01 June 2020

News Flash

औषधाची वेळ

सरकार यापुढील काळात इतकी मोठी रक्कम अर्थव्यवस्थेच्या फेरबांधणीसाठी खर्च करेल, असा समज होण्याची शक्यता आहे.

संग्रहित छायाचित्र

लघु उद्योगांची व्याख्या बदलून अधिकांना सवलतींचा लाभ आणि या उद्योगांस सरकारी कंत्राटांचे पैसे वेळेवर चुकते होण्याची हमी, या घोषणांचे स्वागत होईल..

सरकार नव्याने किती खर्च करणार आणि पतपुरवठा वा अन्य कारणांसाठी आधी जाहीर केलेल्या योजनांतून किती वळते करणार हे स्पष्ट झाले नसले, तरी येत्या काही दिवसांत आणखी काही तपशील समजतील..

भीषण आर्थिक अवस्थेत हजारो स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी केविलवाण्या अवस्थेत परतल्यानंतर आणि वाटेत त्यातील काही अभागींनी प्राण गमावल्यानंतर जगातील सर्वात कडकडीत टाळेबंदीच्या पन्नासाव्या दिवशी उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रासाठी आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या तब्बल २० लाख कोटी रुपयांच्या विशेष मदतीचे मन:पूर्वक स्वागत. आपले आर्थिक जगत या अशा मदतयोजनेसाठी कानात प्राण आणून वाट पहात होते.  ती प्रतीक्षा अखेर पंतप्रधानांनी संपवली. म्हणून या घोषणेचे स्वागत.

ही २० लाख कोटी रुपयांची मदत योजना देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के इतकी असल्याचे पंतप्रधानांनी मंगळवारी आपल्या मूळ घोषणेत सांगितले. त्याचा तपशील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी जाहीर केला. या घोषणेचे अनेक पदर असतील आणि पुढील काही दिवस दररोज ते उलगडून दाखवले जातील, असे आधी पंतप्रधान आणि नंतर अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. यामुळे पुढील काही दिवसांच्या मथळ्यांची बेगमी होणार असली तरी त्यामुळे या सर्व योजनेचे विश्लेषण एका दमात होणार नाही. अंतिम घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यामुळे तूर्त जे काही जाहीर झाले आहे त्याचाच ऊहापोह करावा लागेल.

प्रथम पंतप्रधानांच्या ‘२० लाख कोटी रु’ या घोषणेविषयी. ती ऐकून सरकार यापुढील काळात इतकी मोठी रक्कम अर्थव्यवस्थेच्या फेरबांधणीसाठी खर्च करेल, असा समज होण्याची शक्यता आहे. किंबहुना तो तसा व्हावा असाच प्रयास असणार. तथापि या रकमेचा आगापीछा पाहू गेल्यास लक्षात येते ते असे की या २० लाख कोटी रकमेतील जवळपास निम्मी रक्कम ही आधीच खर्च झालेली आहे वा ती खर्च होईल अशी व्यवस्था तरी झालेली आहे. याआधी फेब्रुवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँके मार्फत अर्थव्यवहारात सोडण्यात आलेली रोकड २.८ लाख कोटी रु,  त्यानंतर मार्च महिन्यातील ३.७४ लाख कोटी रु, व्याजदर कपात आदी मार्गानी उपलब्ध झालेले १.३७ लाख कोटी रु,  म्युच्युअल फंडांसाठीचे ५० हजार कोटी रु, मार्च महिन्यातच टाळेबंदी सुरू झाल्याझाल्या जाहीर केली गेलेली १.७ लाख कोटी रुपयांची विशेष मदत योजना आदी सर्व खर्च जमा केल्यास ही रक्कम १० लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाते. याचा अर्थ पंतप्रधान सांगतात त्या २० लाख कोटी रुपयांतून इतकी रक्कम वळती करायला हवी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम करोना काळावर मात करण्यासाठी खर्च होणार असल्याच्या घोषणेमागील वास्तव समजावे म्हणून हा प्रपंच.

या घोषणेच्या दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लघु व मध्यम उद्योगांचा या रकमेतील वाटा जाहीर केला. तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याचे कारण ८० टक्क्यांहून अधिक अशा आपल्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत लघु उद्योगांचा वाटा मोठा आहे. एकविसावे सोडा पण विसावे शतकही उजाडले नव्हते तेव्हा लोकमान्य टिळकांनी आपल्या अग्रलेखात भारताने लघु उद्योगांवर कसा भर द्यायला हवा  हे विषद केले होते. सीतारामन यांची या क्षेत्रासाठी सर्वात मोठी आणि दखलपात्र अशी घोषणा आहे ती कोणत्याही तारणाविना तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्ज निधी, ही. याचा अर्थ लघु उद्योग या निधीतून त्वरित कर्ज घेऊ शकतील आणि पहिल्या १२ महिन्यांपर्यंत त्यावर त्यांना काहीही व्याज आकारले जाणार नाही. इंग्लंडचे अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वी अशी कर्जनिधी योजना जाहीर करण्याची कल्पकता दाखवली. तिची दखल ‘कोविडोस्कोप’ (२९ एप्रिल, ‘सावधान चर्चा(च) सुरू आहे!’) या स्तंभात घेण्यात आली होती. त्यात उल्लेखलेली आपली चर्चा आता संपली असे अनुमान सीतारामन यांच्या घोषणेवरून काढल्यास ते अस्थानी ठरणार नाही.

पतपुरवठय़ाअभावी लुळे पडलेल्या लघु उद्योगांस या अशा मदतीची तीव्र गरज होती. ती आता मिळेल. त्याचप्रमाणे ज्यांची  कर्ज परतफेड संकटात आहे त्यांच्यासाठीही अतिरिक्त २० हजार कोटी रुपयांची योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. परंतु ही योजना आधीच्याच तीन लाख कोटी रुपयांच्या व्यापक योजनेचा भाग आहे किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. त्या खेरीज महत्त्वाची दखलपात्र घोषणा म्हणजे ‘निधींचा निधी’ म्हणून ५० हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही रक्कमही स्वतंत्र असेल तर लघु उद्योगांसाठी एकूण ३.७० लाख कोटी रुपयांची तरतूद होते. लघु उद्योग क्षेत्राचा आकार लक्षात घेता ही रक्कम लहान वाटू शकेल. पण या थेट खर्चाव्यतिरिक्त लघु उद्योगाची व्याख्या बदलणे, या उद्योगांना सरकारी कंत्राटांतील निविदांत सहभागी होण्याची संधी आणि मुख्य म्हणजे २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कंत्राटांसाठी परदेशी कंपन्यांना मज्जाव या घोषणा महत्त्वाच्या ठरतात. व्याख्या बदलामुळे लघु उद्योगांना आता बराच काळ ‘लघु’ म्हणवून घेता येईल. याचा तपशील तपासायला हवा. याचे कारण या लघु उद्योगांचे महा उद्योगांत रूपांतर व्हावे यासाठी प्रयत्न करायचे की ते अधिकाधिक काळ लघु राहतील यासाठी उपाय योजायचे हा प्रश्न आहे. तथापि या सर्वापेक्षा स्वागत होईल ते सर्व सरकारी देणी पुढील ४५ दिवसांत फेडण्यात येतील या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेचे. अजूनही आपल्या देशात अनेकांची बिले तंगवणारे सरकारच आहे. एका अंदाजानुसार ही रक्कम सुमारे आठ लाख कोटी रुपये असावी. त्यातील लघु उद्योगांची देणी तातडीने दिली जाणार असतील तर या क्षेत्रातून त्याचे स्वागतच होईल. अर्थमंत्र्यांनी  बिगर बँकिंग वित्त संस्थांसाठी ३० हजार कोटीचा पतपुरवठा जाहीर केला. त्याचेही स्वागत आवश्यक ठरते. याचे कारण रोख रकमेअभावी या कंपन्यांच्या नाकातोंडात पाणी जाऊ लागले आहे. त्यांना याचा आधार मिळेल. या ३० हजार कोटी पतपुरवठय़ासाठी सरकार स्वत:च हमी राहणार आहे, ही बाब दखलपात्र.

या खेरीज कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे योगदान १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणून सर्वसामान्यांच्या हाती दरमहा दोन टक्के अधिक रक्कम शिल्लक राहण्याची सोय ठेवली जाईल असे अर्थमंत्री म्हणत असल्या तरी अंतिमत: त्यातून दीर्घकालीन नुकसानच संभवते. या निधीतून मोठी रक्कम काढण्याची मुभा आणखी काही काळ राहील. पण तोही आपलाच पैसा. तो आता काढावयास मिळणार यात आनंद मानायचा की आपली म्हातारपणाची मिळकत आताच खर्च करायची हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. त्यापेक्षा मोठा सवाल असा की लोकांकडील पैशाच्या केवळ विनियोगाचे नियम बदलणे याला सरकारने दिलेली आर्थिक सवलत का म्हणायचे.

बाकी कंत्राटदार, वीज वितरण यंत्रणा, बांधकाम उद्योजकांना नियमनातून काही काळ सूट वगैरे अनेक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. आयकर भरण्याची मुदतही त्यांनी वाढवली. तथापि वारंवार विचारूनही अर्थमंत्र्यांनी वस्तू व सेवा करापोटी किती जमले हे सांगितले नाही. या संदर्भातील कायद्यानुसार दर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात आदल्या महिन्यातील करवसुली जाहीर करणे आवश्यक आहे. तो नियम सरकारनेच बाजूस सारल्याचे दिसते. तसेच या वाढीव खर्चासाठी पैसा कोठून येणार हे सांगण्यासही त्यांनी नकार दिला. ‘सर्व घोषणा होऊ देत, मग सांगेन’, हे त्यांचे यावर उत्तर.

या इतक्या घोषणा करण्यास सरकारने ५१ दिवस घेतले. आता तपशीलासाठी आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा. औषध कितीही गुणकारी, जीवनदायी असले तरी ते रोगी वाचण्याची शक्यता असेपर्यंतच द्यावे लागते. या अथरषधाबाबतही असेच म्हणता येईल. ‘रोग्याचे’ काय होते ते लवकरच दिसेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 14, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on pm narendra modi announce economic package of 20 lakh crore abn 97
Next Stories
1 हे कसले मुख्यमंत्री?
2 स्वदेशीचा सोस!
3 मुखपट्ट्यांचे महाभारत
Just Now!
X