प्रशासकीय सुधारणा नसल्याने अधिकाऱ्यांनी आपापली बसवलेली घडीच रूढ होत जाते. अशा स्थितीत कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गासह संघटनात्मक काम करणारे पक्ष याचा राजकीय फायदा घेणारच. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राम गणेश गडकरी यांचे ‘राजसंन्यास’ बहुधा वाचले नसावे. नपेक्षा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्न त्यांना पडता ना. राज्य प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी राजकारण्यांचे दूरध्वनी चोरून ऐकले आणि तो सारा ऐवज माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला, असा वहीम आहे. याचा साधा अर्थ असा की ‘आलेल्या’ मुख्यमंत्र्यांपेक्षा ‘मी पुन्हा येईन’ असे म्हणणाऱ्यावर या अधिकाऱ्यांचा अधिक विश्वास असावा. हे असे झाले म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संताप व्यक्त झाला आणि अशा उद्योगी अधिकाऱ्यांना धडा शिकविण्याची मनीषा अनेकांनी व्यक्त केली. ती अयोग्य म्हणता येणार नाही. पण त्याआधी हे असे का होते वा झाले याचा विचार व्हायला हवा. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना ‘राजसंन्यास’ उपयोगी ठरेल. ‘‘वारुळातली दोन जिभांची पिवळी नागीण चावली तर एकाच पिढीचा घात होतो; पण कारकुनी कानावरची ही दोन जिभांची काळी नागीण डसली तर सात पिढ्यांचा सत्यानाश करते. शाईचा सोमरस आणि लेखणीची समिधा करून एखाद्याची आहुती घेण्यासाठी कारकुनाने एक ओळ खरडली की ती वेदवाक्य.’’ असे वैश्विक सत्य ‘राजसंन्यासा’तील जिवाजी कलमदाने नोंदवून गेला त्याची प्रचीती जे काही झाले त्यातून येते. अधिकाऱ्यांच्या या राजनिष्ठांचे विच्छेदन दोन मुद्द्यांवर व्हायला हवे. पहिला प्रशासकीय सुधारणांचा. आपल्याकडे त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पारतंत्र्याच्या काळात ज्या उद्देशाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची व्यवस्था तयार केली गेली तो उद्देश संपुष्टात आल्यानंतरही या व्यवस्थेत व्हायला हवे होते तसे बदल अजिबात झाले नाहीत. परिणामी ‘भारतीय प्रशासकीय सेवे’तील (इंडियन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सव्र्हिस, आयएएस) अधिकाऱ्यांचा ‘राजापेक्षा राजनिष्ठ’ असा एक गट बनला आणि व्यवस्थेचाच भाग बनून आपला सेवा आणि सेवोत्तर काळ सुखेनैव कसा व्यतीत करता येईल याच्याच प्रयत्नात राहिला. सत्तेवर कोणीही असो. वातकुक्कुटी कौशल्यामुळे हे अधिकारी नेहमीच सत्तावर्तुळात राहतात. याचा परिणाम अन्यांवर होत असतो. प्रामाणिकपणा, होयबा वृत्तीस नकार आदी मूल्ये पाळणारे अधिकारी बाजूस फेकले जातात. हे प्रशासनाच्या सर्व अंगांबाबत होते. हा मुद्दा आपल्या व्यावसायिक नैतिकतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ज्युलिओ रिबेरो यांच्या आजच्या सहसंपादकीय पानावरील लेखात योग्य रीतीने अधोरेखित होतो. या लेखात ते मुंबई पोलीस आयुक्तपदी परमबीर सिंह यांची नियुक्ती कशी झाली हे स्पष्ट करतात. हा दुर्गुण सर्वपक्षीय. म्हणजे हे असे प्रकार टाळता यावेत म्हणून प्रशासकीय सुधारणा महत्त्वाच्या. आपल्याकडे त्यासाठी १९६६ आणि नंतर थेट २००५ असा दोनदाच प्रयत्न झाला. त्यात काहीच झाले नाही असे नाही. पण या सुधारणांचा वेग आणि आवाका हवा तितका नाही, हे खरेच. त्याचमुळे प्रशासकीय अधिकारी हे सत्ताधारी आणि सत्ताधारीधार्जिणे उद्योग वा व्यावसायिक यांच्याशी संधान बांधतात आणि सुखेनैव हवे ते(च) करीत राहतात. तेव्हा यास प्रतिबंध करणारी व्यवस्था तयार व्हायला हवी. भारतीय लष्करात कोणीही आपल्या ज्येष्ठास डावलून त्याच्या वरिष्ठांकडे वा सत्ताधीशांकडे गेल्यास त्याच्यावर कडकातील कडक कारवाई होते. हा नियम पोलीस वा प्रशासनास लागू का नाही? व्यवस्थापन वादात टाटा स्टीलचे (पूर्वीची टिस्को) एके काळचे सर्वेसर्वा रुसी मोदी यांनी बिहारच्या सत्ताधीशांच्या मदतीने समूहावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे दबावाखाली येणे दूरच, पण टाटा समूहाने मोदी यांना तातडीने बाहेरचा दरवाजा दाखवला. त्यांची आज ना उद्या होणारी गच्छंती त्यामुळे तातडीने घडवून आणली गेली. हे लष्करात वा खासगी क्षेत्रात होऊ शकते तर प्रशासकीय क्षेत्रात का नाही? याच्या जोडीने निवृत्तीनंतर वा निवृत्तीनजीक सेवात्यागानंतर राजकीय वा खासगी उद्योग क्षेत्रांत रुजू होण्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर काही किमान काळाचे निर्बंध हवेत. आज काही उद्योगसमूह हे ज्येष्ठ निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आश्रयस्थान बनले आहेत. हा नियम बँकांचे प्रमुख वा न्यायाधीश यांनाही हवा. देशातील एका सर्वात बलाढ्य सरकारी बँकेच्या निवृत्त प्रमुख अलीकडेच एका सर्वव्यापी उद्योगात संचालकपदी दाखल झाल्या. आज तीच बँक या उद्योगसमूहाची उत्पादने आपल्या शाखांतून विकते वा त्यांचा प्रसार करते. हादेखील भ्रष्टाचारच. तो थांबवण्याचा विचारदेखील आपल्याकडे अद्याप नाही. प्रत्यक्ष रोखणे दूरच. हा एक भाग. दुसरा मुद्दा राजकीय पक्षांच्या दीर्घकालीन धोरणांचा. याचाही विचार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी करायला हवा. याचे कारण एके काळी ‘स्थानीय लोकाधिकार समिती’च्या माध्यमातून प्रशासनात त्यांच्या पक्षाने आपले स्थान निर्माण केले होते. तशा प्रकारच्या विधायक उपक्रमांचे स्थान आज त्या पक्षाच्या एकूण कार्यक्रमात किती, हा प्रश्न. तो लक्षात घेतल्यास भाजपच्या विस्ताराची कारणमीमांसा सहज होते. आज जगण्याचे एकही क्षेत्र असे नाही की ज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंधित माणसे नाहीत. त्याची तुलना करावयाची झाल्यास अमेरिकी समाजजीवनावरील यहुदी धर्मीयांच्या प्रभावाशी होऊ शकेल. अमेरिकेतील बँकिंग, उद्योग, माध्यमे, मनोरंजन, प्रशासन आदी सर्व क्षेत्रांत यहुदी धर्मीय उच्चपदी आहेत. याचा परिणाम अमेरिकी सरकारच्या इस्राायल धोरणावर होत असतो. अमेरिकी प्रशासनावरची ही यहुदी मगरमिठी तोडून काढण्यासाठी बराक ओबामा यांना किती संघर्ष करावा लागला याचा अभ्यास केल्यास ही बाब स्पष्ट होईल. आपल्याकडे एके काळी सरकारी नोकरशाहीत डाव्यांची मक्तेदारी होती. डाव्यांप्रमाणेच तिचीही आता वाताहत झाली. काही वर्षे काँग्रेस आणि महाराष्ट्रात तरी त्यानंतर राष्ट्रवादी अशा पक्षांशी जवळीक असणारे प्रशासकीय अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर होते. पण त्यांचे प्रमाण वाढावे वा निदान टिकून तरी राहावे यासाठी काँग्रेसने काही प्रयत्न केले नाहीत. महाराष्ट्रापुरते राष्ट्रवादीने ते केले. त्याची फळे त्यास चाखावयास मिळताना दिसतात. हे असे करायचे तर राजकारणाच्या साथीने पक्षाच्या काही धुरीणांना या अशा विधायक, दीर्घकालीन कार्यक्रमास स्वत:स वाहून घ्यावे लागते. आणि असे काम करणाऱ्या स्वपक्षीयांचा मान पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी ठेवायचा असतो. हे सारे सद्य:स्थितीत भाजप करतो. तेव्हा कोणा माजी पोलीस उच्चाधिकाऱ्याने राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी संभाषण चोरून नोंदवून ज्यास आपल्या निष्ठा वाहिल्या त्या नेत्यांस सादर केले असेल तर ते भाजपच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे यश ठरते. चोख प्रशासकीय सुधारणा आपल्या देशात होणारच नसतील- आणि तीच शक्यता अधिक- तर त्याअभावी राजकीय पक्षांचा हा मार्ग अयोग्य असला तरी अपरिहार्य म्हणावा लागेल. यास पर्याय म्हणजे अमेरिकेसारखे बदल. त्या देशात अध्यक्ष बदलला की तो आपल्यासमवेत आपली ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची फौज घेऊन येतो आणि कार्यकाल संपुष्टात आल्यानंतर पायउतार होणाऱ्या अध्यक्षाप्रमाणे हे अधिकारीही आपापल्या कार्यस्थळी माघारी जातात. इतकी पारदर्शकता आपल्याकडे पुढील काही शतके तरी अपेक्षित नाही. तेव्हा जिवाजी कलमदाने म्हणतो ते सत्य ठरते. ते कटू खरेच. पण वास्तव गोड असायला ते भोजनोत्तर मिष्टान्न नाही. जिवाजी कलमदाने म्हणतो त्याप्रमाणे कलमेश्वर हे या वर्गाचे कुलदैवत. त्याच्या भक्तांकडे नजर टाकल्यास मुख्यमंत्री ठाकरे आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांना या ‘शुक्ला’काष्ठाचे मर्म उमगेल. आपल्या सरकारच्या स्थैर्यासाठी त्यांनी ते समजून घेणे गरजेचे.
