गतसप्ताहात झालेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील ध्वनिवर्णपटाच्या लिलावात अपेक्षेपेक्षा २० टक्केही रक्कम सरकारच्या पदरी पडली नाही. हे अपयश केवळ दूरसंचार नियामकाचेच? लिलाव ही सरकारी धोरणाची अंतिम परिणती असते. म्हणजे सरकारी धोरणात जर काही खोट असेल तर तिचे प्रतिबिंब या अशा लिलावातही पडणार. आपले दुखणे नेमके हेच आहे. कारण सरकार बदलले तरी दूरसंचार क्षेत्रातील रोगट धोरणांत अजिबात फरक पडलेला नाही.. गत सप्ताहातील अनेक घटनांच्या भाऊगर्दीत एक महत्त्वाचा विषय पूर्ण दुर्लक्षिला गेला. तो विषय म्हणजे दूरसंचार क्षेत्रातील स्पेक्ट्रम ऑक्शन. म्हणजे ध्वनिवर्णपटाचा लिलाव. तो दूरसंचार क्षेत्राच्या नियामकाकडून केला जातो. यात मोबाइल दूरध्वनी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या बोली लावतात आणि त्याद्वारे विकत घेतलेल्या ध्वनिवर्णपटात ग्राहकांना आपापली सेवा पुरवतात. याच्या तांत्रिकतेत जाण्याची गरज नाही. कारण विषय त्या ध्वनिवर्णपटाच्या तंत्र-तपशिलाचा नाही, तर त्याच्या विक्रीचा आहे. अन्य कोणत्याही उपभोग्य वस्तूप्रमाणे त्याची नैमित्तिक विक्री होत असते. या ताज्या लिलावातून भारत सरकारच्या तिजोरीत भरभक्कम ७७,८१५ कोटी रुपये जमा झाले. सरकारी तिजोरीची सध्याची खंक अवस्था लक्षात घेता ही रक्कम लक्षणीय ठरते. त्यामुळे सरकारी पातळीवर या यशाचे गोडवे गायले गेले आणि समाजमाध्यम आदींतील स्तुतिपाठकांनी कवतिकाचे आणखी एक कवन रचले. या लिलावामागील वास्तवाशी अनेक अपरिचित असल्याने असे झाले असावे. वास्तविक मोबाइल फोनने आपले आयुष्य आता इतके व्यापलेले असताना इतक्या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होणे अयोग्य. म्हणून सदर लिलाव आणि तत्संबंधी घडामोडींचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते. वरवर पाहता या लिलावाद्वारे जमा झालेली रक्कम बख्खळ असल्याचे अनेकांना वाटू शकते. ते तसे वाटलेही. पण पंचाईत ही की, प्रत्यक्षात ही रक्कम निर्धारित लक्ष्याच्या जेमतेम एक पंचमांश इतकीच आहे. या लिलावातून सरकारला ३,९२,००० कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ७७,८१५ कोटी मिळाले. यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा की, अपेक्षापूर्ती अजिबात करू न शकलेला हा काही आपला पहिला ध्वनिवर्णपट लिलाव नाही. म्हणजे या अपेक्षाभंगाचा दोष विद्यमान सरकारच्या एकटय़ाच्या माथी मारता येणार नाही. कारण २०१२ पासूनच अशा आपल्या सर्व लिलावांनी देशाचा दणदणीत अपेक्षाभंग केलेला आहे. लिलाव ही जरी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया द्यावी अशी घटना असली तरी ती सरकारी धोरणाची अंतिम परिणती असते. म्हणजे सरकारी धोरणात जर काही खोट असेल तर तिचे प्रतिबिंब या अशा लिलावातही पडणार. आपले दुखणे नेमके हेच आहे. कारण सरकार बदलले तरी दूरसंचार क्षेत्रातील रोगट धोरणांत अजिबात फरक पडलेला नाही. आधीच्या २०१२ सालच्या अशा लिलावातून चक्क ६७ टक्के ध्वनिवर्णपट विकलाच गेला नाही. त्यानंतर पुढच्याच वर्षीच्या पुढच्या लिलावात हे न विकल्या गेलेल्या ध्वनिवर्णपटाचे प्रमाण थेट ८५ टक्क्यांवर गेले. आताचा लिलावही तसाच. तोही आधीच्या लिलावांप्रमाणे तोंडावर आपटला. याला कारण आपल्या दूरसंचार नियामकाची धोरणे. ती या लिलावांच्या इतिहासातून समजून घेता येतील. २०१० साली ‘३जी’ तंत्रज्ञानाचा पहिला मोठा लिलाव झाला. ही मोठी घटना होती आणि तिची रास्त हवा करण्यात सरकारी पातळीवर यश आले होते. या ‘३जी’मुळे दूरसंचाराचा वेग झपाटय़ाने वाढणार होता. म्हणजे कोळशाच्या इंजिनावर चालणाऱ्या वाहनात पेट्रोलच्या इंजिनाने जो फरक पडेल तो येथे पडणार होता. तरीही याबाबत सरकारची दिल्ली आणि मुंबई परिमंडळासाठी प्रति मेगाहर्ट्झ राखीव किंमत होती फक्त ६४ कोटी रुपये. प्रत्यक्षात दिल्लीसाठी लिलावातून मिळाले प्रति मेगाहर्ट्झ ६६३ कोटी आणि मुंबईसाठी ६४९ कोटी रुपये. या यशाने भारून दूरसंचार नियामकाने पुढच्या लिलावात दिल्लीसाठीच्या राखीव रकमेत प्रचंड वाढ करून किंमत ७१७ कोटी रु. आणि मुंबईसाठी ७०२ कोटी रु. प्रति मेगाहर्ट्झ इतक्या पातळीवर नेऊन ठेवली. हा विख्यात २०१२ सालचा लिलाव. तो दणाणून आपटला. कारण हा लिलाव ‘२जी’साठी होता. त्यानंतरच्या २०१४ सालच्या लिलावापर्यंत दूरसंचार नियामक जमिनीवर आले आणि त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईसाठीची राखीव रक्कम १७५ कोटी रु. आणि १६५ कोटी रु. इतकी कमी केली. प्रत्यक्षात लिलाव झाला त्या वेळी त्यातून दिल्ली आणि मुंबईसाठी अनुक्रमे ३६४ कोटी रु. आणि २७२ कोटी रु. मिळाले. पुढच्या लिलावांसाठी मग ही रक्कम आधारभूत मानण्याचे दूरसंचार नियामकाने ठरवले. पण २०१६ साली या लिलावात दूरसंचार नियामकाची अब्रू पुन्हा धारातीर्थी पडली. या लिलावात देशभरातील २२ परिमंडळांसाठी ध्वनिवर्णपट विकला गेला. त्यात आधीच्या लिलावातील आधारभूत रकमेच्या चारपट अधिक रक्कम राखीव ठेवली गेली. ही रक्कम होते साधारण ११,४८५ कोटी रु. प्रति मेगाहर्ट्झ इतकी. हे असे का केले गेले? यास कोणतेही तार्किक उत्तर नाही. वास्तविक त्याही वेळी अनेक तज्ज्ञांनी ही अपेक्षा अवाजवी असल्याचा इशारा दिला होता. पण ना सरकारने ऐकले, ना दूरसंचार नियामकाने. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. प्रत्यक्ष लिलावातून जेमतेम त्या वेळी ४० टक्के इतकाच ध्वनिवर्णपट विकला गेला. तीच चूक आताही झाली आणि अपेक्षेपेक्षा २० टक्के रक्कमही सरकारच्या पदरी पडली नाही. वरवर पाहता ही दूरसंचार नियामकाची चूक असे म्हणून सरकार खाका वर करू शकते. तशा त्या केल्याही. पण अन्य कोणाही नियामकाप्रमाणे दूरसंचार नियामकही सरकारच्या नियंत्रणाखालीच असतो. म्हणजे दूरसंचार नियामकास सरकार दिशा देऊ शकते. याबाबत आणखी एक व्यवस्था कार्यरत आहे. ‘डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशन’ हे तिचे नाव. दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान, अर्थ अशा महत्त्वाच्या खात्यांचे सचिव त्याचे सदस्य असतात आणि ते त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यास उत्तरदायी असतात. त्यामुळे या सचिवांच्या आयोगामार्फत सरकारला दूरसंचार नियामकाच्या नियंत्रणाची सोय आहे. पण ती सोयीस्कररीत्या न वापरण्याकडेच सरकारचा कल दिसून येतो. सोयीस्कररीत्या अशासाठी म्हणायचे कारण लिलावातून समजा अपेक्षापूर्ती झालीच तर सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार आणि ते फसलेच तर नियामकांना दोष देणार. तसेच याबाबत वारंवार घडले. त्यातून दूरसंचार कंपन्यांबाबतचा ‘अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर)’ हा अत्यंत वादग्रस्त प्रकार घडला. त्याने आपल्या मोबाइल दूरसंचार क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. त्याचा परिणाम असा की, केवळ दोन खेळाडू.. एअरटेल आणि जिओ.. या क्षेत्रात जिवंत राहतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यातही आपले नियामक कोणा एकास पक्षपाती असल्याचा आरोप होतो आणि तो एक कोण हे शेंबडे पोरही सांगू शकते. हा वाद पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तोपर्यंतच्या सरकारी निष्क्रियतेमुळे ही एक कंपनी सोडून अन्यांकडून ही ‘एजीआर’ रक्कम वसूल करणे हे न्यायालयाने आपले जीवितकार्य मानले. त्यामुळे तेथेही दूरसंचार कंपन्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. याच्या जोडीला व्होडाफोनचा पूर्वलक्ष्यी कराराचा मुद्दा आहेच. याबाबत प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी परदेशी भूमीवर आश्वासन देऊनही सरकारने आपला हेका सोडलेला नाही. या सगळ्याची परिणती म्हणजे मोबाइल दूरसंचार क्षेत्राची वाताहत. वारंवार नियमबदल हे आपले दुखणे आहे. या आजारातून बरे होणे दूर; प्रत्यक्षात हा आजार बळावण्याचीच चिन्हे दिसतात. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच सरकारी बाबूंना बोल लावत खासगी क्षेत्राची सुरू झालेली आरती तपासून पाहायला हवी. सरकारी बाबू हे वाहन असते. त्यास अपघात झाल्यास बव्हंश: दोष चालकाचा(च) असतो. म्हणजे या सरकारी बाबूंकडे बोट दाखवत दूरसंचार क्षेत्रात खासगी उद्योजकांस मोकळे रान दिले तर ते काबीज कोण करेल, हे सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा सरकारी बाबू हा आजार नाही. या बाबूंवर स्वार धोरणकर्ते हा आपला खरा गंभीर विकार. त्यांच्या डोळ्यांतील कुसळ पाहात असताना धोरणकर्त्यांनी आपल्या डोळ्यांतील मुसळाचीही दखल घेणे म्हणून आवश्यक ठरते. ते त्यांना दिसत नसेल तर जनतेने ते दाखवून द्यायला हवे. त्यासाठी अशा विषयांचे महत्त्व.
