ब्रिटिशांचे शासन जाऊन स्वकीयांचे आले; पण सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांवर राजद्रोह केल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात खंड पडलेला नाही.. मात्र, किती जणांना ‘देशद्रोही’ म्हणणार याचा विचार करायची वेळ आली आहे. हे असे सारखे देशद्रोहाचे अस्त्र उगारून आपण आपल्या देशास मागास इस्लामी देशांच्या रांगेत नेऊन बसवत आहोत, याचेही भान आपणास नाही.. संभाजी महाराजांच्या निधनानंतर मोगलांच्या घोडय़ांनीसुद्धा संताजी-धनाजींचा धसका घेतला होता, असे म्हणतात. तद्वत भाजपशासित राज्यांनी सध्या नागरिक-सूची विरोधकांचा धसका घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे या पक्षाच्या राज्यांत बसता-उठता निदर्शकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होऊ लागले आहेत. दिल्लीपासून कर्नाटकापर्यंत हेच चित्र. जरा कोणी काही विरोध करताना दिसला रे दिसला, की लाव देशद्रोहाचा गुन्हा! देशद्रोहासाठी किती जणांना तुरुंगात डांबले यावर त्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांची कार्यक्षमता मोजली जात असावी बहुधा. या नव्या कार्यक्षमता मापन पद्धतीचा साक्षात्कार कर्नाटकाचे येडियुरप्पा यांना झाला असणार. ज्या गतीने त्या राज्याच्या पोलिसांना देशद्रोही आढळत आहेत, ती निश्चितच अचंबित करणारी म्हणायला हवी. शिक्षक, बालवर्गातील विद्यार्थ्यांचे पालक, कवी, काश्मिरी विद्यार्थी (त्यात मुसलमान) अशा अनेकांविरोधात देशद्रोह ठोकल्यानंतर त्या मालिकेत कर्नाटकी पोलिसांना अवघी १९ वर्षीय अमुल्या नोरोन्हा हीदेखील देशाच्या सार्वभौमतेस धोका असल्याचे आढळून आले. अमुल्या चिकमंगलूरची. बंगळूरुत शिकावयास असते. गेल्या आठवडय़ात सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधी निदर्शनांत तिने ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ची घोषणा दिली आणि राजद्रोहाचा गुन्हा ओढवून घेतला. ही अशी प्रकरणे सातत्याने वाढणारीच असल्याने देशद्रोह कशास म्हणतात, हा गुन्हा काय, आदी मुद्दय़ांच्या तपशीलवार विवेचनाची गरज आहे. साक्षात सर्वोच्च न्यायालयानेच या संदर्भात वारंवार नि:संदिग्ध स्पष्टीकरण केलेले असले, तरी आपली राजनिष्ठा सिद्ध करण्यासाठी कोणास तरी राजद्रोही कसे ठरवले जाते, याची उजळणी यानिमित्ताने करता येईल. भारतीय दंड संहितेच्या १२४(अ) कलमाने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. हे कलम ही ब्रिटिशांची देणगी. देशास स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षे होत आली तरी जी काही ब्रिटिशकालीन कायदा मढी आपण जिवंत ठेवलेली आहेत, त्यातील हे एक. त्या वेळी परकीय सरकार ‘राणी’च्या राजवटीविरोधात कारवाया करणाऱ्यांना राजद्रोह कायद्याखाली जेरबंद करीत असे. राणीचे शासन जाऊन स्वकीयांचे आले. पण सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांवर राजद्रोह केल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात खंड नाही. वास्तविक या कायद्यास अनेकदा अनेक न्यायालयांत आव्हान दिले गेले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तर १९९५ साली एका महत्त्वपूर्ण निकालात या कायद्याची निर्थकता दाखवून दिली आहे. हा निकाल बलवंतसिंग आणि अन्य विरोधात पंजाब सरकार खटल्यात दिला गेला. या बलवंतसिंग आणि अन्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर ३१ ऑक्टोबर १९८४ या दिवशी ‘खलिस्तान झिंदाबाद’, ‘राज करेगा खालसा’ आणि ‘आम्ही पंजाबातून हिंदूंना बाहेर काढू’ अशा अर्थाच्या घोषणा दिल्या. हा देशद्रोह आहे असे सरकारच्या मनाने घेतले आणि या सर्वावर देशाच्या सार्वभौमतेस धोका निर्माण केल्याचा खटला भरला गेला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण आहे. ‘‘कोणतेही देशविघातक कृत्य घडले नसेल, तर केवळ अशा घोषणा देणे हा देशद्रोह होऊ शकत नाही,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘‘उलट पोलिसांच्या या (देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या) अतिसंवेदनशील कृत्यामुळे परिस्थिती चिघळू शकते,’’ असेदेखील न्यायाधीश या निकालात म्हणाले आणि वर पोलिसांनाच नको तितकी घाई दाखवल्याबद्दल तसेच त्यांच्यातील सारासार विवेकाच्या अभावाबद्दल कानपिचक्या दिल्या. त्याआधी सुमारे तीन दशके, म्हणजे १९६२ साली, केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कशास म्हणता येईल हे विस्तृतपणे स्पष्ट केले आहे. ‘‘कोणी केवळ प्रक्षोभक भाषण केले हे कारण एखाद्यास देशद्रोही ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही. या अशा भाषणाने हिंसाचार वा सार्वजनिक हितास वा शांततेस बाधा आली हे सिद्ध करता आले तरच या कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करता येईल,’’ ही बाब त्या खटल्यात पाच जणांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केली. तिसऱ्या वेळी, अगदी अलीकडे २०११ साली इंद्रा दास विरुद्ध आसाम सरकार या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कलमाचा वापर व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांच्या आड येता नये, असे नमूद केले. ‘‘१२४(अ) कलमाचा विचार केवळ शाब्दिक अर्थाने करून चालणार नाही. एकंदर परिस्थितीचा साकल्याने विचार करूनच या कलमाचा वापर केला जायला हवा,’’ असेही न्यायालय बजावते. आपल्या देशातील ज्येष्ठ घटनाअभ्यासक फली नरिमन यांच्या मते तर ‘‘देशविरोधी भावना असणे हादेखील देशद्रोह नाही.’’ आणि तरीही प्रत्येक सरकारला बेछूटपणे या कायद्याचा बडगा चालवणे आवडते. ही सर्व सरकारे लोकशाही, त्यांची आविष्कार स्वातंत्र्यावरील निष्ठा वगैरे वल्गना करीत असतात. पण जरा कोणी त्यांच्या धोरणांना विरोध केला, की या कायद्याचा वापर करून संबंधितांस देशद्रोही ठरवू पाहतात. चार वर्षांपूर्वी दिल्लीतील जेएनयूत कन्हैयाकुमार प्रकरणातही असेच झाले. वास्तविक विधि आयोगाने ‘१२४(अ)’ या कलमाबाबतची संदिग्धता दूर करण्याची शिफारस करून कैक वर्षे झाली. परंतु या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. राजद्रोहासाठी सध्या किमान तीन वर्षे अथवा आजन्म कारावास अशी शिक्षा आहे. मध्ये काहीच नाही. त्यामुळे या गुन्ह्य़ासाठी कमाल शिक्षा निश्चित करायला हवी, असे विधि आयोगाचे म्हणणे. पण तरीही केंद्र सरकारने ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. ‘संदिग्धता आवडे सर्वाना’ अशी आपली व्यवस्था असल्याने, तसे ते होण्याची शक्यतादेखील नजीकच्या भविष्यात दिसत नाही. हे विवेक हरवलेल्या समाजाचे लक्षण. खरे तर हे आणि अशी अन्य लक्षणे पदोपदी दिसत असताना विवेकाची अपेक्षा बाळगणेदेखील अरण्यरुदन ठरावे. पण जो पक्ष काँग्रेसच्या आणीबाणीच्या पापावर आपली राजकीय पोळी भाजण्यात धन्यता बाळगतो, त्या पक्षानेही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर सामुदायिकपणे गदा आणावी, हा विरोधाभास म्हणायचा. पण न जाणो, तो दाखवून देणे हादेखील अशांच्या मते देशद्रोहच ठरावा. पारतंत्र्याच्या काळात बाळ गंगाधर टिळकांना ब्रिटिशांनी याच कायद्यान्वये देशद्रोही ठरवत सहा वर्षे मंडालेस धाडले. अलीकडच्या काळातील राष्ट्रप्रेमी आणि देशभक्त यासाठी ब्रिटिशांच्या नावे खडे फोडत आपली राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्यात धन्यता मानतात. तथापि आपले एतद्देशीयांचे सरकारदेखील स्वकीयांना याच कायद्यान्वये देशद्रोही ठरवते याचेदेखील भान या मंडळींना नाही. यात अन्य एक प्रश्न असा की, दोनपाच पोराटोरांच्या कृत्याने खिळखिळे होईल इतके आपल्या प्रजासत्ताकाचे आरोग्य तोळामासा आहे काय? पण हा साधा प्रश्नदेखील संबंधितांना पडू नये यावरून या मंडळींचे बुद्धिमांद्य किती खोल आणि उंच आहे, हे दिसून येते. नाही म्हणायला टिळक, भगतसिंग आदींवर दाखल झालेला गुन्हा या पोरांवर दाखल करून आपण त्यांना एक वेगळा मोठेपणा देतो, असे आपले सरकार म्हणत नाही हे नशीबच. तेव्हा किती किती जणांना ‘देशद्रोही’ म्हणणार याचा विचार करायची वेळ आली आहे. हे असे सारखे देशद्रोहाचे अस्त्र उगारून आपण आपल्या देशास मागास इस्लामी देशांच्या रांगेत नेऊन बसवत आहोत, याचेही भान आपणास नाही. त्या देशांत लोकशाही नाही. आपल्याकडे आहे. पण ती सिद्ध करण्यासाठी भाषणस्वातंत्र्य आहे, असे नुसते मिरवून चालत नाही. काही वर्षांपूर्वी मलेशियाच्या सरन्यायाधीशाने मायदेशाबाबत बोलून दाखवल्यानुसार ‘भाषणानंतरचे स्वातंत्र्य’ असायला हवे. ‘‘We have freedom of speech. But we don't guarantee freedom after speech,’’ असे त्यांचे उद्गार होते. आपण त्या दिशेने निघालो आहोत काय?
