18 October 2019

News Flash

पुन्हा जनाची नाही, पण..

ऑगस्ट महिन्यात सादर केलेल्या पतधोरणात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ६.९ टक्के असेल असे सांगितले गेले.

(संग्रहित छायाचित्र)

व्याजदर कपातीच्या दगडावर सातत्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डोके आपटूनही परिस्थितीत ढिम्म फरक पडलेला नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच गव्हर्नर शक्तिकांत दास देत आहेत..

ऑगस्ट महिन्यात सादर केलेल्या पतधोरणात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ६.९ टक्के असेल असे सांगितले गेले. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी जाहीर झालेल्या पतधोरणात तो ६.१ टक्के असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या दृष्टिकोनात अवघ्या दोन महिन्यांत झालेला हा बदल त्या संस्थेविषयी बरेच काही सांगतो..

‘आलो याची कारणासी’ हे पुन:पुन्हा सिद्ध करण्याची एकही संधी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास सोडत नाहीत, हे पुन्हा दिसून आले. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताज्या पतधोरणात पुन्हा एकदा व्याजदर कपात केली यात काहीही आश्चर्य नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील आपली नियुक्ती ते सार्थ ठरवत असून पदभार स्वीकारल्यापासून सातत्याने व्याजदर कपात करण्याचा आपला नेम काही ते चुकवत नाहीत. त्यांनी केलेली ही सलग पाचवी व्याजदर कपात. सर्व मिळून १.३५ टक्क्यांनी कर्जावरील व्याजाचे दर त्यांनी कमी केले. अशी दर कपात केली की भांडवल उभारणी स्वस्त होते. त्यामुळे कर्ज घेण्यास उत्तेजन मिळते. पण दास यांनी व्याजदर कपातीच्या दगडावर सातत्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डोके आपटूनही परिस्थितीत ढिम्म फरक पडलेला नाही. त्याची अप्रत्यक्ष कबुली त्यांनीच दिली. गेल्या पतधोरणानंतर या दास यांनी आर्थिक प्रगतीचा वेग इतका ढासळेल, याची कल्पना नव्हती असे विधान केले. आर्थिक प्रगती मंदावली आहे, पण वेग अवघा पाच टक्क्यांवर आला असेल असे त्यांना वाटले नाही. यावरून या सद्गृहस्थांस परिस्थितीचे किती आकलन आहे, हे दिसून येते. असे असतानाही त्यांच्या या पतधोरणाची दखल घेण्याची ही काही प्रमुख कारणे.

पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी काळात देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर किती असेल, याबाबत या धोरणात करण्यात आलेले दिशादर्शन. त्याचे अनेक अर्थ आहेत. उदाहरणार्थ, ऑगस्ट महिन्यात याच दास यांनी सादर केलेल्या पतधोरणात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ६.९ टक्के असेल असे सांगितले गेले. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी, ४ ऑक्टोबरला जाहीर झालेल्या पतधोरणात तो ६.१ टक्के असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या दृष्टिकोनात अवघ्या दोन महिन्यांत झालेला हा बदल त्या संस्थेविषयी बरेच काही सांगतो. हा मुद्दा केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दरापुरताच मर्यादित नाही. त्यास आणखी एक परिमाण आहे.

ते असे की, या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकूण १.३५ टक्के इतकी व्याजदर कपात केली. गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून दास इमानेइतबारे व्याजदर कपात करून आता तरी आर्थिक विकास सुरू होईल, अशी अपेक्षा करतात. त्या एकमेव उद्देशाने त्यांनी हा व्याजदर कपातीचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला. देशाच्या आर्थिक कुंठितावस्थेने हे दास मध्यंतरी इतके व्याकूळ झाले, की त्यांनी त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. पण हे काम आपले नाही, त्याची काळजी वाहण्यास अर्थमंत्री महोदया आहेत, याचाही त्यांना विसर पडला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम पतधोरण आणि चलन व्यवहार. ते सोडून रिझव्‍‌र्ह बँक देशाच्या आर्थिक प्रगतीची काळजी वाहत राहिली आणि व्याजदर कपात करत गेली. आणि आता बँक आर्थिक विकासाच्या दरात दोन महिन्यांतच जवळपास एक टक्क्याची कपात करते. म्हणजेच आपण १.३५ टक्क्यांनी केलेली व्याजदर कपात निष्प्रभ ठरली, अशीच कबुली बँक देते.

तिसरा मुद्दा यातून दिसणाऱ्या चित्राचा. या काळात चलनवाढ झालेली नाही. तो दर साधारण ३.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचा अर्थ, या काळात महागाई वाढलेली नाही. सर्वसाधारणपणे मध्यमवर्गास एकंदर अर्थस्थितीत काही गम्य नसते. त्याचे लक्ष असते महागाईवर. ती न वाढल्याने सारे काही ‘सारू छे’ असे सांगितल्यास त्याचा त्यावर विश्वास बसतो. आताही तसेच होताना दिसते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरात फारशी वाढ न झाल्याने महागाई नियंत्रणात आहे. ते चांगलेच. पण मुद्दा असा की, चलनवाढ नाही, तेलाच्या दरात वाढ न झाल्याने परकीय चलनाची गंगाजळी विक्रमी वाढलेली आणि त्यात अशी सतत व्याजकटौती सहृदयी रिझव्‍‌र्ह बँक. आर्थिक प्रगतीचा रथ चौखूर उधळण्यासाठी यापेक्षा आदर्श स्थिती असूच शकत नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात किती जणांना किती कर्ज घेऊ  आणि किती नको असे व्हायला हवे. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती एकदम या उलट. कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होता होत नाही, अशी स्थिती. कंपनी कर कमी करा, व्रत असल्यासारखे दर शुक्रवारी काही ना काही सवलती जाहीर करा; पण मागणीचा आलेख आपला ढिम्मच. यालाच अर्थव्यवस्थेची ‘चलनघट’ (डिफ्लेशन) अशी अवस्था म्हणतात. अनेक औषधोपचार करूनही अन्नावरची उडालेली वासना काही आजारांत परत यायला वेळ लागतो, तसेच हे.

फरक असलाच तर इतकाच की, या प्रकरणात असा काही आजार असल्याचे सरकारला मान्यच करावयाचे नाही, हा. पण पतधोरणप्रसंगी प्रसृत झालेला रिझव्‍‌र्ह बँक अहवाल तर नेमके हेच सत्य सांगतो. पतधोरणाचा विचार करावयास लावणारा हा चौथा मुद्दा. त्यातून दिसणारे चित्र हृदयद्रावक. २००८ पासून पहिल्यांदाच उद्योजकांचा आत्मविश्वास इतका रसातळास गेल्याचे सत्य बँकेच्या तिमाही अहवालातून समोर येते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत व्यापार-उद्योगांच्या व्यवसायाचा संकोच झाला, विविध कंपन्यांच्या व्यवसायनोंदीत तब्बल २३ टक्क्यांची घट झाली, असे त्यातून दिसते. २००८ सालच्या जागतिक अर्थसंकटानंतरची ही सर्वात मोठी आर्थिक घसरण आहे. याच तिमाहीत अर्थविकासाची गती वर्षांतील नीचांकी अशा पाच टक्क्यांवर आली आणि याच काळात उद्योगांच्या क्षमतेतही तीन टक्क्यांहून अधिक घट झाली. ही उद्योगक्षमता घट निश्चलनीकरणानंतरची सर्वात मोठी घट ठरते. तसेच याच सप्टेंबर महिन्यात ग्राहक विश्वास निर्देशांकदेखील गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरल्याचेही बँकेचा अहवाल उघड करतो. ग्राहक विश्वास निर्देशांकासाठी काही शहरांतील पाच हजार नागरिकांकडून पाच आर्थिक मुद्दय़ांवर प्रतिसाद घेतला जातो. आर्थिक स्थिती, रोजगार, महागाई, उत्पन्न स्थिती आणि खरेदीचा उत्साह हे ते पाच मुद्दे. हा निर्देशांक या वेळी ८९.४ टक्के इतका आढळला. याआधी मनमोहन सिंग सरकारच्या उतरत्या काळात तो ८८ टक्क्यांवर घसरला होता. याचा अर्थ विद्यमान सरकार ‘त्या’ पातळीपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. हे सरकार २०१४ साली जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेवर आले, तेव्हा हा निर्देशांक १०३ टक्क्यांवर गेला हे सत्य लक्षात घेतल्यास विद्यमान घसरणीचा अर्थ आणि महत्त्व लक्षात यावे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेची या काळात दखल घ्यायला हवी, असा पाचवा मुद्दा म्हणजे घोटाळाग्रस्त पीएमसी बँकेसंदर्भातील निर्णय. काही आठवडय़ांपूर्वी या बँकेवर निर्बंध लादले गेले, तेव्हा ग्राहकांना सहा महिन्यांत हजारभर रुपये काढण्याची मुभा दिली गेली. त्यावर फारच बोंब झाल्यावर ती दहा हजारांपर्यंत वाढवली गेली आणि हा बँक घोटाळा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना आडवा येणार असे दिसल्यावर आता ती २५ हजार रुपये इतकी केली गेली. हे निवडणुकीचे कारण बँक अर्थातच सांगणार नाही. परिस्थिती सुधारली म्हणून मर्यादा वाढवल्याची पोपटपंची यानिमित्ताने ती करते. पण परिस्थिती इतकी सहज सुधारण्याजोगी होती, तर मग मुळात बँकेवर निर्बंध घातलेच का?

या निवडणुकांच्या निमित्ताने आम्ही ‘जनाची नाही, पण..’ या संपादकीयात (३ ऑक्टोबर) जनाची नाही पण मताची तरी लाज बाळगण्याविषयी अपेक्षा व्यक्त केली. आता ‘पुन्हा जनाची नाही, पण..’ हे रिझव्‍‌र्ह बँकेस उद्देशून म्हणावे लागते, हे दुर्दैव. देशाच्या या मध्यवर्ती बँकेने जनाची नाही, पण जनांच्या धनाची तरी लाज बाळगावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्याची वेळ आली आहे.

First Published on October 7, 2019 12:05 am

Web Title: editorial on no doubt about govts fiscal commitment rbi governor shaktikanta das abn 97