वित्त व्यवस्थापनात गुणात्मक बदल होण्यासाठी जी काही व्यवस्थात्मक सुधारणा करावी लागते ती झालेली नाही. बँका बुडतात, म्युच्युअल फंड संकटात येतात; पण रिझव्‍‌र्ह बँक मात्र त्याच त्या मार्गाचा अवलंब करत जनतेचा पैसा उधळण्यात धन्यता मानते.. गटांगळ्या खाणाऱ्या फ्रँकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडास वाचवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक घसघशीत रक्कम मंजूर करेल हा ‘लोकसत्ता’ने सोमवारी व्यक्त केलेला अंदाज तंतोतंत खरा ठरला. भांडवली बाजारात टेम्पल्टनमुळे आणखी काही पडझड व्हायच्या आत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ५० हजार कोटी रुपयांची पतधारा म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी मंजूर केली. माजी अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांनीदेखील केंद्र सरकारला या प्रकरणात लक्ष घालून अधिकाधिक निधी मंजुरीची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने या प्रकरणी त्यांचे ऐकले असा सोयीस्कर अंदाज यातून बांधण्याचा मोह कोणास होईल. पण तसे नाही. चिदम्बरम यांची मागणी, तीस केंद्राचा रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत दिला गेलेला प्रतिसाद याचा अर्थ असा की सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी त्यास अशा प्रकारच्या संकटात असेच वागावे लागते. म्हणजेच या क्षणी अन्य कोणी अर्थमंत्री असता तरी त्यानेही असेच काही केले असते. याचाच अर्थ सत्ताधारी पक्ष बदलला म्हणून वित्त व्यवस्थापनात गुणात्मक बदल होतोच असे नाही. या बदलासाठी जी काही व्यवस्थात्मक सुधारणा करावी लागते ती न झाल्यामुळे आणि तसेच ती करण्याची कोणाचीच इच्छा नसल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उपयोग हा अडीअडचणीस हव्या तितक्या नोटा फेकणाऱ्या ‘एटीएम’सारखाच होणार. हे एटीएम वापरणारे हात बदलतील. पण त्या यंत्राचे काम हेच राहील. ‘येस बँक’ ते ‘फ्रँकलिन टेम्पल्टन’ या टप्प्यातील घटना हेच दाखवतात. गेल्या दशकभरात म्युच्युअल फंड उद्योगास वाचवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने किमान तीन वेळा असा निधी प्रवाह सैल सोडल्याचे आढळेल. याआधी २०१३ साली देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने म्युच्युअल फंड क्षेत्रासाठी असेच २५ हजार कोटी रु. सैल सोडले. त्या वेळी आपल्या देशातील उद्योगाचा एकटय़ाचा दोष नव्हता. अमेरिकी ‘फेड’ने बाजारातील रोखता कायम राखण्यासाठी हाती घेतलेला ‘क्वान्टिटेटिव्ह ईझिंग’ हा उपाय बंद करण्याचा निर्णय केल्याने त्या वेळी अनेक अशक्त देशांना फटका बसला. आपणही त्यात होतो. त्यामुळे त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेस हात सैल सोडावा लागला. त्याआधी २००८ सालीही या उद्योगासाठी बँकेने २० हजार कोटी रुपयांचा निधी अशाच प्रकारे तयार ठेवला होता. त्या वेळी त्यामागे सबळ कारण तरी होते. अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्सचे दिवाळे वाजले होते आणि त्यामुळे जागतिक पातळीवर अर्थारिष्टास सुरुवात झाली होती. अशा संकटात आपल्यालाही झळ लागणार हे ओघाने आलेच. त्यामुळे तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मदत केली गेली. सध्या वित्तव्यवस्थेस करोना विषाणूने ग्रासले आहे. त्यामुळे ठप्प झालेल्या वित्त व्यवस्थापन, गुंतवणूक उद्योगास आक्रंदण्यास एक कारण आहे. या विषाणूने ठप्प झालेल्या बाजारात रोखतेचा रखरखाट सुरू झाल्यावर इतके दिवस अतिउत्साही गुंतवणूक करणाऱ्या वित्त कंपन्या संकटात आल्या. त्यामागचे कारणही साधेच. गुंतवणुकीची परतफेड करण्यास पैसाच नाही. परिणामी फ्रँकलिनने गेल्या आठवडय़ात काखा वर केल्या आणि आपल्या सहा गुंतवणूक योजना सरळ बंद केल्या. यात जवळपास २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. म्हणजे सरकारमार्गे रिझव्‍‌र्ह बँक मदतीस आली नाही तर हे २५ हजार रु. बुडणार आणि ते ज्यांचे आहेत त्या सामान्य गुंतवणूकदारांस त्याची अकारण झळ बसणार. म्हणजे आधीच खिन्न आर्थिक वातावरणात अधिकच उदासी भरणार. म्हणजे पुन्हा गुंतवणुकीत अडचण आणि निरुत्साह. त्यापेक्षा आपण- म्हणजे ज्यांचा या सगळ्याशी काहीही संबंध नाही अशा नागरिकांनीही- झळ सोसून या उद्योगास मदत केलेली बरी असा विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला आणि २००८ आणि २०१३ साली द्याव्या लागलेल्या एकूण रकमेपेक्षाही अधिक रक्कम फ्रँकलिनच्या निमित्ताने या एकंदर क्षेत्रास उपलब्ध करून दिली. यास म्हटले तर उदार आणि रास्त निर्णय असे म्हणता येईल. पण हे औदार्य शाळेतील काही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले तर सगळ्यांच्या नावालाच बट्टा लागेल असा उदार विचार करून सगळ्यांनाच सैल हाताने गुण द्यावयास लावणाऱ्या मुख्याध्यापकासारखे. तात्पुरता प्रश्न मिटतो. पण विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता काही वाढत नाही. आपल्या वित्त क्षेत्राचे हे असे गुणवत्ता न वाढणाऱ्या विद्यार्थ्यांसारखे झाले आहे. काहीही आणि कितीही मोठा गुन्हा केला तरी तो पोटात घालून जामिनाची हवी तितकी रक्कम द्यायला रिझव्‍‌र्ह बँक आहेच. त्यामुळे कित्येक बँका बुडतात, म्युच्युअल फंड संकटात येतात, पण रिझव्‍‌र्ह बँक मात्र त्याच त्या मार्गाचा अवलंब करत जनतेचा पैसा उधळण्यात धन्यता मानते. वास्तविक सध्या संकटात आलेल्या ‘फ्रँकलिन’ची गुंतवणूक धोरणे अत्यंत आक्रमक होती, हे याआधीही संबंधित क्षेत्रातील अनेकांनी नमूद केले आहे. अधिकाधिक ग्राहक मिळवण्याच्या नादात ‘फ्रँकलिन’ने अशा कंपन्यांत गुंतवणूक केली ज्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहण्यास अन्य फंड तयार नव्हते. पण हे समजून घेण्यात ना सामान्य गुंतवणूकदारास रस होता ना नियामकास त्याची गरज होती. हा गाडा सुरळीत असतो तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत असते. पण यातले एक चाक जरी थांबले तरी साऱ्या व्यवस्थेचे प्राण कंठाशी येऊ शकतात. यानिमित्ताने आपल्या वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रावरही भाष्य करणे आवश्यक ठरते. हे क्षेत्र आपले राजकीय पक्ष, रुग्णालये अथवा क्रिकेट संघाप्रमाणेच आहे. या सर्व ठिकाणी एकच नायक असतो आणि तो लोहचुंबकाप्रमाणे जनसामान्यांना आकर्षून घेतो. आपले सर्व राजकीय पक्ष (डाव्यांचा अपवाद. अर्थात अपवाद करावा इतकाही त्यांचा आता आकार नाही, हे खरे), बडी रुग्णालये वा क्रिकेट संघ यांत एक(च) नायक असतो. म्युच्युअल फंड उद्योगाचे असे झाले आहे. सध्या संकटात आलेल्या ‘फ्रँकलिन’चे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी संतोष कामत हे या क्षेत्रातील असेच तारांकित गृहस्थ मानले जातात. शालेय वा ग्रामोद्योगाच्या पातळीवर ‘कचऱ्यातून कला’ हा एक कौतुकाचा विषय असतो. पण म्हणून ते काही औद्योगिक धोरण होऊ शकत नाही. या कामत यांचे मात्र धोरण तसे होते, असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. ज्या कंपनीस कोणीही हात लावावयास तयार नाही, त्या कंपनीत हे गृहस्थ आपल्या फंडातील निधी गुंतवत. त्याचा कित्येक कोटी रुपयांचा वार्षिक मेहनताना त्यांना मिळत असे. पण करोना विषाणू आडवा आला आणि त्यांचे हे गुंतवणूक चक्र आखडले. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या रकमेची परतफेड करणे या बडय़ा फंडास अशक्यप्राय बनले. म्हणून मग तो आपल्या सहा गुंतवणूक योजना बंद करण्याचा त्यांचा निर्णय. जे झाले ते काही बेकायदा नव्हते हे खरे. पण गुंतवणूकदारांच्या परतफेडीसाठी काही एक किमान व्यवस्था असायला हवी की नको, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर बाजारपेठ नियंत्रकांकडे हवे. याआधी ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ प्रकरणानेही नियंत्रक यंत्रणेलाच उघडे पाडले. नंतरच्या पीएमसी, येस बँक आदींचे नियंत्रक वेगळे असतील. पण या बँका बुडत असताना तेही पेंगतच होते. फ्रँकलिन प्रकरणातही तेच झाले. जोपर्यंत काहीही केले तरी पोटाशी घेणारे पालक आहेत तोपर्यंत पाल्य कधी सुधारत नाही. आपल्या नियंत्रकांना हे विचारण्याची वेळ आली आहे. नियामकांचेही कठोर नियमन व्हायला हवे. अर्थसाक्षर समाज आणि जागरूक गुंतवणूकदार तयार होत नाही तोपर्यंत नियामकांनी डुलकी घेऊन चालणारे नाही.
