लोकशाही कमी असणे हे अज्ञान-जनक आणि ‘अज्ञानात सुख’ या न्यायाने सुखकारक; तेव्हा कांत यांच्या उद्गारांमागे नागरिकांना सुखी करण्याचा विचार असावा..

‘मन की बात’ असो की सरकारचा काही निर्णय. लोक किती भरभरून त्यावर सूचना करतात. आपली मते व्यक्त करतात. सांगू त्या वेळी टाळ्या पिटतात. थाळ्या वाजवतात. दिवे लावतात.. ही सारी लोकशाहीचीच लक्षणे!

आपल्या देशात आर्थिक सुधारणा पुरेशा वेगाने का होत नाहीत या अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक आणि वळवळे माध्यमी यांना पडलेल्या गहनगूढ प्रश्नाचे उत्तर रा.रा. सरकारमान्य सर्वविषयपंडित, ‘निती’आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकमेवाद्वितीय अमिताभ कांत यांच्या मुखकमलातून अखेर बाहेर आले. या सत्यकथनाबद्दल कांत यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. हल्ली सत्यकथन फारच कठीण. तसे करण्याचा कोणी प्रयत्न जरी केला तरी त्याचे नाव कानफाटय़ा पडते आणि समाजमाध्यमांतील झुंडी मागे लागतात. पण यातील कशाचीही पर्वा न करता या कांत यांनी सत्यकथन केले. ‘आपल्या देशात लोकशाहीचा अतिरेक आहे, म्हणून आर्थिक सुधारणा रेटणे अवघड जाते,’ असे मध्यान्हीच्या सूर्याप्रमाणे डोळे दिपवणारे सत्य त्यांनी मांडले. आता यामुळे भारतासमोरील अनेक गहन प्रश्नांचा उलगडा होईल. जसे की आपल्या प्रगतीचा वेग मंद का, आपला पुरेसा आर्थिक विकास का नाही, जागतिक स्पर्धेत आपली ओळख फक्त ‘बाजारपेठ’ अशीच का, आपली निर्यात इतकी का कमी इत्यादी. या सर्व प्रश्नांचे उत्तर एक : लोकशाहीचा अतिरेक. देशातील नागरिकांस जितकी जास्त लोकशाही स्वातंत्र्ये दिली जातील तितके प्रगतीत अडथळे अधिक. याचाच व्यत्यास असा की जितकी लोकशाही कमी तितकी प्रगतीची संधी अधिक.

किती खरे आहे  त्यांचे म्हणणे! लोकशाही म्हणजे नुसता गोंधळ. मतामतांचा गल्बला. अधिक लोकशाही म्हणजे अधिक गोंधळ. तेव्हा हवी कशास ही लोकशाही? लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, असे कोणीसे म्हणून गेले आहे हे खरे. पण त्यास काहीही अर्थ नाही. लोकांस कोठे काय कळते? लोक म्हणजे मेंढरे. एकामागून एक मुकाट जाणार. पुढच्याच्या मागे का जायचे हे माहीत नसले म्हणून काय झाले? तेव्हा या अशा लोकांना अधिकार देण्याची काहीही गरज नाही, हे कांत सूचित करीत असलेले सत्य आपण शिरोधार्य मानायला हवे. आणि सरकार काय कोणी वेगळे असते की काय? लोकांतूनच तर ते बनलेले असते. या लोकांनीच आपले सरकार निवडले आहे आणि त्या सरकारने कांत यांची नेमणूक केलेली आहे. म्हणजे लोकांनीच त्यांची नेमणूक केली असे मानले तर ते योग्य नव्हे काय? अर्थात लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने लोकशाही कमी करा असे ठरवले तर तो निर्णयही लोकांनीच घेतला असा त्याचा अर्थ. तेव्हा ते अयोग्य कसे असेल? आता असे केल्याने लोकांची मते जाणून घेता येत नाहीत, लोकांचा आपल्या निर्णयांस पाठिंबा आहे की नाही, हे कळत नाही, असे काही म्हणतात (ही शिंची लोकशाही नसती तर असे कोणी म्हटलेच नसते.). ते पूर्णत: चूक आहे. ‘मन की बात’ असो की सरकारचा काही निर्णय. लोक किती भरभरून त्यावर सूचना करतात. आपली मते व्यक्त करतात. सांगू त्या वेळी टाळ्या वाजवतात. थाळ्या पिटतात. दिवे लावतात. हे त्यांचे-आपले नाते आहे म्हणूनच. तेव्हा लोकांचे काही कळत नाही, हे काही खरे नाही. आणि दुसरे असे की आपल्या मागे लोक नाहीत या म्हणण्यात तर अजिबात तथ्य नाही. आपल्या ‘ट्विटर’ला इतके कोटय़वधी फॉलोअर्स आहेत ते कोण? खेरीज तेलंगणा ते राजस्थान अशा सर्व निवडणुकांत लोकच तर मतदान करतात. म्हणून तर आपण निवडून येतो. जो मत देतो तो पतही देतो. आणि एकदा का अशी पत मिळाली की मतास काही किंमत नाही, असे म्हणणे काहीही गैर नाही, असा जर कांत यांच्या विधानाचा मथितार्थ असेल तर तो आमच्या मते रास्त ठरतो.

या लोकशाहीची अडचण अशी की, लोकांनीच निवडून दिलेल्या सरकारला लोक प्रश्न विचारतात. ही बाब अत्यंत आक्षेपार्ह. एकदा निवडून दिले की करू द्यायला हवे सरकारला हवे ते. पंतप्रधानांनी निर्माण केला असेल स्वतंत्र निधी; तर करू द्या. तो कशाला, त्याची गरजच काय, त्यास कोणी देणग्या दिल्या वगैरे प्रश्नच फिजूल. काळ्या पैशाच्या उच्चाटनासाठी केली नोटाबंदी तर यांचे प्रश्न काय? तर दाखवा किती काळा पैसा कमी झाला ते. किती हास्यास्पद प्रश्न हा. आपण एखाद्यास ‘तोंड काळे कर’ असे म्हणतो तेव्हा आपल्या तोंडास ती व्यक्ती काळा रंग फासून घेते की काय? नाही ना? मग काळ्या पैशाच्या निर्णयावर प्रश्न करणे चुकीचेच.

कारण सर्व समस्यांच्या मुळाशी प्रश्न असतात आणि प्रश्नांच्या मुळाशी लोकशाही असते. तीच कमी केली की प्रश्नही कमी होतात. म्हणून लोकशाही कमीच हवी हे कांत यांचे मत स्वीकारार्ह. लोकशाही ही पायातल्या वहाणेसारखी आहे. बाहेर जाताना (म्हणजे परदेशी वगैरे) ती चढवायची. तेथे तिचे महत्त्व विशद करायचे. गोडवे गायचे. पण स्वगृही परतल्यावर ती बाहेरच ठेवून आत जायचे. वहाण चांगली आहे म्हणून काही तीस आपण आपल्या आसनावर ठेवत नाही. ‘‘पायीची वहाण पायी बरी’’ असे (बहुधा) तुकाराम महाराज म्हणतात. तसेच आता लोकशाहीचे. तिचा गळा घोटला की माणसे प्रश्न विचारीत नाहीत. आणि एकदा का प्रश्न नाही विचारले तर उत्तरांतील ज्ञान मिळत नाही. आणि ते नाही मिळाले की अज्ञानातील सुखाचा आनंद घेता येतो. जितके अज्ञान अथांग आणि खोल तितका आनंद अमर्यादित आणि थोर. म्हणजेच लोकशाही कमी असणे हे अज्ञान-जनक आणि त्या नात्याने सुखकारक आहे. तेव्हा लोकशाहीचा अतिरेक कमी व्हावा या विधानामागे नागरिकांनी जास्तीत जास्त सुख उपभोगावे, असाच उदात्त विचार कांत यांनी केला असेल याबाबत आमच्या मनात तिळमात्रही शंका नाही.

लोकशाही पुरेशी नसेल तर अशा शंकाही येत नाहीत. शंकाच घ्यावयाची नसल्याने माध्यमांची गरजच नाही. त्यामुळे पर्यावरणासही धोका कमी. कारण इतक्या साऱ्या वर्तमानपत्रांची आवश्यकताच नाही. ती नसल्यामुळे त्यांच्या निर्मितीसाठी लागणारे कागद, शाई आदींचीही गरज नाही. वर्तमानपत्रेच कमी झाल्यामुळे नागरिकांना राष्ट्रप्रेमाने ओतप्रोत पद्ये वगैरे मोठय़ा प्रमाणावर शिकवता येतील. त्यामुळे त्यांचे राष्ट्रप्रेम वाढीस लागेल. शेवटी राष्ट्रप्रेम म्हणजे तरी काय? राष्ट्राचे जो कोणी नेतृत्व करीत असतो त्याच्यावरील प्रेम. अश्वशर्यतीत जिंकणाऱ्या अश्वावर आरूढ झालेल्या स्वाराचे महत्त्व. तद्वत देशाच्या सत्तासिंहासनावर आरूढ झालेला महत्त्वाचा. म्हणजेच राष्ट्रावर प्रेम याचा अर्थ राष्ट्रप्रमुखावरील प्रेम. लोकशाही आवरती घेतली की जनतेचा बुद्धिभेद करणाऱ्यांस आवर घालता येतो आणि त्यामुळे जनतेच्या प्रेमाचा ओघ राष्ट्रप्रमुखाच्या चरणी वळवता येतो. म्हणूनही लोकशाही जरा कमीच हवी या कांत यांच्या प्रतिपादनात काहीही गैर नाही.

‘‘सांगतो ते मुकाट ऐका’’ यात कोणास अरेरावी आहे असे वाटले तरी प्रत्यक्षात त्यात आपल्या भल्याची चिंता आहे. चिंता आणि तदनुषंगिक कृती एकानेच करावयाची असते. लष्करात सर्वच सैनिक चिंता करून निर्णय घेऊ लागले अथवा रुग्णालयात वॉर्डबॉयपासून सर्वच रुग्णाची चिंता करून उपचार निर्णय घेऊ लागले तर जे होईल तेच लोकशाहीच्या अतिरेकात होते. ते टाळावयाचे असेल तर कमीतकमी लोकशाही आणि जास्तीत जास्त अधिकार अशी व्यवस्था हवी. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स’ याचा हाच खरा अर्थ असणार. तो दाखवून दिला म्हणून समस्त भारतीयांनी कांत यांचे आभारी असायला हवे. अतिरेकी लोकशाहीऐवजी नवे जे काही येईल त्यासाठी गोविंद बल्लाळांचे ‘सु‘कांत’ चंद्रानना पातली’ हे पद समयोचित. त्यामुळे  कांत वा इतर अनेकांना डाचणारा लोकशाहीचा ‘संशयकल्लोळ’ दूर होण्यास निश्चितच मदत होईल.