राज्यात अनेक कारणांनी करोनाप्रसाराचा वेग मंदावला असताना; मोडून पडलेल्या अर्थव्यवस्थेस उभे करण्यासाठी प्रयत्न करायचे की नवे अडथळे उभे करायचे, याचा विचार सरकारने करावा.. करोना साथ नियंत्रणासाठी कडक उपाय योजताना अमेरिकी सरकार सणसणीत आर्थिक मदतही जाहीर करते. तसे आपण करू शकत नसू, तर एकमेव मार्ग उरतो तो म्हणजे- जीव वाचवत अर्थव्यवस्था सुधारणे! आरोग्यासाठी निष्काळजीपणा जितका वाईट, तितकीच अतिकाळजीदेखील घातक. केवळ आणि केवळ बाटलीबंद पाणी पिणाऱ्यांची पचनशक्ती तोळामासा असते, आणि त्या तुलनेत साधे पाणी पिणारे ‘चणे खाऊ लोखंडाचे’ म्हणत जगण्याच्या ऐरणीचे घाव सहज सहन करतात. या दोन्हींतील मध्य म्हणजे संतुलित जीवन. तथापि, अलीकडच्या काळात हे संतुलन नावाचे प्रकरण आपल्या सार्वत्रिक आयुष्यातून एकूणच बाद झाले असून, मुद्दा कोणताही असो- आपल्या प्रतिक्रियेचा आणि प्रतिक्षिप्त क्रियेचा लंबक या किंवा त्या टोकालाच आढळतो. करोनाच्या नव्या संकरावताराच्या वृत्तानंतर महाराष्ट्र सरकारचा राज्यभरातील महापालिका क्षेत्रांत रात्रीची टाळेबंदी लादण्याचा निर्णय हा असाच दुसऱ्या टोकाला गेलेल्या लंबकाचे उदाहरण. करोनाच्या या नव्या विषाणूचा प्रसार ब्रिटनमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर झाल्याचे दिसते. या विषाणूचा प्रसारवेग अधिक आहे, पण त्या तुलनेत त्याची दंशक्षमता कमी आहे. हे नेहमीचे वैज्ञानिक सत्य. धावण्याच्या १०० मीटर शर्यतीत वाऱ्याच्या वेगाने अंतर कापणारा मॅरेथॉनसाठी निकामी ठरतो आणि ४२ किमी इतके मॅरेथॉन धावू शकणारे १०० मीटरची शर्यत हरतात. हेच सत्य विषाणूसदेखील लागू पडते. अधिक वेगात आणि दूरवर पसरणारा विषाणू आपली संहारकता गमावू लागतो. हे असे मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागले की साथीचा अंत होतो वा ती सह्य़ होऊ लागते. आतापर्यंत जगाच्या इतिहासात होऊन गेलेल्या साथींचा हा इतिहास आहे. अर्थात त्याचे कोविड-१९ च्या विषाणूकडून तसेच्या तसे पालन होईल असे नाही, हे मान्य. पण त्याचा वेग अधिक आहे म्हणून त्याची संहारकता अधिक असे मानणेही अयोग्य, हे मान्य करायला हवे. ते केल्यास महाराष्ट्र सरकारचा रात्रीच्या संचारबंदीचा निर्णय हा अतार्किक ठरतो. कसा ते अनेक अंगांनी दाखवून देता येईल. सरकारच्या सुरुवातीच्या निर्णयानुसार ही संचारबंदी फक्त महापालिका हद्दीतच असणार होती. हा वर्षअखेरीचा काळ. त्यात नाताळास जोडून शनिवार-रविवार आल्याने वर्षभर घरातून कार्यालय चालवणारे नोकरदार प्रचंड संख्येने प्रवासास बाहेर पडले आहेत. किनारपट्टय़ा वा डोंगरदऱ्या ही नववर्षांच्या स्वागतासाठीची पर्यटकप्रेमी केंद्रे. ती महापालिका हद्दीत नाहीत. यातील अनेक पर्यटन केंद्रे तर ग्रामपंचायती हद्दीत आहेत. म्हणजे आधी ही रात्रीची संचारबंदी तेथे लागू झाली नसती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील किनारपट्टय़ांवर वा डोंगरदऱ्यांतून माणसे या काळात रानोमाळ हिंडू शकली असती. परिणामी त्या परिसरांतील नागरिकांनी करोनावर मात केली असे सरकारला वाटत असल्याचे चित्र निर्माण झाले असते. उशिराने का असेना, सरकारला ही बाब कळल्याने ते काही प्रमाणात टळेल! दुसरा मुद्दा या संचारबंदीच्या वेळेचा. ती रात्री ११ ते पहाटे ६ या वेळेत असेल. आपल्या देशात सर्वत्र एकच प्रमाणित वेळ पाळली जात असली, तरी रात्रीच्या ११ वाजण्याचा अर्थ अनेक ठिकाणी वेगवेगळा असतो. म्हणजे मुंबईत अनेकांसाठी ही वेळ ‘दिवेलागणी’ची असते, कारण ते कामावरून घरी परतेपर्यंत साडेदहा-अकरा वाजलेले असतात. त्याच वेळी परभणी वा नागपूर वा मालेगाव वा अन्य अशा शहरांत अनेकांची मध्यरात्र उलटून गेलेली असते. कारण या ठिकाणी दिवस लवकर ‘संपतो’. असे असताना सर्वत्र ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायाने रात्री ११ पासून संचारबंदी लादणे हे विचारशून्य नोकरशाहीचे निदर्शक ठरते. मुंबईसारख्या शहरात दूधपुरवठा वा वर्तमानपत्र वितरण यंत्रणा आणि त्यांत काम करणाऱ्यांचा दिवस पहाटे साडेतीन-चारच्या सुमारास सुरू होतो. आपापली कामे करून या क्षेत्रातील नोकरवर्ग दुसऱ्या कामांस जात असतो. या मंडळींना सकाळी ६ वाजेपर्यंत थांबा सांगणे हे अन्यायकारक आणि त्यांच्या उत्पन्नावर घाला घालणारे आहे. तिसरा मुद्दा यामागील कारणांचा. सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार आणि गेल्या दोन-चार दिवसांतील बातम्यांनुसार मुंबईच्या अतिश्रीमंत भागांत मध्यरात्रीचा दिवस करून जल्लोष करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत होते. विविध सरकारी यंत्रणांनी याबाबत इशारेही दिले होते. तरीही त्यांवर काही परिणाम झाल्याचे दिसले नाही. तेव्हा या लक्ष्मीपुत्रांचे चोचले रोखता येत नाहीत म्हणून सर्वावरच हा संचारबंदीच्या निर्बंधांचा बडगा सरकारने उगारला. हे अतार्किक आहे. मुंबईच्या उपनगरांत धनिक बाळे रात्रीबेरात्री धिंगाणा घालतात, त्याची शिक्षा अन्य शहरांतल्यांनी का भोगायची? वास्तविक हे नाइट क्लब्स वा तत्सम उद्योग हा खुशीचा मामला. तेथे जाऊ नका वगैरे नैतिक प्रवचने देण्याचा अधिकार सरकारला नाही. दुसरे असे की, ज्यांच्याकडे तेथे उडवण्यासाठी पैसे आहेत त्यांना ते उडवायचे असतील, तर त्यांना थांबवण्याचा अधिकार आणि कर्तव्य आपले आहे असे सरकारने मानायचे कारण नाही. तसे ते मानत असेल तर ‘उद्यापासून नागरिकांनी थाळी पद्धतीच्या खाणावळीतच जेवावे, पंचतारांकित हॉटेलांत नव्हे’ असाही फतवा काढायला सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. यात आश्चर्य नाही. कारण कोणी कोणत्या धर्मातील जोडीदार निवडावा हे ठरवण्यापर्यंत अलीकडे आपली सरकारे गेलीच आहेत. त्यात आता नाइट क्लब्स नको, सत्संगास जा, असेही सरकार बजावू शकेल. या नाइट क्लब्सवर बंदी घालण्यासाठी रात्रीची संचारबंदी. पण उद्या या नाइट क्लब्सवाल्यांनी रात्रीचा दिवस करण्याऐवजी दिवसाची रात्र करणे सुरू केले तर सरकार मग दिवसाही संचारबंदी लागू करणार काय? या हास्यास्पद निर्णयातून प्रशासनाची अल्पसमज तेवढी दिसून येते. वास्तविक मुंबई वा महाराष्ट्रात अनेक कारणांनी करोना प्रसाराचा वेग मंदावला आहे. हे सुचिन्हच. त्याचा आधार घेत मोडून पडलेल्या आर्थिक व्यवस्थेस उभे करण्यासाठी नवनवे प्रयत्न करायचे की रांगू लागलेल्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे अडथळे उभे करायचे, याचा विचार निदान महाराष्ट्र सरकारने तरी करायला हवा. आपल्याकडे युरोप वा अमेरिका यांसारखी परिस्थिती नाही. तेथे करोनाचा जोर अद्यापही तितकाच आहे. त्यामुळे त्यांना, त्यातही अमेरिकेस अधिक, कडक उपायांखेरीज गत्यंतर नाही. पण तसे उपाय योजत असतानाही त्या देशांची सरकारे सणसणीत आर्थिक मदत जाहीर करतात. उदाहरणार्थ, सोमवारी अमेरिकेत जाहीर झालेली ९० हजार कोटी डॉलर्सची अगडबंब करोना-मदत योजना. यातून रोजगार वा उत्पन्नाचे साधन गमावलेल्या प्रत्येक अमेरिकी नागरिकास ३०० डॉलर्स इतकी मदत दर आठवडय़ास दिली जाणार आहे. म्हणजे चार जणांच्या कुटुंबास यातून आठवडय़ास १,२०० डॉलर्स घरबसल्या मिळतील. रुपयांत मोजू गेल्यास ही रक्कम ९० हजारांच्या आसपास भरेल. हे केवळ तात्कालिक साहाय्य. तेदेखील अमेरिकेच्या साधारण तीन लाख कोटी डॉलर्स इतक्या केवळ करोनाकालीन पॅकेजचा भाग. इतकी रक्कम देता येते असा विचार करण्याचीदेखील आपली ऐपत नाही. आपली मदत आपल्या चिमुकल्या अर्थव्यवस्थेच्या जेमतेम पाच टक्केदेखील नाही. अशा वेळी आपल्यासाठी करोनाचा मुकाबला करण्याचा एकमेव मार्ग राहतो तो म्हणजे जीव वाचवत अर्थव्यवस्था सुधारणे. त्यासाठी अधिकाधिक उद्योग पुन्हा कसे पूर्वपदावर येतील यासाठी प्रयत्न हवेत. सर सलामत तो पगडी पचास, जान है तो जहाँ है वगैरे सर्व ठीक. पण या मार्गानी वाचवलेल्या जिवाच्या पोटाची सोय हवी. संचारबंदी, भले ती रात्रीची असेल, हा मार्ग नाही. ‘बंदी’ हे धोरण मानण्याच्या मानसिकतेतून जितक्या लवकर आपली सरकार नामक यंत्रणा स्वत:ची सुटका करू शकेल, तितके आपल्या प्रगतीसाठी उपकारक ठरेल.
