लोकशाहीच वाचवायची, तर ‘आमच्यावर अन्याय होतो’ म्हणून ट्विटरच्या प्रमुखांना संसदीय समितीपुढे बोलावण्याची गरज काय?

कुणा संघटनेचे म्हणणे असे की ट्विटर या माध्यमातून उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींवर नियंत्रणे येतात. उजव्या विचारसरणीधारकाचे रीट्वीट, त्यांचे पाठीराखे आदींची कपात केली जाते वा त्यांच्याबाबत भेदभाव केला जातो. याचा जाब, अमेरिकी नेत्यांच्या बनावट अनुयायांची खाती रद्द करणाऱ्या ट्विटरला विचारला जाणार आहे..

किरकोळ मुद्दय़ाचे अवडंबर इतके माजवायचे की त्यामुळे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आपोआपच नजरेआड होतात हे चातुर्य अंगी बाणवले गेले की काय काय करता येते हे ट्विटरसंदर्भातील वादावरून समजून घेता येईल. संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक समितीच्या प्रमुखांनी, माननीय खासदार अनुराग ठाकूर यांनी, ट्विटर या समाजमाध्यमी लोकप्रिय सेवेस तंबी दिली असून त्याचे प्रमुख आपल्यासमोर हजर झाले नाहीत तर त्यांस गंभीर परिणामांस सामोरे जावे लागेल असा इशारा त्यांच्या पाठोपाठ पक्षानेही दिला आहे. या रुद्रावतारामुळे ट्विटरचे प्रमुख जॅक डोर्सी हे भयकंपित झाले असून त्यामुळे ते हात बांधून तहाची बोलणी करण्यासाठी भारतीय लोकप्रतिनिधींसमोर २५ फेब्रुवारीस स्वत:स सादर करतील. भारतीय लोकशाहीचा हा मोठा विजय. त्याचे श्रेय या अनुरागांस जाते. हे वाचून हे महामहीम अनुराग ठाकूर कोण असा प्रश्न काहींस पडू शकेल. अशा अज्ञ जनांस या नरपुंगवाचा परिचय करून द्यावा लागेल. सत्ताधारी भाजप ज्या घराणेशाहीच्या नावे कडाकडा बोटे मोडतो त्या घराणेशाहीच्या अंगणातील हे हिमाचली कमल. त्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री जे की प्रेमकुमार धुमल यांचे हे चिरंजीव. भाजपचा घराणेशाहीस असलेला विरोध लक्षात घेऊन ते थेट मुख्यमंत्री न होता दिल्लीत खासदार झाले. नियमपालनाचा त्यांना कोण सोस. अशा नियमपालकांची आदर्श संघटना असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामकांचे धुरीणत्वही काही काळ या अनुरागाने सांभाळले. तेथेही त्यांचे नियमपालन डोळ्यांत भरावे असेच होते. ते इतके देदीप्यमान होते की देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचेही डोळे त्यामुळे दिपले. ते तेज सहन न होऊन अखेर या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना क्रिकेट नियामक मंडळातून बडतर्फ करण्याचा आदेश दिला. भाजपच्या नभांगणातील हा तळपता तारा तूर्त संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक समितीचा प्रमुख आहे.

हे ठाकूर रागावले कारण अत्यंत प्रतिष्ठित, वंदनीय अशा ‘यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमॉक्रसी’ नामक संघटनेने त्यांच्याकडे तक्रार केली. या संघटनेचे म्हणणे असे की ट्विटर या माध्यमातून उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींवर नियंत्रणे येतात. उजव्या विचारसरणीधारकाचे रीट्वीट, त्यांचे पाठीराखे आदींची कपात केली जाते वा त्यांच्याबाबत भेदभाव केला जातो. किती ही गंभीर चूक! या विचारसरणीच्या मंडळींना आडकाठी करण्याचे पातक ट्विटरकडून घडले असेल तर ते निश्चितच निषेधार्ह ठरते. तसेच हा व्यक्तीच्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावरीलही घाला ठरतो. खरे तर या स्वातंत्र्यास मानणाऱ्या सगळ्यांनीच ट्विटरच्या या डावऱ्या प्रवृत्तीचा निषेध करावयास हवा. खुद्द डाव्यांनीदेखील त्यात सहभागी व्हायला हवे आणि प्रत्यक्षात ट्विटरनेच नव्हे तर समस्त समाजमाध्यमांनी या उजव्या मंडळींचे आजन्म ऋणी असायला हवे. कारण हे नसते तर या माध्यमाच्या ताकदीचा अंदाज तरी अन्य मूढ जनांना आला असता काय? ट्विटरवर जगात सर्वाधिक अनुयायी असलेली व्यक्ती भारतीय आहे ही अभिनंदनीय बाब समजून त्या अभिमानाने छाती भरून येण्याची संधी एरवी मिळाली असती काय? गोमातेविषयी इतकी जनजागृती एरवी या देशात कशी झाली असती? हे नसते तर व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठाची प्राणप्रतिष्ठा कशी झाली असती? आणि ते विद्यापीठच नसते तर या विद्यापीठांतून क्षणोक्षणी पाझरणारे ज्ञानकण समाजमाध्यमांतून जनसामान्यांच्या डोक्यात जाऊन त्यांच्या डोक्यातील अंधार कसा काय दूर झाला असता? बहुमताने, टोळ्याटोळ्यांनी रेटले की असत्यदेखील सत्यात परिवर्तित करता येते हे समाजमाध्यमे नसती तर कधी तरी कळले असते काय या देशातील जनतेस? नाहीच. तेव्हा अशा वेळी या माध्यमांच्या प्रसारासाठी जे कोणी जिवाचे रान करतात त्यांना उत्तेजन देण्याचे सोडून ट्विटरसारखी क्षुद्र कंपनी त्यांच्यावरच नियंत्रण आणत असेल तर त्यांना शासन व्हायलाच हवे. ते करता आले नाही तर निदान त्यांना खडसून जाब तरी विचारायलाच हवा. तोही विचारता येत नसेल तर निदान त्यांना आपल्यासमोर पाचारण करण्याचा अभिमानी आनंद तरी मिळवायला हवा. आपल्या लोकसभेतील काही डझन लोकप्रतिनिधींना तोच मिळवून देण्यासाठी आदरणीय ठाकूर प्रयत्नशील आहेत. तेव्हा त्याचे स्वागत करणे आवश्यक ठरते.

त्यानुसार ट्विटरचे डोर्सी २५ फेब्रुवारीस भारतीय खासदारांच्या संसदीय समितीसमोर हजर राहतील. त्या वेळी हे डोर्सी सांगतील का की जगात सर्वाधिक अनुयायी असलेल्या नेत्याच्या समाजमाध्यमी अनुयायांतील निम्म्याहून अधिक हे यंत्रमानवी आहेत? या यंत्रमानवी, म्हणजे एका अर्थी बनावट, अनुयायांना दूर करण्यासाठी ट्विटरने अलीकडेच एक तंत्रमोहीम हाती घेतली होती. तीद्वारे अमेरिकेचे अध्यक्ष जे की आदरणीय डोनाल्ड ट्रम्प यांचे तब्बल ३४ टक्के इतके अनुयायी यंत्रमानवी आढळल्याने दूर केले गेले. या अशा नेत्यांच्या यंत्रमानवी अनुयायांची यादीच त्या वेळी ट्विटरने प्रकाशित केली. तीनुसार काहींच्या तब्बल दहा दहा लाख अनुयायांची कत्तल झाली. म्हणजे ते बनावट असल्याचे आढळले. त्यामुळे ते दूर केले गेले. आता हे खरे की अशी कारवाई झालेल्यांत सर्वाधिक हे विचारसरणीच्या एका विशिष्ट बाजूचे आहेत. दुसऱ्या बाजूचेही आहेत. पण तुलनेने कमी. आता याचे कसे समर्थन करणार हा प्रश्नच. पण त्याचे उत्तर देण्याचे अवघड आव्हान पेलण्याऐवजी ट्विटरच्या प्रमुखास पाचारण करण्याचा सोपा मार्ग केव्हाही श्रेयस्कर. तसे केल्याचे फायदे किती तरी. अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या प्रमुखास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करता येईल, तसेच आपल्या अनुयायांसमोर बघा, कसा सरळ केला त्यास. अशी फुशारकीही मारता येईल. इतक्या लहान वयात इतके भव्य यश हे अनुराग ठाकूर यांच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोचणारे असेल यात शंका नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी हे ठीक.

पण देशाचे काय? इतक्या थिल्लर कारणासाठी संसदेची समिती एका कंपनीच्या प्रमुखास बोलावते याचा परदेशांत काय अर्थ काढला जाईल? याआधी अमेरिकी आणि सिंगापूर प्रतिनिधीगृहानेही डोर्सी यांना सुनावणीसाठी बोलावून घेतले. पण त्यांची कारणे प्रौढ होती आणि ते हाताळले गेलेही पोक्तपणाने. याचा अभाव आपल्याकडे आढळतो. बरे आपण नियमांत प्रामाणिक आहोत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील अप्रामाणिकपणा सहन करीत नाही, असे म्हणण्याची परिस्थितीही नाही. आपण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवाढ करणार, देशातल्या काही मूठभरांना फायदा व्हावा म्हणून प्रचलित नियम बदलणार, कोणत्याही सुरक्षेची हमी न देता समाजमाध्यमी कंपन्यांनी त्यांचे माहिती संगणक येथे ठेवावेत असा आग्रह धरणार आणि तरीही जागतिक कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक करावी अशी अपेक्षा बाळगणार. हे सारेच विसंगत आहे. कोणत्या तरी टिनपाट संघटनेच्या समाधानासाठी ट्विटरच्या प्रमुखास पाचारण करण्यातून हीच विसंगती खरे तर अधोरेखित होईल. अशा वेळी ठाकूरांच्या या बाललीलांना ज्येष्ठांनी आवर घालावयास हवा. पण मार्गदर्शक मंडळात रवानगी होण्याच्या भीतीने अलीकडे कोणताच सत्ताधारी कोणत्याही स्वपक्षीयास सल्ला देण्याचा आगाऊपणा करीत नाही. ‘यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमॉक्रसी’ ही कोणती संघटना? लोकशाही हक्कांच्या रक्षणातील तिचा वाटा काय? कोण आहेत या संघटनेचे पदाधिकारी? आदी माहिती तरी ठाकूर यांनी जनतेस द्यावी. वाटल्यास हा तपशील ट्वीट करावा. लोकशाही वाचवण्यासाठी बरेच काही गांभीर्यपूर्वक करणे आहे. ते सोडून संसद सदस्यांनी ट्विटरी बाललीलांत सहभागी व्हायचे काही कारण नाही.