अमेरिकेने यशस्वी करून दाखवलेले, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खिळखिळे केलेले प्रारूप आज साम्यवादी चीनने स्वीकारलेले आहे.. आधी आर्थिकदृष्टय़ा सामर्थ्यवान व्हायला हवे. त्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या आठवडय़ात घेतला तसा खासगी रेल्वे सेवा सुरू करण्यासारखा सुधारणावादी निर्णय अधिकाधिक क्षेत्रांत हवा.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युद्धसदृश स्थितीत असलेल्या लेह-लडाख परिसरास गेल्या आठवडय़ात भेट दिली हे चांगले झाले. त्या परिसरातील गलवान खोऱ्यात चीनच्या अकल्पित घुसखोरीत आपले २० जवान मारले गेल्यानंतर पंतप्रधानांचे तेथे जाणे समयोचित ठरते. चीनच्या आकस्मिक घुसखोरीने निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीत तैनात सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य वाढण्यास या भेटीने निश्चितच मदत होईल. १५ वर्षांपूर्वी- २००५ सालच्या जून महिन्यात- तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीदेखील १२ हजार फुटांवरील सियाचीन परिसरास भेट देऊन जमिनीवरील वास्तव जाणून घेतले होते. तेथे जाणारे ते पहिले पंतप्रधान. हृदयशस्त्रक्रियेनंतरही इतक्या बिकट परिसरास भेट देण्याचा सिंग यांचा प्रयत्न वाखाणण्याजोगाच. मोदी यांची ताजी भेटदेखील त्याच मालिकेतील. मोदी यांनी या भेटीत जवानांना संबोधित केले. ते फक्त निमित्त. कारण पंतप्रधानांचा खरा रोख अन्य दोन घटकांवर होता. एक म्हणजे समस्त भारतीय नागरिक आणि दुसरा घटक म्हणजे चीन. त्याच बरोबरीने त्यांनी जगालाही भारत या परिस्थितीत काय करू शकतो आणि इच्छितो हेदेखील सूचित केले. त्याची गरज होती. कारण याआधी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर देशास उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधानांच्या ‘कोणतीही घुसखोरी झालेली नाही,’ या विधानाने संदिग्धता निर्माण झाली होती. ती काही प्रमाणात तरी पंतप्रधानांच्या ताज्या दौऱ्याने दूर व्हावी. मध्यंतरी मोदी सरकारने ५९ चिनी मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि पाठोपाठ नितीन गडकरी यांनी रस्ताबांधणी उद्योगातून चिनी कंपन्यांना हद्दपार करण्याची घोषणा केली. चीनने घुसखोरीचे जे काही नतद्रष्ट कृत्य केले त्याची प्रतिक्रिया अनेक मार्गानी उमटणार होतीच. मोदी सरकारचे निर्णय हे त्याचेच काही भाग. त्यानंतर मोदी यांची या नव्या ‘युद्धभूमी’स भेट हा त्याचा पुढचा टप्पा. त्यांनी या भेटीत चीनचा थेट उल्लेख करणे टाळले. देशातील एका गटाचे म्हणणे पंतप्रधानांनी चीनवर नाव घेऊन टीका करायला हवी होती. एक वेळ हिंदी सिनेमातील राष्ट्रवादावर पोसलेल्यांस असे वाटणे ठीक. पण त्याची गरज नव्हती. चीनशी आपले युद्ध नाही. चीननेही तसा दावा केलेला नाही. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी तर या सगळ्यावर एक चकार शब्द काढलेला नाही. तो देश परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कोणा दुय्यम अधिकाऱ्यामार्फतच या विषयावर भाष्य करतो. तेव्हा आपल्या पंतप्रधानांनी चीनचे नाव घेऊन चिनी अधिकाऱ्यास महत्त्व देण्याची गरज नाही. आणि मुद्दा पंतप्रधानांनी चीनचा उल्लेख केला अथवा नाही, हा नाही. तर त्यांनी या संदर्भात काय सूचित केले, हा आहे. म्हणून त्यांच्या भाषणाचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. पंतप्रधानांच्या संपूर्ण भाषणातील दोन वाक्ये अत्यंत महत्त्वाची. ‘वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है,’ हे मोदी यांचे लक्षात घ्यावे असे पहिले विधान. ते सर्वार्थाने महत्त्वाचे. आधुनिक चीनचे जनक माओ झेडाँग यांचे ‘राजकीय सामर्थ्य हे बंदुकीच्या नळीतून येते,’ अशा अर्थाचे एक वचन आहे. ते त्यांनी अर्थात देशांतर्गत राजकारणातही निष्ठुरपणे वापरले. तथापि त्याचा भारत-चीन संदर्भात वास्तवातील अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. तो असा की सामर्थ्यवानांच्याच शांतता आवाहनास काही एक अर्थ असतो. म्हणजेच याचा व्यत्यास असा की शांतता ही सामर्थ्यहिनांची अपरिहार्यता असते. म्हणून आधी सामर्थ्यवान होणे गरजेचे. पंतप्रधान मोदी यांनीच ही गरज अधोरेखित केल्यामुळे त्याचा योग्य तो संदेश जाण्यास मदत होईल. अँथनी हॉपकिन्स- ज्यूडी फॉस्टर यांच्या ‘द सायलेन्स ऑफ द लॅम्ब्ज’ या गाजलेल्या चित्रपटाचा उल्लेख येथे सयुक्तिक ठरावा. शांत राहणे हे बिचाऱ्या मेंढय़ांचे प्राक्तन. पण शांतता आणि अहिंसा हा वाघ/सिंहांचा स्वीकृत पर्याय असल्यास ते अधिक स्वागतार्ह. त्यासाठी आधी वाघ/सिंहांचे सामर्थ्य प्राप्त करणे गरजेचे. पंतप्रधानांचे दुसरे विधान हे ‘विस्तारवादाचा अंत आणि विकासवादाचा आरंभ’ नमूद करणारे होते. विस्तारवादी वृत्तींच्या पराभवाचे अनेक दाखले इतिहासात आहेत असे मोदी म्हणाले, ते खरेच. त्यामुळे विस्तारवादाची कास सोडून विकासवादाचा मार्ग पत्करण्याचे आवाहन त्यांनी केले तेदेखील महत्त्वाचे. पंतप्रधानांना या संदर्भात चीनचे भौगोलिक विस्तारवादाचे धोरण अभिप्रेत असणार आणि ते साहजिक आहे. तथापि विसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून सामर्थ्यवानांच्या विस्तारवादाचे स्वरूप बदलत गेले. ते अधिकाधिक आर्थिक झाले. केवळ भौगोलिक विस्तारवादावर भर दिल्यास काय होते, याची उदाहरणे विसाव्या शतकातही दिसली. एके काळची प्रचंड सामर्थ्यवान महासत्ता असलेल्या सोव्हिएत रशियाचे साम्राज्य लयास गेले. ज्या साम्राज्यावर सूर्य कधीही मावळत नव्हता त्या इंग्लंडचीदेखील ही अवस्था झाली. अमेरिकेने या संदर्भात जगाचा दृष्टिकोन बदलला. आज जगात अमेरिका ही महासत्ता आहे ती कोणत्याही भौगोलिक विस्तारवादाशिवाय; ही लक्षात घ्यावी अशी बाब. आजच्या अमेरिकेस कोणत्याही अन्य देशात घुसखोरी करण्याची गरज नाही. तरीही अनेक देशांत मोठय़ा आणि अधिक प्रमाणावर अमेरिकेने घुसखोरी केलेली आहे. ती शुद्ध आणि शुद्ध आर्थिक आहे. ही ताकद इतकी सक्षम की आज ब्रिटनमध्ये ब्रिटिश इंग्रजीपेक्षा अमेरिकन इंग्रजी स्थिरावते की काय अशी परिस्थिती आहे. याचा अर्थ असा की आज विस्तारवादासाठी गणवेशधाऱ्यांकडून, बंदुका/ तोफा/ विमाने यांच्या मदतीने रक्तलांच्छित घुसखोरीची गरज नाही. आजचा विस्तारवाद हा बाजारपेठेतून होतो. अमेरिकेने अत्यंत यशस्वी करून दाखवलेले आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या निर्बुद्ध राजकारणाने खिळखिळे केलेले हे प्रारूप आज साम्यवादी चीनने स्वीकारलेले आहे. आज जगाची एकही बाजारपेठ अशी नाही की जेथे चीनची लक्षणीय उपस्थिती नाही. इस्रायलसारख्या वीतभर देशातल्या हॉटेल आदी ठिकाणी संगणकांवर चिनी भाषेतील कळफलक आढळतात. हेदेखील चीनच्या विस्तारवादाचेच प्रतीक. आताही गलवान येथील चिनी घुसखोरीनंतर आणि २० भारतीय जवानांच्या हकनाक हत्येनंतर आपला प्रयत्न आहे तो चीनचा बाजारपेठेतील विस्तारवाद रोखण्याचा. अ‍ॅप्स रद्द करणे वा चिनी कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करणे या कृतींतून आपण एका अर्थी चीनच्या या विस्तारवादाची आणि त्याकडे इतके दिवस आपले दुर्लक्ष झाल्याचीच कबुली देत असतो. या मुद्दय़ावर चीन आणि अमेरिका यांच्यातील फरक असा की अमेरिकेस भौगोलिक विस्तारवादात स्वारस्य नाही. पण तरीही हीच अमेरिका आपल्या हितसंबंधांना धक्का लागत असेल तर हजारो किलोमीटर अंतरावरील कुवेत वाचवण्यासाठी भौगोलिक युद्ध छेडू शकते. त्यातही लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे तसे करण्याआधी अमेरिकेने त्या प्रदेशात आर्थिक विस्तारवाद यशस्वीपणे राबवलेला असतो. याचा अर्थ असा की भौगोलिक विस्तारवाद हा आर्थिक विस्तारवादाचा उत्तरार्ध असतो. चीन आर्थिक विस्तारवादात यशस्वी ठरला नसता तर गलवानचे दु:साहस तो करता ना. म्हणून त्यासाठी आधी आर्थिक विस्तारवाद रोखायला हवा. त्यासाठी आधी आर्थिकदृष्टय़ा सामर्थ्यवान व्हायला हवे. म्हणजेच त्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या आठवडय़ात घेतला तसा खासगी रेल्वे सेवा सुरू करण्यासारखा सुधारणावादी निर्णय अधिकाधिक क्षेत्रांत हवा. रेल्वे रुळांवर खासगी रेल्वेगाडय़ा सुरू करण्याची कल्पना मोदी यांनी २०१३ साली मांडली होती. ती अमलात आणण्याचा विचार आता सुरू आहे. हा आणि असे काही महत्त्वाचे निर्णय याआधी अमलात आले असते तर त्यातून मिळालेल्या आर्थिक सक्षमतेमुळे अन्य कोणा देशास भारतीय भूमीत घुसखोरी करण्याचे धैर्य झाले नसते. विस्तारवादाचा विचार श्रीमंतच करू शकतात आणि घुसखोरीच्या चिंतेने सीमांचे रक्षण करण्याची वेळ गरिबांवरच येते. तेव्हा आपण आधी आर्थिक विस्तारवादाचा विचार करायला हवा. सीमांचे रक्षण आपोआप होईल.
