मोदी यांना दुसऱ्यांदा सत्तेवर आणण्यात ज्या मजूर, स्वयंरोजगारित कष्टकरी वर्गाचा मोठा वाटा होता, त्यांच्यासाठीच्या तरतुदी टाळेबंदीच्या ५२ व्या दिवशी जाहीर झाल्या.. या निमित्ताने आठ कोटी स्थलांतरित मजूर या देशात आहेत हा आकडा गुरुवारी सरकारतर्फे प्रथमच अधिकृतरीत्या जाहीर झाला. यापैकी जे गावी पोहोचतील, त्यांना पुढील दोन महिने रेशन कार्डाविना काही धान्य मिळणार आहे. रखडलेली ‘एक देश- एक रेशन कार्ड’ योजना आता वर्षभरात सुरू होते आहे, हेही नसे थोडके.. बिस्किटाच्या पुडय़ासाठी जिवावर उठलेल्या श्रमिकांची चित्रफीत समाजमाध्यमांत फिरत असताना आणि उत्तर प्रदेशात बसखाली अर्धा डझन मजूर चिरडले गेले त्या दिवशी तसेच मालगाडीखाली १५ स्थलांतरित मारले गेल्यानंतर साधारण आठवडय़ाभरात केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीचा दुसरा टप्पा जाहीर झाला. त्यात प्राधान्याने स्थलांतरित मजुरांवर भर आहे. त्या बद्दल अभिनंदन. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उशीराने का असेना, परंतु केंद्र सरकारच्या वतीने या मुद्दय़ावर संवेदना व्यक्त केली हे योग्यच. त्याबरोबरच, अल्पभूधारक शेतकरी, फेरीवाले, आदिवासी यांच्याही कल्याणासाठी काही उपाय दिसतात. रोखता (लिक्विडिटी), कामगार (लेबर), जमीन (लँड) आणि कायदे (लॉ) या चतुसूत्रीवर आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भर राहील, असे पंतप्रधानांनी मंगळवारी जाहीर केले होते. त्याच क्रमाने नसले, तरी गुरुवारचा बराचसा भर मनुष्यबळावर होता. स्थलांतरित मजुरांचे कल्याण करण्यासाठी वेळ निघून गेली का, यावर भाष्य करण्यापूर्वी आज जाहीर झालेल्या तरतुदींचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. जवळपास आठ कोटी स्थलांतरित मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्यवाटप ही सर्वात महत्त्वाची तरतूद. याअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबासाठी पाच किलो तांदूळ किंवा गहू आणि एक किलो हरभरा दिला जाणार आहे. यासाठी संबंधित लाभार्थीकडे शिधावाटप पत्रिका- रेशन कार्ड- असण्याची गरज नाही. सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत जे धान्यवाटप आधीपासूनच मुक्रर झाले होते, ते सुरूच राहणार आहे. यात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, हे वाटप संबंधित मजूर त्याच्या-तिच्या गावी पोहोचल्यानंतर सुरू होणार आहे. तो गावी जिवंत पोहोचेपर्यंत त्याला धान्य देऊन भागणार नाही. तयार अन्नच द्यावे लागेल. ती जबाबदारी मात्र राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे! चालत, मिळेल त्या मार्गाने आपापल्या गावाकडे निघालेल्या मजुरांना गरमागरम जेवण वाढायचे कसे हे देखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. गावागावातील आश्रयस्थळी त्यांच्या जेवणाची सोय राज्य सरकारांनी करावी असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. अशी आश्रयस्थळे असलेली गावे त्यांनी जाहीर केल्यास स्थलांतरित मजूरच नव्हे तर या देशाचे नागरिक देखील त्यांचे ऋणी राहतील. या निमित्ताने आठ कोटी स्थलांतरित मजूर या देशात आहेत हा आकडा गुरुवारी सरकारतर्फे प्रथमच अधिकृतरीत्या जाहीर झाला. त्याचा आधार काय? त्यासाठी केंद्र सरकारचे त्याबाबत काहीतरी हिशेब ठोकताळे असल्यास ते देखील जाहीर करणे गरजेचे आहे. यांपैकी किमान २० ते ३० टक्के म्हणजे दीड-दोन कोट मजूर मूळ गावे सोडून इतरत्र निघाले असतील. पण ते आपापल्या घरी कसे आणि केव्हा परतणार याचा काहीच अंदाज टाळेबंदी जाहीर करण्यापूर्वी सरकारला आला नाही? राज्यांच्या आपत्ती निवारण निधीच्या माध्यमातून मजुरांना तात्पुरता निवारा आणि तीन वेळचे अन्न पुरवण्यासाठी ११ हजार कोटी रुपये राज्यांना यापूर्वीच देण्यात आले आहेत, असे सीतारामन म्हणाल्या. तरीही इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर मजूर रोजगाराची ठिकाणे सोडून भयग्रस्त होऊन मूळ गावी का परतत आहेत, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न मात्र त्यांना करावासा वाटत नाही. या मजुरांवर भविष्यात अशी वेळ येऊ नये यासाठी ‘एक देश एक रेशन कार्डा’ची घोषणा झाली. ही संकल्पना नवीन नाही. यूपीए-२च्या कार्यकाळात २०१२मध्ये पहिल्यांदा तिच्याविषयी चर्चा झाली होती. पण करोना संकटामुळे का होईना, विद्यमान सरकारला ती अमलात आणण्याची गरज वाटली हेही स्वागतार्हच. तथापि ती अंमलात येण्यास एक वर्ष लागेल, असा अंदाज. मग तोपर्यंत या स्थलांतरितांनी करायचे काय? शहरी गरिबांमध्ये फेरीवाले, विक्रेते यांचाही समावेश होतो. त्यांची संख्या ८० लाख किंवा तत्सम असल्याचे सांगण्यात आले. ही कशी मोजली असे विचारल्यावर अर्थमंत्र्यांनी ‘अंदाज’ असे उत्तर दिले. या विक्रेत्यांना गावाकडे जायचीही सोय नाही. टाळेबंदीतील अघोषित वा घोषित संचारबंदीमुळे त्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. या मंडळींना त्यांचा उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाठबळ म्हणून ५,००० कोटी रुपयांच्या विशेष पतपुरवठा योजनेची घोषणा झाली आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठी भाडय़ाची घरे उभारून देण्यासाठी उद्योगांना सवलतवजा प्रोत्साहन दिले जाईल. तथापि देशातील कोणत्या आणि किती फेरीवाल्यांना कोणत्या बँकांनी किती कर्ज दिले याचा तपशीलही अर्थमंत्रालयाने जाहीर करावा. याचे कारण आपली कोणतीही बँक फेरीवाल्यांना सहसा कर्ज देत नाही. करोनाकाळाची झळ तुलनेने कमी बसले असे क्षेत्र म्हणजे कृषी क्षेत्र. तरीही मोठय़ा संख्येने असलेल्या विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना साह्याची गरज आहेच. त्यांच्यासाठी ३० हजार कोटी आपत्ती भांडवल उपलब्ध व्हावे, यासाठी ‘नाबार्ड’ला अर्थसा केले जाणार आहे. या केंद्रीभूत बँकेमार्फत कर्ज व पतपुरवठा राज्या-राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्य-जिल्ह्यंत वाढीव स्वरूपात उपलब्ध होईल. किसान क्रेडिट कार्डाची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून पशुपालन आणि मत्स्य व्यवसायालाही या कार्डाच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय योग्यच. सार्वजनिक वनीकरणाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या रोजगारवृद्धीसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद आहे. गृहबांधणी उद्योगास चालना देणारा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, मध्यम उत्पन्न कुटुंबांसाठी अनुदान योजनेला आता २०२१पर्यंत मुदतवाढ मिळालेली आहे. अल्प उत्पन्न स्तरातील मुद्रा कर्जधारकांपैकी ‘शिशु’ श्रेणीतील लाभार्थीना तीन महिने कर्जाचा हप्ता भरण्यातून सूट आणि १२ महिन्यांसाठी व्याजदरांत दोन टक्के सवलत असा दिलासा मिळाला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला दुसऱ्यांदा सत्तेवर आणण्यामध्ये मजूर, कामगार, अल्पभूधारक शेतकरी, स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून उपजीविका करणारे अशा मोठय़ा वर्गाचा वाटा होता. अल्पभूधारक शेतकरी वगळता टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका उर्वरित वर्गाला मोठय़ा प्रमाणात बसलेला आहे. टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर ५२व्या दिवशी जाहीर झालेल्या या घोषणा आधीही करता आल्या असत्या का हा पहिला प्रश्न. या घोषणान्वये केलेली तरतूद पुरेशी आहे का, हा दुसरा प्रश्न. अधिक तपशील जाहीर झाल्यावर विस्ताराने त्याची छाननी करता येईल. पण मनरेगा योजनेअंतर्गत स्थलांतरित मजुरांना देशभर कुठेही काम करून रोजगार मिळवता येईल, तसेच एक देश एक रेशन कार्ड त्यांच्यासाठी उपलब्ध होईल या घोषणांमध्ये क्रांतिकारी असे काहीही नाही. या योजना पूर्वीही सुरू होत्या. अर्थात स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा इतक्या ऊग्रपणे पूर्वी उपस्थित झाला नव्हता, असा एक बचाव सरकार आणि हितचिंतकांमार्फत केला जातो. पण सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेआधी आणि नंतर प्रश्नोत्तरात केलेली वक्तव्ये पाहता, सरकारला या गांभीर्याची जाणीव उशिरानेच झाली हे स्पष्ट होते. गुरुवारी झालेल्या सगळ्या तरतुदींपैकी बहुतेक आधीच झालेल्या योजनांचा भाग आहेत किंवा त्यांचे वाढवलेले पुच्छ आहेत. तसेही सरकारकडे २० लाख कोटींपैकी काही कोटीच जाहीर व्हायचे बाकी आहेत. या सगळ्याचा व्यापक आढावा संपूर्ण ‘पॅकेज’ जाहीर झाल्यानंतरच घ्यावा लागेल. पण स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या घोषणांची ही श्रमिक एक्स्प्रेस त्या गाडय़ांप्रमाणेच उशिरा सुरू झाली आणि पुरेशी न भरताच धावली काय हा प्रश्न विचारणे न्याय्य ठरेल.
