२०१५ पासून भारत हा जगाच्या संरक्षण उत्पादन बाजारपेठेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक झालेला असताना, काहीएक आत्मनिर्भरतेची गरज होतीच.. संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या आयातबंदी घोषणेतील १०१ पैकी बरीच संरक्षण उत्पादने आधीही देशात निर्माण होत होती. स्वसंरक्षणासाठी कोणाच्याही मदतीची आवश्यकता न लागणे हे केव्हाही अभिमानास्पदच. व्यक्ती असो वा राष्ट्र. संरक्षणातील आत्मनिर्भरता ही निश्चितच स्वागतार्ह. त्यामुळे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी १०१ संरक्षण उत्पादनांवर आयातबंदीचा निर्णय जाहीर केला त्याचे सर्वाकडून स्वागतच झाले. उखळी तोफांपासून ते हलक्या लढाऊ विमानांपर्यंत संरक्षणासाठी लागणाऱ्या अनेक वस्तू, उत्पादने यापुढील काळात भारताच्या भूमीतच तयार करण्याचा सरकारचा मानस असून त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे ही १०१ वस्तूंवर घातलेली बंदी. याचा पुढील महत्त्वाचा भाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरील भाषणातून जाहीर करतील, असेही राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी संगीत नाटकांच्या काळात ‘नांदी’तच नाटय़ संस्थेतील तालेवार कलाकारांना सादर केले जात असे. त्यामागील हेतू हा की, नांदीतच इतके नाटय़, म्हणजे पुढे बहार काय असेल अशी भावना प्रेक्षकांची होऊन ते अधिक उत्साहाने नाटक अनुभवीत. त्याप्रमाणे संरक्षणमंत्र्यांनीच जर थेट १०१ वस्तूंवर बंदी घालून आत्मनिर्भर भारताची नांदी सादर केली असेल तर त्यापुढे जाऊन पंतप्रधान जे काही करतील ते निश्चितच यापेक्षा भारी असेल अशी वातावरणनिर्मिती झाल्यास भाबडय़ा नागरिकांना दोष देता येणार नाही. तेव्हा राजनाथ सिंह यांच्या या निर्णयाचे स्वागतच. विशेषत: तो ज्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला ते पाहिल्यास या आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व लक्षात यावे. अनपेक्षितपणे समोर आलेल्या चीनच्या गलवान प्रांतातील घुसखोरीने या आत्मनिर्भरतेची गरज नव्याने जाणवली. इंग्रजीत ‘ही/शी कॉट अस नॅपिंग’ असा वाक्प्रचार आहे. तद्वत चीनने या परिसरात आपल्याला पेंगताना पकडले, या कटु सत्याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. त्यानंतर चीनने आपल्या फौजा माघारी घ्याव्यात असा आपला प्रयत्न असला तरी तो देश काही बधण्यास तयार नाही. या घुसखोरीस तीन महिने उलटून गेले तरी चिनी फौजा भारतीय हद्दीत पाय रोवून उभ्या असून त्यामुळे त्या आघाडीवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचाच विचार करून आपल्या संरक्षण मंत्रालयाने तातडीची खरेदी म्हणून अद्ययावत ‘अपाचे’ हेलिकॉप्टर्स विकत घेतली. अशी २२ अपाचे हेलिकॉप्टर्स गेल्याच महिन्यात बोईंग या अमेरिकी कंपनीने आपल्या संरक्षण दलाकडे सुपूर्द केली. त्यानंतर अलीकडेच पाच राफेल विमानेही आपल्या हवाई दलात दाखल झाली. त्याचे किती जंगी स्वागत झाले ते आपण पाहिले. आणखी ३१ अशी राफेल पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने हवाई दलात रुजू होतील. त्यानंतर रशियाकडून आपण २१ ‘मिग २९’ विमाने घेणार आहोतच. त्याचाही निर्णय झाला आहे. त्याच्या जोडीला डझनभर सुखोई विमानांसाठीही करार झालेला आहे. त्याआधी काही महिन्यांपूर्वी नौदलासाठी खास हेलिकॉप्टर्स खरेदीसाठी १०० कोटी डॉलर्सही मोजण्याचे आपण मुक्रर केले आहे. ही सर्व खरेदी अर्थातच परदेशी आहे आणि ती अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहे. तेव्हा इतक्या खरेदीनंतर आपण १०१ सुरक्षा साधनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला ते योग्यच झाले. त्यामुळे आता या यादीतील उत्पादने भारतात भारतीय कंपन्यांकडून तयार होतील. या व्यवसाय संधींचा सुगावा लागल्यामुळेच सोमवारी भांडवली बाजारात काही कंपन्यांच्या समभागांनी उसळी घेतली. या कंपन्यांना व्यवसाय मिळेल आणि त्यामुळे भारतीय हातांना काम. तेव्हा आत्मनिर्भरतेच्या निर्णयाची किती गरज होती, हेच दिसून येते. २०१५ पासून भारत हा जगाच्या संरक्षण उत्पादन बाजारपेठेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक झालेला आहे. पहिल्या क्रमांकाचा मान सौदी अरेबिया या देशाचा. याचा अर्थ असा की संरक्षण उत्पादन आयातीत सौदी अरेबियापाठोपाठ भारताचा क्रमांक लागतो. म्हणजे संरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आपण परदेशी उत्पादनांवर इतके अवलंबून आहोत. ही काही निश्चितच अभिमान बाळगावा अशी बाब नाही. अलीकडच्या काळात आपल्या संरक्षण खरेदीस मोठे धुमारे फुटलेले दिसतात. कारण इतकी वर्षे रशियावर प्राधान्याने अवलंबून असलेले आपण अलीकडच्या काळात अमेरिकेकडूनही मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण सामग्री खरेदी करू लागलो आहोत. विमाने आदींसाठी युरोपीय देश आणि तंत्रज्ञानादी उत्पादनांसाठी इस्रायल हे आपले महत्त्वाचे पुरवठादार राहिलेले आहेत. एका अंदाजानुसार आपल्या संरक्षण दलास लागणाऱ्या साधनसामग्रीपैकी तब्बल ६० टक्के उत्पादने परदेशी असतात. या पार्श्वभूमीवर राजनाथ सिंह यांच्या घोषणेचे मूल्यमापन व्हायला हवे. तथापि ते करू गेल्यास ठसठशीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे ज्या उत्पादनांवर संरक्षणमंत्र्यांनी आयातबंदी जाहीर केली त्यातील बरीचशी उत्पादने बराच काळ लोटला; भारतातच तयार होतात. अर्थातच म्हणजे त्यांची आयात आपणास करावी लागत नाही. संरक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार या १०१ उत्पादनांपैकी ७० उत्पादनांवरील बंदी तातडीने लागू होईल. उर्वरित उत्पादनांवर ती २०२० ते २०२४ या चार वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. यातील साधारण २१ असे घटक आहेत की ज्यांवरील आयात निर्बंध २०२२ ते २०२५ या काळात लागू होतील. संरक्षणमंत्र्यांच्याच घोषणेनुसार या काळात यामुळे भारतीय कंपन्यांना पुढील चार-सहा वर्षांच्या काळात साधारणत: चार लाख कोटी रुपयांच्या व्यवसाय संधी उपलब्ध होतील. ही संख्या खचितच मोहवणारी आहे. पण यातील मेख अशी की या संभाव्य (?) कंत्राटांतील अनेक कामे आताही भारतीय कंपन्यांकडूनच होतात. उदाहरणार्थ उखळी तोफा, अन्य तोफा वाहून नेणारी वाहने, नौदलाच्या अनेक युद्धनौका, ‘तेजस’सारखी हलकी विमाने, आपणास लागणारे सर्व प्रकारचे रणगाडे, जवानांच्या युद्धकालीन वाहतुकीची साधने आदी सर्व उत्पादने सध्याही खासगी तसेच सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांकडून देशांतर्गतच तयार होत आहेत. तेव्हा यातील अनेक उत्पादनांचा आयातबंदीच्या यादीत समावेश करणे निर्थक. ज्यांची आयात मुळातच होत नसेल तर त्यावर आयातबंदी काय घालणार? पण तसे केल्याने ‘बंदी’ घालावयाच्या उत्पादनांच्या यादीची लांबी वाढून ती अधिक भव्यदिव्य भासून आनंद वाटतो हे खरे. पण अज्ञानी आनंद कायमच क्षणिक असतो. त्यामुळे याबाबतही तो तसाच असणार. यावर संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे असे की देशांतर्गत उत्पादनांच्या या निर्मिती व्यवस्थेस या घोषणेने अधिकृत धोरणात्मक स्वरूप मिळेल. म्हणजे या साधनांच्या देशांतर्गत निर्मितीमागे इतके दिवस धोरण नव्हते. ते आता दिले जाईल. ते कसे याचे उत्तर संरक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेत नाही. विविध उत्पादनांच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे आपले अनेकांशी करार होतात. पण ते पूर्णत्वास जातातच असे नाही. कारण या तंत्रज्ञानाचे पूर्णत: हस्तांतरण होण्याइतकी क्षमता आपल्या कंपन्यांना गाठता येईल, अशी आपली व्यवस्था नाही. अलीकडेच ‘लोकसत्ता’ने नाशिक येथील ‘हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स’च्या दुरवस्थेबाबतचे वृत्त प्रकाशित केले. त्याआधी राफेल विमानांच्या देशांतर्गत जुळणीचा मुद्दा उपस्थित झाला असता ते कंत्राट सरकारी मालकीच्या ‘हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स’ला वळसा घालून लष्करी विमानेच काय पण कागदी विमानेही बनवण्याचा अनुभव नसलेल्या कंपनीस दिले जात असल्याचा मुद्दा गाजला. या दोन्हींतून आपली धोरण धरसोडच दिसून येते. परत संरक्षण दलांच्या अद्ययावत गरजा आणि आपल्या उत्पादनांचा दर्जा यातील विसंवाद हा मुद्दा आहेच. याचा अर्थ इतकाच की संरक्षण उत्पादनांसाठी दीर्घकालीन धोरण हवे. चीनने दणका दिल्यानंतर देशांतर्गत उत्पादन आणि अमेरिका-फ्रान्स वगैरे देशप्रमुखांच्या शाही आदरातिथ्यानंतर त्या देशांकडून खरेदी असे असता नये. धारणा आणि धोरण यांत आपण फरक करायला हवा.
