वर्षभराच्या झालेल्या विद्यमान राज्य सरकारला आता आपल्यासमोरील वास्तवाची जाणीव व्हायला हवी. तशी ती झाली आहे? मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा घ्यायच्या कशा आणि रखडलेले शालेयोत्तर महाविद्यालयीन प्रवेश कोणत्या निकषावर द्यायचे, याचे उत्तर विद्यमान सरकारकडे नाही अन् ते शोधण्याची गरजही सरकारला वाटत नाही.. पण यात भरडले जाणार ते विद्यार्थीच, याचे भान सरकारसह विरोधी पक्षासही नाही.. गतसाली या वेळी घडत असलेल्या राजकीय आणि राजभवनी नाटय़ानंतर राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशा तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले. ती राज्याची तत्कालीन राजकीय अपरिहार्यता होती. ती राज्यास पचनी पडायच्या आत संपूर्ण देशास करोनाने ग्रासले. त्याची तीव्रता केंद्राच्या आधी राज्याच्या लक्षात आली आणि त्यानुसार येथे पावले टाकली गेली. हे करोनाचे ग्रहण सुटण्याची अजून तरी काही लक्षणे नाहीत. या जागतिक महासाथीने नागर जीवन जसे विस्कटून टाकले त्याप्रमाणे प्रशासनासही पंगू केले. आर्थिक घडी तर पार विस्कटली. त्यात महाराष्ट्रात हा तिहेरी संसार. नवविवाहितांनी एकमेकांना जाणून घेऊन संसाराची घडी बसवायची स्वप्ने रंगवावीत आणि कुटुंबात ऐन वेळी उद्भवलेल्या संकटाने या जोडप्यावर दोन-चार वृद्धांना दोन खोल्यांच्या घरात सांभाळण्याची जबाबदारी यावी तसे या तिहेरी संसाराचे झाले. पण त्यालाही आता जवळपास आठ महिने झाले. एव्हाना या तीन नवपरिणीतांना आपल्यासमोरील वास्तवाची जाणीव व्हायला हवी. तथापि महाराष्ट्र सरकारचा गेल्या काही दिवसांतील कारभार पाहता, ती झाली नसावी असे मानण्यास जागा आहे. धोरण विसंगती, काही बाबतींत स्वच्छ धोरणांचाच अभाव आणि यामुळे या तिहेरी संसाराचे राजकीय चाचपडणे अशा काही कारणांनी सरकार हतबुद्ध झाल्याचे दिसते. यातील पहिला मुद्दा हा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचा. त्या लटकलेल्या असल्याने त्याकडे लक्ष ठेवून असलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला नव्हे तर अंधकारमय झाले आहे. राज्यभरातील नवसाक्षरांच्या कुटुंबांतील लाखो विद्यार्थी या परीक्षांवर आशा लावून असतात. आपापल्या भागातून पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड, इत्यादी शहरांत हे विद्यार्थी परीक्षांच्या तयारीसाठी स्वत:ला गाडून घेतात आणि त्यांचे गावाकडील पालक पोटाला चिमटा लावून त्यांचा खर्च करत असतात. पण या परीक्षाच यंदा होऊ शकलेल्या नाहीत. या परीक्षा होणार कधी आणि सरकारी सेवेतील रिकाम्या जागांप्रमाणे नेमणुका होणार कधी याची काहीच उत्तरे नाहीत. सगळाच अंधार. त्यामागील कारण काय? तर मराठा राखीव जागांचा तिढा. मराठा समाजाचा फुकाचा राजकीय दुवा मिळावा म्हणून मागचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरक्षणाची तिरपागडी चाल केली. तेव्हाही ते कायद्याच्या कचाटय़ात अडकणार हे स्पष्ट होते. पण काही ‘राजकीय योगायोगांमुळे’ निवडणुकीच्या तोंडावर तसे झाले नाही. पण इतके करूनही भाजपची गोची झाली ती झालीच. मराठा आरक्षणामुळे आपल्या जागा वाढतील हे त्यांचे गणित पार चुकले. आणि नंतर यथावकाश हा मुद्दा गळ्यात अडकलेल्या हाडकासारखा छळू लागला. न्यायालयाने यात घेतलेली भूमिका रास्तच. ती ज्या निर्णयाविरोधात घेतली तो निर्णय मुळात फडणवीस सरकारचा. न्यायदेवतेच्या तराजूत तो अडकेपर्यंत राज्यात सत्तेचे घोडे भाजपच्या बुडाखालून गेले होते आणि मराठा आरक्षणास एके काळी छुपा पाठिंबा असलेले राष्ट्रवादी-काँग्रेस हे सेनेच्या मदतीने या घोडय़ावर स्वार झाले होते. आता हा घोडा बिथरल्यावर भाजप कडेला उभा राहून गंमत पाहात असला तरी यामुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले हे नाकारता येणारे नाही. हे नुकसान फडणवीस आणि भाजप यांचेही झाले. उच्च वर्गातील रा. स्व. संघ समर्थक अशा एका मोठय़ा वर्गाने या आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भाजपविरोधात मतदान केले हे सत्य आहे आणि हे भाजप धुरिणांनाही ठाऊक आहे. गतसाली वैद्यकीच्या काही शाखांत खुल्या प्रवर्गासाठी एकही प्रवेश नव्हता. कारण हे आरक्षण. यामुळे केवळ शिक्षणावर उपजीविका असणारा एक मोठा वर्ग भाजपपासून दूर गेला. पण काँग्रेस ज्याप्रमाणे क्षुद्र राजकारणासाठी धार्मिक मुद्दय़ांची गाजरे दाखवते त्याप्रमाणे तशाच क्षुल्लक राजकारणासाठी भाजपने ही मराठा आरक्षणाची गाजराची पुंगी पुढे केली. ती वाजणार नव्हतीच. पण या सरकारला ती वाजवता येत नाही, म्हणून भाजप टाळ्या पिटताना दिसतो. याचा राजकीय आनंद त्या पक्षास मिळेलही. परंतु त्यामुळे किमान एका पिढीचे नुकसान तर झालेच, पण छत्रपतींच्या कोणा वंशजाचेही अकारण पुनरुज्जीवन झाले. त्यांचे राजकारणात काय व्हायचे ते होईल. पण या गोंधळात परीक्षाच होत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या असहायतेचे काय? आरक्षणाची पुडी सोडणाऱ्या भाजपला त्यांचे काही नाही आणि विद्यमान सरकार हतबल. हीच परिस्थिती अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचीही. आपल्या देशात विद्यार्थी अवस्थेत राहावे लागणे हेच खरे तर दिव्य पाप. भाषिकपासून प्रत्येक मुद्दय़ावर डोकेफोड. ती सहन करून कसेबसे यातून बाहेर पडावे तर भविष्य आ वासून उभे असतेच. यंदा अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची तर अधिकच कोंडी. त्यामागील कारणही तेच. आरक्षण. मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत प्रवेश कोणत्या निकषावर द्यायचे याचे उत्तर सरकारकडे नाही. ते शोधण्याची गरजही सरकारला वाटत नाही. कारण अकरावी विद्यार्थ्यांच्या समस्या हा काही सरकारसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न नसतो. खरे तर केंद्रापासून राज्यापर्यंत विद्यार्थी हा कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर कधीच नसतो. तसा तो असता तर ‘उद्याची पिढी’, ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ वगैरे वल्गना करणाऱ्या पक्षाने शिक्षणावरील तरतुदीत वाढ केली असती. गेल्या सहा वर्षांत ती झालेली नाही. यात विद्यार्थी भरडले जातात याचे भान कोणालाही नाही. त्यातही विशेषत: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची अवस्था अधिकच दयनीय. मराठा आरक्षणाचा तिढा काही सुटत नाही आणि मराठासह अन्य विद्यार्थ्यांचे शालेयोत्तर महाविद्यालयीन शिक्षण काही सुरू होत नाही. याहूनही भयाण अवस्था शाळांची आहे. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार राज्यातील शाळा काही प्रमाणात का असेना पण आज, २३ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार होत्या. पण करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू झाली आणि सरकारचे पाय लटपटले. सध्या जगाचे चर्चा केंद्र असलेल्या अमेरिकेतील विख्यात साथरोगतज्ज्ञ डॉ. अँथनी फौची यांच्यासह अनेक जण आतापर्यंत सांगून थकले की शाळा हे करोना प्रसाराचे केंद्र होत नाही. तरीही दुसरे काहीही करता येत नसल्याने आपण तातडीने शाळा बंद करायला एका पायावर तयार! आपले राजकीय पक्षही एकापेक्षा एक असे दिवाळखोर, की प्रार्थनास्थळे बंद आहेत म्हणून त्यांचे प्राण कंठाशी येतात. पण यातील एकाही राजकीय पक्षास असे वाटत नाही, की आपली स्वयंसेवक यंत्रणा शाळांच्या दिमतीला द्यावी आणि ज्ञानदानाच्या कार्यातील अडथळे होता होईल तितके दूर करावेत! यांना ते वाटणार कसे? कारण शिक्षण, संस्कृती, कला वगैरेंशी या राजकीय पक्षांचा संबंध तुटला त्यास कित्येक पिढय़ा लोटल्या. इतक्या उनाडांहाती राजकारण गेल्यावर शाळाबंदीखेरीज अन्य काय होणार, हा प्रश्नच. त्यात आपल्या निर्णयक्षमतेतील गोंधळाचे मिश्रण करून राज्य सरकारने हा गुंता अधिकच बिकट केला. आधीच या करोनाबाबत इतकी भीती निर्माण केली गेली आहे, की भली माणसे वेडय़ासारखी वागू लागली आहेत. त्यात हा निर्णयांचा इकडून तिकडे हेलकावणारा लंबक. तो इतका झुलता राहिला तर या सरकारविषयी नाराजी दाटू लागण्याची वेळ फार दूर नाही. तीन पक्षांचे सरकार ही राजकीय अपरिहार्यता असेलही. पण ती राज्याची अडचण ठरता नये.
