राम मंदिराबाबत संघ वा अन्य संस्था, पक्ष आग्रही असताना पंतप्रधान मोदी यांनी ताज्या मुलाखतीत सबुरीची भूमिका घेतली हे योग्यच झाले. पंतप्रधानांनी कर्जमाफीचे वर्णन लॉलीपॉप असे केले. ते खरेच. पण याला पर्याय काय, याविषयी पंतप्रधानांनी विस्तृत भाष्य केले नाही. तसेच निश्चलनीकरणासंदर्भात अधिक तपशील दिला गेला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याखेरीज कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर स्पष्ट केले ते बरे झाले. या स्पष्टीकरणाची गरज होती. कारण आद्य हिंदुत्ववाद्यांपासून ते शिवसेनेसारख्या नव्याने तीव्र हिंदुत्ववादी भूमिका घेणाऱ्यांपर्यंत अनेकांना या मंदिरासाठी सरकारी अध्यादेशाची घाई झाली होती. या संदर्भात तलाक प्रकरणाचा दाखला दिला गेला. त्या प्रकरणात सरकारने अध्यादेश काढून तिहेरी तलाकला बंदी घातली गेली. सबब अयोध्या प्रकरणातही असाच अध्यादेश काढला जावा, अशी काहींची मागणी होती. तीबाबत पंतप्रधानांनी खुलासा केला. तलाक प्रकरणाचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच काढला गेला, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. तेव्हा अयोध्या प्रकरणातही सरकारवर अध्यादेश काढण्याची वेळ येणारच असेल तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत वाट पाहिली जाईल, असा मोदी यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ. एका खासगी वृत्तसेवेस दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी तो स्पष्ट केला. पंतप्रधानांची मुलाखत ही नवलाई असल्याने देशातील जवळपास सर्व वृत्तवाहिन्यांनी ती प्रक्षेपित केली असावी, असे दिसते. २०१९ची सुरुवातच पंतप्रधानांच्या मुलाखतीने झाली. याआधी पंतप्रधानांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतींपेक्षा १ जानेवारीची मुलाखत किमान कांकणभराने सरस ठरवली जाण्यात कोणाचा आक्षेप असणार नाही. निवडणूक वर्षांच्या प्रारंभीच दिलेल्या या मुलाखतीतून काही ठळक मुद्दे समोर येतात. पहिला अर्थातच राम मंदिरासंदर्भातील. गेले काही महिने या मुद्दय़ावर हवा तापत आहे. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलल्यापासून अध्यादेशाच्या मागणीचा जोर वाढला. तथापि सत्ताबाह्य़ घटकांनी तशी मागणी करणे आणि सरकारने तशी कृती करणे यात जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. केवळ अध्यादेशाने हा प्रश्न सुटणारा असता तर याआधीच्या भाजप सरकारच्या काळातच तो सुटला असता. तेव्हा हे प्रकरण दिसते तितके साधे नाही. अशा वेळी पंतप्रधानांनी सबुरीची भूमिका घेतली हे योग्यच झाले. दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांतील निवडणुकांत भाजपला पराभव पत्करावा लागल्यापासून शेतकऱ्यांची समस्या आणि कर्जमाफीची मागणी हे समीकरण जणू अभेद्य असल्यासारखे वातावरण तयार झाले आहे. ते सर्वथा अयोग्य म्हणायला हवे. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या आजारावरील उतारा कसा नाही, हे याआधीही आम्ही अनेकदा दाखवून दिले आहे. कर्जमाफीचा मार्ग हा अंतिमत: राज्यास कंगालतेकडेच नेणार हे उघड आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थान या राज्यांत सत्ता हाती आल्या आल्या संबंधित काँग्रेस सरकारांनी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या. हे असे करणे लोकानुनयी राजकारणाचा आवश्यक घटक असेल. पण तो मार्ग दीर्घकालीन नाही. तेव्हा शेतकरी कर्जमाफीने समस्या मिटणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणतात ते ठीकच. परंतु हे वास्तव प्रत्येक सरकारला तसा प्रयत्न केल्यानंतरच का जाणवावे हा खरा प्रश्न आहे. २०१४ साली निवडणुकांच्या दरम्यान खुद्द भाजपनेच अशा प्रकारचे आश्वासन दिले होते आणि उत्तर प्रदेशात तर दस्तुरखुद्द मोदी यांनीच मतदारांना तसा शब्द दिला होता. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्या झाल्या योगी आदित्यनाथ यांनी ही कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतरही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्जमाफीसंदर्भात राज्यांना दिलेल्या इशाऱ्याचे स्मरण करणे योग्य ठरेल. राज्यांनी आपापल्या जोखमीवर ही कर्जमाफी करावी, अशी जेटली यांची मसलत होती. परंतु त्यानंतरही महाराष्ट्रासारख्या राज्याने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासाठी किती अनुकूल होते या संदर्भात शंका आहे. परंतु मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला आणि राज्याराज्यांतील सरकारांनी शेतकरी कर्जाच्या मुद्दय़ावर हाय खाल्ली. त्यानंतर महाराष्ट्रानेही कर्जमाफी जाहीर केली. या संदर्भात निर्माण झालेला दबाव लक्षात घेता त्यास काही पर्याय नव्हता. तथापि या राज्यांनी अशी कर्जमाफी करू नये, असा प्रयत्न केंद्राकडून झाल्याचे आढळत नाही. यावर केंद्राचे मत कानी आले ते तीन राज्यांतील निवडणूक पराभवानंतर. भाजपच्या पराभवाने पुनरुज्जीवित झालेल्या काँग्रेसने यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर कर्जमाफीची मागणी केली. तो त्या पक्षाच्या राजकारणाचा भाग झाला. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर अशी मागणी करण्यात दुहेरी राजकारण आहे. एक म्हणजे केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावर अडचणीत आणणे वा बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लावणे. ही कर्जमाफी करण्यात केंद्रास अपयश आले तर त्याच्या नावाने बोटे मोडता येतात आणि समजा विरोधी दबावास बळी पडून केंद्राने अशी माफी केलीच तर त्या कर्जमाफीच्या श्रेयावर दावा करता येतो. असे होण्यात आणखी एक स्वार्थ आहे. तो असा की एकदा का केंद्राच्या पातळीवर कर्जमाफी झाली की राज्यांच्या डोक्यावरचा भार हलका होतो. काँग्रेसच्या हाती पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि काही प्रमाणात कर्नाटक ही प्रमुख राज्ये आहेत. आर्थिक स्थितीबाबत एकास झाकावे आणि दुसऱ्यास काढावे अशी स्थिती. तेव्हा केंद्राच्याच पातळीवर कर्जमाफी झाली तर या राज्यांचा आर्थिक खोकलाही सुंठीवाचून जातो. हा कांगावा लक्षात आल्यानेच पंतप्रधानांनी कर्जमाफीचे वर्णन लॉलीपॉप असे केले. ते खरेच. खरा असो वा कर्जमाफीचा. लॉलीपॉप तसाही आरोग्यास घातकच. रडणाऱ्याचे रडणे थांबावे म्हणूनच तो दिला जातो. त्याच्या अवगुणांची माहिती नाही असे नाही. प्रश्न लॉलीपॉप वाईट आहे, हा नाही. तर या लॉलीपॉपला पर्याय काय, हा आहे. पंतप्रधानांनी ताज्या मुलाखतीत ना त्याबाबत काही विस्तृत भाष्य केले ना प्रश्नकर्त्यांने हा मुद्दा लावून धरला. कदाचित निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष घोषणा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेलही. परंतु तूर्त तरी तो दिसून आलेला नाही. तेव्हा तेलंगणाने ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रति एकर रोख अनुदान दिले तसे काही करणे वा सरसकट कर्जमाफी याखेरीज अन्य काही पर्याय भारताने अनुभवलेला नाही. या मुलाखतीत पंतप्रधानांनी गोवंश रक्षणाच्या नावे होणाऱ्या हत्या, निश्चलनीकरण, वस्तू आणि सेवा कर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, राफेल वाद, भारत आणि पाकिस्तान संबंध अशा विविध मुद्दय़ांना स्पर्श केला. यातील दोन मुद्दय़ांबाबत त्यांनी प्रथमच काही भाष्य केले. एक म्हणजे निश्चलनीकरण आणि दुसरा ऊर्जित पटेल. निश्चलनीकरण हा भासतो तितका धक्का नाही आणि काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठी तो आवश्यकच होता, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. या संदर्भातील तपशील सरकारकडून दिला गेला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. निश्चलनीकरणामागे पंतप्रधान म्हणतात तशी प्रक्रिया असेलदेखील. पण नागरिकांना ती तशी वाटते का, हा मुद्दा आहे. डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या कामाचे पंतप्रधान मोदी यांनी कौतुक केले आणि ते गेल्या सहा महिन्यांपासून पदमुक्त होऊ पाहात होते, अशी नवी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ती महत्त्वाची आहे. तथापि याबरोबर डॉ. पटेल यांचे काम जर चांगले होते तर त्यांना रोखण्यासाठी सरकारातील कोणी काही प्रयत्न केले किंवा काय, याचाही तपशील दिला जाणे आवश्यक आहे. आपल्या आगामी वा पुढील काही मुलाखतींत पंतप्रधान कदाचित त्याबाबत काही भाष्य करतीलही. आगामी काळात त्यांनी अधिकाधिक अशा मुलाखती द्यायला हव्यात. माध्यमांना सामोरे जात राहिल्याने नेत्याची स्वीकारार्हता वाढते. मंगळवारची मुलाखत हे पंतप्रधानांनी त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल अशी आशा.
