24 January 2021

News Flash

हे नक्की कोणासाठी?

निष्पक्ष नियमनाचे अधिकार असणारी रिझव्‍‌र्ह बँक आताही, सरकारी मालकीच्या बँकांविषयी बोटचेपी ठरते.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तज्ज्ञ समितीने अलीकडेच, बडय़ा खासगी उद्योगांना आणि बिगर बँकिंग वित्तकंपन्यांना बँका सुरू करू दिल्या जाव्यात अशी शिफारस केली आहे..

निष्पक्ष नियमनाचे अधिकार असणारी रिझव्‍‌र्ह बँक आताही, सरकारी मालकीच्या बँकांविषयी बोटचेपी ठरते. मग काही निवडक सरकारी कृपाभिलाषी खासगी उद्योगसमूहांना कसे आवरणार?

कोणाचे तरी पैसे घेऊन कोणाला तरी कर्जाऊ देणारी यंत्रणा म्हणजे बँक. ठेवी म्हणून स्वीकारलेल्या पैशावर व्याज द्यायचे आणि अधिक व्याज आकारून त्यातून कर्ज द्यायचे हा बँकांचा राजमान्य व्यवहार. तो करणारी यंत्रणा सरकारी आहे, खासगी आहे की सहकारी हा तपशिलाचा भाग. या आणि अशा तपशिलांवर आधारित नियमावली तयार करून तिचे पालन होते की नाही हे पाहणारी यंत्रणा म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक. आपली जबाबदारी ती किती चोख पार पाडते हे अलीकडच्या काळातील येस बँक, अ‍ॅक्सिस, आयसीआयसीआय आणि चंदा कोचर, पीएमसी, पंजाब नॅशनल बँक आणि नीरव मोदी, आयएलअ‍ॅण्डएफएस ते लक्ष्मी विलास अशा बँका आणि असंख्य बँक घोटाळे यातून दिसले. तसेच स्वतंत्र स्वायत्त अशा या नियंत्रकाचा कणा किती ताठ आहे हेदेखील आयडीबीआय बँक आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारणे असो वा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केंद्राने हवा तेवढा लाभांश स्वत:ला मिळवून घेणे असो यातून दिसून आले. ‘बैठ जा, बैठ गयी, खडी हो जा, खडी हो गयी’ हे बॉलीवूडी गाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेलाच उद्देशून आहे की काय, असे वाटावे असे अलीकडच्या काळात या बँकधुरीणांचे वर्तन. अशा परिस्थितीत आपले आहे ते नियत कामही झेपत नसलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तज्ज्ञ समितीने बडय़ा खासगी उद्योगांना आणि बिगरबँकिंग वित्तकंपन्यांना बँका सुरू करू दिल्या जाव्यात अशी शिफारस केली आहे. हे म्हणजे ‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे’ अशी अवस्था. ती प्रत्यक्षात आल्यास वित्त क्षेत्रातील नव्या अराजकास निमंत्रण ठरेल याविषयी तिळमात्रही शंका नाही.

याचे कारण आहे त्या बँकांचे नियंत्रण करणे, त्यांना शिस्त लावणे आणि प्रसंगी त्यांना शासन करणे ही कर्तव्ये पार पाडणे रिझव्‍‌र्ह बँकेस झेपेनासे झाले आहे. यामागे या बँकेची कार्यक्षमता हा शंका घ्यावी असा मुद्दा नाही. तर मुळात सरकारी बँकांना नसलेली स्वायत्तता हा खरा यातील अडचणीचा भाग आहे. आज रिझव्‍‌र्ह बँक लहानमोठय़ा खासगी क्षेत्रातील बँकांसमोर नियमांचा दंडुका आपटू शकते. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर डोळे वटारण्याचीही मुभा रिझव्‍‌र्ह बँकेस नाही. कारण या राष्ट्रीयीकृत बँकांमागे सरकार, म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान असतात आणि या बँकांतील संचालकांच्या नेमणुका त्यांनी केलेल्या असतात. म्हणून खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या संचालकांना दूर करा असे निग्रहाने सांगणारी रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारी बँकांचा मुद्दा आला की कान पाडून बसते. म्हणून मग जवळपास एक लाख कोटींचे कर्ज असलेल्या आणि त्या कर्जफेडीची शाश्वती नाही अशी अवस्था असलेल्या उद्योगपतीस सरकारी मालकीची बँक आणखी कर्जे देऊ करीत असताना रिझव्‍‌र्ह बँक काहीही करू शकली नाही. अशा वेळी खासगी उद्योगसमूहांना बँका चालवण्याचे परवाने देण्याची शिफारस करतानाही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तज्ज्ञ समितीने दहा वेळा विचार करायला हवा.

वास्तविक अगदी अलीकडे याच बँकेने यातीलच काही खासगी उद्योगसमूहांना बँका सुरू करू देऊ नये असा निर्णय घेतला होता, त्याचे काय? पाच-सहा वर्षांत या उद्योगसमूहांचे असे कोणते गुणदर्शन रिझव्‍‌र्ह बँकेस झाले की ज्यामुळे इतका मोठा धोरणात्मक बदल करण्याची गरज या नियंत्रकास वाटली? या बडय़ा उद्योगसमूहांऐवजी लहान पेमेंट बँका सुरू केल्या जाव्यात असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्या वेळी ठरवले आणि त्यानुसार अशा काही बँका अस्तित्वात आल्या. त्याही वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आवाहनानुसार काही अत्यंत कार्यक्षम, विश्वासार्ह अशा उद्योगसमूहांनी बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा परवाना मागितला होता. तो रिझव्‍‌र्ह बँकेने नाकारला. कारण तसे करणे वित्तीय जोखमीचे आहे, असे याच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मत होते. मग आता ही जोखीम अशी अचानक कशी काय दूर गेली? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या अनाकलनीय हृदयपरिवर्तनानंतर जे उद्योगसमूह बँका सुरू करण्यासाठी फुरफुरू लागले आहेत त्यापैकी किमान दोन-तीन उद्योगसमूह हे कर्जाच्या डोंगराखाली कधीही चिरडले जातील अशी परिस्थिती आहे. विविध क्षेत्रांतील या उद्योगसमूहांची आर्थिक स्थिती हा बँकिंग वर्तुळात सध्याच चर्चेचा विषय. तशात या मंडळींना बँका सुरू करू दिल्यास आनंदच म्हणायचा. या उद्योगसमूहांच्या बँकांनी आपल्या अन्य उद्योगातील सेवा वा उत्पादने यासाठी आपल्याच बँकांतून अधिक उत्साही कर्जवाटप केल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणे रिझव्‍‌र्ह बँकेस झेपणार आहे काय? त्यात यापैकी काही उद्योगसमूह हे सरकारातील उच्चपदस्थांत ऊठबस असणारे. सरकारी मालकीच्या बँकांचा रिझव्‍‌र्ह बँक आताही एक केस वाकडा करू शकत नाही. मग या सरकारी कृपाभिलाषी खासगी उद्योगसमूहांना कसे आवरणार?

यातही मोठय़ा आकाराच्या बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना बँका सुरू करू देण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक अनुकूल दिसते. खरे तर ठेवी स्वीकारणारी आणि कर्जे देणारी प्रत्येक यंत्रणा, मग ती सहकारी असो की अन्य, ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच अमलाखाली हवी. या अशा विविध वर्गवाऱ्यांमुळे नियमांना बगल देऊन त्यांना हवे ते करता येते. म्हणून या अशा संस्थांना बँका सुरू करू देणे हे तत्त्वत: योग्यच. पण यामागील उद्योगसमूहांचे काय, हा प्रश्न. तसेच अशा वित्तसंस्थांना बँका सहज सुरू करता येतात असे दिसल्यावर काही उद्योगसमूह या वित्तसंस्थांवर मालकी प्रस्थापित करून मागच्या दरवाजाने बँका सुरू करू शकतात. त्यांना कसे आवरणार? या संदर्भात इंडोनेशिया या आपल्यासारख्याच तिसऱ्या जगातील देशात काय झले, याचे स्मरण योग्य ठरेल. त्या देशानेही आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेप्रमाणे खासगी उद्योगसमूहांना बँका सुरू करू दिल्या. नंतर या बँका, त्यांचे उद्योग आणि उद्योगसमूहांचे हितसंबंध हे सारे इतके हाताबाहेर गेले की एकविसाव्या शतकाच्या तोंडावर आशिया खंडाने अनुभवलेल्या वित्तीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी त्या देशास मोठी किंमत मोजावी लागली. आपल्याकडेही आयएलअ‍ॅण्डएफएसच्या फासातून आपल्या वित्त क्षेत्राची मान अजून सुटलेली नाही. त्यात या अशा बेजबाबदार संस्थांना बँकांचा दर्जा दिल्यास पाहायलाच नको.

यासाठी आपली तयारी आहे काय? आपल्या सरकारी बँकांची आताची अवस्था म्हणजे बडा घर पोकळ वासा, अशी. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार या दोघांनाही त्याचा निश्चितच पुरता अंदाज आहे. तरीही हा खासगी उद्योगसमूहांच्या बँकांचा घाट घातला जातो कारण अर्थचक्रास गती यावी यासाठी आवश्यक तो पतपुरवठा करण्याची सरकारी बँकांची क्षमता नाही, म्हणून. त्यासाठी नव्या धाडसी कर्जपुरवठादारांची आपल्या देशास गरज आहे. पण म्हणून हा मार्ग? सध्या परिस्थिती अशी की या शिफारशी अमलात आल्याच तर कोणत्या दोन-तीन उद्योगसमूहांना लगेच बँकिंग परवाना मिळेल याचा अंदाज आपल्या देशातील शेंबडे पोरही वर्तवेल. इतकी आपल्या सरकारी वित्तीय क्षेत्राची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार खासगी उद्योगसमूहांना बँकिंग परवान्यांची खिरापत वाटली गेलीच; तर आहे ती विश्वासार्हतादेखील शाबूत राहणार नाही. याच्या जोडीला निश्चलनीकरणासारख्या महान उपाययोजना पुन्हा झाल्यास या खासगी बँकांची भूमिका काय असेल याचाही विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या तज्ज्ञांनी करायला हवा. बँका सरकारी असूनही थोर निश्चलनीकरणानंतर सर्व कथित काळे धन पांढरे झाले. त्यात जर बँका उद्योगसमूहांहाती गेल्या तर नोटाबंदीत त्यांची घरच्या घरीच ‘सोय’ होईल.

या देशात एके काळी बँका मोठय़ा प्रमाणावर खासगी होत्या. सामान्यांस त्याचा उपयोग नाही, म्हणून त्यांचे सरकारीकरण झाले. आता पुन्हा एकदा खासगीकरण आणि खासगी उद्योगांहाती बँका हाच आपला मार्ग असणार असेल तर आपली अर्थव्यवस्था शेंबडातल्या माशीसारखी जागच्या जागीच का आहे, हे कळेल. तेव्हा आहे तेथून मागेच जायचे असे ठरवले असेल तर गोष्ट वेगळी. अन्यथा खासगी उद्योगसमूहांहाती बँका देण्याचा निर्णय नक्की कोणासाठी हा प्रश्न. विचारशक्ती  शाबूत असलेल्या प्रत्येकास  हा प्रश्न पडू शकतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 24, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on rbi has recommended large corporates may be permitted to promote banks abn 97
Next Stories
1 अपरिहार्यता ते अडचण
2 साध्य-साधनाचे संविधान
3 बाहेरी दीन बापुडा?
Just Now!
X