25 October 2020

News Flash

दातकोरण्याला दाद!

स्टिम्युलस म्हणजे एक प्रकारचा धक्का.

(संग्रहित छायाचित्र)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारतर्फे ‘स्टिम्युलस’ म्हणून उपाय जाहीर केले, पण त्यातील रकमा आणि गुंतागुंत यांतून उघड होते ती कृपणनीती..

अर्थसंकल्पी तरतुदींनाच वेगळ्या नावांखाली सादर करणे, राज्यांचा ‘जीएसटी’ भरपाई निधी परत देण्याऐवजी कर्जे काढण्यास भाग पाडणे, यामुळे मागणी वाढेल?

एखाद्या रुग्णावर डॉक्टरांनी दर महिन्या-दीड महिन्याने नवनवीन औषधे देऊन उपचार करावेत, प्रत्येक वेळी त्याला सांगावे की तू आता नक्की बरा होणार! दिलेल्या मुदतीनंतर त्या रुग्णाचे समाधान होत नाही वा त्याचा आजारही बरा होत नाही. तरी डॉक्टरांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून तो दरवेळी वेगळे औषध घेत राहतो. सुरुवातीच्या औषधांनी काय फरक पडला हे सांगण्याची सोय नाही. कारण डॉक्टर विचारतच नाही. त्यांचे एकच म्हणणे, तू नक्की बरा होणार! भारतीय अर्थव्यवस्था आणि केंद्र सरकारचे संबंध हे त्या रुग्ण-डॉक्टरासारखे झालेले दिसतात. कोविडबाधितांचा आणि बळींचा आलेख बऱ्याच काळानंतर सपाट होऊ लागलेला दिसतो. त्यामुळे कोविडग्रस्त अर्थव्यवस्थेवरील उपचारांसाठी थोडेफार अधिक धाडस आणि कल्पकता दाखवण्यास सध्या कधी नव्हे इतका वाव आहे. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर आर्थिक उपायांमध्ये ना कल्पकता दिसते ना धाडस. यासंबंधी प्रत्येक घोषणेला ‘स्टिम्युलस’ असे संबोधण्याची प्रथाच हल्ली पडलेली दिसते. स्टिम्युलस म्हणजे एक प्रकारचा धक्का. टिचकी किंवा गुदगुदली नव्हे! कोविड-१९ने माणसांपेक्षा कैक पटीने अधिक रोजगार गिळंकृत करायला सुरुवात केल्यानंतर या सरकारने आतापर्यंत सहा-सात घोषणा केल्या असून त्यांत मदतरूपी उपायांचा समावेश आहे. या घोषणांतून दोन बाबी पुरेशा स्पष्ट होत नाहीत.

पहिली म्हणजे सरकारचे नेमके प्राधान्य कशाला आहे- सढळ हस्ते मदतीला की काटकसरीला? आणि दुसरी बाब म्हणजे अर्थव्यवस्था रुळांवर आणण्यासाठी किती निधी देण्याची सरकारची क्षमता आणि इच्छाशक्ती आहे? केंद्र सरकारने निर्मला सीतारामन यांच्यामार्फत जाहीर केलेल्या मदत योजनांचा अर्थ लावण्यातच अधिक वेळ खर्ची पडतो हे प्रत्येक वेळी दिसून येते. योजना जाहीर करणे सरकारने सोडलेले नाही हीच काय ती जमेची बाजू. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे विद्यमान आकुंचन हे मागणीच्या अभावामुळे आहे. टाळेबंदीमुळे रोजगार बुडाले, वेतनकपात झाली. अशा वेळी मुळातच क्रयशक्ती घटलेली असताना मागणीला चालना देण्यास प्राधान्य देण्याचा सरकारचा मानस दिसतो. परंतु हेतू शुद्ध म्हणून मागणीमध्ये म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही हे वास्तव आहे. या परिस्थितीची दखल केंद्र सरकार कितपत घेते याविषयी शंका यावी.

सोमवारी जाहीर झालेल्या उपायांबाबत तसेच म्हणावे लागेल. सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारचा पगारदार असलेल्या मध्यमवर्गाच्या हातात रोख रक्कम देऊन त्याची वस्तू खरीदण्याची क्षमता तात्पुरती वाढवावी आणि यातून बाजारपेठेला चालना मिळावी या हेतूने प्रत्येकी दहा हजार रुपये अग्रिम देण्याची घोषणा झाली. निव्वळ दहा हजारांमध्ये एका मर्यादेपेक्षा फार वस्तू घेता येत नाहीत हे जाणून प्रवास भत्त्यांच्या रकमेचा वापरही वस्तू खरेदी करण्यासाठी करण्याची मुभा अर्थमंत्र्यांनी दिलेली आहे. दहा हजार रुपयांची रक्कम बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात आहे. तिचा विनियोग ३१ मार्च २०२१ पर्यंत करावयाचा असून ती ‘रुपे कार्डा’द्वारेच वितरित केली जाईल. दहा हप्त्यांमध्ये तिची परतफेडही करायची आहे. प्रवास भत्त्याचे रोखतेमध्ये परिवर्तन करण्याची योजना वरकरणी स्तुत्य दिसते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकदा देशात कोठेही पर्यटनास तर एकदा आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी, किंवा दोन्ही वेळा मूळ गावी जाण्यासाठी प्रवास भत्ता मिळतो. हवाई किंवा रेल्वे भाडे अधिक दहा दिवसांच्या रजेचे पैसे वटवणीच्या रूपात दिले जातात. एक तर टाळेबंदीमुळे आतिथ्य उद्योग, विमान, रेल्वे सेवा, बस सेवा अजूनही अत्यल्प प्रमाणात सुरू असल्यामुळे सुट्टी घेऊन बाहेरगावी जाण्यावर प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत. त्याऐवजी ती रक्कम वाया जाऊ देण्यापेक्षा तिच्यातून वस्तुलाभ आणि मागणीवृद्धी होणार असेल, तर ते योग्यच. परंतु येथे लाभार्थीला प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी त्याला विचारात पाडण्याचा आणि अखेरीस या योजनेपासून परावृत्त करण्याचा सरकारचा मानस असावा, असे कुणालाही वाटण्याएवढी तिची गुंतागुंत असण्याचे कारण काय? रेल्वे किंवा विमान भाडय़ाच्या तिप्पट रक्कम आणि रजा वटवणीच्या इतकी रक्कम, १२ टक्क्यांहून अधिक सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) असलेल्याच वस्तूंच्या खरेदीवर ३१ मार्च २०२१ पूर्वी खर्च करणे याअंतर्गत अपेक्षित आहे. म्हणजे प्रोत्साहन देतो असे सरकारने सांगायचे आणि अखेरीस पैसे लाभार्थीच्याच खिशातून काढायचे? त्याऐवजी लाभार्थीनी प्रवास भत्त्याचा लाभच पुढील वर्षी किंवा त्यानंतर घेण्याचे ठरवल्यास ही योजनाच फसते. याच सरकारने तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगून सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय जुलै २०२१ पर्यंत स्थगित केला आहे हा विरोधाभास नव्हे काय?

राज्यांच्या निधीबाबतही असाच काहीसा प्रकार. पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी राज्यांना देऊ केलेले १२ हजार कोटींचे ५० वर्षे मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज यंदाच्या चलनवाढीच्या काळात मुळात पुरेसे नाहीच. शिवाय भांडवली खर्चासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये देऊ केले आहेत. या उपायांनी मागणीमध्ये वृद्धी कशी होणार हे स्पष्ट होत नाही. एक लाख कोटी रुपयांच्या मागणीला या घोषणांनी चालना मिळेल, असे सरकार म्हणते. म्हणून याला एक लाख कोटींची प्रोत्साहन योजना असे संबोधले, तरीही भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ही रक्कम अर्धा टक्काही नाही! याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, सरकार दाखवते तितकाही भार यामुळे सरकारी तिजोरीवर पडत नाही. सरकारी कर्जाच्या १२ लाख कोटींच्या लक्ष्यामध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही. सरकार अतिरिक्त भार उचलण्याच्या मन:स्थितीत नाही. असे म्हणण्यास आणखी मोठे कारण आहे.

सोमवारी रात्री जीएसटी परिषदेची आणखी एक बैठक अनिर्णितावस्थेत संपली, त्यातूनही केंद्र सरकारचे कृपणत्व दिसले. राज्यांनी मागणी प्रोत्साहन योजना राबवावी, पायाभूत सुविधांसाठी बिनव्याजी कर्ज घ्यावे असे म्हणणारे केंद्र सरकार राज्यांच्या रास्त भरपाई मागणीला मात्र प्रतिसाद देत नाही. भरपाईसाठी राज्यांनीच कर्जे काढावीत, आम्ही आहोतच असे पुन्हा एकदा सांगून झाले आहे. २१ राज्यांनी केंद्राची सूचना मान्य केलेली असली, तरी नऊ राज्यांनी ती अमान्य केलेली आहे. राज्यांना कर्जउभारणी करणे शक्य आहे यासाठी केंद्राला तसे करणे कसे अशक्य आहे हे दाखवले जात आहे. या नऊ राज्यांच्या मागणीसाठी उर्वरित २१ राज्यांची कर्जे काढण्याची संमती रखडल्याचे सीतारामन म्हणतात. हा राज्यांमध्ये बेबनाव वाढवून नामानिराळे होण्याचा प्रकार आहे. मुळात आधीच कर्जबाजारी झालेल्या राज्यांना महसूल तुटीमुळे भरपाईचा हिस्सा मिळावा यासाठी कर्ज काढायला लावणे हे अयोग्यच. त्यात आता अमुक काही राज्यांमुळे तमुक राज्यांची कर्जउभारणी रखडणार असे चित्र उभे करणे अधिकच गैर. राज्य एक असले काय किंवा नऊ असली काय, प्रत्येकाचे शंकानिरसन होऊन सर्वसहमतीने निर्णय घेतले जावेत हे जीएसटी परिषदेचे सूत्र आहे. या सूत्राशी प्रतारणा घेऊन पुढे जाता येणार नाही. ‘स्टिम्युलस’च्या नावाखाली योजना जाहीर करताना अर्थसंकल्पी तरतुदींनाच वेगळ्या नावांखाली सादर करणे, राज्यांचा भरपाई निधी परत करण्याऐवजी त्यांनाच कर्जे काढण्यास भाग पाडणे अशा उपायांनी केंद्र सरकारला अभिप्रेत मागणीवृद्धी कशी काय होणार?

दात कोरूनही पोटात काही तरी जाईलच, असा कोडगा सल्ला देण्यासारखेच हे. दात कोरून क्षुधाशांती कशी होईल? दरवेळी पदरात नि पोटात काहीच पडणार नाही. अशा वेळी ‘स्टिम्युलस’चे कौतुक करणे हे भूक शमवण्याचे साधन म्हणून दातकोरणे या छोटेखानी अवजाराला दाद देण्यासारखेच ठरते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 14, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on nirmala sitharaman announces ltc cash voucher scheme special festive advance to boost gdp abn 97
Next Stories
1 न-नियोजनाची निष्फळे..
2 परीक्षानाटय़ाचे प्रयोग
3 चौकट आणि प्रवाह
Just Now!
X