करोना-संकटानंतर टीकाकारांकडे आणि अर्थशास्त्राच्या नियमांकडे प्रसंगी दुर्लक्ष करून, वित्तीय तूट आदींना फाटा देत निधी ओतून अर्थव्यवस्था सावरणे गरजेचे आहे.. अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांत संकटाची तीव्रता अधिक आहे म्हणून त्या देशांत निधीही अधिक हवा हे मान्य. पण आपल्याकडे त्या तुलनेत सार्वजनिक आरोग्य सेवा दयनीय आहे म्हणून उलट आपण त्या देशांपेक्षा अधिक निधी द्यायला हवा.. करोना विषाणूप्रणीत टाळेबंदीमुळे जनतेस होत असलेल्या हालअपेष्टांसाठी पंतप्रधानांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यामुळे अनेकांच्या मनांत ८ नोव्हेंबर २०१६च्या स्मृती जाग्या झाल्या असण्याची शक्यता आहे. त्या दिवशी सायंकाळी आठ वाजता पंतप्रधानांनी ५०० आणि हजारच्या नोटा त्या मध्यरात्रीपासून ‘कागजका टुकडा’ होतील असे जाहीर केले. त्यामुळे अनेकांच्या आयुष्याचे आणि अर्थायुष्याचे तुकडे तुकडे झाले. तेव्हा जनतेच्या हालअपेष्टांचा फारच बभ्रा झाल्यावर पंतप्रधानांनी काही दिवसांची मुदत मागून घेतली. या वेळी त्यांनी तसे काही न करता आणि अधिक वेळ न दवडता दिलगिरी व्यक्त केली. म्हणजे एका अर्थी ही सुधारणाच म्हणायची. ही विषाणूजन्य टाळेबंदी दुसऱ्या आठवडय़ात प्रवेश करताना दोन ठळक मुद्दे समोर येतात. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयाची काही तरी करून दाखवण्याची सुरू असलेली धडपड आणि शब्दश: लाखो आर्थिक निर्वासितांची जगण्यासाठी सुरू असलेली कुतरओढ. या दोन्हींचा एकमेकांशी संबंध आहे आणि त्यामुळे त्यांचा विचार स्वतंत्रपणे करता येणार नाही. सध्यासारख्या अभूतपूर्व परिस्थितीशी दोन हात करण्याचे मार्गदेखील तितकेच नावीन्यपूर्ण असावे लागतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस जे निर्णय घेतले, ते यास पात्र ठरणे अवघड. त्यातल्या त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात केलेली पाऊण टक्क्यांची कपात निश्चितच स्वागतार्ह. ती करून बँकेने अनेकांना सुखद धक्का दिला. याचे कारण आपल्या नेमस्त शैलीप्रमाणे गव्हर्नर शक्तिकांत दास फार तर पाव टक्क्याची कपात करतील, अशी अनेकांची अटकळ होती. पण त्याच्या तिप्पट व्याजदर कपात बँकेने जाहीर केली. त्याचबरोबर कर्जवसुलीस त्यांनी काही काळासाठी स्थगिती देऊ केली. गृह, वाहन आदींसाठी बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था अशा विविध ठिकाणांहून ज्यांनी कर्जे घेतली त्यांना यातून काही काळ उसंत मिळू शकेल. पण या कर्जमाफीबाबत स्पष्टता नाही. याचे कारण हा बँकेचा आदेश नाही. ही बँकांना दिलेली सवलत आहे. याचा अर्थ काही बँकांनी ती अव्हेरली तर काय, याचे उत्तर यात नाही. वित्तसंस्थांनी तीन महिने कर्जवसुली थांबवली तरी चालेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. याचा दुसरा अर्थ ती नाही थांबवली तरी चालू शकेल, असा आहे. उद्या महिनाअखेर. नवा महिना सुरू झाल्यावर अनेकांचे विविध कर्ज हप्ते कापले जातील. त्यांना या घोषणेचा काहीही फायदा मिळणार नाही. कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्या अनुमतीनंतर एकाही बँकेने आपण अशी कर्जफेड थांबवत आहोत, असे जाहीर केलेले नाही वा त्याबाबत काही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. याचा विचित्र परिणाम होऊ शकतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भरवशावर कोणा ऋणकोने स्वत:हून कर्ज हप्ते खंडित करणे वा आपापल्या बँकांना हप्ते कपात सांगणे हे पाऊल धोक्याचे ठरू शकते. नंतर त्या ‘चुकलेल्या’ कर्जाचा भुर्दंड सामान्य ग्राहकालाच बसणार हे उघड आहे. खेरीज ग्रामीण भागाचे काय? या विषाणूचा तडाखा फक्त काही शहरांनाच बसलेला नाही. त्यामुळे कृषी कर्जवसुलीचे काय, याचे उत्तर अद्याप नाही. तेव्हा याबाबतही काही स्पष्टतेची गरज आहे. ती या आठवडय़ात येईल अशी आशा. कारण सर्व काही टप्प्याटप्प्याने करण्यावर सरकारचा विश्वास दिसतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या टप्पा-टप्पा धोरणाचा अवलंब करीत दोन स्वतंत्र घोषणांत काही सवलती जाहीर केल्या. त्याचे ‘लोकसत्ता’ने स्वागतच केले. पण आता तिसऱ्या टप्प्याची निकड आहे आणि त्यात विलंब करून चालणारे नाही. सुरुवात म्हणून आपली एक लाख ७० हजार कोटींची पुरचुंडी योग्य. पण तिने आता भागणारे नाही. तीत प्रचंड प्रमाणात वाढ करावी लागेल आणि वेळ पडली तर टीकाकारांकडे दुर्लक्ष करीत वित्तीय तूट आदींना फाटा देत निधी उभारणी करावी लागेल. म्हणजे अर्थशास्त्राच्या प्रचलित नियमांना तिलांजली द्यावी लागेल. जेव्हा असे काही अभूतपूर्व घडते तेव्हा त्यावरचा उपायदेखील तसाच अभूतपूर्व असावा लागतो. त्यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला पसा बाजारात ओतावा लागेल. अशा अतिअनिश्चिततेच्या काळात खासगी उद्योजक पसा काढत नाहीत. ते जोखमीचे असते. म्हणून अशा काळात सरकारलाच मोठय़ा प्रमाणावर आधाराचे काम करावे लागणार आहे. तसे करायचे तर इतकी तुटपुंजी मदत पुरणारी नाही. सुरुवात म्हणून ते योग्य. पण अंदाज आल्यावर त्यात तातडीने वाढ करावी लागेल. जनतेस अर्थमंत्रालयाकडून धक्का बसेल इतका साहाय्य निधी खर्च करावा लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या देहबोलीतून ही निकड गत सप्ताहात तरी जाणवली नाही. त्या आपल्या नेहमीप्रमाणे शिक्षकी थाटात विधाने करीत गेल्या. एरवी ते ठीक. पण परिस्थितीची निकड ही नेत्याच्या वाणीइतकीच कृतीतूनही जाणवायला हवी. अमेरिका, इंग्लंड या देशांच्या प्रमुखांची या आजाराचे गांभीर्य मानण्याची सुरुवातीस तयारी नव्हती. पण ते लक्षात आल्यावर या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी प्रचंड प्रमाणावर पसा ओतला. अमेरिकेने तर आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के इतका विशेष निधी जाहीर केला, जर्मनीची मदत त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत २० टक्क्यांची आहे, तर ब्रिटनची १५ टक्के. आपण मात्र ०.८ टक्के इतकीच मदत जाहीर करू शकलो. त्यातही विद्यमान योजनांतील यासाठी वळवलेला निधी वगळला तर आपल्या सरकारने जाहीर केलेली मदत जेमतेम साठ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असेल. संकटाच्या आकाराच्या मानाने ही चिल्लरच म्हणायची. अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांत संकटाची तीव्रता अधिक आहे, म्हणून निधीही अधिक हवा, हे मान्य. पण आपल्याकडे त्या तुलनेत सार्वजनिक आरोग्यसेवादेखील दयनीय आहे म्हणून उलट आपण त्या देशांपेक्षा अधिक निधी यासाठी द्यायला हवा. त्या अभावी काय होऊ शकते, ते आपल्या रस्त्यांवर होताना दिसते. असहाय माणसांचा प्रचंड जनसमुदाय भेदरलेल्या अवस्थेत आपापल्या घरी जाण्यासाठी हताशपणे हिंडताना दिसतो. अशा असहाय अवस्थेत आरोग्याची तत्त्वे मागे पडतात. त्यामुळे सुरक्षित अंतराचे ‘साथसोवळे’ या मंडळींकडून पाळले जाण्याची अपेक्षादेखील करणे पाप ठरेल. जे काही दिसते त्यावरून तीन आठवडय़ांची टाळेबंदी जाहीर करण्याआधी या सगळ्याचा विचार झाला होता असे मानता येणे अवघड. या टाळेबंदीआधी या असहायांच्या पोटापाण्याचे काय, याचा विचार व्हायला हवा होता आणि त्याआधी विविध राज्य सरकारांनाही विश्वासात घेतले जाणे आवश्यक होते. तसे झालेले नाही. मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नोकरशहा यांना या निर्णयाची कल्पना तो जाहीर झाल्यावरच आली. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी होऊच शकली नाही. आता यापुढे ते टाळायला हवे. या संकटकाळात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अथवा इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्या सुरुवातीच्या आगाऊपणापेक्षा भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचललेली पावले निश्चितच शहाणपणाची ठरली ही बाब आता सर्वमान्य झाली आहेच. पण ट्रम्प आणि जॉन्सन हे काही शहाणपणाचे मानक नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा शहाणे ठरायलाच हवे. याबाबत त्या देशांशी बरोबरी नको. भारताने स्पर्धा करायची तर या देशांनी जसे हात सढळ सोडले त्याच्याशी करायला हवी. त्यासाठी निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मदतीचा तिसरा टप्पा या आठवडय़ात यायला हवा; तरच पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’ दिलगिरीस काही अर्थ राहील.
