपणे अयोग्य ठरेल. कारण ही पाहणी करोना-पूर्व होती. याचा अर्थ असा की या कुपोषण वास्तवात उलट करोनाकाळाने भरच घातली असणार. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा ‘बिमारू’ राज्यांमधील पाहणीची निरीक्षणे ताज्या अहवालात नाहीत. त्यासाठी पुढील वर्षी, २०२१ च्या मे महिन्यात, प्रसिद्ध होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्याची वाट पाहावी लागेल. करोनाकालीन वाताहतीची निरीक्षणे त्यात असतील. करोनाकाळ आणि ‘बिमारू’ राज्ये हे समीकरण पाहता दुसऱ्या टप्प्यातील वास्तव हे पहिल्यापेक्षा अधिक दाहक असण्याचीच शक्यता अधिक. ती लक्षात घेता पहिल्यातील निष्कर्षांची सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. कारण आपल्या देशाचे धोरणकाटे उलटे फिरतात की काय असा प्रश्न या पाहणीतून निर्माण होतो. कारण आपण ही समस्या पार केल्याचा समज गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाला. देशभर स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहांची सोय, शेतीविकास, धुराच्या चुलीऐवजी घरोघरी गॅस वगैरेतील आपल्या यशामुळे भारत आता धष्टपुष्ट होत असल्याचे मानले गेले. अर्थात त्या समजामागे सरकारी प्रचार नव्हता असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. कारणे काहीही असोत. पण हा ताजा कुटुंब पाहणी अहवाल आपले अशक्त वास्तव सोदाहरण समोर मांडतो. उदाहरणार्थ गुजरात वा महाराष्ट्र यांसारखी प्रगत राज्येदेखील २०१५ पासून आपल्या बालकांचा आरोग्य दर्जा राखू शकलेली नाहीत, हे सत्य त्यातून समोर येते. या अहवालातील सर्वात वेदनादायी वास्तव म्हणजे देशातील सर्व प्रांतांतील महिलांच्या इंटरनेट आदी सुविधांत झालेली सुधारणा. या काळात इंटरनेट, फोन वगैरे सर्व काही मुबलक उपलब्ध झाले. पण खायला चांगले अन्न नाही, अशी परिस्थिती. यामुळे या भौतिक सुधारणा जोमात; पण १०७ देशांच्या जागतिक भूक निर्देशांकात आपण ९४ व्या क्रमांकावर असे आपले चित्र आहे. या आघाडीवर आपली बालके पाकिस्तान वा बांगलादेशातील बालकांपेक्षाही अभागी म्हणायला हवीत. म्हणून मग खुरटलेली उंची, आकसलेली कंबर आणि न वाढणारे वजन हे आपल्या देशातील किमान १७ राज्यांतील बालकांचे शरीरचित्र. या पाहणीनुसार देशातील ११ राज्यांतील बालकांची वाढ खुरटलेली आहे, १४ राज्यांतील बालकांचे वजन वयापेक्षा किती तरी कमी आहे आणि तब्बल १७ राज्यांतील बालके पंडुरोगग्रस्त (अ‍ॅनिमिक) वा तत्सम विकाराने अशक्त आहेत. या सर्वाच्या मुळाशी आहे अर्थातच चांगल्या दर्जाच्या सकस अन्नाचा अभाव. यामुळे या बालकांच्या देहाची सर्वागीण वाढ होत नाही, जी काही होते ती निरोगी नसते आणि यामुळे ही बालके अन्य विकसित देशांतील बालकांच्या तुलनेत शारीर आकारात खुरटी आढळतात. तथापि अशा उपोषित आणि कुपोषित बालकांची केवळ शारीरिक वाढच आक्रसते असे नाही. पुरेशा अन्नघटकांमुळे त्यांचे मेंदूही पुरेसे विकसित होत नाहीत. हे वास्तव लक्षात घेता या अहवालातील संख्याचित्र भयावह म्हणायला हवे. कारण आपल्या देशातील जवळपास १७ राज्यांमधील दर पाच बालकांतील एक, म्हणजे एकंदर २० टक्के बालके, ही उपोषित वा कुपोषित आहेत. याचा साधा अर्थ असा की आपली पुढची पिढी ही शारीरिक तसेच बौद्धिकदृष्टय़ा किरटी असण्याचा धोका आहे. गुजरात, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांतही अशीच परिस्थिती असताना तुलनेने अप्रगत राज्यांतील वास्तवाची कल्पनाच केलेली बरी. या कुपोषणात २०१५ पासून सरासरी ३३ ते ६० टक्के इतकी वाढ झाल्याचे या अहवालातील सत्य झोप उडवणारे. खरे तर अनेक राज्यांत शालेय पोषण आहार योजना वगैरे राबवल्या जातात. त्यांवरील खर्च नक्की कोठे जातो हे या अहवालावरून समजते. म्हणून या अहवालाने आपल्या धोरणदिशेत किती आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे याची जाणीव होते. आपल्याकडे गरिबी मापनाच्या अनेक पद्धतींत काही वर्षांपूर्वी प्रथिनयुक्त आहाराची उपलब्धता हा एक मापदंड होता. म्हणजे एखाद्या कुटुंबास चौरस आहार किती मिळतो वा मिळत नाही यावरून त्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर मोजण्याचा आणि त्यायोगे त्या कुटुंबास शासकीय मदत देण्या/ न देण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे झाला. तो स्तुत्य होता. कारण खायला मिळणाऱ्या धान्याचा दर्जा प्रत्येकाची शारीर तसेच बौद्धिक प्रगती व तिचा वेग निश्चित करीत असतो. या पद्धतीने गरिबी मापन करताना नागरिकांच्या अन्नाचा दर्जाही तपासता येत होता. पण अनेक स्तुत्य उपक्रमांप्रमाणे आपल्याकडे या मार्गाने गरिबी मापन करणे बंद झाले. त्याचा परिणाम असा की सरसकट सर्वाची गरिबी एकसमान मानून त्यांच्याकडे मदतीचा ओघ वळवण्याचा ‘सब घोडे बारा टके’ मार्ग सरकारने निवडला. किती नागरिकांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचली याची सरकारी आकडेवारी हाच अशा योजनांचे यशापयश मोजण्याचा उपलब्ध मार्ग. तो निवडल्याने राजकीय यश मिळवणे सुकर झाले असेलही. पण प्रत्यक्षात त्या यशामागील वास्तव काय होते, हे हा अहवाल दाखवून देतो. कारण केवळ खायला मिळणे/ न मिळणे म्हणजे कुपोषण नसणे नव्हे. उपोषण आणि कुपोषण यात मूलत: फरक आहे. सरसकट अन्नान्न दशा असणे वेगळे आणि अन्न असणे पण त्यात काहीही वा फारसे काही पोषणमूल्य नसणे वेगळे. यापैकी पहिल्या समस्येवर हरितक्रांतीनंतर आपण चांगल्यापैकी मात केली. पण उत्तम पोषणमूल्ययुक्त आहार हे मात्र अजूनही आपल्यातील अनेकांसाठी स्वप्न आहे. अनेकांच्या अन्नात अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर कर्ब घटकांचा समावेश असतो. त्या तुलनेत प्रथिने आणि अन्य जीवनसत्त्वे आपल्या बालकांना मिळत नाहीत. म्हणून विकसित देशांतील बालकांच्या तुलनेत आपली मुले हाडापेरात तितकी सदृढ होत नाहीत. जागतिक पातळीवरील अनेक स्पर्धातून हे दिसून येते. क्षमतेचा अभाव हे काही आपले दुखणे नाही. तर क्षमता विकसित होईल अशा सर्वंकष आहाराचा अभाव हे समाजातील एका मोठय़ा घटकासमोरील खरे आव्हान आहे. त्याचा परिणाम देश म्हणून आपल्या एकूण कामगिरीवर होतो. म्हणून सरकारने एकदा आपले प्राधान्यक्रम निश्चित करावेत. चांद्रमोहीम, मोबाइल क्रांती, ‘५ जी’ हे सर्व हवेच. पण त्याआधी या सर्वाचा उपभोग घेता यावा यासाठी उत्तम शरीर हवे. कितीही तंत्रसुविधा निर्माण झाल्या तरी उत्तम आरोग्याचा अभाव असेल तर त्यांचे काय करणार, या प्रश्नास धोरणकर्त्यांनी भिडायला हवे. ‘आधी कळस, मग पाया’ हे अध्यात्मात वा अभंगात ठीक. पण राष्ट्रउभारणीच्या कार्यात आधी पायाच मजबूत हवा. ‘कुटुंब आरोग्य अहवाल’ त्याची जाणीव करून देतो.
